खडेरी र मानवीय लापरबाहीले डढेलो फैलँदै : नियन्त्रण गर्न छैनन् आवश्यक जनशक्ति

काठमाण्डाै - लामो समयसम्म पानी नपर्दा र मानवीय लापरबाहीका कारण आगलागीका घटना बढेको सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ । लामो समयदेखि पानी नपर्दा सुख्खापन बढेकोे र यसमा मानवीय लापरबाही पनि थपिँदा आगलागीका घटना दिनहुँ बढ्दै गएको गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । यसपालिको प्रि मनसुनमा मौसमविद्ले पानी पर्ने सम्भावना खासै नभएको बताएकाले आगलागी र डढेलोको जोखिम अझै धेरै रहेको छ । यस्तै आवश्यक जनशक्ति र प्रयाप्त आधुनिक उपकरण नहुँदो डढेलो र आगो निभाउन समस्या भइर...

सम्बन्धित सामग्री

अफगानिस्तानमा २९ दशमलव २ मिलियन मानिस मानवीय सहायताको पर्खाइमा

अफगानिस्तानको बारेमा युनिसेफले गरेको हालैको रिपोर्टमा अक्टोबर २०२३ सम्म १५ मिलियन भन्दा बढी मानिसहरूले खाद्य असुरक्षा सिकार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ जसमा २९ दशमलव २ मिलियन मानिसहरूलाई मानवीय सहायता आवश्यक परिरहेको समाचारहरूमा उल्लेख छ।यो अवस्था आउनुमा अफगानिस्तानको खडेरी, बाढी, असुरक्षा, कडा जाडो, राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरता र विस्थापनले बढाएको छ। अगस्ट २०२१ मा तालिबानले अफगानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लिएपछि, अफगानिस्तानमा मानिसहरूको अवस्था मात्र बिग्रिएको छैन कि देश ठूलो मानवीय संकटको चपेटामा छ।

जनावरको काल बन्दै खडेरी, तस्वीरहरू

लामो समयदेखि खडेरीका कारण केन्यामा सयौं घरपालुवा र वन्यजन्तु जनावर मरेका छन्।खडेरीका कारण जेब्रा र हात्तीलगायत हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको केन्याको पर्यटन तथा वन्यजन्तु मन्त्रालयले जनाएको छ। केही दिनअघि सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा हजारभन्दा बढी जनावरको मृत्यु भएको बताइएको छ।खडेरीका कारण ज्यान गुमाउनेमा ४३० जेब्रा, २०५ हात्ती र ५१ भैंसी रहेका छन्। प्रतिवेदनले यो क्षेत्रमा वन्यजन्तुहरूमा वर्षौं लामो खडेरीको प्रभाव परेको देखाएको छ।यस क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य संस्थाले मानवीय

राष्ट्रसङ्घले इथियोपियाका खडेरी प्रभावितलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने

काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफ्रिकी मुलुक इथियोपियाका खडेरी प्रभावितलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भएको छ । खडेरी प्रभावितलाई मानवीय सहयताको खाँचो रहेको भन्दै राष्ट्रसङ्घले खाद्यान्न उपलब्ध गराइने जनाएको हो । राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसका प्रवक्ताका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवीय सहायता निकायलाई खडेरीबाट पीडित भएका एक करोड ६० लाख र बाढी प्रभावित १७ लाख इथियोपियालीलाई सहयोग गर्न आह्वान […]

इथियोपियाका दुई करोड मानिसलाई सहायताको खाँचो

एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघले इथियोपियाका दुई करोडभन्दा बढी मानिसलाई मानवीय सहायताको खाँचो रहेको बताएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय सहायता सम्बन्धी एजेन्सी (ओचा)ले सन् २०२२ मा इथियोपियामा दुई करोडभन्दा बढी मानवीय सहायताको खाँचो रहेको औंल्याएको हो । इथियोपियामा आन्तरिक द्वन्द्व, खडेरी तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण नागरिकमा मानवीय सहायताको खाँचो बढ्दै गएको राष्ट्रसंघको भनाई छ । […]

