अजय श्रेष्ठको गिरफ्तारीप्रति निजीक्षेत्र चिन्तित

ग्रीन हाइड्रोजनमा निजीक्षेत्र

Aarthik Abhiyan चैत्र २०८०

ग्रीन हाइड्रोजनमा निजीक्षेत्र

Aarthik Abhiyan चैत्र २०८०

स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्र सहकार्यमा जोड

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले बुधवार आर्थिक विकासका लागि स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्र सहकार्यसम्बन्धी अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजीक्षेका सरोकारवाला सहभागी उक्त कार्यक्रम उद्योग, कृषि र सेवाक्षेत्रबाट स्थानीय, क्षेत्रीय र प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने गरी लगानी विस्तारको सम्भावना, विद्यमान समस्या र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित थियो । आयोजक संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष भीमबहादुर पौडेलले मोरङ सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा उत्पादनमूलक उद्योगको विकासका लागि एक अर्को स्थानीय तह र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य गर्न सकिने क्षेत्र (कच्चा पदार्थ, दक्ष श्रम शक्तिको आपूर्ति, प्रशोधन, आन्तरिक र बाह्य बजार विस्तार, उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास) कृषिलाई उद्योग, व्यापार र पर्यटनसँग जोडेर मूल्य शृंखला विस्तार मूल्य अभिवृद्धिमा सबै तहका सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य बढाउन सक्ने सम्भावनाको खोजी गरिनुपर्ने बताए । उनले कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सम्भावना भए पनि त्यसलाई मूर्तरूप दिन नसकिएकोले स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा सबै तहका सरकार र निजीक्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले स्थानीय उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनमा योगदान पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अनौपचारिक आयातमा कडाइ, पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्थापनमा लचकता, राजस्वका दर र दायरालाई उद्योग व्यवसायमैत्री बनाउनेजस्ता कदम चालिएको बताए । तैपनि निजीक्षेत्र र समुदायबाट महानगरपालिकाको कदममा पर्याप्त साथ र सहयोग नरहेको गुनासो गरे । बूढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितनारायण थापामगरले सुशासन प्रवर्द्धन, आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकासलगायत सवालमा सम्बद्ध पक्षबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुन नसक्दा आर्थिक विकासले गति लिन नसकेको बताए । संघ र प्रदेश सरकारले गर्ने विकास निर्माणका काममा स्थानीय सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको उनको गुनासो छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र लगानीका सन्दर्भमा केही अवरोध भएको भए आफूले सहजीकरण गर्ने बताउँदै उनले निजीक्षेत्रलाई संवाद र सहकार्यका लागि खुला रहन आग्रह गरे । कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले स्थानीय अर्थतन्त्र सबलीकरण, विकास कार्यको व्यवस्थापन, आर्थिक पूर्वाधार विकासजस्ता कार्यमा सरकार र निजीक्षेत्र मात्र नभई तिनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताए । रेलवेको नेपालतर्फको काम सक्न, कृषि बजार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन तथा पूर्वाधार निर्माण समयमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तहबाट अग्रसरता देखाउँदा पनि संघ र प्रदेश सरकारबाटै सहयोग नपाइएको उनले गुनासो गरे । दुहबी नगरपालिकाका उपप्रमुख मेनुका पोख्रेलले साना, लघु र घरेलु उद्यमीको सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरणविना आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले उनीहरूका लागि गरिने लगानीको तत्काल प्रतिफल खोज्न नहुने बताइन् । जहदा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हन्ना सोरेनले स्थानीय अवस्था र आवश्यकतामा आधारित भएर लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई सहयोग गर्ने बताउँदै लगानीका लागि आह्वान गरिन् । कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका उद्योग महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पराजुलीले स्थानीय उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय उत्पादनको उपभोग बढाउन सबै तहबाट प्रयास हुनुपर्ने बताइन् । उत्पादन वृद्धिविना आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणमा सम्बद्ध सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । विराटनगर महानगरपालिकाको वातावरण महाशाखा प्रमुख पुनम दाहालले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भाव्य परियोजना पहिचान र लगानीमार्फत सरकार र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन् । निजीक्षेत्रका अधिकांश सहभागीले स्थानीय र प्रदेश सरकार प्राथमिकता निर्धारणमा चुक्दा आर्थिक विकासले गति लिन नसकेको भन्दै राजस्वका दर र दायरा निर्धारण, निर्यात सम्भाव्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरण, पर्यटक सेवा र सुरक्षा विस्तार, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनजस्ता विषयमा बृहत्तर सहकार्य र साझेदारी हुनुपर्ने बताए । द एशिया फाउन्डेशन र कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स् एन्ड आउटरिचको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका तथा बूढीगंगा, कटहरी र जहदा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय प्रमुख, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखलगायत ६० जना उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

