नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले देशको अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला चलेजस्तो खराब अवस्थामा नपुगेको बताएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर परिसंघले मुलुक आर्थिक संकटको अवस्थामा नरहेको, तर संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ...
काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूसँग आर्थिक क्षेत्रका विषयमा छलफल गरेको छ । प्रस्तावित राजदूतहरू संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतका लागि घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डका लागि धनबहादुर वली, फ्रान्सका लागि सुधीर भट्टराई र जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी सहभागी भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परिसंघले द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको हो ।
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रस्तावित नेपाली राजदूतहरूलाई आग्रह गरे । सम्बन्धित मुलुकका लागि नेपाली राजदूत एवं राजदूतावासले नेपालमा भएको लगानीका अवसरका बारेमा विदेशी लगानीकर्तालाई जानकारी गराउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘निजीक्षेत्रले व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलको आदानप्रदान गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर बाह्य लगानी प्रवर्द्धनका लागि हाम्रो प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन, नेपालले साँच्चिकै लगानी प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन नेपाली राजदूतावासहरूको समन्वयमा व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलको नियमित भ्रमण तथा अन्तरक्रिया गरिनुपर्छ ।’
अध्यक्ष अग्रवालले लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न देश केन्द्रित विशिष्ट आर्थिक रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यसका लागि सहकार्य गर्न परिसंघ तयार रहेको समेत उनले बताए । कुनै पनि मुलुकसँग राजनीतिकभन्दा आर्थिक सम्बन्ध स्थिर एवं बलियो हुनुपर्ने भन्दै उनले व्यवसायका माध्यमबाट देशको ‘ब्रान्डिङ’ गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
अहिले देश विकासका लागि वातावरण तयार भएको छ । आगामी निर्वाचनपछि देशको आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
नेपालको पूर्वाधार विकासमा जीडीपीको करिब ९.५४ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने भए पनि हाल ३ प्रतिशतमात्रै भएको छ ।
विष्णु अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पूर्वाधार पहिलो शर्त भए पनि यसमा बृहत् अध्ययन तथा अनुसन्धानको खाँचो छ ।
डा. स्वर्णीम वाग्ले
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
पीपीपी मोडल पूर्वाधार निर्माणका लागि राम्रो भए पनि नेपालमा भने सफल हुन सकेको छैन ।
डा. युवराज खतिवडा
पूर्व अर्थमन्त्री
सरकारले शैक्षिक क्षेत्रको माध्यमबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न पहल गरिरहेको छ ।
डा. वैकुण्ठ अर्याल
सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले बैंकिङ क्षेत्रबाट समग्र देश विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित भिजन २०३० तय गरेको छ । समग्र देश विकासमा बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रमुख सहयात्री बनाउने गरी सिबिफिनले भिजन २०३० तय गरेको हो ।
सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रको अप्ठ्यारा तथा चुनौतीहरूको विषयमा एक अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनको आधारमा सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रको विकासका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सोही प्रतिवेदनमार्पmत सिबिफिनले यस्तो लक्ष्य लिएको हो ।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदन गत पुस १३ गते नेप...
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले बैंकिङ क्षेत्रबाट समग्र देश विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित भिजन २०३० तय गरेको छ । समग्र देश विकासमा बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रमुख सहयात्री बनाउने गरी सिबिफिनले भिजन २०३० तय गरेको हो ।
सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रको अप्ठ्यारा तथा चुनौतीहरूको विषयमा एक अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनको आधारमा सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रको विकासका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सोही प्रतिवेदनमार्पmत सिबिफिनले यस्तो लक्ष्य लिएको हो ।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदन गत पुस १३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष पेश गरिसकिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले उक्त प्रतिवेदन गभर्नरसमक्ष पेश गरेको बताए । शुक्रवार काठमाडौंमा सम्पन्न सिबिफिनको साधारणसभामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
बैंकिङ क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्न, निजीक्षेत्रको विकास गर्न, बैंकिङ बानी सिकाउनेलगायत विभिन्न पक्षमा योगदान गरिरहेका छन् । आगामी दिनमा पनि यस्ता योगदानलाई बैंकिङ क्षेत्रले निरन्तरता दिोछन् । तर, अब बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख सहयात्री बनाउने गरी भिजन २०३० ल्याइएको सिबिफनको भनाइ छ ।
जोखिम व्यवस्थापनका लागि बलियो संरचना बनाउने, निक्षेप र कर्जालाई सन्तुलित र दिगो रूपमा वृद्धि गर्दै लैजाने र बलियो सूचना प्रविधि संरचनाको विकास गर्ने भिजन २०३० मा उल्लेख छ । २०३० भित्र कम्तीमा १० देशमा नेपाली बैंकको शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय पु¥याउने सिबिफिनको लक्ष्य छ ।
यस्तै, ग्रीन फाइनान्सिङ र साना तथा मझौला उद्यम कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी प्रवाह गरी देश विकासमा योगदान दिने पनि भिजन २०३० मा उल्लेख छ । साथै, प्रोसेस एटोमेशन र प्रेपरलेस बैंकिङलाई प्रवद्र्धन गर्ने सिबिफिनले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकको २०७७ सम्मको तथ्यांकले अझै ३९ प्रतिशत नेपालीमा बैंकिङ पहुँच नपुगेको देखाएको छ । तसर्थ, सबै नेपालीमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने, डिजिटल बैंकिङलाई प्रबद्र्धन गर्ने, चेक प्रयोग घटाउने र कागज रहित बैंकिङतर्फ अग्रसर हुने लक्ष्य लिइएको सिबिफिनले बताएको छ । अहिले औद्योगिकीकरण, प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग, वातावरण विनाश, बढ्दो शहरीकरण आदिले मानिसको जीवन स्वस्थ वातावरणका दृष्टिकोणबाट थप कष्टकर बन्दै गएको छ ।
त्यसैले ग्रीन फाइनान्सिनका लागि विशेष लक्ष्य लिइएको सिबिफिनको भनाइ छ । बैकिङ क्षेत्रको चुनौतीहरूसहित दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले अपनाएको अभ्यास तथा अवस्थाका विषयमा अध्ययन सिबिफिन कार्यसमितिका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमार्फत सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ तयार गरेको थियो । उक्त अध्ययनले बैंकिङमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंकलाई केही सुझाव पनि दिएको छ ।
पुस ४, विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरेमा विभिन्न करहरु तिर्नु पर्ने तर बैंकहरुले जतिपनि आर्जन गर्न पाउने विभेदकारी नीति तत्काल खारेज गरि बैंकहरुको नाफामा हदबन्दी लागू गरिनु पर्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेशका अध्यक्ष भीम घिमिरेसहितका उद्योगीहरुले बैंक पञ्चायतकालीन साहु महाजन बनिरहेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै बैंकहरुको मनपरि विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनसमेत गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बैंकहरुले तरलत अभाव देखाउँदै उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थ ल्याउनका लागि एलसी खोल्दासमेत एफडी माग गरिरहेकाले बैंकहरुको मनोमानि बढेको पनि उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
‘हामीले शुुरुदेखि उठाउँदै आएको पूँजी निर्माणको लागि, निक्षेप बढाउन ब्याज वृद्धि होइन पूँजीगत सुधार र पूँजीगत खर्च बढाउन अति आवश्यक छ’, घिमिरेले भने, ‘बैंकको ब्याजदरलाई सिंगल डिजिटमा नबढ्ने गरि कायम गर्न र उत्पादन, पूर्वाधार जस्ता उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई असर नगर्ने गरि मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक नभएसम्म यो ब्याज दरको व्यवस्थालाई स्थिर र निरन्तरता राख्ने पहल गर्न पुनः गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’
मुलकका बैंकहरू राष्ट्रको अर्थतन्त्र उकास्ने माध्यम बन्नुपर्ने बताउँदै घिमिरेले व्यापारी जस्तो नाफा कमाउने उद्देश्यले बैंकहरु प्रेरित भएको बताए ।
‘नेपालमा बैंकका गतिविधिहरु नाफा कमाउने व्यापारी, पुराना साहुमहाजन जस्तो पुरातनवादी भएका छन् र यसको प्रत्यक्ष उदहारणका लगानीको लागि पेस हुने कागजातमा सबै लगानीसँग असम्बन्धित परिवारका सबैको जमानी लिएर मानसिक दवाव सृजना गर्ने परिपाटीलाई लिन सकिन्छ,’ परिसंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक अवस्था चलायमान र पूँजी निर्माण हुन नदिने मुख्य कारण नै बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको परिसंघले ठहर पनि गरेको छ ।
‘एकै छिनमा तरलताको अभाव देखाई ब्याज बढाउने, फिक्स डिपोजिटमा ब्याज बढी दिई रहेका छौं भन्ने देखाई लगानी उत्पादन क्षेत्रको ब्याजसमेत वृद्धि गरि लगानी कर्ता, जनता र देश डुबाउन यस्तो खेल कहिलेसम्म चल्छ ?’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशमा औद्योगीकरणको बाधक रहेको र अस्थिर तरिकाले हरेक महिना यसरी ब्याज घटाउने बढाउने खेलमा उद्योगहरू चैं धरासायी हुने र सरकार र केन्द्रीय बैंकले अरू बैंकलाई पाल्ने काम मात्र गरि सरकारले यी नयाँ जमानाका साहू महाजन विकास गर्नेतर्फ लागेको हामीलाई महशुस हुन थालेको छ ।’
उद्योगीले बैंकको लगानी कर्ता र उद्योगको लगानी कर्ता फरकफरक हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष घिमिरेले बैंक संचालकहरू र लगानीकर्ता एउटै हुनुले मुलुकको आर्थिक अवस्था कहाँ र कसरी चलेको छ भन्ने कुरा मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी छैन र ? भन्ने प्रश्न गरे । ‘यसलाई केन्द्रीय बैंक एवम् सरकारले अनदेखा गर्न कदापि हुँदैन भन्ने कुरा हामी राख्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हाल बैंकहरूले वैदेशिक व्यापार पैठारीको लागि खोलिने एलसी खोल्न बन्द नै गरेको अवस्था रहेको बताउँदै परिसंघका बरिष्ठ सल्लाहाकार महेश जाजूले यसबाट मुलुकको व्यापार ठप्प हुनुको साथै सामग्रीको आभाव आपूर्तिमा समस्या कच्चा पदार्थको आभावमा उद्योग कारखाना नै बन्द हुने दाबी गरेका छन् ।
यसबाट रोजगारी र सरकारको राजस्वमामा समेत ह्रास हुने निश्चित देखिएको बताउदै जाजुले भने ‘मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प हुनबाट जोगाउन हामी सरकारसंग अपिल गर्छाैं, नत्र हामीले बाध्य भएर सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा संविधानसभा सदस्य एवं मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष एवं सिएनआईका संरक्षक उद्योगी पवन सारडाले बैंकहरूको कारण वस्तु आयातमा समस्या भइरहेको बताए । पछिल्लो समय बैंकका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा नेपाली आयात–निर्यातकर्ताको छवी समेत धुमिलिएको उद्योगी सारडाको भनाइ छ ।
‘२० करोड रुपैयाँको एलसी खोल्न कागजात पेश गरेपछि ५ करोड रुपैयाँ पहिले नै जम्मा गर्नुपर्ने शर्त बैंकहरुले राखिरहेका छन्,’ सारडाले भने, ‘५ करोड भए कर्जा माग्दै जानुपर्दथ्यो ?’ वैदेशिक व्यापार पैठारीको लागि लामो समयसम्म बैंकहरुले एसली खोल्न आनाकानी गरे कच्चा अभावमा उद्योगहरु स्वतः बन्द हुने चरणमा पुग्ने उनले बताए ।
यस्तै परिसंघले बीमा क्षेत्रमा पनि विकृति मौलाएको बताउँदै बीमा आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘बीमा गराउने उद्योगी व्यवसायीको रुची र आफ्नो इच्छा अनुसार बीमा गराउन पाउनु पर्दछ र यहाँ त सबै विषयहरू जुन आवश्यक नै हुँदैन तिनीहरू समेत गाभेर बीमा गराउने गरिएको छ र यसैमा प्रिमियमसमेत धेरै राख्ने गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी यसको तुरुन्तै सुधारको माग गर्दछौं ।’
मंसिर २९, काठमाडौं । नेपालले कृषि एवं अन्य उपभोग्य वस्तुको सहज पहुँचका लागि बंगलादेशसँग आग्रह गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाली वस्तुलाई बंगलादेशी बजारमा सहज पहुँच स्थापित गर्न, गैरकर अवरोध हटाउन र राजस्वमा न्यून दर लगाउन बंगलादेशी उच्च अधिकारीहरू समक्ष आग्रह गरेको छ।
ढाका चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बंगलादेशको जनघनत्वअनुसार ठूलो मात्रामा उपभोग्य वस्तुको आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालबाट त्यस्ता वस्तुको आयातमा सहजता एवं सुविधा दिन आग्रह गरे ।
उनले नेपालका कृषि उत्पादनहरूका लागि बंगलादेश राम्रो बजार भएकाले त्यस्ता वस्तुको विना अवरोध निर्यातको सुविधा दिन पनि बंगलादेशी अधिकारीहरूलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेपालमा बंगलादेशी पर्यटक भित्र्याउने संभाव्य क्षेत्रहरूबारे पनि छलफल भएको छ। अध्यक्ष अग्रवालले नेपालले काठमाडौं बाहिरका दुई सहर पोखरा र भैरहवामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिरहेकाले ढाकाबाट सिधा उडान स्थापित गरी बंगलादेशी पर्यटकलाई सुन्दर सहरहरूको पहुँच विस्तार गर्न सकिनेमा जोड दिए
