काठमाडौं। विमानस्थलमा सञ्चालित पसल/कवलहरूले खाद्य वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्य लिने गरेको गुनासो आइरहेका बेला अध्ययन समितिले त्यसलाई नियमन गरेर उचित मूल्य तोक्न सिफारिश गरेको छ । विमानस्थलमा सञ्चालित पसल/कवलले अब तोकिएको अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य (एमआरपी)मा वस्तु विक्री गर्न सम्बन्धित कार्यालयले निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिश गरेको छ ।
केही समयअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको छड्के अनुगमन गर्दा त्यहाँका यात्रुले विमानस्थलका पसलमा राखिएका उपभोग्य वस्तुमा बढी मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो गरेका थिए । उक्त समस्या समाधानका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो । समितिले मंगलवार प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
केही समयअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको छड्के अनुगमन गर्दा त्यहाँका यात्रुले विमानस्थलका पसलमा राखिएका उपभोग्य वस्तुमा बढी मूल्य तिर्नुपरेकोगुनासो गरेका थिए ।
समितिले नेपालका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र आन्तरिक विमानस्थलमा पनि बजारकै मूल्यअनुसार विक्रीवितरण गर्न व्यवसायीलाई बाध्य गराउन नसकिने अवस्था देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ । अहिले विमानस्थलमा सञ्चालित पसलले बोतलबन्द पानी, बिस्कुट, चाउचाउ लगायत खाद्य तथा पेय वस्तुमा एमआरपीभन्दा बढी रकम लिने गरेका छन् ।
यी वस्तुलाई सबै व्यक्ति, फर्म, कम्पनीले एमआरपीमै विक्री गर्न सम्बन्धित कार्यालयले निर्देशन दिन समितिले सिफारिश गरेको छ । विमानस्थलमा पसल सञ्चालनका लागि प्राधिकरण तथा मातहतका कार्यालयसँग ठेक्का सम्झौता गरेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनीलाई अधिकतम नाफाभन्दा नबढ्ने गरी मालवस्तु तथा सेवा विक्री गर्न र सोही अनुसारको मूल्यसूची राखेर विक्रीवितरण गर्न पनि भनिएको छ ।
समितिले प्राधिकरण, विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ मा पनि आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा अस्वाभाविक तवरबाट मूल्य कायम नगर्न सुझाव दिइएको छ ।
वीरगञ्ज। सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको स्पष्ट विवरणसहितको लेबल अनिवार्य गरे पनि यसका अव्यावहारिक कठिनाइ समाधानमा उदासीन देखिएको आयातकर्ताले बताएका छन् । सरकारी निकायकै परस्परविरोधी कानूनी व्यवस्थाका कारण ३ दिनदेखि औषधि आयात रोकिएको छ ।
भन्सार र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लेबल लगाएरमात्रै विक्रीवितरण गर्न निर्देशन दिने तर औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको प्याकेजिङमा स्वीकृतिविना कुनै विवरण उल्लेख गर्न नमिल्ने बताएपछि आयातकर्ताले आयात नै रोकेको नेपाल औषधि व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश खण्डेलवालले बताए ।
आयातकर्ताले नाकामा आइसकेको औषधिसमेत छुटाएका छैनन् । समस्या चाँडै नसुल्झिए औषधि अभाव हुन सक्ने चेतावनीसमेत वरिष्ठ उपाध्यक्ष खण्डेलवालले दिए । अहिले पनि ५० प्रतिशत हाराहारी औषधि आपूर्ति आयातको भरमा चलेको व्यवसायी बताउँछन् ।
‘साउन १ गतेदेखि नै औषधि जाँचपास गराएका छैनौं । भन्सारले एकथरी नियम भन्छ, औषधि व्यवस्था विभागले प्याकेजिङमा कुनै कन्टेन्ट थप्न मिल्दैन भन्छ । यस्तोमा आयात नै रोक्नुको विकल्प देखिएन,’ औषधि आयातकर्तासमेत रहेका खण्डेलवालले भने ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत आयातित वस्तु बजार पठाउनुअघि आयातकर्ता र वितरकको विवरणसहितको लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थी भने आयातकर्ताले जाँचपासका लागि ल्याएको औषधि छुटाउन कुनै समस्या नभएको बताउँछन् । सरकारी निकायबीचको नियममा रहेको विरोधाभासका कारण व्यवसायी अन्योलमा परेको भने उनले स्वीकार गरे ।