जलवायु परिवर्तन र गरीबी

जल र वायु मिलेर बन्ने जलवायु मानव र अन्य सबै जीवित प्राणी र वनस्पतिलाई नभई हुने वस्तु हो । आधुनिक विकासले जलवायु बिगारेको छ अर्थात् पृथ्वीको जलवायु परिवर्तन भएको छ । यसको अर्थ वातावरण प्रतिकूल हुँदै जानु हो । यसरी जलवायु परिवर्तन गरी गरिएको विकासको फाइदा विश्वका थोरै देशले लिएका छन् भने परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको सामना सबैले गर्नु परिरहेको अवस्था छ । यो मानवीय संकट मान्छेले निम्ता दिएर आएको हो । विकास र वातावरणको नयाँ सन्तुलन विन्दुको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपाललाई जलविद्युत्को विकासका लागि शर्तरहित अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठोस सहयोगले नै अरबौ खर्चेर गरिने सम्मेलनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने छन् । विकास प्रक्रियामा सञ्चालनमा आउने उद्योग–धन्दा, यातायातलगायत साधनहरूमा प्रयोग हुने कोइला र जैविक ऊर्जाबाट उत्सर्जन हुने कार्बनले विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि हुँदा जलवायुमा परिवर्तन आउने गरेको छ । यस्तो परिवर्तनले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षा, आगलागी, हिमालको हिउ पग्ललेलगायत नकारात्मक असरहरू देखापरेका छन् । यसले, खेतिपाती, जनजीवन, अर्थतन्त्र र पर्यावरणमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढिरहेको छ । प्राणवायुमा धूवाँ, धूलो खतरनाक कीटाणुहरू मिसिएको छ । माल्दिभ्स जस्ता जल–परिवेष्टित देश डुब्ने क्रममा छन् भने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू विश्वव्यपी रूपमा बढ्दो क्रममा रहेका छन् । पर्यावरणीय असन्तुलन बढ्दो छ । गरीबी, विपन्नता र रोगका नयाँनयाँ स्वरूपहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । नेपालमा यसै वर्षको दशैंपछि परेको बेमौसमी वर्षालाई जलवायु परिवर्तनको परिणामको रूपमा लिने गरिएको छ । यस्ता नकारात्मक प्रभावहरू कम गर्न विश्वव्यापी प्रयासहरू विगत २६ वर्षदेखि जारी छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलन यसैको निरन्तरता हो । तर, विगत २६ वर्षका प्रयासले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतनाको विकास भए तापनि प्रविधि र जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन गरी विश्वव्यापी तापमान उल्लेखनीय तवरले घटाउन सकिएको छैन । यसले गर्दा विशेषतः गरीब समुदाय जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावको शिकार हुने गरेको छ । उनीहरूको जीवनयापनमा नयाँनयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन् । जलवायु परिवर्तन र गरीबीको परस्पर अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । वास्तवमा गरीबी जलवायु परिवर्तनको कारण र परिणाम दुवै हो । यो कारण हो किनभने गरीब समुदायहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि बढी मात्रामा प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथि निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहने गर्छ । विपन्न, सुकुमबासीलगायतमा गरीबहरूले वनजंगल फँडानी गरेर बसोवास गर्ने, जैविक ऊर्जाको प्रयोग गर्नेलगायत कारणले विश्वव्यापी रूपले वनजंगलको विनाश भइरहेको छ । उनीहरूका क्रियाकलापहरूले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । पूँजीवादी विकास प्रक्रियामार्फत गरिने गरीबी निवारणले पनि वातावरण बिगारेको छ । बेइजिङ र दिल्ली शहरमा वायुप्रदूषणका कारण बन्दाबन्दी नै घोषणा गर्नुपरेको छ । गरीबी जलवायु परिवर्तनको परिणाम पनि हो । जलवायु परिवर्तनले हुने अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षाजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू नियमित हुने गरेका छन् । यसले गरीबहरू संलग्न रहने कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यस्ता प्रकोपबाट हुने क्षतिले प्रतिवर्ष करोडांै घरपरिवारलाई गरीबीमा धकेलेको पाइन्छ । गरीबहरू त झनै गरीब बन्न बाध्य भएका छन् । निरपेक्ष र सापेक्ष गरीबी बढेको छ । विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनकै कारणले सन् २०३० सम्ममा करीब १३ करोड र सन् २०५० सम्ममा २० करोड