माछा पाल्नुहाेस् ५० प्रतिशत अनुदान लिनुहाेस्

कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानले बीमामा थेग्नै नसक्ने दायित्व

काठमाडौं । सरकारले कृषिबीमाको दायरा बढाउने उद्देश्यले २०६९ सालदेखि कृषिबीमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । बीमा गर्ने किसान र बीमा गराउने कम्पनीले यसमा चासो नदिएपछि सरकारले प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । यो १ दशकको अवधिमा अनुदान ५० बाट बढेर ८० प्रतिशत पुग्यो । यसको प्रचारप्रसार र जनचेतनाले कृषिबीमामा आकर्षण पनि बढिरहेको थियो । यत्तिकैमा सरकारले किसानका लागि अर्को नीति पनि लियो । २०७५ सालपछि कृषिका लागि लिने ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । ऋणमा अनुदान दिने निर्णयपछि नै कृषिबीमाको अनुदानबापत पाउने रकम रोकिन शुरू भयो । कृषि कर्जा लिन कृषिको बीमा अनिवार्य गरेपछि कृषिबीमामा अस्वाभाविक वृद्धि भएको कृषि विभागका वरिष्ठ प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले बताए । कृषि कर्जाको ब्याज अनुदान लिन साना किसानको पहुँच नपुगेको र ठूला किसानले धेरै रुपैयाँ कृषि कर्जा लिन बीमांक रकम बढाउँदा अस्वाभाविक रूपमा मन्त्रालयको दायित्व बढेको घिमिरेको भनाइ छ । २०६९ सालमा शुरू भएको कृषिबीमा कार्यक्रममा ६ वर्षसम्म निकै कम मात्र वृद्धिदर देखिएको तर ब्याज अनुदान दिने निर्णयपछि एकैपटक विश्वासै गर्न नसकिने गरी अनुदान रकम बढ्दा समस्या त्यहीँबाट शुरू भएको उनको दाबी छ । हुन पनि आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ सम्म ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बीमांक रकम बराबरको कृषिबीमा गरिएकोमा २०७५/७६ मा ८५ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब १३ करोड ३७ लाखभन्दा बढी बीमांक पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रतिवेदन २०७८ को तथ्यांकले देखाउँछ । त्योभन्दा पनि सरकारले दिने अनुदान रकम भने १०० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको देखिन्छ । २०७४/७५ मा २ करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदान गएकोमा २०७५/७६ मा ११७ प्रतिशतले बढेर ४ करोड ८६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनुदानमा गयो । कृषिबीमा कार्यक्रम शुरू भएको आव २०७०/७१ मा कृषितर्फको बीमामा ४ लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्रै अनुदान गएको थियो । सन् २०७१/७२ मा ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान गयो । आव २०७२/७३ मा १ करोड ६२ लाख र २०७३/७४ मा २ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदान गएको थियो । कृषि विभागको जस्तै पशु सेवा विभागको पनि दायित्व बढ्दा समस्या सृजना भएको भनाइ छ । ऋण लिने प्रयोजनका लागि ठूलो रकम बीमांक राखेर बीमालेख जारी गर्दा मन्त्रालयले छुट्ट्याएको बजेटले अनुदान दिन पुगेन । उक्त दायित्व अर्को वर्षमा सरेकाले समस्या शुरू भएको पशु सेवा विभागका फोकल पर्सन डा. चन्द्र ढकालले बताए । सरकारले जम्मा १५/२० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्ट्याउने तर कृषिबीमा (पशुपन्छी)मा अनुदानको दायित्व बढेर ६०/७० करोड रुपैयाँ पुग्दा समस्या भएको ढकालले बताए । पशुपन्छी बीमातर्फ पनि आव २०७४/७५ मा १२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बीमांक बराबरको बीमा गरिएकोमा २०७५/७६ मा बीमांक ६६ प्रतिशतले बढेर २० अर्ब ९६ करोड पुग्यो । सरकारले दिने अनुदान रकम ४० करोड ८३ लाखबाट बढेर ७० करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । कृषि र पशुपन्छी दुवै गरेर आव २०७४/७५ मा १३ अर्ब २२ करोड बीमांक रकम भएकोमा २०७५/७६ मा २२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुग्यो । सरकारको अनुदान ४३ करोड ७ लाखबाट बढेर ७५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । दाबी भुक्तानी पनि आव २०७४/७५ मा ३१ करोड ६२ लाखबाट करीब ८० प्रतिशतले बढेर ५६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुग्यो । तर, त्यतिबेला मन्त्रालयले सबै रकम भुक्तानी गरेको थियो । समस्या शुरू भएको माछा बीमा अनुदानमा २०७७ देखि अनि बाली र पशुपन्छी बीमाको अनुदानमा २०७८ असोजदेखि मात्रै भुक्तानी रोकिएको छ । आव २०७६/७७ मा ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७७/७८ मा अनुदान रकम बढेर १ अर्ब ४६ करोड र २०७८/७९ मा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८० को वैशाखसम्म १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान दायित्व पुगेको छ । चालू आवको अनुदान रकम भने यो वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी हुन्छ । बीमा कम्पनीले अहिले मागेको अनुदान रकम गत आवसम्मको हो । दाबी भुक्तानी पनि आव २०७४/७५ मा ३१ करोड ६२ लाखबाट करीब ८० प्रतिशतले बढेर ५६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुग्यो । तर, त्यतिबेला मन्त्रालयले सबै रकम भुक्तानी गरेको थियो । समस्या शुरू भएको माछा बीमा अनुदानमा २०७७ देखि अनि बाली र पशुपन्छी बीमाको अनुदानमा २०७८ असोजदेखि मात्रै भुक्तानी रोकिएको छ । आव २०७६/७७ मा ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७७/७८ मा अनुदान रकम बढेर १ अर्ब ४६ करोड र २०७८/७९ मा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८० को वैशाखसम्म १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान दायित्व पुगेको छ । चालू आवको अनुदान रकम भने यो वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी हुन्छ । बीमा कम्पनीले अहिले मागेको अनुदान रकम गत आवसम्मको हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

