प्रदेश १ को प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा ´किरात-लिम्बुवान-सगरमाथा प्रदेश` नामकरणका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
विराटनगर । पहिलो कार्यकालमा टुङ्गो लाग्न नसकेको प्रदेश १ को नामकरण चाँडै सर्वसम्मत रुपले टुङ्ग्याउनुपर्नेमा प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित सांसदहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले प्रदेशको नामकरण छिटो टुङ्ग्याउन सकेको खण्डमा संघीयता विरोधीलाई जवाफ हुने पनि बताए ।
नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई पुस १५ र १६ गते अभिमुखीकरण तालिम दिइएको थियो । तालिम समापनमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । नेकपा एमालेका नेता बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेश भड्किलो र खर्चिलो भएको भन्दै यसको खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेको बताए । त्यसलाई गलत बनाउन अबको पाँच वर्ष सबै दलहरुले आपसी समन्वय गरेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘हामीले सहमति बनाएर तुरुन्तै...
नामकरणको विवादसमेत नसल्टाईकन प्रदेश सरकारको ५ वर्ष सकिएपसँगै यो चुनौती अब बन्ने नयाँ सरकारमा स्थानान्तरण हुने भएको छ । विलासी गाडी, अनावश्यक महँगा फर्निचर, मन्त्रालयको संख्यामा वृद्धि, कार्यकर्ता भर्ती र अनुत्पादक खर्चमा तानिएको प्रदेश सरकारको विवादित पाइला नयाँ बन्ने सरकारले कसरी मेट्छ भन्ने चुनौती सुरु भएको छ ।
प्रदेश सभाभित्र सांसद र सडकमा सर्वसाधारणले निरन्तर दबाब दिए पनि प्रदेश १ को नामकरण प्रदेश सभाको यही कार्यकालमै हुने सम्भावना लगभग टरेको छ । प्रदेश १ सभाको अन्तिम (दसौँ) तथा बर्खे...
प्रदेश १ प्रदेशसभामा प्रदेश नामकरणको विषयमा चर्को आवाज उठ्न थालेको छ । सांसदहरुले प्रदेशको नामकरण यही अधिवेशनमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेशको नाम पहिचान कि भूगोलको आधारमा हुनुपर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको हो ।प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद मोहनकुमार खड्काले कसैको पनि बहुमत नपुग्ने भएकाले सहमतिका आधारमा नामकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सहमतिको आधारमा नामकरण गरौं, त्यसपछि कसैको घर घेरिँदैन, प्रदेशसभा अगाडि नाराबाजी पनि हुँद
विराटनगर : प्रदेश १ को नामकरणका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको सर्वदलीय बैठक पुनः छलफलमा बस्ने गरी टुंगिएको छ।प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशको नामकरण लागि सहजीकरण गर्न आज (शुक्रबार) सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। छलफलमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। करिब अढाइ घण्टा लामो छलफल नामकरणको निष्कर्षमा पुग्न थप छलफलको आवश्यकता महशुस भएको भन्दै सरकार र दलहरूले छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णयसहित छलफल टुंगिएको हो। प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषय
प्रदेश १ लाई पहिचानको आधारमा नामकरण गर्नुपर्छ भन्नेहरू आफैँ विभाजित देखिएका छन् । पहिचानको माग गर्ने एउटा समूहले ‘लिम्बुवान’लाई अस्वीकार गर्ने र अर्को समूहले ‘किरात’ अस्वीकार गर्ने अवस्था देखिएको हो । यसले प्रदेश १ मा पहिचान आन्दोलनले सार्थकता पाउने अवस्था कमजोर देखिएको सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।केही दिनअगाडि किरात राज्य हुनुपर्छ भन्दै किरात राई यायोक्खाले धरानदेखि विराटनगरसम्म मोटरसाइकल र्याली तथा प्रदर्शन गरेको थियो । उक्त समूहसँग प्रदेश १ का मुख्यमन
विराटनगर : प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्त्यको मिति नजिकिँदै गर्दा यतिवेला प्रदेश १ मा प्रदेशको नाम जुराउन प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा सदस्यहरू कसरतमा जुटेका छन्।देश संघीयतामा गएर पहिलोपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि प्रदेश १ सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष बितिसक्दा दुई तिहाइ बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनले परेको प्रभावका कारण ३/३ जना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले राजधानी पाए पनि नामको भने अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन।०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगर भनेर तोकिएको थियो। निवर
प्रदेश १ को नामकरणका लागि सरकारले आजदेखि औपचारिक छलफल सुरु गर्दैछ । तर, प्रमुख दलहरुले आजको बैठकमा कुनै ठोस प्रस्ताव नलैजाने भएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लिम्बूवान मञ्चले आफ्नो प्रस्ताव ठोस गरेको भए पनि ठूला दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले पार्टीभित्र औपचारिक छलफल नै सुरु गरेका छैनन् ।नेकपा माओवादी प्रदेश १ का अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ मिक्सोले आजको बैठकमा सरकारको तर्फबाट कस्तो प्रस्ताव आउँछ त्यही आधारमा पार्टीमा छलफल सुरु
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नै घोषणाहरू कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउन थालेका छन् । दलीय सहमतिमा प्रदेशको नामकरणको विषय चाँडै टुङ्ग्याउने बताउँदै आएका उनले अहिलेसम्म त्यस प्रकारको छलफल नै गरेका छैनन् ।मुख्यमन्त्री राईले गत जेठ ३० गते नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रदेशको नामकरण यही अधिवेशनबाट गरौँ भनेर दलहरू समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । उनले बजेटमाथिको छलफल सकिएको भोलिपल्टैबाट काम थालौँ भनेर दलहरूको सहमति मागे पनि बजेट पास भएको एक हप्ताभन्दा बढी समय भइ