व्यक्तिहरू गरीब बन्ने अनुमान गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० र २०५० को बीचमा जलवायु परिवर्तनकै कारणले वर्षेनि थप २ लाख ५० हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने अनुमानसमेत गरेको छ । परिवारको काम गर्ने व्यक्तिको मृत्युले जीवित सदस्यहरू गरीब बन्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसैले गरीबी निवारण र वातावरण संरक्षणलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । नयाँ गरीबहरूलाई पनि लक्षित गरी राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका प्रयासहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दा उत्थानशील समाजको निर्माण भई गरीबी निवारणमा टेवा मिल्नेछ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूले गरीबीले गर्दा हुने जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न विशेष रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । गरीबलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको व्यवस्था गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने, उनीहरूको प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथिको निर्भरता कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने कोषलाई गरीबी निवारणमा लगानी गर्ने, नवीनतम प्रविधिमा गरीबको पहुँच बढाउनेलगायत गरीबोन्मुख नीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलनले विश्वव्यापी तापमान घटाउने गरेको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण कदम भए तापनि यसका लागि गरीब तथा धनी देशहरूले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू जटिल छन् । विकास गर्दा वातावरण विनाश हुने कुरा ऐतिहासिक सत्य हो । वातावरण संरक्षणलाई बढी प्राथमिकता प्रदान गर्दा विकास नहुने र यसबाट हुने जन असन्तुष्टिको सामना गर्ने गरीब देशहरूलाई चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । धनी देशका नागरिकले पनि धनी देशको स्तरमा पुग्न खोज्नु जायज नै हो । तर, त्यस्तो जीवनशैली वातावरण विनाश नगरी नहुने देखिन्छ । यसका लागि धनी देशहरूले गरीब देशहरूलाई गर्ने सहयोगलाई दोब्बरतेब्वर गर्नु जरुरी छ । नेपाललाई जलविद्युत्को विकासका लागि शर्तरहित अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठोस सहयोगले नै अर्बाैं खर्चेर गरिने सम्मेलनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने छन् । गरीबी र जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याहरू हुन् । यिनीहरूको बीचमा दोहोरो अन्तरसम्बन्ध छ । गरीबले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने जीवनशैली अवलम्बन गर्छन् । यसरी हुने जलवायु परिवर्तनले गरीबीलाई निम्तो दिन्छ । वन विनाश रोक्दै सफा र हरित प्रविधिको विकास गरी कोइला र जैविक ऊर्जालाई विस्थापन गर्दै जानुको विकल्प छैन । यसमा पनि गरिबको पहुँच बढाउनुपर्छ । उत्पादन र उपभोगलाई पनि नयाँ तवरले परिभाषित गरिनु जरुरी छ । यसरी नै पृथ्वी तात्नबाट जोगिनेछ अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा जलवायु संकटको स्वरूप धारण गरिसकेको छ र यो संकटले गरीबी निवारणलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । गरीब र जोखिममा रहेकाहरूलाई झन् कठिनाइ थपिएको छ । विकासको अवधारणालाई वातावरणमैत्री र गरीबीमुखी बनाउने र जलवायु अनुकूलन र जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीति तथा कार्यक्रमहरूलाई विश्वव्यापी साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ । सबैले साझा पृथ्वीलाई प्रदूषणबाट बचाउनु अति आवश्यक छ । विश्वका सबै नीतिनिर्माताहरूले गरीबी र जलवायु परिवर्तनको अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै विकासमा नवीकरणीय प्रविधिको अवलम्बन गर्ने, वित्तीय सहकार्य गर्ने र त्यसमा गरीबको पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै वातावरणमैत्री जीवनयापनलाई व्यावहारिकता प्रदान गरिनु जरुरी छ । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत प्रकोप–संवेदनशील सामाजिक संरक्षणको संथागत व्यवस्था गरी गरीबी घटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