‘भन्सार जाँचपास गराउने बेलामा लेबल लगाउनुपर्ने होइन । विक्रीवितरण गर्ने बेलामा लेबल राख्नुपर्ने हो । भन्सार जाँचपासमा यसले कुनै अवरोध छैन । औषधि व्यवस्था विभागको नियमले परेको अप्ठ्यारोको बारेमा व्यवसायीले कुरा गरिरहनुभएको होला,’ भन्सार प्रशासक पन्थीले भने ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत आयातित वस्तु बजार पठाउनुअघि आयातकर्ता र वितरकको विवरणसहितको लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । लेबलविना मालसामान बेचेको भेटए त्यस्तो मालसामान जफत हुने भन्सार विभागले बताएको छ । भन्सार विभागले अघिल्लो महीना आयातकर्तालाई यसबारे जानकारी पठाएको थियो ।
सरकारले अत्यन्तै छोटो समय दिएर यो व्यवस्था लागू गरेको आयातकर्ताको गुनासो छ । ‘यो व्यवस्थाका कारण औषधि आयातमा हुनसक्ने समस्याबारे सबै निकायमा जानकारी गरायौं । ती निकायबाट समाधानको सट्टा औषधि जफत गर्ने चेतावनी आयो । यस्तोमा कसरी आयात गर्न सकिन्छ ?,’ खण्डेलवालले भने । न्यून गुणस्तरका मालसामानको पैठारी नियन्त्रण र अवैध आयात रोक्न लेबलको व्यवस्था प्रभावकारी हुने दाबी सरकारको छ । तर, यो व्यवस्था व्यवसायीलाई तर्साएर अनधिकृत असुलीको अर्को उपक्रम हुन सक्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् ।
‘आयातमा भन्सार मूल्यांकनदेखि राजस्वका दरका समस्या छँदै थिए, अब लेबलको अव्यावहारिक नियम पनि थपियो । यो भ्रष्टाचारको अर्को कारण बन्नेतर्फ सरकार सचेत हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । पैठारीकर्ता र वितरकको विवरण भए/नभएको अनुगमन गरिने पनि विभागले बताएको छ ।
कम्पनीलाई सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, विक्रीवितरण तथा उपभोग गर्न सक्ने र आफ्नो नामबाट मुद्दा दायर गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यस्तै कम्पनीको नाममा कसैले मुद्दा दायर गर्न सक्छ । कम्पनीले व्यक्तिसरह करार गर्न र करारबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ । कम्पनीले व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा अन्य कम्पनीहरूसँग सम्झौता वा कारोबार गर्छ । यसो गर्दा कहिलेकाहीँ विवाद हुन सक्छ । यी विवादको आपसी वार्ता वा सहमति तथा न्यायालयबाट समाधान गरिन्छ । कम्पनीको कारोबारका सम्बन्धमा कम्पनीको हित संरक्षणको लागि कानूनी उपचार खोज्ने हक कम्पनीलाई हुन्छ । कम्पनी कानून, प्रबन्धपत्र, नियमावली, सर्वसम्मत सम्झौताको उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो उल्लंघनकर्ता व्यक्तिलाई सजाय गर्ने तथा मर्का पर्ने पक्ष वा व्यक्तिलाई उचित तथा प्रभावकारी कानूनी उपचारको व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ ले गरेको छ ।
ऐनमा कम्पनी सञ्चालनसँग सम्बद्ध विवादको उजुरी वा निवेदन लिई त्यसबारेमा आदेश वा निर्णय गर्न ५ निकायको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै (१) कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, (२) कम्पनी बोर्ड (मिति २०६५/९/१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले विघटन भएको), (३) अदालत (वाणिज्य इजलास, उच्च अदालत) (४) अदालत (सर्वोच्च अदालत) र (५) पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अदालत (उच्च अदालत, वाणिज्य इजलाश) र सर्वोच्च अदालत ।
कम्पनी ऐन, २०६३ ले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई उजुरी वा निवेदन परेमा कैफियत तलब गर्ने अधिकारका अतिरिक्त जरीवाना गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३, सम्बद्ध कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, विवरणपत्र, सर्वसम्मत सम्झौता वा प्रचलित कानूनविपरीत काम गरेको छ भनी कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनी वा शेयरधनीको जम्मा संख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयरधनी वा सरोकारवाला साहूले उचित कारण देखाई सबूत प्रमाणसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निरीक्षक