ऊर्जामा निजीक्षेत्र

विद्युत् उत्पादन र व्यापारलाई केन्द्रित गरी शुरू गरिएको दुईदिने ऊर्जा समिट सकिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले आयोजना गरेको यो सम्मेलनमा ऊर्जा विकासका विविध आयामबारे छलफल मात्र भएन, ऊर्जा व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण कामसमेत भएको छ । यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गर्दै आएकामा अहिले निजीक्षेत्रले पनि विद्युत् निर्यातका लागि भारतको मणिकरण पावरसँग सम्झौता गरेको छ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातमा समेत निजीक्षेत्रको भूमिका बढ्दै जाने ढोका यसले खोलेको छ । अहिले ऊर्जाको विकासका लागि अनेक कुरा भइरहेका छन् । वास्तवमा नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना पनि व्यापक छ । अहिले वर्षायाममा बढी भएको बिजुली निर्यात हुन थालेको छ भने केही वर्षभित्रै वर्षायाममै पनि बिजुली निर्यात गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ । यसमा निजीक्षेत्र निकै अघि बढेको छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ । जलविद्युत् निर्यातमा पनि निर्यात अनुदान दिन सकिन्छ । अझै पनि विद्युत् प्राधिकरण प्रवर्द्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न अनकनाइ रहेको छ । यसो हुनु हुँदैन । बिजुलीको बजार नभएको होइन तर त्यसको संयोजन राम्ररी हुन सकेको छैन । यसमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनु आवश्यक छ । विद्युत् उत्पादन र निर्यातको यो सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि अहिले वीरगञ्जलगायत देशभरका उद्योग विद्युत् कटौतीको मारमा परेको कुरा पनि आइरहेको छ । नेपालको जलविद्युत् आयोजनाहरू नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले हिउँदमा पानीको बहाव कम भएसँगै उत्पादन घट्दा यो समस्या आएको हो । यो समस्या समाधान गर्न ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिइएको छ । अब जलाशययुक्त आयोजनामा पनि निजीक्षेत्रको लगानी हुनुपर्छ । यद्यपि जलाशययुक्त आयोजना केही महँगो हुन्छ । यस्ता सम्मेलनमा जलविद्युत् क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेखालका उपायबारे छलफल हुनु जरुरी छ । यसपटकको छलफलले पक्कै पनि केही महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको देखिनुपर्छ । त्यति मात्र नभई यस्ता सम्मेलनले ऊर्जा क्षेत्रका देखिएका विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्न पनि ध्यान दिनुपर्छ । केवल सम्मेलनका लागि सम्मेलन हुनु हुँदैन । कुनै न कुनै निष्कर्षमा पुगेर समस्याको समाधान गर्न सके यस्ता सम्मेलनको महत्त्व बढेर जान्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई सेजमा प्राथमिकता देऊ : निजीक्षेत्र

वीरगञ्ज, मंसिर २३ । निर्यात प्रवर्द्धनको उद्देश्यले स्थापना गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा जग्गा प्राप्तिको प्रावधान अव्यावहारिक हुँदा लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । सरकारले २०६२ सालदेखि सञ्चालनको योजनामा ल्याएको वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरको सिमरामा रहेको सेज अभैm लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्न सकेको छैन । सेजमा जग्गा भाडामा लिन पूरा गर्नुपर्ने निकासी परिमाणको मापदण्ड र […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