‘दश लाख अफगान बालबालिकालाई मानवीय सहयोगको खाँचो’

संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका आपातकालीन कोष(यूनिसेफ)ले दश लाख अफगान बालबालिकालाई अबिलम्ब मानवीय सहयोगको खाँचो रहेको जनाएको छ । यूनिसेफ अफगानिस्तानले यस प्रकारको खाँचो औल्याइरहँदा विश्व खाद्य कार्यक्रमले भने अफगानिस्तानलाई २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यको आवश्यकता रहेको जनाएको छ । यूनिसेफले भनेको छ, “हजारौं बालबालिका मानवीय सहयोगमै आश्रित रहेका छन् यद्दपी खाद्य अभाबमा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखा पर्न सक्छ ।” विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक देविड बिस्लेले एक करोड ४० लाख अफगान खाद्य असुरक्षाको चपेटामा रहेको बताउनुभयो । जुन अफगानिस्तानको कुल जनसंख्याको एक तिहाइ हो । वर्षौको खडेरी, युद्ध र आर्थिक मन्दीले अफगानिस्तान अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको उहाँले बताउनुभएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका सवाल

पृथ्वीमा प्रकोप नहुने कुनै स्थान नै छैन । कुनै स्थानमा ज्वालामुखीको विस्फोटले गर्दा त कतै भूकम्पले गर्दा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भइरहेको कुरा हामी सबैले सुनेका छौँ र भोगेका पनि छौँ । चट्याङ र यसबाट हुने मानवीय क्षति तथा आगजनीले पनि आज मानवजगत्लाई चुनौती दिएकै छ । यसैगरी, बेलाबेलामा देखापर्ने कोरोना सङ्क्रमणजस्ता महामारीका चुनौती पनि विभिन्न कालखण्डमा मानव जातिले सामना गर्दै आएको छ । पृथ्वीको उत्पत्तिसँगै यस्ता ठुल्ठूला प्रलय नियमित रूपमा भइरहेका छन् र भइरहन्छन् । कहिले अतिवृष्टि, कहिले अनावृष्टि त कहिले लामो सुक्खा खडेरी हुनु प्राकृतिक नियम हुन सक्छ ।

युद्धग्रस्त अफगानिस्तानलाई ८५ करोड डलर सहयोग गर्न अपील

संयुक्त राष्ट्र संघको मानवीय सहायता प्रमुखले अफगानिस्तानलाई आर्थिक सहयोग गर्न अपील गर्नुभएको छ । उहाँले अफगानिस्तानमा उत्पन्न मानवीय संकट समाधानका लागि ८५ करोड अमेरिकी डलरको खाँचो रहेको बताउनुभएको हो । अफगानिस्तानमा खाद्य अभाब, खडेरी र इरानबाट छ लाख २७ हजार अफगानि फर्केपछिको समस्या समाधानका लागि ठूलो राशीको सहयोग आवश्यक पर्ने राष्ट्र संघले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्ने क्रममा मानवीय सहायता प्रमुख रामिज अलाक्बारोभले करिब आठ करोड अफगानीलाई सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

आर्थिक समृद्धिमा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण

आज विश्वमा जलावायु परिवर्तन मुख्य समस्याका रूपमा आइरहेको छ जसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोप बढ्न गई मानव जातिमा प्रतिकुल असरसमेत परिरहेको छ । विश्वमा विकसित देशको विकासका नाममा तीव्र विनाशले हाम्रोजस्ता साना मुलुकसमेत यसको चपेटामा परिरहेका छन् । विश्वमा बढ्दो घना बस्ती तथा कलकारखानाबाट उत्पादित हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले गर्दा ओजोन तहमा प्वाल पर्न गई सूर्यका हानिकारक विकिरण पृथ्विको सतहमा प्रवेश गरी तापक्रम वृद्धि भएको छ । यही कारण हिम शृंखला पग्लने, पानीको मुहान सुक्दै जाने, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, जमीनको मरुभूमीकरण, बाढीपहिरो, विनाशकारी एवं बेमौसमी आँधी र बाढी आउने, नदीनालाको सतह घटबड हुँदै जाने परिणाम देखापर्छ ।  हाम्रो देश नेपालमा २ दशकमा अनुचित भूमि प्रयोग तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खननले कृषि कार्यमा कमी, पानीको संकट र प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउन डाँडा काट्ने, सम्याउने आदि काम गरेर अन्न उत्पादन हुने उर्वरा भूमिको बलि चढाएका छाैं ।  वातावरण संरक्षण हावा, पानी, माटो आदि जैविक वस्तुहरूको अस्तित्वका लागि अति आवश्वयक हुन्छन् । यी जैविक वस्तुहरूमा भएको वातावरण विनाशको मात्राले पनि बृहत् रूपमा प्रभाव पार्छ । जीवजन्तु, वनस्पति र स्वयं मानिस पनि वातावरण विनाशको मात्राबाट अलग रहन सक्दैन । मानवको अस्तित्व उसको वरिपरिको वातावरण तथा पर्यावरण एवं परिस्थितिमा निर्भर गर्छ । मानिसको अस्तित्वका लागि वनजंगल, जल आदिमा पाइने प्राणी तथा वनस्पति आवश्यक हुन्छन् । वनजंगल, जल आदिको अस्तित्व संकटमा पर्नु भनेको मानव जीवन नै पूर्ण संकटमा पर्नु हो । मानिसको आफ्नो अस्तित्वका लागि प्रकृतिबाट धेरै वस्तु ग्रहण गर्छ, जुन वातावरणीय विकासबाट ग्रहण गर्नु राम्रो हुन्छ न कि वातावरणीय विनाशबाट ।  वातावरण विनाशबाट विश्वमा नै खडेरी पर्ने सम्भाना छ । प्रकृतिलाई सुहाउँदो वातावरण सृजना गरी आउँदो पुस्तालाई यो प्राकृतिक छटा जस्ताको त्यस्तै हस्तान्तरण गर्न आजको आवश्यकता हो । यसै सिलसिलामा बढ्दो मरुभूमीकरण र खडेरीविरुद्ध विश्व जगत्मा नै सचेतना बढाउने उद्देश्यले सन् १९९५ जुन १७ तरीखमा विश्व समुदायले विश्व खडेरीविरुद्ध संघर्ष दिवस मनाउँदै आएका छन् । सन् २०२१ को विश्व खडेरीविरुद्ध संघर्ष दिवसचाहिँ खाद्यान्न सुरक्षा, आय अनि जीवनयापनमा केन्द्रित भई पैरवी गर्ने बताइएको छ । विश्वमा मानवीय क्रियाकलाप अनि प्रकृतिसँग निरन्तर अविवेकी प्रयोग नै एक्काइसौं शताब्दीमा प्रकृतिले भोग्दै आएको समस्या हो । हाम्रो देशमा प्रकृतिमाथि भएको अविवेकी क्रियाकलापहरूबाट सृजित समस्या यहाँ प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक होला ।  सरकारले खानी तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा घटाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत योजना ल्याएको छ । सम्बद्ध निकायले ती ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि पहिचान गरेको ९२ स्थानमध्ये धेरै स्थान चुरे क्षेत्र नजीक पर्ने भएकाले कालान्तरमा त्यसको कुप्रभावबाट वातावरण विनाश भई हाम्रो देशको अन्नको भण्डार तराई क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । यसबाट प्राकृतिक स्रोत माथिको दोहन बढ्दा पानीको स्रोत घटी पिउने तथा सिँचाइको पानीको अभाव भई खडेरी परी कृषि उपज उत्पादनमा ह्रास आउनेछ । यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो । माथि भनेजस्तै खडेरी वा मरुभूमीकरणको कुरा गर्दा प्राकृतिक स्रोतमा मानिसको अविवेकी प्रयोग नै एक्काइसौं शताब्दीमा प्राकृतिक स्रोत दोहनको मुख्य समस्या हो ।  