महिला आयोगद्वारा देशभर जनचेतना र अनुगमन

मूल्यवृद्धि विरुद्ध उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालद्वारा माइतीघरमा प्रदर्शन

काठमाडौं– उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालले मूल्यवृद्धि विरुद्ध काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ । अस्वभाविक मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै मूल्यवृद्धिविरुद्धको जनचेतना अभिवृद्धि र सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने उद्देश्यले अभियानले शनिबार प्रदर्शन गरेको हो । उपभोक्ताको हित र अधिकारको पक्षमा निरन्तर अभियान चलाउँदै आएको उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालले “अस्वभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर”, “बजार अनुगमन व्यवस्थित गर”, […]

Khabarhub फाल्गुन २०७९

रेडपान्डाका लागि दुई करोड बजेट

फुङ्लिङ- हिमाली संरक्षण मञ्चले रेडपान्डा संरक्षण अभियानका लागि ताप्लेजुङमा रु दुई करोड दुई लाख बजेट रहेको बताइएको छ । रेडपान्डा नेटवर्कको सहयोगमा हिमाली संरक्षण मञ्चले २०२२ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा उक्त रकम चार वटा शीर्षकमा खर्च गरिने जनाएको छ । मञ्चका कार्यक्रम संयोजक रमेश राईले अनुसन्धान तथा अनुगमन, शिक्षा तथा जनचेतना, दिगो जीविकोपार्जन र पर्या–पर्यटन […]

Khabarhub आषाढ २०७९

रेडपाण्डा संरक्षणका लागि दुई करोड

रेड पान्डा नेटवर्कको सहयोगमा मंञ्चले सन् २०२२ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा उक्त रकम चार वटा शिर्षकमा खर्च गरिने जनाएको छ। अनुसन्धान तथा अनुगमन,शिक्षा तथा जनचेतना,दिगो जीवीकोपार्जन र पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन शीर्षकमा कार्यक्रम संञ्चालन भएको राईले जानका...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

नारा मितव्ययी, व्यवहार फजुलखर्ची

काठमाडौं, असार १४ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यादेश बजेटलाई गत भदौमा प्रतिस्थापन गरे । प्रतिस्थापन बजेटमार्फत उनले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गतको १० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने भनेका थिए । उनले चालूतर्फको बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मतसम्भार, कर्मचारी तालीम, शीप विकास तथा जनचेतना र गोष्ठी, कार्यक्रम, अनुगमन तथा मूल्यांकन, भ्रमण, विविध कार्यक्रम शीर्षकको बजेट घटाएका थिए […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

हैजा उपचारका लागि पाटन अस्पताललाई तोकियो ‘डेडिकेटेड’

काठमाडौं : जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पाटन अस्पताललाई हैजाको उपचारका लागि ‘डेडिकेटेड’ अस्पताल तोकेको छ।स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूबीच आइतबार छलफल गरी हैजा तथा यससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामीको उपचारमा पाटन अस्पताललाई मुख्य केन्द्र तोक्ने निर्णय गरिएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए।उनका अनुसार छलफलमा पानी ट्याङ्कर तथा वितरणकर्ताको गुणस्तर नियमित अनुगमन गरिने र स्थानीयलाई जनचेतना फैलाउने निर्णय पनि गरिएको छ। ‘डे

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन समग्र प्रणालीमै सुधार हुनुपर्छ

