मौद्रिक निकायको प्रमुख लक्ष्य भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा मूल्य स्थिरता र वित्तीय सन्तुलन कायम गराउनु हो । पूर्ण रोजगारी, सन्तुलित आर्थिक वृद्धि, तथा भुक्तानी सन्तुलन कायम गराउने समेत यसको लक्ष्य हो । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारको आधार दर (ब्याजदर) कायम गर्ने, मुद्रा प्रदायलाई वाञ्छित सीमामा कायम राख्नका लागि खुला बजारमा सहभागी हुनुका साथै बैंकहरूको न्यूनतम रिजर्भ कायम गराउने तथा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा ल्याउँदै भुक्तानी व्यवस्थापनको कार्य गर्ने गर्छ । ती कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि आगामी कार्यदिशा तथा रणनीति कस्तो रहनेछ भन्ने विषयहरूको फेरिहिस्तसहित आउने दस्तावेज नै मौद्रिक नीति हो ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र स्थायी पूँजीगत स्रोतको प्राप्तिका तथा लागि स्थायी र स्थिर प्रकृतिको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक नीति तथा निर्देशिका तयार गरी लागू गरिनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै गरेका बखत नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेका विशेषतः तीनओटा कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ. १) भुक्तानी सन्तुलन : द्रुतगतिको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, प्रविधि र जनशक्ति आयात तथा कोरोनाविरुद्धको खोप आयात गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन २) आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिलाई समेत सन्तुलन ल्याउने गरी प्रोत्साहन प्याकेजसमेत निर्धारण ३) महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा आएको असन्तुलनलाई व्यवस्थापन । प्रभावित क्षेत्रमा रहेको कर्जालाई खराब नहुन नदिन तथा भएमा थप कर्जा हानिको अवस्थामा जानसक्ने जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी समग्र कर्जा विस्तार नीति समेत लिनुपर्ने देखिन्छ ।
सुझावहरू
शहीद परिवार स्वरोजगार कार्यक्रमहरू लागू गर्ने :
त्यस्तो स्वरोजगारमूलक व्यवसायका लागी आवश्यक ऋण पूँजीको व्यवस्थापनका लागि परियोजनामा आधारित ऋण कार्यक्रम लागू गर्ने । यस्तो ऋणको ब्याजदरको अधिकतम सीमा ३ प्रतिशत कायम गर्ने र त्यस्तो ऋणमा १ प्रतिशतमा पुनर्कर्जाका व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परियोजनामा आधारित ऋण :
यस्तो ऋण प्रदान गर्नका लागि जोखिममा आधारित ऋण लगानीका लागी आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड तय गरी उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने परियोजनाहरू तथा स्टार्टअपहरूमा लगानी विस्तारका रणनीति तय गरी लागू गरिनुपर्छ । यस्तो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशतसम्म परियोजनामा आधारित ऋण प्रवाह आगामी २ वर्षभित्र पु¥याउनुपर्ने र हरेक वर्ष त्यस्तो सीमा १ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी आगामी ७ वर्षभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ ।
व्यावसायिक कृषि, कृषि उपकरणको उत्पादन, मल तथा अन्य रासायनिक पदार्थको उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि कृषि ऋणको व्यवस्था गर्न कृषि ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यो ऋणपत्रबाट संकलित रकमबाट बैंकहरूलाई प्रदान गर्ने गरी परियोजनामा आधारित ऋणमार्पmत त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको सुनिश्चिता गरिनुपर्छ ।
पहाडी क्षेत्रमा रहेका उच्च बाँध तथा पोखरीहरूलाई बहुउद्देश्यीय बनाई माछापालन तथा पर्यटन विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने लगानी स्रोतको जोहो गर्न समूहमा आधारित परियोजना ऋणको प्रबन्ध गर्नुपर्र्छ । त्यस्तै समुदायमा आधारित व्यावसायिक कृषि तथा वन पैदावारको उत्पादनका लागि भूमि एकीकरण गरी व्यावसायिक कृषिकार्य गर्न चाहनेहरूका लागी परियोजनामा आधारित कृषि ऋणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसबाट गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारीको वृद्धि हुनेछ । उत्पादनमूलक बैंकेबल परियोजनाहरूमा स्रोतको अभाव हुन नदिन पुनर्कर्जा सुविधासहितको स्रोतको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।
वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन तथा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन :
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र स्थायी पूँजीगत स्रोतको प्राप्तिका तथा लागि स्थायी र स्थिर प्रकृतिको वैदेशिक लगानी भिœयाउन आवश्यक नीति तथा निर्देशिका तयार गरी लागू गरिनुपर्छ । क्यापिटल एकाउन्टमा नकारात्मक असर नपार्ने गरी स्थायी प्रकृतिको वैदेशिक लगानी भिœयाउन डिपोजिटरी रिसिप्टजस्ता उपकरणहरूकोे विकासका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अनौपचारिक प्रकृतिको सुनको सञ्चितिलाई कम गर्न तथा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको चापसमेतलाई सम्बोधन गर्न कागजी सुनको कारोबार (गोल्ड ईटीएफ) सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक नीति तय गर्नुपर्छ । यस्तो कोषको ट्रस्टीका रूपमा राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्छ ।
बा≈य क्षेत्रको चाप कम गर्न बैंकहरूले वैदेशिक ऋण प्राप्तिका लागि आन्तरिक बैंकहरूको मोलमोलाई बिस्तार गर्न बैंकहरूको वित्तीय अवस्था, सुशासन तथा क्रेडिटिबिलिटीको आन्तरिक मूल्यांकन गरी नियामक निकायले नियमित प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तो ऋणमा वैदेशिक मुद्राको मूल्याङ्कन मूल्यमा आउने परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम हस्तान्तरणका लागि करेन्सी हेजिङ फन्डलगायतकाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
बजार ब्याजदर र नीतिगत स्थायित्व :
गार्हस्थ्य बचतलाई दीर्घकालीन पूँजीगत स्रोतकोे रूपमा परिचालन गर्न विभिन्न इन्डेक्समा आधारित प्रतिफल दरसहितको बचत योजनाहरू ल्याउनु आवश्यक छ । जस्तै मुद्रास्फीति दर, सुनको मूल्यान्तर, इन्टर बैैंक सापटी दर वा यस्तै अन्य आधारदरहरू । सारभूत रूपमा फरक नरहेका बचत योजनालाई एकीकृत गरी एउटै योजनाको रूपमा लागू गरिनुपर्छ ।
बजार ब्याजदर र तरलतामा स्थायित्व प्रदान गर्न दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुका साथै त्यसको दोस्रो बजारमा तरलता विस्तार गर्नुपर्छ । ऋणपत्रहरूको दीर्घकालीन ब्याजदर निर्धारण गर्ने र त्यसका आधारमा ऋण प्रवाह तथा बचतको ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
बजार ब्याजदरको स्थायित्व कायम गरी प्रणालीगत बजार जोखिम व्यवस्थापनका लागि नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने तथा नीति कार्यान्वयनका बखत सम्भाव्य दीर्घकालीन असरलाई समेत सम्बोधन गर्न सम्भावित जोखिमका लिडिङ, कोइन्सिडेन्ट, ल्यागिङ सूचकहरू तय गरी सूचीकरण गर्ने र त्यस्ता सूचकहरूले जोखिम देखाएको अवस्थामा लिनुपर्ने सुधारात्मक उपायहरू समेत निर्धारण गर्नुपर्छ ।
बजार जोखिम व्यवस्थापन र लगानी प्रवर्द्धन :
बैंकिङ जोखिमको व्यवस्थापन र सम्भाव्य जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवद्र्धन, बैंकहरूको आन्तरिक सबलीकरणका लागि आन्तरिक जोखिममा आधारित जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । बासेल–३ को सम्प्लिफाइड स्टान्डर्ड अप्रोबाट आईआरबी एप्रोचमा जान आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी लागू गर्न समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । प्रथम चरणमा आधारभूत आन्तरिक जोखिममा आधारित जोखिम गणना र व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, दोस्रो चरणमा विशिष्टीकृत आन्तरिक जोखिममा आधारित जोखिम गणना र व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय सुशासनका लागि प्रवर्धनात्मक स्वनियमनका कार्यक्रमहरू लागू गरिनुपर्छ ।
नेपालको पूँजी बजारलाई आर्थिक पूर्वाधार निर्माणतर्फको पूँजीगत स्रोतको व्यवस्था गर्ने निकायका रूपमा विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिका तर्फबाट पूँजी बजारको स्थायित्व र बजार तरलतामा सन्तुलन ल्याउन मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक सहजीकरण गर्ने गरी समन्वयकारी मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
उल्लिखित विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्थामा प्रभावित विशेष क्षेत्रलाई राहत पुग्नुका साथै अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । रोजगारीका अवसरहरूको वृद्धि गरी बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गरिनुका साथै वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन र वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, बजार ब्याजदरको सन्तुलन तथा नीतिगत स्थायित्व समेत प्राप्त गर्न सकने देखिन्छ । समग्र बजारको जोखिमलाई वाञ्छित तहमा ल्याई दीर्घकालीन लगानी प्रश्रयसमेत गर्ने हुन्छ । यसबाट वित्तीय स्थायित्व, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि, मूल्य स्थिरता, सन्तुलित उच्च आर्थिक वृद्धिका साथै विनिमय दरलाई समेत सन्तुलनमा राखी अल्पकाल तथा मध्यकालमा समेत सन्तुलित द्रुत गतिको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिन्छ । तसर्थ मौद्रिक निकायले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा अल्पकालीन लक्ष्य मात्रै नभई दीर्घकालीन लक्ष्यलाई समेत प्राप्त गर्ने गरी सन्तुलित मौद्रिक नीति तय गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
लेखक लगानी तथा वित्तीय जोखिम विश्लेषक हुन् ।