माछा पाल्नुहाेस् ५० प्रतिशत अनुदान लिनुहाेस्

भरतपुर- भरतपुर महानगरपालिकाले व्यावसायिक रुपमा माछा पाल्ने किसानलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को स्वीकृत पशु सेवा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत व्यावसायिक मत्स्य फर्मको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन लागिएको ...

ekagaj कार्तिक २०७९

भरतपुर महानगरले माछा पाल्ने किसानलाई ५० प्रतिशन अनुदान दिने

काठमाडौँ- भरतपुर महानगरपालिकाले व्यावसायिक रुपमा माछा पाल्ने किसानलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्वीकृत पशु सेवा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत व्यावसायिक मत्स्य फर्मको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन लागिएको हो । महानगरले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अनुदानले कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विद्युत् महसुलमा अनुदानका […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

माछा पाल्ने किसानलाई ५० प्रतिशन अनुदान

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले व्यावसायिक रुपमा माछा पाल्ने किसानलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ ।

Nepali Patra कार्तिक २०७९

माछा पाल्ने किसानलाई विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशन अनुदान

भरतपुर महानगरपालिकाले व्यावसायिक रुपमा माछा पाल्ने किसानलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ। महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्वीकृत पशु सेवा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत व्यावसायिक मत्स्य फर्मको विद्युत् महसुलमा ५०...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

भर्मी कम्पोष्ट मलको उपयोगिता

नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था राम्रो नहुँदा किसानहरूले खेतीको समयमा मल पाउन नसक्नु सधैंको समस्या हो । एकातिर चाहिएको बेला मल पाउन सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ सोही रासायनिक मल आयात गर्दा ठूलो रकम विदेशिने गरेको छ । सरकारले मलमा अनुदान दिए पनि त्यसबाट कृषिक्षेत्रले कति लाभ लिएको छ, स्पष्ट तथ्यांक पाइँदैन । रासायनिक मलको विकल्पमा प्रांगारिक वा जैविक मलको सम्भावना छ तर त्यसतर्फ ठोस र व्यापक कार्यक्रम लागू भएको छैन । जैविक मलमध्ये पनि भर्मी कम्पोष्ट (गँड्यौला मल) को नेपालमा निकै सम्भावना देखिन्छ । प्राध्यापन पेशाबाट निवृत्त डा. आनन्दशोभा ताम्राकारको काम हेर्दा नेपालमा रासायनिक मलको विकल्पमा यसलाई ल्याउन सकिने देखिन्छ । सीमित व्यक्तिले उपयोगमा ल्याएको भर्मी कम्पोष्ट मलको प्रयोगले आयातित वस्तु मात्र राम्रा हुन्छन् भन्ने सोचलाई चुनौती दिएको छ तर अहिलेको आवश्यकता यही सोच र कार्यलाई व्यापक बनाउनु हो । नेपालमा यस्तो मल बनाउन विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले तालीम दिएको पाइन्छ । त्यस्तै सरकारले अनुदान दिएको पनि पाइन्छ । तर पनि यसको व्यापक प्रयोग बढ्न सकेको छैन । खासगरी तरकारी खेती र कौसी खेतीमा गँड्यौला मलको प्रयोग बढ्दो देखिन्छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्यप्रति सचेतना बढेसँगै अर्ग्यानिक तरकारीको माग बढ्दो छ भने अर्ग्यानिक खेती पनि बढ्दो छ । अर्थात् बिस्तारै किसानहरू पुर्खाले गरेको खेतीपातीको प्रविधिलाई केही सुधार गरी पछ्याउनेतर्फ लागेका छन् । गँड्यौला मल अर्ग्यानिक खेतीका लागि निकै सहयोगी देखिन्छ । अर्ग्यानिक उत्पादनको माग संसारभरि नै भएकाले यसरी कृषि उत्पादन गर्ने किसानको भविष्य पनि राम्रो देखिन्छ । गँड्यौला मल विश्वभरि नै प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । भारतमा यसको मल बनाउन सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि यस्तो मल बनाउन किसानहरूलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने देखिन्छ । यो मल बनाउने तरीका सिकाउने मात्र होइन, यसको प्रयोगले हुने फाइदाका बारेमा व्यापक सचेतना छर्ने हो भने सर्वसाधारणले प्रयोगमा ल्याउने सम्भावना देखिएको छ । भर्मी कम्पोष्टमा बढी अनुदान दिने र यस्तो अनुदान सबैका लागि सहज बनाउने हो भने मलको समस्या समाधान गर्न सहयोग हुने देखिन्छ । यसले आयातित रासायनिक मललाई पूरै विस्थापित गर्न नसके पनि विकल्प भने बन्न सक्नेमा कुनै द्विविधा छैन । गँड्यौला मलमा बिरूवाका लागि चाहिने नाइट्रोजन, पोटासियम, भिटामिन, क्याल्सियम, जिन्क र आइरन राम्रो परिमाणमा पाइन्छन् । गोठको मलभन्दा यो ५ गुणा बढी लाभदायी रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । भर्मी कम्पोष्ट भनेको गँड्यौलाले कुहिने खालका पदार्थहरूलाई खाएर बनाएको मल हो । यसो गर्दा फोहोर व्यवस्थापनमा पनि ठूलो सहयोग मिल्छ किनभने कुहिने खालका फोहोरबाट मल बनाउन सकिन्छ । गँड्यौला बढी भए माछा, हाँस, कुखुरा आदिलाई दाना बनाउन पनि सकिन्छ । यसरी गँड्यौला मल बढी प्रयोग गर्न थालियो भने रासायनिक मलको माग घटाउँछ र नभई नहुने खेतीमा रासायनिक मल सहज उपलब्ध हुन सक्छ । गँड्यौला मलले माटोको उर्वरा शक्ति र यसको प्राकृतिक गुण कायमै राख्न मद्दत गर्छ । त्यसैले यसको प्रचारका लागि काम गर्नुपर्छ भने बजारको व्यवस्था गरेर गँड्यौला मल बनाउन पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । नेपालमा विगतमा अर्ग्यानिक मल मात्रै प्रयोग हुन्थ्यो । तर, उब्जाउ बढाउन रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बढेपछि वातावरणीय लगायतका थुप्रै समस्या सृजना भएको पाइन्छ । रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आइरहेको छ । यी विविध समस्या समाधानका लागि पनि भर्मी कम्पोष्ट मल निकै उपयोगी हुने देखिन्छ । आधुनिक खेतीका नाममा रासायनिक मलकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी यसका सम्भावित विकल्प खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा रासायनिक मल खरीदमा विदेशिने ठूलो रकम स्वदेशमै रहन्छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी शीप र ज्ञानको पनि उपयोग हुन्छ । सीमित व्यक्तिले उपयोगमा ल्याएको भर्मी कम्पोष्ट मलको प्रयोगले आयातित वस्तु मात्र राम्रा हुन्छन् भन्ने सोचलाई चुनौती दिएको छ । अहिलेको आवश्यकता यही सोच र कार्यलाई व्यापक बनाउनु हो । रासायनिक मलको सम्भावित विकल्पमध्ये भर्मी कम्पोष्ट मल पनि एक हो भन्ने बुझाइ आमसर्वसाधारण समक्ष पुग्नु/पुर्‍याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