चाडपर्व नजिकिँदै गएका बेला बजारमा हुने गरेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको विक्रीवितरण, कालोबजारी लगायत गतिविधि नियन्त्रण तथा नियमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, बजारमा हुने गरेका उपभोक्ता हित विपरीत गतिविधि नियन्त्रणका लागि भइरहेका अनुगमन तथा अन्य प्रयासबारे विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार : प्रायः चाडपर्वका बेला मात्र बजार अनुगमन बढेको देखिन्छ । अरू बेला बजार अनुगमन खासै हुन नसकेको गुनासो उपभोक्ताको गुनासो हुने गर्छ नि ? वाणिज्य विभागले सामान्यतया चाडवाड लक्षित अनुगमन गर्छ, अथवा चाडवाडलाई हेरेर अनुगमनको मात्रा बढाउँछ भन्ने कुरा आउने गर्छ । तर वर्षभरि नै अनुगमन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । पछिल्लो समय हामीले लक्ष्यअनुसार नै काम गर्दै आएका छौं । पहिलो चौमासिकमा हाम्रो अनुगमन बढी नै हुन्छ । वर्षमा २ हजार ४० ओटा अनुगमन विभागले गर्नैपर्छ । साथै प्रत्येक पाँचओटा कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य अनुसार अनुगमन गर्छन् । ४० ओटा नमूना लिएर परीक्षणमा पठाउनुपर्छ । यस वर्ष विभागको ३ हजार र मातहतका कार्यालयको ५ हजार समेत गरेर ८ हजारभन्दा बढी अनुगमन भएका छन् । अनुगमन चाडवाड लक्षित मात्र हुने होइन । अरू बेला पनि भइरहेको हुन्छ । तर चाडवाड लक्षित जस्तो किन देखिनुमा केही कारण छन् । साउनदेखि नै चाडवाड शुरू भएर माघसम्म भइरहेका हुन्छन् । यो ६ महीनामा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने र विक्री धेरै हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा वस्तुको आपूर्ति कम हुन्छ । त्यसो हुँदा न्यून गुणस्तरको वस्तु बजारमा आउन सक्छ । व्यापारीले वस्तुको अभाव छ भन्यो भने उपभोक्ता जति मूल्य तिरेर भए पनि किन्न बाध्य हुन्छन् । माग बढी हुने तर सो अनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले हामीले चाडवाडको बेलामा अन्य समयको भन्दा बढी बजार अनुगमन गर्नुपरेको हो । यसका लागि हामीले विगतमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका थियौं । यस वर्ष पनि नियमित अनुगमन बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक र तीनओटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको सहकार्यमा पाँचओटा समूहमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका छौं । बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । अनुगमन किन प्रभावकारी भइरहेको छैन ? यसका लागि के गर्नुपर्छ ? यो पटकपटक उठ्ने प्रश्न हो । संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन र प्रदेशलाई दिएको अधिकारको आधारमा सम्बद्ध निकायले काम गर्ने हो भने हामीले अनुगमन गर्नै पर्दैन । क्षेत्राधिकारका हिसाबले सम्बन्धित निकायहरूमा गइसकेको अवस्था छ । यद्यपि त्यहाँका जनशक्ति सक्षम भइसक्नु भएको छैन । ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्ने अनुगमन पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा केही प्रहरी लगेर गर्न सकिन्छ । स्थानीय पालिकाहरूमा त्यहाँको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन संयन्त्र छ । गर्नुपर्ने उसैले हो, कानूनले पनि तोकिदिएको छ । तर कतिपय ठाउँमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता अधिकार ऐन बनाएर त्यसअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । त्यो नभएकाले संयुक्त बजार अनुगमन टोली भनेर जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाका उपप्रमुख अथवा त्यहाँका अनुगमन शाखासँग समन्वय गर्‍यौं भने सजिलो हुन्छ । किनभने अनुगमन गर्न सुरक्षा पनि चाहिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र साथमा भएन भने नटेर्न पनि सक्छन् । राजनीतिक दबाब लगायत कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाइ पनि हुन सक्छ । प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार त संघीय सरकारको जिल्लास्थित कार्यालयलाई मात्र छ, जसले गर्दा संयुक्त अनुगमन कार्यविधि बनाइयो भने पालिकाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ । जनचेतना फैलाउनेदेखि उपभोक्ता सचेत बनाउने कार्यमा सजिलो हुन्छ । केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका पछिल्ला बैठकहरूमा गृह मन्त्रालयले कानूनी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नै परिचालन गरेर गर्न सकिने कुरा पनि भएको छ । उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी अनुगमन भएन भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । त्यसरी कहिले काम हुन्छ ? अनुगमन गरेको भोलिपल्ट नै मूल्य ह्वात्तै घटेमा अनुगमन भएको मान्ने आम नागरिकको बुझाइ हुन्छ । तर हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौं । निजीक्षेत्रले जुनसुकै वस्तु आफैं ल्याउँछ । एलसी खोल्छ । कहाँबाट कुन वस्तु कति परिमाणमा कति मूल्यमा ल्यायो, कहाँ बेच्यो भन्ने विवरण कहीँ पनि बुझाइँदैन । कारोबार गरिसकेपछि उसले करमा आफ्नो विवरण बुझाउँछ । वाणिज्य विभाग त उहाँ (व्यापारी)हरूको कारोबारसँग जोडिएकै छैन । नेपालमा खपत हुने ९२ प्रतिशत वस्तु आयात गरिन्छ । यसरी आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा त्यसको विवरण कहीँ पनि नभएपछि बजारमा गएर अन्तिम खुद्रा पसलेले अन्तिम क्रेतालाई बेचिरहेको समयमा गरिएको