निजीक्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य

विश्वका प्रायः सबैजसो अर्थतन्त्रले आर्थिक विकासका लागि निजीक्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपालले पनि तीनखम्बे अर्थनीति लिएर निजीक्षेत्रलाई उच्च स्थान दिएको पाइन्छ । सिद्धान्ततः निजीक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सारथि भन्ने गरे पनि सरकारको व्यवहारमा भने त्यस्तो कमै पाइन्छ । अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चरण शुरू भएको छ । यसमा निजीक्षेत्रले आफ्ना केही सुझाव दिएको छ । तर, विगतमा जस्तै निजीक्षेत्रको सुझावलाई पर्याप्त स्थान दिने सम्भावना कमै छ । किन सरकार निजीक्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन त ? मुनाफा लिए पनि निजीक्षेत्रले सरकारलाई कर तिरेको हुन्छ, रोजगारी सृजना गरेको हुन्छ र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई गति दिएको हुन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रका गुनासा र सुझावलाई सरकारले उपेक्षा गर्न मिल्दैन । रोजगारी सृजनामा सरकारभन्दा निजीक्षेत्र नै अगाडि छ । वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा पनि निजीक्षेत्र कम छैन । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत रहेको छ । तर, निजीक्षेत्रले गर्ने लगानीको मुख्य आधार भने सरकारी नीति र उसले गर्ने खर्च हो । यसमा सरकार चुकिरहँदा निजीक्षेत्रले पूर्ण योगदान दिन सकेको छैन । निजीक्षेत्रको मागलाई सरकारले नसुन्ने होइन । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग वार्ता र छलफल गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका समस्याबारे पनि निजीक्षेत्रसँग छलफल गरी उनीहरूको योगदानको प्रशंसा गरेको पाइन्छ । तर, निजीक्षेत्रले आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको गुनासो सधैं गर्ने गरेको छ । खासमा निजीक्षेत्र भनेका नाफाखोर हुन्, नाफाबाहेक केही हेर्दैनन् भन्ने सोच सरकारी संयन्त्रमा छ । हो, निजीक्षेत्रले मुनाफा नै हेर्ने हो । मुनाफा लिए पनि उसले सरकारलाई कर तिरेको हुन्छ, रोजगारी सृजना गरेको हुन्छ र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई गति दिएको हुन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रका गुनासा र सुझावलाई सरकारले उपेक्षा गर्न मिल्दैन । उसले भनेको सबै कुरा सरकारले मान्नैपर्छ भन्ने होइन तर जायज माग भने तत्कालै सम्बोधन गरिनुपर्छ । नेपालले स्वतन्त्र र बजारमुखी अर्थनीति लिएको छ । यस्तो उदारवादी अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्र नै सर्वेसर्वा हुन्छ । सरकारले सकेसम्म कम नियमन गरेर उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, गलत गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न चुक्नु पनि हुँदैन । तर, व्यवहारमा यस्तो कमै भएको पाइन्छ । व्यवसायीका सबै माग सही हुन्छन्, पूरा गर्न सकिने खालकै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । जायज भएर पनि सरकारको सामथ्र्य नभएर व्यवसायीका सुझाव मान्न नसकेको अवस्था पनि छ । यस्तोमा उनीहरूका खास समस्या के हुन् तिनलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । मुखले हुन्छ भन्ने तर कामले परिणाम नदिने अवस्था विडम्बना हो । यस्तो विडम्बना अन्त्य हुनु जरुरी छ । करसम्बन्धी विवाद समाधान हुन सकिरहेको छैन । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दरको अन्तरबारे व्यवसायीको माग पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । मुलुकमा विद्युत् आपूर्ति प्रणाली बिग्रिएको छ तर निजीक्षेत्रले आफ्ना चासो सम्बोधन भए बिजुली उत्पादन युद्धस्तरमा बढाउने कुरा बताएको छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीका आफ्नै गुनासा छन् । उद्योगी व्यवसायीहरू इमानदार नबन्दा पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई पूर्ण सहयोग नगरेको हुन सक्छ । तर, तिनलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो । निजीक्षेत्रले असल व्यावसायिक अभ्यासको वकालत गरे पनि कसै कसैले कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सृजना आदि गरेर अनुचित लाभ लिएको पनि पाइन्छ । यस्ता गलत अभ्यासमा निजीक्षेत्रमा प्रतिनिधिमूलक संस्थाले विरोध गर्नुपर्ने हो, यसो नहुँदा सम्पूर्ण निजीक्षेत्र नै बदनाम हुन सक्छ । सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा त्यसको कैयौं गुणा बढी निजीक्षेत्रले लगानी गर्छ भन्ने मानिन्छ । यस्तोमा सरकार आफै सुशासनमा बसेर निजीक्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु पर्छ तथा प्रतिस्पर्धाको बजारलाई प्रवर्द्धन गरिदिनु पर्छ । आसन्न बजेटमा निजीक्षेत्रले मागेका र अर्थतन्त्रमा साँचीकै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने खालको विषयलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । अनिमात्र निजीक्षेत्र फस्टाउँछ र समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग निजीक्षेत्र डराउनु पर्दैन’

