नेपालले लिएका विकास निर्माणका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ढिला भएका मात्र होइनन्, निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरूसमेत सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । अर्बौं लगानीमा विलम्ब गरी आयोजना बन्ने तर तिनको सञ्चालनमा समेत सरकारी उदासीनताले सरकारको बेथितिलाई उजागर गरेको मात्र छैन, यसले विकास साझेदार मुलुकहरूमा नेपाल कामै गर्न नसक्ने रूपमा चिनिन थालिसकेको छ । यस्तो अवस्था आउँदा पनि सरकार संवेदनशील बन्न नसक्नु अचम्म र रहस्यको विषय बनेको छ ।
विकास निर्माणका लागि लिएको ऋण, जनतासँग उठाइएको करको दुरुपयोगको नमूना बनेको छ, नेपालको विकासको बेथिति । यी सबै बेथितिको मूल जरोमा प्रहार गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व नआएसम्म नेपालको विकासले गति लिने अपेक्षा गर्न पनि गाह्रो छ ।
आयात निर्यात व्यापारलाई सहज पार्न काठमाडौंमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण निर्माण गरिएको छ । विदेशबाट आयात हुने सामान सीधै काठमाडौं ल्याएर भन्सार जाँचपासलगायत काम गर्न सके लागत कम पर्नुका साथै समय पनि बचत हुने भनेर यसको निर्माण गरिएको हो । त्यस्तै काठमाडौंबाट निर्यात गर्न पनि यही बन्दरगाहबाट सजिलै गर्न यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । तर, निर्माण सम्पन्न भए पनि कार्यविधि नबनेको, ऐनमा सुधार नआएको जस्ता सामान्य कारण देखाएर सञ्चालनमा ढिलाइ गरिँदै छ । मन्त्रालयहरूबीच आपसी समन्वय नहुँदा सामान्य समस्या समाधान गर्न पनि महीनाैं र वर्षौं लाग्ने बेथितिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । विकासका लम्बेतान भाषण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले यति सानो समस्यालाई पनि समाधानमा चासो नदिनु विडम्बनाको विषय हो ।
त्यस्तै वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह विस्तारको कामले त गति लिन सकेको छैन । जग्गाअधिग्रहणकै काममा ढिलाइ भइरहेको छ । निर्यातलाई सहज बनाउने गरी यहाँको बन्दरगाहको उपयोग गर्ने गरी काम हुन सकेको छैन । यहाँ पनि एउटा निकायले अर्को निकायलाई दोषारोपण गरेर आफू पानी माथिको ओभानो बन्न खोजिरहेको देखिन्छ ।
भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेर पनि सञ्चालनको मोडालिटी तयार भएको छैन । कोरोनाको बहाना बनाएर परीक्षण उडान (क्यालिब्रेसन फ्लाइट) कामसमेत गरिएको छैन । पोखरा विमानस्थल पनि निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । तर, सञ्चालन विधिबारे कुनै पनि तयारी र चासो देखिएको छैन ।
पूर्वाधार निर्माणकै अर्बो बेथितिको नमूना बनेको छ भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना । टीबीएम मेशिन प्रयोग गरेर सुरूङ खन्ने काम चाँडै सकियो । तर, अन्य काममा ढिलाइ हुँदा सुरुङ उपयोगविहीन भएको छ ।
रेल सञ्चालनका लागि सबै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइ रेल नै खरिद गरेर ल्याइए पनि जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । आवश्यक कानुन र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा रेलमा खिया लाग्न थालिसकेको छ भने रेल आपूर्तिकर्ता कम्पनीले म्याद नाघेको भनेर सम्झौताका शर्तहरू पूरा नगर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । आवश्यक तयारी नगरी किन हतारमा रेल किनियो त्यसको जवाफ कसैसँग छैन । रेल सञ्चालनका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक रेल किनेर ल्याउने तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा एमालेकै अवरोधका कारण विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।
विना व्यापारयोजना नेपाल वायु सेवा निगमले सरकारी जमानीमा बसेर ठूला जहाज किन्यो तर उडान गन्तव्यको अभावमा घाम तापेर बसिरहेको छ । अहिले फेरि नयाँ विमान किन्ने कुरा चर्चामा ल्याइएको छ ।
यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, नेपालका विकास कार्यक्रमका बेथितिका । यतिका धेरै समस्या भएर मुलुक संकटाभिमुख भइरहँदा पनि सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलले कुनै गम्भीरता देखाएका छैनन् । नैतिक जिम्मेवारी लिन आवश्यक देखेका छैनन् । लोकतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व लिनु भनेको जिम्मेवार बन्नु हो, उत्तरदायी बन्नु हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलमा कत्तिको पनि बोध देखिएको छैन । यही कारण सुशासन नारामा सीमित भएको छ भने मुलुक भ्रष्टाचारमा दलदलमा फस्दै गएको छ ।
विकास निर्माणका लागि लिएको ऋण, जनतासँग उठाइएको करको दुरूपयोगको नमुना बनेको छ नेपालको विकासको बेथिति । त्यही कारण नै पुँजीगत खर्चका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्य नै आउनुपर्ने हतार हतार बजेट सक्ने गलत अभ्यासलाई निरन्तरता पाएको मात्र होइन मलजल नै पाएको अनुभव हुन्छ । यी सबै बेथितिको मूल जरोमा प्रहार गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व नआएसम्म नेपालको विकासले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ निकै कम रहेको देखिन्छ ।