नेपाल र बंगलादेश बीच जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तारका लागि दुई देश बीचको सडक परिवहन सेवामा पनि जोड दिइएको छ। काठमाडौंबाट ढाकासम्म बस सेवा सञ्चालन गरी नागरिकस्तरमा सम्बन्ध विस्तारमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
कार्यक्रमममा बंगलादेशका वाणिज्य सचिव तपन कान्ति घोषले दुई देशबीचको सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता (प्रिफेरेन्सिएल ट्रेड एग्रिमेन्ट) टुंग्याउन आग्रह गरे । ‘सम्झौताको मस्यौदामा प्रारम्भिक छलफल भएको छ’, उनले भने, ‘नेपालको तर्फबाट यसलाई अघि बढाउन तपाईंहरूले पनि पहल गर्नुस्।’
परिसंघ डीसीसीआई बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
नेपाल उद्योग परिसंघ र ढाका चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज (डीसीसीआई) बीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारीपत्रमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र डीसीसीआईका अध्यक्ष रिजवान रहमानले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारीपत्रमा दुवै संगठनले एक अर्को देशमा लगानीको वातावरणबारे जानकारी दिने, दुई देशका आर्थिक क्रियाकलापका लागि सहजीकरण गर्ने र दुवै देशका लगानी एवं व्यापारसँग सम्बन्धित सूचना आदानप्रदान गर्ने उल्लेख छ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि उद्योग लगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानीको संभावना रहेको र विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य हुन सक्ने बताए। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसँगै भएको दुई देशका व्यवसायीहरूको छलफलमा बंगलादेशी उद्योगीले नेपालको जलविद्युतको विकासमा चासो देखाएका छन्।
कार्यक्रममा डीसीसीआईका अध्यक्ष रहमानले नेपाल र बंगलादेश सार्क, बिम्स्टेकलगायतका साझा मञ्चमा सक्रिय रहेको र अब निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिने बताए । उनले बंगलादेशले तीव्र आर्थिक विकासमा गरेको मेहनत नेपालका लागि पनि उदाहरणीय हुने बताउनुभयो। बंगलादेशले पछिल्लो ५ वर्षमा औषत ७ प्रतिशतभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ।
निजी क्षेत्रलाई विकासको नेतृत्व दिइनुपर्छ : सचिव मोमेन
बंगलादेशका विदेश सचिव मसुद बिन मोमेनले निजी क्षेत्रमार्फत विकासको नेतृत्व गराउनुपर्ने बताए। परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलका क्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सरकारी संयन्त्र उदार हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
उनले आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमार्फत दुई देश बीचको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा पनि जोड दिए । ‘दुवै देश अहिले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका छन्, यस अवसरमा हामीसँग अवसर र चुनौति दुवै छन्’, उनले भने, ‘अब दुई देशले आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिनुपर्छ, व्यापार अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।’
बंगलादेश सरकारले नीति निर्माण गर्दा सधैं निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेकाले यहाँ तीव्र आर्थिक र औद्योगिक विकास संभव भएको उहाँको भनाइ छ। बंगलादेशमा २५ प्रतिशत सांसदहरू निजी क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायी छन्।
औद्योगीकरणमा उदाहरणीय – राई
नेपाली राजदूतावास ढाकाका चार्ज डि अफेयर्स कुमार राईले आर्थिक विकास र औद्योगीकरणमा बंगलादेशले गरेको प्रगति उदाहरणीय भएको बताए । राजदूतावासमा आयोजित रात्रिभोजमा उनले नेपालले तीव्र औद्योगीकरणमा बंगलादेशबाट पाठ सिक्न सक्ने बताए।
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक कूटनीति विस्तारमा राजदूतावासले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बंगलादेशको ऊर्जा, उपभोग्य वस्तु लगायतका ठूला उद्योगीको उपस्थिति थियो।
परिसंघ अध्यक्ष अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले यसअघि बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदसँग भेट गरेको थियो। भेटमा नसरुलले नेपालका निजी क्षेत्रसँग सिधै विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
यो पनि हेर्नुस् :
आउँदो वर्षबाट नेपालमा खेर गइरहेको बिजुली बंगलादेशले खरीद गर्ने