अनुगमन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुँदैन, जुन स्वाभाविक हो । अनुगमन प्रभावकारी बन्न आयातकर्ताको पनि एउटा क्षमता हुनुपर्छ । यसो भएमा भए ऊ पनि बढी जिम्मेवार हुन्थ्यो । आयात भइसकेपछि भन्सारमा के कति मात्रामा सामान आयो भन्ने एकीकृत रूपमा जानकारी त गराइन्छ । तर हामीले विभाजित डेटा छुट्याउन सकेका छैनौं । त्यसको विश्लेषण छुट्टै रूपमा गर्न सकेका छैनौं । व्यापार गरे पनि लगानी गरे पनि सबैमा स्वतन्त्रता छ । कुन वस्तु कहाँ बेचिन्छ, अभिलेख नै छैन । जस्तै– अहिले बजारमा चिनीको कुरा उठिरहेको छ । तर नेपालमा चिनी कसले आयात गर्छ, आयातित चिनीको गोदाम कहाँ हो थाहै छैन । त्यसो हुँदा अनुगमन कहाँ गर्ने ? खुद्रा पसलेकहाँ वा मार्टमा गएर ? मूल्य बढाएर चिनी विक्री गरियो, अत्यधिक मूल्यवृद्धि भयो भनेर मात्र हुँदैन । त्यसैले उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी बजार अनुमगन गर्न समग्र प्रणालीमै सुधार हुन जरुरी छ । कतिपय पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीलाई नै सामानको गुणस्तर, उपभोग म्याद, तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य समेत थाहा नभएको बताइन्छ । यस्ता विषयमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? यसका लागि पहिलो कुरा त व्यापारीहरूले छाता संघ, संगठनले पनि आफ्ना सदस्यलाई व्यापार व्यवसाय गर्न आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड, वस्तुको भण्डारण, गुणस्तर लगायत अत्यावश्यक विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । यस मामिलामा व्यापारिक संघसंस्था नै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्दछ । जबसम्म व्यापारी स्वयंको यस्ता विषयमा क्षमता विकास हुँदैन, तबसम्म सरकारले एकोहोरो अनुगमन गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले उत्पादनदेखि आयात निर्यातसम्म ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र निजीक्षेत्रले चलाइरहेको छ । त्यसैले व्यापारिक संघ, संगठनले आफ्ना सदस्यलाई यस्ता विषयमा जागरुक बनाउनु जरुरी छ । उपभोक्ता र विक्रेता दुवै पक्षबीचमा एकखालको चेतना विकास गर्नु जरुरी छ । दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । उपभोक्ताले आफूले किनेको वस्तुले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे जानकारी राख्नुप¥यो । विक्रेताले पनि गर्न नहुने कार्य गर्दिनँ भन्ने कुरा मनमा राख्नुप¥यो । शतप्रतिशत समाधान बजार अनुगमन मात्रै होइन । विभागले प्रशासनिक उपायद्वारा बजार नियमन गर्दा विभागका कर्मचारीमाथि पनि अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ । नियमनका लागि योभन्दा उत्तम विकल्प छैनन् ? पहिलो कुरा त हामीले एकल अनुगमन गर्‍यौं भने कहिलेकाहीँ यताउता पर्न सक्छ भनेर टिम बाहेक सकेसम्म पठाउँदैनौं । टिममा पठाउने बेलामा पनि आज कुन टिम कहाँ जान्छ भनेर पहिला थाहा हुँदैन । मानौं, आज सातोओटा टिम अनुगमनमा जाँदै छ भने त्यसलाई डाइभर्शन गरेर पठाउँछौं । अर्को कुरा, हामीले आचारसंहिता निर्माण गरेका छौं । बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता दुवै कुरा हामीसँग तयार छन् । र, त्यसको पालना गरेका छौं । यस्तै, संयुक्त बजार अनुगमनमा तीन/चारओटा निकायलाई समावेश गर्नुको कारण छ । जस्तै– अनुगमनका क्रममा कुनै वस्तुको तौल पुगेन, तर तौलको मान्छेले बचाउन खोजेमा अर्को निकायकोले मान्दैन । उसले पनि यसलाई छोड्दिऊँ भनेमा अर्को पक्षले मान्दैन । त्यसैले कसैलाई छोड्दिन्छु/छूट दिन्छु भन्ने अवस्था हुँदैन । अनुगमनमा जाने टोलीले पनि अनियमितता गरेको पाइएमा बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता अनुरूपको कारबाही हुन्छ । म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बजारमा जाने र त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? अहिले गोदाममा थन्किएका वस्तु म्याद सकिने अवस्थामा छन् । यी वस्तुहरू काठमाडौंलगायत ठूला शहरमा विक्री हुने वा नभए अन्यत्र जाने सम्भावना छ । तर दूरदराजका ठाउँ, जहाँ गुणस्तर र मूल्यका कुरा छाडौं, वस्तु मात्रै आइदिए किन्न तयार उपभोक्ता हुन्छन् । यस्ता वस्तु त्यहाँ पुगिसकेपछि उपभोग हुन्छ । त्यसैले स्थानीय प्रशासनले संयुक्त बजार अनुगमन चलाइदिएमा उपभोक्ताहरूलाई ठगिन र स्वास्थ्यको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ । हामीले गर्ने अनुगमन निश्चित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ । हामीले बाहिर गएर अनुगमन गर्‍यौं भने पनि कति नै गर्न सकिएला र ? एक वर्षमा हामीले एक सयजति ठाउँमा गरौंला । त्यतिभन्दा बढी गर्न हाम्रो स्रोत छैन । त्यसैले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रहरी, स्थानीय तह आदिको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कार्यविधि नै संशोधन आवश्यक ठानेर एउटा ड्राफ्ट बनाएका छौं । हामीले संयुक्त बजार अनुगमन कार्यविधि–२०६९ प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ । संघीय संरचना अनुसार सबैको भूमिका राख्ने र त्यहाँ परिचालन हुनुपर्छ भनेर विभागले मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको छ । त्यो चाँडै संसद्बाट पास हुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो कार्यविधि आइसकेपछि निजीक्षेत्रका संघ, संगठन, सञ्चारमाध्यम, उपभोक्ता, अधिकारकर्मी सबैको सक्रियतामा काम हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