वीरगञ्ज (अस) । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले निजीक्षेत्र निजीक्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग डराउन आवश्यक नभएको बताएका छन् । विभाग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रवार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा महानिर्देशक भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । राज्यको नियम कानूनको अधीनमा रहेर वैध व्यापार गर्ने कोही पनि विभागसँग डराउनुनपर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘वैध व्यापार गर्नेले विभागसँग कुनै किसिमको डर र त्रास मान्नु पर्दैन,’ अन्तरक्रियाका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले भने । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्रयास हुँदै आएको भट्टराईले बताए । आपराधिक कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानीसम्बन्धी अपराधलाई निस्तेज पार्न सबैको सहयोग र सहकार्यमा पनि उनले जोड दिए । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानबारे निजीक्षेत्रमा अन्योल रहेको बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्र र के कस्ता वित्तीय अपराधमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान प्रभावकारी हुन्छ भन्नेबारे अहिलेसम्म पनि निजीक्षेत्रमा अन्योल छ,’ उनले भने, ‘यसबारे सरोकारका पक्ष स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग निजीक्षेत्र डराउनु पर्दैन’

कात्तिक १२, वीरगञ्ज । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले निजीक्षेत्र निजीक्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग डराउन आवश्यक नभएको बताएका छन् । विभाग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रवार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा महानिर्देशक भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । राज्यको नियम कानूनको अधीनमा रहेर वैध व्यापार गर्ने कोही पनि विभागसँग डराउनुनपर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘वैध व्यापार गर्नेले विभागसँग कुनै किसिमको डर र त्रास मान्नु पर्दैन,’ अन्तरक्रियाका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा उनले भने । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्रयास हुँदै आएको भट्टराईले बताए । आपराधिक कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानीसम्बन्धी अपराधलाई निस्तेज पार्न सबैको सहयोग र सहकार्यमा पनि उनले जोड दिए । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानबारे निजीक्षेत्रमा अन्यौल रहेको बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्र र केकस्ता वित्तीय अपराधमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान प्रभावकारी हुन्छ भन्नेबारेमा अहिलेसम्म पनि निजीक्षेत्रमा अन्योल छ,’ यसबारेमा सरोकारका पक्ष स्पष्ट हुनुपर्ने गुप्ताले बताए ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

पर्यटकीय सम्भाव्यता दोहनका लागि सरकार र निजीक्षेत्र बीच सहकार्य

असोज ९, वीरगञ्ज । प्रदेश २ को पर्यटकीय सम्भाव्यता दोहनका लागि सरकार र निजीक्षेत्र बीच सहकार्यमा जोड दिइएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले शनिवार बाराको आधाभारमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यापर्यटकीय आकर्षण प्रदेशकै आर्थिक उन्नतिको आधार बन्न सक्ने बताए । प्रदेशको पर्यटनमा पर्सा निकुञ्जको विशिष्ट महत्व रहेको पनि मुख्यमन्त्री राउतले उल्लेख गरे । २ नम्बर प्रदेश आसपासका क्षेत्रमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए । ‘२ नम्बर प्रदेशका आठै जिल्लाको सीमाना भारतसित जोडिएकाले भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकेमात्र पनि स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य योगदान पुग्न सक्दछ,’ उनले भने । पर्यटन विकासका कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले सधै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले योजनाहरूको कार्यान्वयनमा केही नीतिगत समस्या भए त्यसलाई समाधान गरिनुपर्ने पनि उल्लेख गरे । कार्यक्रममा युवा उद्यमी फोरमका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले पर्सा निकुञ्जमा पर्यटकीय गतिबिधि बढाउन पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो आंैल्याए । सरकारले नीतिगत र कानूनी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिए पूर्वाधार लगानीमा निजीक्षेत्र तत्पर रहेको पनि अग्रवालले स्पष्ट पारे । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोजकुमार साहले निकुञ्जका ३७ प्रकारका वन्यजन्तु र ५०० प्रजातिका चराचुरुंगीले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने दाबी गरे । केही वर्षअघि मात्र निकुञ्ज घोषणा भएकाले पनि यो निकुञ्जमा पर्यटकले त्यस्ता जंगली जनावर र चराचुरुंगी सजिलै देख्न सक्ने साहले बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बजेटबाट निजीक्षेत्र पहिलेभन्दा उत्साहित

काठमाडौं । कोभिडका कारण २ वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनिरहेका आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले निजीक्षेत्रमा यसअघिको भन्दा बढी आशा जगाएको छ । कोभिड महामारीको चपेटामा परेको निजीक्षेत्र यसपटकको बजेटबाट बढी उत्साहित देखिएको हो । गतवर्ष महामारीकै बीचमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७÷७८ को बजेट ल्याए पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको, तर आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने सन्दर्भमा ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको बुझाइ छ । खतिवडाले सरकारकै नीतिविपरीत विद्युतीय गाडीका साथै पुस्तक, दूध आयातमा समेत कर बढाउँदा उनको बजेट नै आलोचित बनेको थियो । यसबाट निराश देखिएको निजीक्षेत्रले यसपालिको बजेटबाट बढी आशा गरेको छ । सरकारको नयाँ बजेटमा उद्योग÷व्यवसायलाई लक्षित गर्दै करमा छूटैछूटका कार्यक्रम समेटिएका छन् । बिजुलीको डिमाण्ड शुल्कमा छूटदेखि व्यावसायि रूपमा कृषि पेशा गरिरहेकालाई २५ प्रतिशत छूट र निर्यातमा सरकारले लिएको प्रोत्साहन नीतिले समेत महामारीको चपेटामा परेको आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन ठूलो सघाउ पुग्ने निजीक्षेत्रको अपेक्षा छ । बजेटमा सरकारले खासगरी निकासीबाट आम्दानी गर्ने उद्योग वा व्यक्तिलाई आयकरमा थप ३५ प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट पनि निजीक्षेत्र उत्साहित छ । यसअघि यस्तो छूट २५ प्रतिशत थियो । प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा २० प्रतिशत कर लाग्ने भएमा त्यो करमा २५ प्रतिशत छूटको व्यवस्था छ । औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेका उद्योगलाई ८ वर्षसम्म कर छूट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिनुलाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनपछि उत्पादन शुरू गरेको मितिदेखि ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छूट पाउने र त्यसपछिका ५ वर्षसम्म २५ प्रतिशतसम्म छूट दिने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छ । यसबाट महामारीको चपेटामा फसेका उद्योगलाई राहत मिलेको छ । यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई स्वदेशमा उत्पादित कच्चापदार्थ वा सहायक कच्चापदार्थ विक्री गरेबापतको आयमा २० प्रतिशत कर छूटको व्यवस्थालाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक भनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण भई सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई तीन वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छूट हुने र त्यसपछिका २ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था समेत स्वागतयोग्य भएको निजीक्षेत्रको प्रतिक्रिया छ । नवप्रवर्तनकारी ज्ञान, सोच, शीप, प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म लाग्ने करमा छूट दिइएको छ । यस्तो छूट दिने नीति सरकारले लिएसँगै मुलुकभित्रै रोजगारीको सृजना बढ्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बताए । उनका अनुसार सरकारले ल्याएको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न सम्भव छ । बजेट ल्याउने बेलामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग निजीक्षेत्रले पर्याप्त छलफल गर्न पाउँदा निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार नै प्रभावकारी बजेट आएको उनको बुझाइ छ । ‘यो बजेट राम्रो आउनुको एकमात्रै कारण निजीक्षेत्रले राखेका सुझाव अर्थमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु नै हो,’ मोरले भने । उनका अनुसार बजेटमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । ५ वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । अरू पनि धेरै राम्रा पक्ष बजेटमा रहे पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा निजीक्षेत्र संशकित छ । ‘विगतमा जस्तै बजेट कार्यान्वयन फितलो हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ मोरले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई सही रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निरन्तर भनिरहेका छौं ।’ चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि समग्रमा बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा सशंकित छन् । उनका अनुसार यसपालि पनि सरकारले राजस्व लक्ष्य अलि बढी राखेकाले हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिनुले यसपालि अलि बढी आश निजीक्षेत्रमा पलाएको उनको भनाइ छ । ‘हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं,’ मल्लले भने । बढ्दो राजनीतिक तनावले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा निजीक्षेत्र सशंकित बनिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेल भने बजेट कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्रसहित सरोकारवाला सबैलाई आश्वस्त पारिरहेका छन् । उनले जेठ १५ को भोलिपल्टै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो बजेट सुनाउनका लागि नभई कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको र कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गरिने बताए । त्यस्तै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको अर्को दिन जेठ १७ मा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको एक कार्यक्रममा समेत उनले बजेट कार्यान्वयनमा शंकै नगर्न आग्रह गरे । निर्वाचन सरकारको रोजाइ नभई परिस्थितिजन्य बाध्यता भएको भन्दै उनले त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा असर नगर्ने दाबी गरे । बजेटपछिका हरेक फोरमहरूमा बोल्दा अर्थमन्त्री पौडेलले आफूले ल्याएको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जाने भन्दै आश्वस्त पार्न छाडेका छैनन् । त्यसो त, उनले बजेट सार्वजनिक भएको २ दिनपछि नै मन्त्रालयका आफू मातहतका अधिकारी र विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीसँग बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाई समयमै बजेट कार्यक्रम लागू गर्न छलफल गरिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अजय श्रेष्ठको गिरफ्तारीप्रति निजीक्षेत्र चिन्तित

सम्बन्धित सामग्री