खटाई कम्पनीको कारोबार वा व्यवसाय जाँचबुझ गर्न सक्छ । जाँचबुझ गर्ने निरीक्षकले पेश गरेको प्रतिवेदन वा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७८ बमोजिम प्राप्त सूचना वा उक्त सूचनाको जाँचबुझ गरी वा गर्न लगाई कम्पनी ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम, कुरा गर्न वा गराउन वा नगर्नु पर्ने कुनै काम, कुराबाट रोक्न सम्बद्ध कम्पनी, त्यसको सञ्चालक पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिन सक्छ । यस्तो निर्देशन सम्बद्ध कम्पनीले पालना गर्नुपर्छ ।
कम्पनी ऐनबमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नै कारबाही गर्ने भनी स्पष्ट किटानी भएकोमा बाहेक कम्पनी ऐनबमोजिम सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दा, कम्पनी ऐनका विभिन्न दफाहरूमा अदालतमा उजुरी वा निवेदन दिन सकिने भनी उल्लेख भएको विषय र बिगो क्षतिपूर्ति भराउनेलगायतको विषयको कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार अदालतलाई दिइएको छ । यसरी कम्पनी ऐनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले उजुरी सुन्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा मात्र त्यस्तो विवादको क्षेत्राधिकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई रहन्छ । जस्तो, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५०(२), १३६(५) मा उल्लिखित विवादहरूको निराकरण गर्ने अधिकार उल्लिखित दफाहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिएको छ । साथै कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८१ बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसमक्ष तोकिदिएको म्यादभित्र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५१, ७८, ८०, १२०, १३०, १५६ बमोजिम विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई कम्पनी रजिस्ट्रारले जरीवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो जरीवानामा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छैन । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको जरीवाना नै अन्तिम मानिन्छ ।
कम्पनी ऐनमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारले अदालत नतोकेसम्म अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कम्पनी बोर्ड गठन गरी विवादको समाधान गर्न खोजिएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कम्पनी ऐनबमोजिम अदालत तोकेका मितिदेखि कम्पनी बोर्ड स्वत: विघटन हुन्छ । नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयले मिति २०६५ पुस १४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत उत्पन्न हुने विवादको कारबाही र किनारा गर्ने गरी उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलाश गठन गरेकाले मिति २०६५/९/१४ गतेदेखि कम्पनी बोर्ड विघटन भई विचाराधीन विषय उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलाश सरेको छ । कम्पनी ऐनको अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै मुद्दामामिलाको सम्बन्धमा कम्पनी बोर्डले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ । ऐनको दफा १७१ ले बोर्ड विघटनको व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी बोर्ड नै अन्तरिम व्यवस्था भएकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थासमेत अन्तरिम व्यवस्थाकै रूपमा लिनुपर्छ ।
कम्पनी ऐनले अदालतलाई वाणिज्य इजलाशका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसबाट वाणिज्य इजलाश मात्र नभई पुनरावेदकीय अदालतको पनि वाणिज्य इजलाश उच्च अदालतबाट कारवाही तथा किनारा गरेका हकमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थालाई न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत हेरिन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने सम्बन्धमा वाणिज्य इजलाश, उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको छ । पुनरावेदकीय अधिकार प्रयोग गरी वाणिज्य इजलाशले गरेको फैसलाउपर दोहोर्याई पाउने निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको छ ।
