ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको रिट खारेज
सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै अघिल्लो दिन संसद विघटनको निर्णय र सिफारिस अनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन विवादित अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ । बुधबार बसेको कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । अध्यादेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहित तीन छुट्टाछुट्टै रिट परेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थिय
