नेपालको विकास निर्माणका कामको बेथितिको नमुना मानिने रेल खरीद र सञ्चालनको विषय अझै सही बाटोमा हिँड्न कठिन देखिन्छ । विनातयारी उद्घाटनको लोभ गर्दा मुलुकले आर्थिक क्षतिमात्र बेहोर्नु परेन, रेल सञ्चालन गर्न नसक्ने भनेर अन्तरराष्ट्रिय बेइज्जतीसमेत कमाएको छ । यस्तोमा सरकारले रेलवे अध्यादेश जारी गरेर यसको गाँठा फुकाउने प्रयास त गरेको छ । तर, त्यो फलदायी हुने सम्भावना कमै छ ।
अर्बभन्दा बढीको लगानी खेर जाँदा पनि कुनै उत्तरदायित्व लिनुनपर्ने गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठाको नमूना सरकारले देखाइरहेको छ । हतारमा रेल किन्न लगाउने अनि कानून र आवश्यक बजेट नदिने सरकार यसमा पूर्ण दोषी छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेलवे सञ्चालनका लागि आधारभूत संरचना नै तयार नगरी हतारमा रेल किन्न लगाएका थिए । झन्डै १ अर्ब लगानी गरेर भित्रिएको दुई डब्बा रेल सञ्चालनमा आउन नसक्दा खिया लागेर पार्टपुर्जा बिग्रने अवस्थामा पुग्न थालेको देखिन्छ । रेल निर्माता कम्पनी कोंकणले नेपालले सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले सम्झौता नै तोड्ने धम्की दिएको समाचारसमेत आएको छ । त्रिपालले ढाकेर रेल राखिए पनि अहिले त्रिपाल धुजाधुजा भइसकेको छ । कानूनको अभावका भाडादर तय गर्न तथा अन्य व्यवस्थापनका कुरा मिलाउन सकिएको थिएन । साथै, रेल चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव भए पनि त्यसका लागि हालसम्म ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन । कोंकणले नै २६ जना जनशक्ति पठाउने र उसकै व्यवस्थापनमा रेल सञ्चालन गर्ने सम्झौता भए पनि त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा समस्या यथावत् रहेको देखिन्छ । अझै पनि अर्थले बजेट निकासा गरेको छैन र यसका लागि कति समय लाग्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन । रेल सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार भएर पनि व्यवस्थापकीय क्षमताको अभावबै कारण रेल थन्क्याएर राख्दा मुलुकले क्षति बेहोरेको छ । करदाताको पैसा खर्च गरेर ल्याइएको रेल थन्क्याएर राख्नु भनेको एक प्रकारणको भ्रष्टाचार नै हो । तर, अर्बभन्दा बढीको लगानी खेर जाँदा पनि कुनै उत्तरदायित्व लिनुनपर्ने गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठाको नमूना सरकारले देखाइरहेको छ । हतारमा रेल किन्न लगाउने अनि कानून र आवश्यक बजेट नदिने सरकार यसमा पूर्ण दोषी छ ।
अहिले आएको अध्यादेशका कारण कानूनी अड्चन हटेको छ । अध्यादेश पहिला पनि आएको हो, संसद्ले पारित नगरेकाले खारेज भएको थियो । विडम्बना त के छ भने जुन दलको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो त्यही दलले संसद्मा अवरोध गरेर आफूले ल्याएको अध्यादेश असफल गरायो । रेल खरीदमा हतार गर्नुका पछाडि एकातिर सस्तो लोकप्रियता कमाउनु थियो भने अर्को त्यसमा आउने कमिशन पनि कारण हो भनिन्छ । अहिले आएको अध्यादेश पनि ६ महीनाभित्र संसद्बाट पारित नभए स्वतः खारेज हुनेछ । त्यसैले यो अध्यादेश काम चलाउ मात्रै हो । त्यसैले रेलवे सन्चालन भइहाल्छ भनेर पत्याउन सक्ने अवस्था छैन । रेलवे विभागले रेल सञ्चालनको मिति पटकपटक सारेको अवस्थामा मिति नै तय नभएको सञ्चालनको विषय पत्याउन सहज छैन ।
जम्मा ३४ किलोमिटरको रेलवे सञ्चालन गर्ने तयारी हो । कुर्था जयनगर सञ्चालन हुने रेललाई बर्दिवास ल्याउने योजना छ । त्यस्तै रेलवे सञ्चालनका अन्य आयोजनाहरू पनि छन् । यसमा भारतले बनाइदिने रेलवेको प्रस्ताव अघि बढेको छ । नेपालले चीनसँग पनि रेलबाट जोडिन प्रयास गरेको छ । चीनसँग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता पनि भएको छ । तर, सहयोगमा बनेको रेलवे ट्र्याकमा रेल ल्याएर चलाउन पनि नसक्ने सरकारलाई चीन वा भारतले रेल सहयोग गर्न हिचकिचाउनु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले उनीहरूले नाइँनास्ती त भनेका छैनन् । तर, आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययनमै ढिलाइ र अरुचि देखाउनुले उनीहरू नेपालप्रति विश्वस्त हुन नसकेको अर्थ निकाल्न सकिन्छ । रेल चलाउन सके यसमा लम्बाइको बिस्तारको ढोका खोल्छ, थप रेल सञ्चालनका आत्मविश्वास पनि बढ्छ । त्यसैले यथाशीघ्र यो रेल सञ्चालन गर्न शुरू गर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