कम्पनीका विवादमा उजुर गर्ने निकायका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन २०६३ मा थप स्पष्टता चाहिएको छ । एकै प्रकृतिका विवादमा क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र अदालतलाई उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा १२०, १२१, १७८ अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निर्देशन दिने विषय र दफा १३८, १३९ को विषयमा अदालतलाई रहेको क्षेत्राधिकारका विषयमा कम्पनीका विवादहरू एकै प्रकृति अर्थात् कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावलीविपरीत कार्य गरी शेयरधनीको हकहितमा असर परेका विवादहरू पर्छन् । यी क्षेत्राधिकारको विषयमा अदालत तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मर्का पर्ने पक्षको रोजाइ वा छनोटको विषय मानी शेयरधनीको मुद्दा गर्ने अधिकारलाई फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ ।
लेखक बैंकिङ अपराधमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।
चैत २४, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको सिमकार्ड तथा रिमकार्ड विक्री वितरणमा कडाई गर्न सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले बिहीवार एक सूचना जारी गर्दै सेवा प्रदायक कम्पनीले सिमकार्ड विक्रीवितरण गर्दा भर्नुपर्ने फारम रीतपूर्वक नभराएको तथा कागजात रुजु नगरी सिमकार्ड विक्री वितरण गरेकोे भन्ने गुनासो आएकाले प्राधिकरणले अबदेखि प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र विक्री वितरण भनेको छ ।
प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा मोबाइल सेवा प्रदायकका सिमकार्ड/ रिमकार्ड विक्री वितरण गर्दा ग्राहकले भर्नुपर्ने फारम (केवाईसी) रीतपूर्वक नभरी र नियमानुसार कागजात रुजु नगरी सेवा प्रदायकबाट सिमकार्ड/ रिमकार्ड विक्री वितरण भइरहेको भन्ने बुझिन आएको उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले ग्राहकलाई पनि आफ्नो वास्तविक विवरणको आधारमा मात्र सिमकार्ड/ रिमकार्ड खरीद गर्न पनि आग्रह गरेको छ । निर्देशन बमोजिम सिमकार्ड तथा रिमकार्ड खरदिविक्री नभएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिने प्राधिकरणले बताएको छ ।
धितोपत्र बजारमा विभिन्न सूचनाका आधारमा धितोपत्र (शेयर वा डिबेञ्चर) खरीदविक्रीको चाप बढनेघट्ने र मूल्यमा उतारचढाव हुने गरेको छ । यस्ता सूचना सार्वजनिक गरेका वा नगरेका भित्री सूचनाका आधारबाट पनि हुन सक्छ । भित्री सूचना वा जानकारीका आधारमा धितोपत्र कारोबार भएमा सूचना पाउनेले फाइदा लिन सक्छ भने सूचना वा जानकारी नहुनेलाई नोक्सानी हुन सक्छ । सार्वजनिक नगरेका भित्री सूचनाका आधारमा धितोपत्र अर्थात् शेयर वा डिबेञ्चरका कारोबार भएमा यसलाई भित्री कारोबार भनिन्छ जुन दण्डनीय हुन्छ । भित्री कारोबार हुनका लागि कम्पनी भित्रका पदाधिकारीले सार्वजनिक नगरिएका सूचना वा जानकारीका आधारमा शेयर वा डिबेञ्चरको कारोबार हुन्छ भने यसलाई भित्री कारोबार भएको मानिन्छ । यस्तो सूचना वा जानकारी भित्र केके पर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा कम्पनीका संवेदनशील सूचना वा जानकारीसँग विशेष सम्बन्ध राख्छ । संवेदनशील सूचना वा जानकारी भित्र पर्ने विषयमा बोनस शेयर जारी गर्ने, लाभांश वितरण गर्ने, हकप्रद शेयर जारी गर्ने व्यवसायसँग सम्बद्ध ठूलो योजना, व्यवस्थापन परिवर्तन, वित्तीय परिणामहरू, नाफानोक्सानको हिसाब र व्यावसायिक सम्झौताहरू आदि पर्न सक्छ । यी भित्री सूचना संवेदनशील हुने हुँदा शेयरबजारका शेयर मूल्यमा प्रभाव पर्न सक्छ जसको कारण कुुनै व्यक्ति वा समूहले धितोपत्र खरीद वा विक्रीबाट फाइदा लिन सक्छ भने अर्को व्यक्ति वा समूहलाई नोक्सानी पर्न सक्छ ।
