काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथि संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमा ६ महिनापछि कारवाही अघि बढेको छ। प्रस्तावलाई अहिले महाभियोग सिफारिस समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ।संविधानको धारा १०१ बमोजिम संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका