उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा संघीय सरकारको वैधानिक प्रवेश

प्रदेश सरकार संघीय सरकारको कठपुतली

काठमाडौं । रेफ्रीले नै गोल हानेपछि अस्थिरतासँगै संवैधानिक संकटमा धकेलिएको कोशी प्रदेश सरकारको आयु सर्वोच्च अदालतको हातमा रहिरहँदा अन्य ६ प्रदेशको पनि गतिविधि शून्य अवस्थामा छ । स्थापना भएको ६ वर्ष बित्न लाग्दासमेत उनीहरु संघीय सरकारको कठपुतली हुन बाध्य छन् । सरकार गठन गर्दा होस् वा विश्वासको मत लिँदा संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै कोशी प्रदेश […]

Image Khabar श्रावण २०८०

कर्णालीको विकासमा संघीय सरकारको प्राथमिकता छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णालीका ठूला सडकहरु लगायत कर्णाली राजमार्ग संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताउनु भएको छ । सोमबार कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले बेरोजगारीको अन्त्य गरी गरिबी निवारण तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्धि अभियानलाई संघीय सरकारले पूर्ण साथ र सहयोग […]

Image Khabar श्रावण २०८०

संघीय सरकारको ढुकुटी साढे ८४ अर्बले घाटामा

२७ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा लक्ष्यअनुसार राजस्व संलकन गर्न नसक्दा संघीय सरकारको ढुकुटी (सञ्चित कोष) ठूलो घाटामा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नौ महिना (साउन–चैत) सम्मको तथ्यांकले सरकारी वित्त चरम दबाबमा रहेको देखाएको छ । चैत मसान्तमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष ८४ अर्ब ५३ […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

संघीय सरकारको कुल खर्च २२.०६ प्रतिशतले बढ्यो

२०७८ कात्तिक मसान्तको तुलनामा २०७९ कात्तिक मसान्तमा संघीय सरकारको कुल खर्च २२.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यससँगै संघीय सरकारको खर्च रु.३५० अर्ब ९८ करोड पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई उदृत गर्दै राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त खर्चमा चालु खर्चको अंश ८०.१६ प्रतिशत रहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकले तलब तथा सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वृद्धि र आम निर्वाचनका कारण सरकारी खर्च बढेको जनाएको छ । बैंकले राजस्व परिचालन भने कात्तिक मसान्तमा १९.८१ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । २०७८ कात्तिकसम्ममा रु

Ratopati कार्तिक २०७९

प्रहरी भर्ना गर्न संघीय सरकारको मुख नताकौं : पूर्वमन्त्री यादव

२६ माघ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न संघीय सरकारको मुख ताक्न नहुने बताएका छन् । प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा उनले संघीय सरकारले पनि प्रहरी भर्ना गर्न प्रदेशलाई अवरेध गर्न नहुने बताए । ‘प्रदेशले आफ्नो प्रहरी आफैं भर्ना गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘कसैको मुख ताक्नुभएन ।’ प्रदेश सरकार संघीय सरकारको मातहतको […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

गौशाला नगरपालिकाले संघीय सरकारको निर्देशन नमान्ने

महोत्तरी– महोत्तरीको एक स्थानीय तहले संघीय सरकारको निर्देशन अटेर गरेको छ । कोभिड संक्रमण बढेको भन्दै केन्द्र सरकारले १५ माघसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि गौशाला नगरपालिकाले भने ४ माघदेखि पालिकाभित्रका सबै विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएको छ । संघीय सरकारले निर्देशन जारी गरेकै दिन बसेको नगरपालिकाको शिक्षा समितिको बैठकले ४ माघपछि कुनै पनि […]

Khabarhub मंसिर २०७८

बागमतीमा संघीय सरकारको सिको, सरकार संचालनका लागि समन्वय कार्यदल गठन

संघीय सरकारको सिको गर्दै बागमती प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकार संचालन समन्वय कार्यदल गठन गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकार संचालनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका लागि भन्दै सत्ता गठबन्धनको सहमतिमा कार्यदल गठन गरिएको...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

संघीय निजामती ऐनमा सरकारको बेवास्ता

चालू प्रतिनिधिसभा अन्त गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले अन्ततः यसपटक पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई वर्षदेखि रहँदै आएको सो विधेयक सरकारको प्रस्तावमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले फिर्ता गरिदिएको छ ।

Nepalnews भाद्र २०७८

संघीय निजामती ऐनमा सरकारको बेवास्ता

चालू प्रतिनिधिसभा अन्त गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले अन्ततः यसपटक पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई वर्षदेखि रहँदै आएको सो विधेयक सरकारको प्रस्तावमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले फिर्ता गरिदिएको छ ।सो विधेयक फिर्ता गरिएसँगै स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण कानुन ल्याउने विषयमा सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०को अवरोधकै बीच विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।बैठकमा

Ratopati भाद्र २०७८

हेटौंडा उपमहानगरले भन्यो-संघीय सरकारको बेवास्ताले सडक विस्तार अलपत्र

९ भदौं, हेटौंडा । मकवानपुरको हेटौंडास्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत २५–२५ मिटर सडक विस्तार गर्न कार्य अलपत्र परेको छ । सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारको पक्षमा फैसला गरेपनि संघीय सरकारको बेवास्ताका कारण सडक विस्तार गर्ने काम अलपत्र परेको हेटौंडा उपमहानगरको आरोप छ । हेटौंडा उपमहानगरले आफ्नो क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न तयार भएता पनि संघीय […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा संघीय सरकारको वैधानिक प्रवेश

सम्बन्धित सामग्री