एमसीसी विवाद नलम्ब्याउँ

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत नेपालले सहयोग लिने सम्झौता ४ वर्षदेखि थाती रहेर अहिले चरम विवादमा परेको छ । यसको विरोधमा आवाज चर्को हुँदै छ भने समर्थन गर्नेहरू मौन बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थात् एमसीसी सम्झौता अहिले विकासे रणनीतिको विषयभन्दा पनि भावनात्मक विषय बनेको छ । यसरी एमसीसीलाई गिजोलेर राख्नु हुँदैन । अनुदान वा ऋणमा आएको रकमको खर्च पारदर्शी रूपमा हुन्छ, त्यसमा मनपरी हुँदैन भने सहायता लिन हुन्छ । तर, खर्चमा पारदर्शिता र नीतिमा स्पष्टता छैन भने विदेशी सहयोग लिनु हुँदैन । एमसीसी आवश्यक छ भने त्यसलाई पारित गरिनुपर्छ र आवश्यक छैन भने सधन्यवाद उसलाई बिदा गर्नुपर्छ । तर, अमेरिका वा कुनै पनि देशलाई चिढ्याएर विवाद चर्काइरहनु नेपालकोे हितमा छैन । एमसीसीमा केकस्ता प्रवधान छन् भनेर पढ्नेभन्दा पनि केही व्यक्तिका भनाइ र लेखका आधारमा यसप्रति आफ्नो धारणा राख्ने समूह ठूलो छ । केही विज्ञले बुँदागत रूपमा केही तथ्य स्पष्ट पार्न बाँकी रहेको बताएका छन् । छलफल चल्नु ठीकै हो तर सहयोग गर्न चाहने मुलुकप्रति नै नकारात्मक भाव पैदा हुने गरी विरोध गर्नुचाहिँ मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन । अन्य मुलुकसँग सहयोग नलिएर वा अलग्ग बसेर अहिलेको विश्वमा प्रगति सम्भव छैन । त्यही भएर हरेक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप सहयोग लिन्छन् । सहयोगदाताका शर्त र केही स्वार्थ हुन्छन्, ती स्वाभाविक पनि हुन् तर सहयोगदाताको होइन, आफ्नो देशको स्वार्थ हेरेर आफूले निर्णय लिन सक्नुपर्छ । एमसीसीमात्र होइन, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) पनि रणनीतिक सहयोग नै हो । अमेरिकाले नै यूएसएडमार्फत सहयोग गरिरहेको छ । अरू देशले पनि त्यस्तै तरीकाले सहयोग गरिरहेका छन् । यसरी आउने सबै देशका सहयोगमा उनीहरूको केही स्वार्थ र शर्त हुन्छन् । नेपालको पनि आफ्नै स्वार्थ हुन्छ तर नेपालले सहयोग लिँदा आफ्नो शर्त बलियोसँग राख्न भने सकेको छैन । एमसीसी सम्झौतामा पनि यस्तो पक्कै भएको छ । तर, दाताको स्वार्थ र शर्तविनाको सहयोग पाउन सकिँदैन भन्ने पनि बुझ्नु आवश्यक छ । एमसीसीको विरोध पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा भइरहेको छ । सत्तामा रहँदा यो पारित गर्नुपर्छ भन्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले घुमाउरो पाराले यसको विरोधमा छन् । नेपालका लागि आवश्यक हो भने प्रतिपक्षी दल भए पनि समर्थन गर्नुपर्छ र अनावश्यक छ भने सरकारमै रहेर पनि विरोध गर्न सक्नुपर्छ । तर, दलहरूमा यो इमानदारी देखिएको छैन । विकास निर्माणमा आउने सहयोगबारे नेपालमा धेरै नै विवाद हुने गरेको छ । अरूण तेस्रोको विरोध भएकै कारण विश्व बैैंकले यस आयोजनाबाट हात झिक्यो । हरेक आयोजनामा यस्तै विरोध र विवाद हुने हो भने विश्वले नेपाललाई पत्याउन छाड्ने छन् र नेपाल एक्लिने सम्भावना बढ्छ । एमसीसी सम्झौता भइसकेको अवस्थामा नेपालले यो लागू नगर्दा अमेरिकाले आफ्नो प्रतिष्ठामा धक्का लागेको ठान्न सक्छ । एमसीसी कतिपय देशमा स्थगित भएको हुनाले नेपालको विरोधलाई उसले सुन्न खोजेको र त्यसअनुसार सुधार्न तयार रहेको पनि देखिन्छ । बीआरआई सम्झौताबाट नेपाल पछि हट्यो भने चीनले पनि त्यस्तै प्रतिष्ठामा धक्का लागेको ठान्न सक्छ । त्यसैले विदेशी सहयोगबारे नेपालले धेरै स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको जुन अन्तरराष्ट्रिय महŒव छ, शक्ति छ त्यसअनुसार विदेशी सहायतामा नेपालले आफ्नो शर्त राख्न नसकेको सही हो । तर, सम्झौता गरेर ल्याइसकेको सहायता लिन्न भन्दा त्यसबाट पर्ने असरबारे पनि सोच्नुपर्छ । यसलाई अस्वीकार गर्ने वा केही परिवर्तनसहित पारित गर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । यही कारण मुलुकका पार्टीहरू नै विभाजित हुने अवस्था आउनुचाहिँ राम्रो होइन । एमसीसीबारे छलफल सही ढंगले अघि बढेको छैन । अन्य विदेशी सहयोगमा पनि यस्तै भएको छ । अनुदान वा ऋणमा आएको रकमको खर्च पारदर्शी रूपमा हुन्छ, त्यसमा मनपरी हुँदैन भने सहायता लिन हुन्छ तर खर्चमा पारदर्शिता र नीतिमा स्पष्टता छैन भने विदेशी सहयोग लिनु हुँदैन ।