धान उत्पादनमा कीर्तिमान बनेको वर्ष चामलको मूल्य उच्च

काठमाडौं। सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादन ४ दशमलव ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वर्ष देशभर ५७ लाख २४ हजार २ सय ३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । यो वर्षको धान उत्पादन इतिहासकै सबैभन्दा बढी हो । धान उत्पादन बढेपछि चामलको मूल्य घट्नुपर्ने हो । तर, उत्पादन बढेकै वर्ष बजारमा चामलको मूल्य ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । चामल आयात गर्न भारतले अनुमति नदिएपछि चामलको मूल्य बढेको व्यवसायीको भनाइ छ । खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूलकाजी तुलाधरका अनुसार करीब २ महीनाको अन्तरालमा चामलको मूल्य प्रतिबोरा (२५ किलो) २ सय ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ । भारतबाट चामल आयात हुन नसक्दा मूल्य बढेको उनले बताए । ‘सरकारले चामलको आयात गर्नेबारे कुनै चासो देखाएको छैन । अहिले नै चामलको आयात सहज बनाउने सम्बन्धमा सरकारले गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने मूल्य अझै बढ्न सक्नेछ,’ उनले भने, ‘कुनै बेला बाह्य मुलुकमा चामल निर्यात गर्ने राष्ट्र अहिले आफूलाई आवश्यक पर्ने चामल आयात पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।’ चामलमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सरकारले गत साउनमा भारतबाट १० लाख मेट्रिक टन धान र लाख मेट्रिक टन चामल आयात गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो । पछि भारतले ९५ हजार मेट्रिक टन चामल दिन सहमति पनि जनायो । सरकारले पनि चामल ल्याउन प्रयास थाल्यो तर सकेन् । फलस्वरूप बजारमा चामलको आपूर्ति कम भई मूल्य बढ्न थाल्यो । चामल आयात गर्न सरकारले स्वदेशी व्यापारीलाई आग्रह गरे पनि भारतले नेपाली व्यापारीले चामल ल्याउन नसक्ने अवस्था सृजना गरिदिएको आयातकर्ता बताउँछन् । भारतले दिने भनेको चामल भारतको एउटा निजी कम्पनीसँग किन्नुपर्छ । उसलाई पहिले नै शतप्रतिशत मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्छ । चामल आयात गर्दा २० प्रतिशत भन्सारसमेत तिर्नुपर्ने भएपछि महँगो हुने भन्दै अघि बढ्न नसकिएको व्यवसायी बताउँछन् ।   धान उत्पादन बढेपछि चामल सस्तो हुनुपर्नेमा मूल्य झन् बढ्यो  चामल आयात गर्न भारतले अनुमति नदिँदा बजारमा चामलको मूल्य बढेको व्यवसायीको भनाइ  धान/चामलको आयात सहज नभए चामलको मूल्य अझै बढ्ने  भारतबाट धान आयात गर्दा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल बुझाउनुपर्ने बाध्यता अहिले नेपाली व्यापारीले भारतबाट धान आयात गर्न चाहे भारतमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी आयात गर्दा प्रतिक्विन्टल धानको लागत हजार रुपैयाँले बढ्न जान्छ । त्यसको असर चामलको मूल्यमा पर्न गएको नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका सदस्य विभोर अग्रवालले बताए । उनका अनुसार गतवर्ष भारतले नेपाललाई ६ लाख मेट्रिक टन धान आयातका लागि कोटा दिएको थियो । त्यसबेला नेपाली आयातकर्ताले विनाभन्सार आयात गर्न पाएका थिए । उक्त कोटा सकिएपछि भारतले नेपाललाई धान आयातको नयाँ कोटा दिएको छैन । व्यापारीले यस विषयमा पटकपटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आश्वासन मात्रै पाएको अग्रवालले गुनासो गरे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने यतिबेला धानको सिजन भएकाले व्यापारीसँग प्रशस्तै धान र चामल मौज्दात भएको भन्दै पन्छिन खोजेको छ । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसक्ने भएपछि चामल किन्न निकै कसरत गरे पनि असफल छ । खाद्यले २९ हजार र २० हजार मेट्रिक टन चामल किन्न छुट्टाछुटै टेन्डर गरेको थियो । त्यसमा टेन्डर नै पर्न सकेको छैन । भारतले चामल निर्यातमा गरेको कडाइका कारण चामलको मूल्य महँगो पर्ने देखिएपछि आयातकर्ताले टेन्डरमा भाग नै लिन चाहेका छैनन् । खाद्यले यस वर्ष ५० हजार मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म करीब ५ हजार मेट्रिक टन मात्रै किनेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