खडेरीलाई प्राकृतिक असरका रूपमा पनि लिइन्छ । प्राकृतिक विनाशका कारण मौसममा व्यापक परिवर्तन भई भूमिमा उत्पादन घट्न गई भूमि क्रमशः अनुत्पादक भई खडेरी पर्न गई मरुभूमिमा परिणत हुँदै गरीबी बढाउँछ । प्राकृतिक स्रोत दोहनका कारण विश्व मानचित्रमा सबै देश खडेरी र मरुभूमीकरण ढिलोचाँडो जोखिममा छ भने हाम्रो देशमा पनि प्राकृतिक स्रोतको अविवेकी उत्खननले अझै जोखिममा छ । मलिलो उर्वर खेतीबाली भन्दा कंक्रिटको जंगल भई घडेरीको मोहमा कृषियोग्य जमीन नाश भएको छ । यसको उदाहरणको रूपमा मध्यपुर ठिमीको प्रसिद्ध तरकारी तथा धानखेती क्षेत्र मनोहरा फाँटलाई लिन सकिन्छ । वास्तवमा कृषि उपज क्षेत्र घडेरीमा परिणत गर्दा हामीले बहादुरी सम्झन्छौं । तर, खेतबारीको कृषि उपजको भरमा हामी बाँचेको भने हामीले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छौं । यथार्थ कुरा तीतो हुन्छ । तैपनि वास्तविक कुरा उल्लेख गर्नु नै पर्छ । भूमिको वास्तविक प्रयोग कृषि उपज उत्पादन गर्नु हो । नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । यहाँ जैविक विविधता एवं प्राकृतिक छटाहरूको उद्गम स्थल रहेको छ । समुद्री सतहबाट ६०–८८४८ मिटर उचाइमा अवस्थित हाम्रो देश साँच्चै गर्व गर्नलायक छ । ६६ प्रतिशत जनसंख्या पूर्णरूपमा कृषिमा निर्भर रहेको छ जसमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको करीब ३३ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।  भूमाफिया र रियल इस्टेट व्यापारको वृद्धिसँगै भूमिमाथिको दुरुप्रयोग र भूउपयोगको गलत व्याख्याले विश्वभरमा ८१ करोडभन्दा बढी मान्छे खाद्यान्न संकटमा छन् । हाम्रो देश नेपालमा २ दशकमा अनुचित भूमि प्रयोग तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खननले कृषि कार्यमा कमी, पानीको संकट र प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउन डाँडा काट्ने, सम्याउने आदि काम गरेर अन्न उत्पादन हुने उर्वरा भूमिको बलि चढाएका छौं । हामीलाई थाहा नै छैन माटो, पानी, आकाश, अग्नि र हावा पञ्चतŒव संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा । थाहा पाए पनि बुझ पचाइरहेका छौं । विश्व खडेरी विरुद्ध दिवसको नारा ‘हाम्रो जमीन, हाम्रो घर र हाम्रो भविष्य’ रहेको छ ।  अतः प्राकृतिक स्रोत विनाश नहुनेगरी उपयोग गर्नुपर्छ । माटोलाई खनीखोस्री कृषि कर्ममा लागि खाद्य उत्पादनमा ध्यान दिनु साथै मरुभूमि होइन, हरियाली बनाउने वातावरणको आवश्यकता छ । जहाँ प्राकृतिक स्रोत संरक्षण हुन्छ, त्यहाँ कृषि उपज भई सबैको आर्थिक स्थिति सबल हुन्छ । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गरी खडेरी तथा मरुभूमि हुन रोक्नु आजको आवश्यकता हो । हरेक वर्ष जुन १७ मा मनाइने विश्व खडेरीविरुद्ध संघर्ष दिवसले सार्थकता पाउनेछ । डा. अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

अमेरिकाले आप्रवासी नियन्त्रण गर्न ३१ करोड डलर सहयोग गर्ने

वासिङ्टन । अमेरिकाले मध्य अमेरिकाको आप्रवासी समस्या समाधान गर्न ती देशहरुलाई ३१ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने जनाएको छ । सोमबार ग्वाटेमालाका राष्ट्रपति अलेजान्द्रो गियामाटेईसँग भएको भर्चुअल बैठकमा ह्यारिसले मानवीय सहायताका लागि मध्य अमेरिकी देशहरुलाई ३१ करोड अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् । सहयोगमध्ये १२ करोड ५० लाख डलर खडेरी, खाद्यान्न अभाव र कोभिड–१९ […]