विराटनगर। सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसायी मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि यसबाट उत्पन्न अन्योल हटाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले ढुवानी व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा व्यवसायीले पटकपटक ढुवानीमा भ्याट लगाउने र हटाउने गर्दा अन्योलमा परेको गुनासो गरे । सरकारले २०७६ सालमा ढुवानीमा भ्याट लागू गरेको थियो । २०७८ सालमा त्यसलाई हटायो । अहिले पुन: लगाएको छ । आर्थिक ऐनले तोकेभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसायीले भ्याटमा दर्ता भई कारोबारको खाता चुस्त दुरुस्त राख्नुका साथै बिल बिजक जारी गर्नुपर्छ ।
छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत डा. डीबी क्षेत्रीले सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिगत व्यवस्था सबैले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा ट्रक व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपमहासचिव मेघराज सिग्देल, विराटनगर ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशन मोरङका उपाध्यक्ष शम्भु भट्टराई, महासचिव खगेन्द्र सिग्देल लगायतका ढुवानी व्यवसायीको सहभागिता थियो । डा. क्षेत्रीले समयसमयमा सरकारको नीतिगत व्यवस्थाबारे व्यवसायीलाई सुसूचित गराइरहेका छन् ।
आलु, प्याज र सागसब्जी भ्याट लागू गरिएपछि क्षेत्रीले व्यवसायीलक्षित करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