‘भित्री सूचना वा जानकारी’ भन्नाले कुनै धितोपत्र जारी गर्ने संगठित संस्थाबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्न सक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्झन पर्ने व्यवस्था छ ।
भित्री कारोबार नहोस् भन्नका लागि विभिन्न राष्ट्रले आआफ्ना देशले कानूनी व्यवस्थाहरू गरेका हुन्छन् । धितोपत्र विनियम बजारमा सूचीकृत कम्पनीले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा धितोपत्र संवेदनशील सूचनाहरू सार्वजनिक गर्न पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
सार्वजनिक सूचना जानकारी नगरिएको अवस्थामा भित्री सूचना प्राप्त गर्ने र प्राप्त नगर्ने व्यक्तिका बीच कारोबार हुँदा असमान भेदभाव भई कुनैलाई फाइदा कुनैलार्ई नोक्सानी हुन्छ । नोक्सानमा पर्नेहरूलाई जोगाउन भित्री कारोबारलाई अपराध मानिए तापनि कारोबार भइसकेको अवस्थामा कारोबारलाई कानूनी मान्यता दिएको पाइन्छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीका आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरू कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिने व्यवस्था छ । यस प्रयोजनका लागि ‘भित्री सूचना वा जानकारी’ भन्नाले कुनै धितोपत्र जारी गर्ने संगठित संस्थाबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्न सक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्झन पर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ९१(१)। सूचीकृत कुनै संगठित संस्थाले सार्वजनिक नगरेका भित्री सूचना वा जानकारीमा पहुँच हुने व्यक्तिहरूमा संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरधनीका हैसियतले कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति, उक्त संगठित संस्थालाई पेशागत सेवा प्रदान गर्ने नाताले कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति, उल्लिखित व्यक्ति वा स्रोतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क भई कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति पर्छन् ।
भित्री कारोबार नियन्त्रण गर्न भएका व्यवस्था
क) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भित्र कारोबार नहोस् भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा धितोपत्र कारोबार गर्नमा बन्देजसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ऐनको दफा १२(१) ले बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले १ वर्षसम्म सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै पनि व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरीदविक्री गर्न गराउन, गर्न दिन, धितोबन्धक राख्न, राख्न लगाउन वा दान बकस लिन, दिन, हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । बोनस शेयर, हकप्रद शेयर, कर्मचारीलाई छुट्ट्याइएको शेयर वा नयाँ शेयर जारी हुँदा वा राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा वा कुनै सञ्चालक वा सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार पाएको संगठित संस्थाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा आप्mनो नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयर विक्री गर्दा वा बैंक वा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्दा गाभिँदा वा एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्काे बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्दा वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भएमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई संस्थापक सञ्चालक वा सञ्चालकबीच एकआपसमा धितोपत्र खरीद विक्री गर्न वा समस्याग्रस्त बैंकको सुधारात्मक वा फरफारकको प्रक्रियामा हुने शेयरको खरीद विक्री वा हस्तान्तरण गर्ने गराउने कामकारबाहीमा भने यो व्यवस्था लागू हुँदैन । ऐनविपरीत धितोपत्र कारोबार भएमा त्यस्तो धितोपत्र सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाले जफत गरी राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम विक्रीवितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ख) धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पर्ने संवेदनशील सूचना वा जानकारी जसमा बोनस शेयर, लाभांश, हकप्रद शेयर जारी गर्ने, व्यवसायसँग सम्बद्ध ठूलो योजना, व्यवस्थापन परिवर्तन, नाफा नोक्सानको हिसाव, वित्तीय परिणामहरू, अन्य पक्षहरूसँग व्यावसायिक सम्झौताहरू, मर्जर तथा प्राप्ति आदि सूचना धितोपत्र विनियम बजारमा सूचीकृत कम्पनीले अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका र धितोपत्र नियम बजार अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचना वा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरेको पाइन्छ । धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचिकृत कम्पनी (संगठित संस्था) ले आर्थिक वर्षको वासलात, नाफा नोक्सानीको हिसाब, कारोबारको प्रगति विवरण, तोकिएबमोजिम आर्थिक विवरण र आर्थिक प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्ड र धितोपत्र बजारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाले भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
ग) भित्री कारोबार गर्न सक्ने व्यक्ति
भित्री कारोबार हुनका लागि धितोपत्रलाई असर पार्ने गरी भित्री रूपबाट जानकारी प्राप्त गरी कारोबार गर्ने वा गराउने सो कार्यबाट फाइदा प्राप्त व्यक्ति हुन आवश्यक छ । भित्री कारोबार नियन्त्रणका लागि भित्री कारोबार गर्न सक्ने व्यक्तिको पहिचान हुनुपर्छ । धितोपत्रसँग सम्बद्ध केही कानूनी व्यवस्थाले सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालक, पदाधिकारीलगायत निजका परिवारका सदस्यहरूले निज उक्त पदमा बहाल रहँदाका बखत वा बहाल टुटेको १ वर्षसम्म उक्त कम्पनीको शेयर कारोबार गर्न रोक लगाएको छ । भित्री कारोबार गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष भित्री व्यक्ति तथा अप्रत्यक्ष भित्री व्यक्ति । प्रत्यक्ष भित्री व्यक्तिहरूमा कम्पनीका सञ्चालक, लेखापरीक्षक, कम्पनीका कारोबार वा नाफा नोक्सानको जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने कर्मचारी, कार्यकारी प्रमुख, कम्पनी सचिव, सल्लाहकार, व्यवस्थापन तथा लेखा सम्बद्ध कर्मचारीहरू पर्छन् । अप्रत्यक्ष भित्री व्यक्तिहरूमा सञ्चालक वा कर्मचारीका नातेदार, कम्पनीअन्तर्गत रहेका कम्पनी, धितोपत्र, कारोबार गर्ने सदस्य वा दलाल, कम्पनीसँग वित्तीय कारोबार राख्ने वैंक वा वित्तीय संस्थांं पर्छन् ।
भित्री कारोबार गर्नेलाई हुने दण्ड सजाय
सजाय : धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१(१) ले भित्री कारोबार गर्नेलाई भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा बिगो बमोजिम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । साथै ऐनको दफा १०५ले. क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरेको छ जसमा कसैलाई धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्दा मूल्यमा असर परेको कारणले कुनै हानिनोक्सानी भएको भए सो हानिनोक्सानी समेत त्यस्तो कसूर गर्नेबाट भराई लिन सकिने व्यवस्था छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
असार १३, सुर्खेत । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग काठमाडौंले सुर्खेतका ७ ओटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गराएको छ । विभागले आइतवार सुर्खेतमा कानून विपरित व्यवसायी क्रियाकलाप गर्ने छिन्चु र वीरेन्द्रनगरका ७ ओटा व्यवसायी फर्मलाई जरिवाना गरेको हो ।
नियम विपरित सञ्चालित व्यावसायिक फर्मले उपभोक्ताको अधिकारलाई ध्यान नै नदिएर सञ्चालन गरिरहेको पाइएपछि विभागले ती व्यवसायी फर्मलाई २ लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।