सरकारले शिक्षकको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्ने

काठमाडौं : सरकारले शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउने भएको छ।शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेर अस्पताल बनाउने निर्णय गरेकाे बताएका हुन्। उनले भने, ‘शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्न अध्ययन गरिने छ।’ त्यस्तै, उनले बैठक र अनुगमन भत्ता कटाएर कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिद गर्ने बताएका छन्। चालु खर्चतर्फ बैठक भक्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी त

थाहा खबर श्रावण २०७८

कोरोना नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभियान

रसुवा , २३ वैशाख: कोभिड – १९ प्रति पूर्वसावधानीको जागरण ल्याउन आजदेखि यहाँ माइकिङ कार्य शुरू भएको छ । सदरमुकाम लगायत टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, मैलुङ, कालिकास्थान लगायतका क्षेत्रमा जनचेतना जगाउने कार्य अगाडि बढेको हो । बेत्रावतीस्थित फलाखुखोला पुलबाट रसुवा प्रवेश गर्ने यात्रु तथा सवारी चालकलाई स्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गराउन अनुगमन समेत शुरू गरिएको छ । आगमन […]

Reporters Nepal चैत्र २०७७

धरानमा २० वटा होटल अनुगमन गर्दा एउटा मात्र अतिउत्तम

खाद्य स्वच्छताबारे जनचेतना जगाउन तथा उपभोक्तालाई गुणस्तर सेवा उपलब्ध गरउने उद्देश्यले धरानमा होटलहरुको अनुगमन तथा स्तरीकरण अभियान सुरु भएको छ।

नागरिक दैनिक माघ २०७७

महिनाभर खाद्य स्वच्छताका कार्यक्रम, अनुगमन र जनचेतना एक साथ

काठमाडौं : खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जेठ महिनाभर खाद्य स्वच्छताका लागि अभियान सुरु गरेको जनाएको छ। १० वर्षअघिबाट खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउन थालेको विभागले गत वर्षबाट स्वच्छता महिना पनि सुरु गरेको हो। विभागमा महानिर्देशक सञ्‍जीव कर्णले देशभर एक साथ स्वच्छताका लागि अनुगमन ...

थाहा खबर बैशाख २०७५

महिला आयोगद्वारा देशभर जनचेतना र अनुगमन

सम्बन्धित सामग्री