सुनुवाइ अल्झाउन दर्ता भएको रिट खारेज

काठमाडौँ – संवैधानिक परिषद ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ अल्झाउन दायर भएको रिट निवेदन खारेज भएको छ। संवैधानिक इजलासले बुधबार अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र र डा. गणेश रेग्मीले परस्पर विरोधी माग राख्दै दायर गरेको दुईवटा रिटलाई खारेज गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासमेत सहभागी भएको संवैधानिक परिषदले अध्यादेशका आधारमा […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ । प्रभु बैंकमा पुनः नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता अनिता थापाले रिट दिएकी थिइन् । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले शेरचनलाई सीईओमा गरिएको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरी बुधबार रिट निवेदन खारेजीको […] The post प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनविरुद्धको रिट खारेज appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुला

सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनविरुद्ध परेका रिट खारेज गरिदिएसँगै लोकसेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुलेको छ । ९९ रिट निवेदन एकैठाउँ राखेर गरिएको सुनुवाइमा लोकसेवा आयोगविरुद्ध परेका रिट खारेज भएको हो ।अन्य कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी हकमा केहीमा कर्मचारी समायोजनविरुद्धको रिट केहीमा उत्प्रेषण र अन्य केही रिटमा परमादेश जारी भएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार १३ थान रिटमा परमादेश जारी गर्दै अन्यलाई खारेज गरिएको छ ।समायोजनसम्बन्धी विषय समावेश रिटको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्याय

ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको रिट खारेज

सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै अघिल्लो दिन संसद विघटनको निर्णय र सिफारिस अनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन विवादित अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

महाकाली रोयल्टी विवाद : ठेकेदार कम्पनीले दायर गरेको रिट उच्च अदालतबाट खारेज

कञ्चनपुर : महाकाली नदीको चार लेन पुल निर्माणको ठेकेदार कम्पनीले भीमदत्त नगरपालिकालाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ।उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलाशले रोयल्टी रकम तिर्न नपर्ने माग दाबीसहित ठेकेदार कम्पनी कुमार/सिएफइसिलले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो।ठेकेदार कम्पनीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेयले चार महिना अघि भीमदत्त नगरपालिका, दोधारा चाँदनी नगरपालिका, महाकाली पुल आयोजना र भवानी कन्स्ट्रक्सनलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।आइतबार अदालतमा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय प्रभा बस्नेत र राकेश

कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिट खारेज

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज गरिएको छ । कांग्रेस नेता तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले आसन्न १४ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले रिट खारेज […]

कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिट खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिट खारेज गरेको छ। बिहीबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले रिट खारेज गरेको हो। कांग्रेस महासमिति सदस्य नरोत्तम वैद्यले कोरोना महामारी नियन्त्रण नभएसम्म महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै भदौ १८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमा महामारीका समयमा महाधिवेशन गर्दा कोरोना […]

कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिट खारेज गरेको छ। बिहीबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले रिट खारेज गरेको हो। कांग्रेस महासमिति सदस्य नरोत्तम वैद्यले कोरोना...