विभागले अनुगमनमा खरीदविक्री विल नराखेको आरोपमा छिन्चुको बराल ईन्टरप्राईजेजलाई ५० हजार, कमसल तथा म्याद नाघेका वस्तु विक्री गर्ने स्याङ्जा किराना पसललाई २० हजार, लक्ष्मी खाद्य स्टोरलाई २० हजार, सरिता कोल्ड स्टोर्सलाई २० हजारसँगै वीरेन्द्रनगरको कर्णाली मललाई चिन निर्मित मिठाईएको लेबलमा नेपाली भाषामा मूल्य, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति उल्लेख नगरेको पाईएपछि ५० हजार र दर्ता बिना नै सञ्चालनमा रहेको रेखा पोखरेलको पसललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा ती व्यावसायिक फर्महरुले कानून विपरित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेकोले पाईएपछि पहिलो पटकको हकमा २० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गरिएको विभागका अनुगमन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए । उनले निषेधाज्ञाका बेला कर्णालीमा कमसल सामग्रीको विक्रीवितरण बढी हुने गरेको गुनासो आएपछि प्रदेशको मुख्य नाका सुर्खेतमा नमूना अनुगमन गरिएको जनाए ।
उनका अनुसार अनुगमन गरिएका ११ मध्ये ४ ओटा फर्मबाट करीब एक लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको खान अयोग्य तथा म्याद नाघेका खाद्यन्न तथा मिठाईजन्य वस्तु नष्ट गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरका दुई पेट्रोलपम्म र छिन्चुका दुई ओटा खाद्यन्न पसललाई व्यवसाय सुधार गर्न निर्देशन समेत दिईएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको समेत बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य कार्यालयले सबै जिल्लाहरुमा अनुगमनलाई तीव्रता दिईने जनाए ।
‘अुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरित सञ्चालित व्यवसायी फर्मलाई जरिवाना वापतको रकम ७ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तोकिएको अवधि भित्र जरिवाना वापतको रकम ७ दिनभित्र दाखिला नगरेर सदाका लागि बन्द गरिनेछ ।’ उनले अनुगमनमा वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, उद्योग, उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश, खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण कार्यालय, नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय, नेपाल आयल निगम, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उपभोक्ताकर्मी र पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको जनाए ।
यता सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थाको समन्वय तथा सहकार्यमा जिल्लाभरी बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिईने बताए । उनले कोरोना भाइरसका कारण आफ्ना ग्राहकहरुको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी महामारीको समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले अपनाउनु पर्ने सुरक्षा मापदण्डको बारेमा व्यवसायीहरु सचेत हुन आग्रह गरे ।
बजार अनुगमनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला बजार अनुगमन समितिलाई ग्रामीण क्षेत्रका बजारहरुमा समेत छड्के चेकजाँच कार्यलाई जारी राखिने उनको भनाइ थियो ।
बाँकेमा खुला दुध विक्री वितरणमा प्रतिवन्ध लगाइएको छ । दुधलाई प्याकेजिंग गरेर मात्र विक्री वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले निर्देशन जारी गरेपछि खुला दुध विक्री गर्न रोक लगाईएको छ ।
जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बांगले खुला दुध विक्री वितरण गर्न प्रतिवन्ध लगाईएको जनाउँदै सो विपरित गर्नेलाई कडा कारवाही गरिने बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले दुग्ध तथा दूधजन्य पदार्थको गुणस्तर निर्देशिका २०७५ लागू गर्न सो प्रतिवन्ध लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बांगले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा खुला रुपमा विक्री वितरण गरिरहेका उद्योग तथा पसलहरुलाई प्याकेजिंग गरेर मात्र विक्रीवितरण गर्न समय दिइएको थियो तर उक्त समयसम्ममा पनि धेरैले अटेर गरेर खुला रुपमै कारोबार गरेपछि प्रतिवन्ध लगाउनु परेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
.jpg)
