मेडिकलका ११६३ परीक्षार्थीमाथि सर्वोच्चकै लापरबाहीः अन्तरिम आदेश जारी भए पनि ‘उत्तरपुस्तिका नहेरी रिट खारेज’
बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले असार १९ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । उक्त इजलासले उत्तरपुस्तिकाको सामान्य परीक्षणसमेत नगरेर सीधै रिट खारेज गरिदिएको पीडितहरुको गुनासो छ ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गाई चुनाव चिह्न कसैलाई नदिन निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीशहरु डा। आनन्दमोहन भट्टराई र डा। कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गाई चुनाव चिह्न कुनै दललाई पनि प्रदान नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले गाई चुनाव चिह्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा […]
सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी डाटाबारे अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने ठहर गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरु सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने ठहर गरेको हो ।अधिवक्ता बाबुराम अर्याल समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । रिट नि
निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अधिकारीको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको हो । सरकारले छानबिन समिति बनाएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यथाअवस्थामा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि मंगलबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिकारीले प्रध
गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी चैत १० र ११ गते हुन लागेको निर्वाचनका गतिविधि तत्काल स्थगन गर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले चैत ९ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउँदै उक्त मितिसम्म निर्वाचनका गतिविधि नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।गैरआवासीय नेपाली संघको संस्थापन पक्षले आगामी चैत १० र ११ गते संघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । तर उक्त निर्णयका विरुद्ध गैर आवासीय ने
मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन विरुद्धको रिटमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नगरी संघ सरकारले एकलौटी ढंगले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरेको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अदालतमा रिट निवेदन
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको मुद्दामा सुनुवाइ तोकेको छ। रिटमाथि न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलास तोकिएको हो।
भदौ १७ मा न्यायाधीश हरिप्रसाद...
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले महन्थ ठाकुरको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को आधिकाकिरता अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्वाचन आयोगको फैसलाविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग्दै ठाकुरले रिट दायर गरेका थिए। बुधबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।सर्वोच्चले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित अन्य विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । भाटभटेनी डिर्मामेन्ट स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङकी बुहारी सरला गुरुङका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै सरकारले सुरु गरेको […]