७० व्यावसायिक पशुपन्छी फार्मलाई अनुदान

बागलुङ । बागलुङमा माछा र मासुको उत्पादन बढाउन साना व्यावसायिक फार्म प्रवर्द्धन कार्यक्रम शुरू गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञकेन्द्र बागलुङले साना व्यवसाय प्रवर्द्धनको काम थालेको हो । सोही अनुसार जिल्लाभर चालू आर्थिक वर्षमा ७० व्यावसायिक फार्मका लागि अनुदान स्वीकृत भएको छ । पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले व्यवसायीबाट आवेदन माग गरेर प्राथमिकताका आधारमा अनुदान दिन थालेको हो । ४९ ओटा फार्मका लागि अनुदान दिने गरी आवेदन माग भए पनि २६९ फार्मले आवेदन दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये ७० फार्मलाई ५० प्रतिशत अनुदान सहायता दिन थालिएको विज्ञ केन्द्रका पशु स्वास्थ्य अधिकृत केशव पौडेलले बताए । स्थानीय कुखुरा २५०, लेयर्स कुखुरा ५०० र ब्रोइलर कुखुरा एक हजार पाल्ने किसानमात्रै यो कार्यक्रममा सहभागी छन् । यस्तै पन्ध्र माउ बाख्रा, बच्चा उत्पादन गर्ने बंगुर भए पाँच र मासुका लागि पालिएका बंगुर भए १० पालेका कृषि फार्मले अनुदान सहायता पाउनेछन् । छनोटमा परेका फार्मलाई एक लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने छ । विज्ञ केन्द्रले बागलुङ नगरपालिका–११ रायडाँडा, निसीखोला गाउँपालिकाको निसीगाउँ र काठेखोलाको लेखानीमा पशुपक्षी पकेट क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदै छ । हरेक गाउँका लागि आठ लाख अनुदान उपलब्ध गराइने पौडेलले बताए । ‘हामी नियमित तर फरक प्रकृतिका कार्यक्रम लिएर किसानको माझमा पुगेका छौं,’ विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा. ऋषिराम सापकोटाले भने, ‘किसानका मागअनुसार कार्यक्रम पनि बनाइरहेकै छौं ।’ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाको पालामा भैंसी विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । कृत्रिम गर्भाधानमा प्रोत्साहन गर्दै नश्ल सुधार गरेर उत्पादन बढाउने कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा आएको छ । कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मेका पाडी–बाच्छी एक वर्ष हुर्काउने किसानका लागि मागका आधारमा १० हजार प्रोत्साहन रकम दिइने कार्यालयले बताएको छ । वर्षभरि यो कार्यक्रम जारी रहने भएकाले आवेदन लिएर आउन किसानलाई कार्यालयले आग्रह गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

५१ पशुपक्षी फार्मलाई अनुदान

म्याग्दी । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीनओटा कार्यक्रम मार्फत ५१ ओटा पशुपक्षी फार्मलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । साना पशुपक्षी तथा मत्स्य व्यवसाय फार्म विस्तार तथा स्थापना गर्न ४०, नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माणका लागि ७ र माछा मासु तथा डेरी पसल निर्माण सुधारका लागि चारओटा फार्म छनोट भएका हुन् । केन्द्रबाट उनीहरूले रू. ५८ लाख ५० हजार अनुदान पाउने भएका छन् । केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा पशु सेवा प्राविधिक सुभास रेग्मीले छनौट भएका ५१ ओटा फार्मका सञ्चालकसँग अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्राप्त भएको आवेदनको स्थलगत मूल्यांकन गरेर कार्यविधि अनुसार छनोट र सम्झौता गरिएको हो,’ उनले भने, ‘कुल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने र आधा रकम सञ्चालकले बेहोर्नुपर्ने सम्झौता छ ।’ कुल ५२ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएको साना पशुपक्षी फार्म विस्तार तथा स्थापना कार्यक्रमका लागि १५८ ओटा आवेदन परेको थियो । रू. २ लाख बजेट विनियोजन भएको नयाँ मत्स्य विकास कार्यक्रम र रू. चार लाख बजेट रहेको माछा मासु तथा डेरी पसल निर्माण सुधार कार्यक्रममा आठ/आठओटा आवेदन परेका थिए । बाख्रा, गाईभैंसी, बंगुर, कुखुरापालनका पुराना फार्मको क्षमता विस्तार र नयाँ फार्म स्थापना गर्न एक लाख ३२ हजार २५० का दरले अनुदान पाउने केन्द्रका प्रमुख जीवनप्रसाद आचार्यले बताए । नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माणका लागि ५० हजारका दरले र मासु, डेरी पसलले एक लाखका दरले अनुदान पाउने भएका छन् । दूध, माछा, अण्डा उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाउने र पशुपालनतर्फ आकर्षण बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना अनुसार अनुदान दिन लागिएको हो । छनौट भएका सबै फार्मका सञ्चालकलाई अभिमुखीकरण गरिएको थियो । बाँकी कार्यक्रमका लागि पुन: सूचना आह्वान गरिएको केन्द्रले बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

भैंसी, बाख्रा, कुखुरा र माछा पालनका लागि अनुदान दिइने

सुर्खेत । भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगतको पशुपन्छी विकास निर्देशनालय सुर्खेतले विभिन्न २४ समूह, सहकारी तथा फार्महरुलाई अर्गानिक पशुपालनका लागि अनुदान दिने भएको छ । निर्देशनालयले माछापालन गर्ने कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । जसमा मगुर जातको माछा पालन गर्न नपाईने भएको छ । सरकारले नै सो जातको माछा पालनामा प्रतिवन्ध […]

Nepal Press मंसिर २०७८

माछा पाल्नुहाेस् ५० प्रतिशत अनुदान लिनुहाेस्

सम्बन्धित सामग्री