कोरोना संकटका नाममा नेपाली श्रमिकलाई श्रम शोषण गर्ने श्रम गन्तव्यका रोजगारदातालाई सरकारले ५ वर्षको लागि कालोसूचीमा राख्ने भएको छ । कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै नेपाली श्रमिकलाई रोजगार करार सम्झौताबमोजिम स्वदेश फिर्ताको लागि टिकट खर्च, भुक्तानी हुन बाँकी पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने रोजगारदाताको माग पत्र प्रमाणीकरण नगरिने भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली काकदारको उद्दार तथा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गदै रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राख्ने जनाएको छ ।