धान किन्ने लक्ष्यमा चुक्यो सरकार

काठमाडौं। यस वर्ष उच्च लक्ष्यसहित धान किन्ने योजना सार्वजनिक गरेको सरकार त्यसमा असफल भएको छ । धान उत्पादन बढेकै वर्ष सरकारको खाद्य भण्डार (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) सँग सिजनमै खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । खाद्यले आफ्नो योजनाअनुरूप धान र चामल किन्न नसक्दा सिजनमै खाद्यान्न अभाव भएको हो । विपतका बेला हुन सक्ने खाद्य संकटमा तत्काल आपूर्ति गर्न सरकारले अनिवार्य ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्छ । तर, अहिले खाद्य कम्पनीसँग करीब १३ हजार मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न मौज्दात छ । कम्पनीले यस वर्ष देशभरका ११ खरीद केन्द्रबाट १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा ५० हजार २०० मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । तर, हालसम्म उसले ५ ओटा खरीद केन्द्रबाट ४ हजार ६६० मेट्रिक टन मात्रै धान किनेको छ । राजापुर, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर र जनकपुर खरीद केन्द्रबाहेक बाँकी ६ ओटा खरीद केन्द्रमा काँटा नै लाग्न नसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।  कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले भैरहवा, वीरगन्ज, लहान, विराटनगर, बिर्तामोड र जुम्लामा धान किन्न शुरू नै हुन नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा बजारका व्यापारीले किसानसँग धेरै मूल्यमा धान किनिदिएपछि ती स्थानबाट कम्पनीले धान किन्न नसकेको हो । सरकारले यसपालि मोटा धानको ३ हजार १९८ र मध्यम धानको ३ हजार ३६२ रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल मूल्य तोकेको छ ।  ‘सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा ३ सय रुपैयाँसम्म बढीमा व्यापारीलाई बेच्न पाएपछि किसानले हामीलाई बेच्न मानेनन् । हाम्रो चाहना पनि किसानले बढी मूल्य पाऊन् भन्ने हो,’ चन्दले भने । अहिले कम्पनीसँग हुनुपर्नेभन्दा कम मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात रहेको खुलस्त पार्दै उनले थपे, ‘त्यसैले जसरी भए पनि धान किन्नैपर्ने बाध्यतामा छौं । यसो भन्दैमा बजार मूल्यभन्दा बढी दिएर हामीले किसानसँग धान किन्न सक्दैनौं । हामीले महँगोमा किनेको धानको चामल जनतालाई महँगै मूल्यमा बेच्नुपर्ने हुन्छ ।’  धान पाइएका ठाउँबाट समेत खाद्यले लक्ष्यभन्दा निकै कम परिमाणमा मात्रै किन्न सकेको छ । नेपालगञ्जबाट ७ हजार मेट्रिक टन खरीद गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ८ सय २ टन मात्रै खरीद भएको छ । ९ हजार ५०० टन खरीद लक्ष्य रहेको राजापुरबाट १ हजार ६८० मेट्रिक टन, ८ हजार मेट्रिक टन खरीद लक्ष्य तोकिएको धनगढीबाट १ हजार ८७८ मेट्रिक टन किनेको छ । १ हजार ५०० टन किन्ने भनिएको महेन्द्रनगरबाट २ सय ९५ मेट्रिक टन र ५ हजार ५०० मेट्रिक टन किन्ने लक्ष्य रहेको जनकपुरबाट ४ मेट्रिक टन मात्रै धान किनिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत पुस २२ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष पोहोरको तुलनामा ४ दशमलव ३३ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन रहेको उत्पादन २०८०/८१ मा बढेर ५७ लाख २४ हजार २३४ टन पुगेको छ ।  विगत ४ वर्षको औसत उत्पादन तुलना गर्दा यस वर्ष धान उत्पादन ५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । धान किन्न नसक्ने देखिएपछि खाद्यले २९ हजार टन चामल खरीदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसमा टेन्डर नै नपरेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । भारतले चामल निर्यातमा गरेको कडाइका  कारण चामलको मूल्य महँगो पर्ने देखिएपछि आयातकर्ताले टेन्डरमा भाग नै लिन नचाहेको चन्दले बताए । त्यसपछि खाद्यमार्फत २० हजार मेट्रिक टन चामल किन्न भारत सरकारसँग पहल भइरहेको छ । धान किन्न सरकार किसानको खेतसम्मै पुग्नुपर्छ  धान किन्न सरकारी संयन्त्र किसानको खेतबारीसम्म पुग्नुपर्ने कृषि अभियानकर्मी बताउँछन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी किसान सरकारलाई धान बेच्न किन तयार भएनन् भन्ने विषयमा सोच्नु जरुरी भइसकेको बताउँछन् । धान किन्नका लागि सरकार किसानको खेतबारीमै पुग्नुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए ।  व्यापारीले दिने मूल्यभन्दा कममा सरकारले धान किन्ने भएकाले किसान सरकारलाई धान बेच्न तयार नभएको उनले बताए । अधिकारीका अनुसार किसानको लागत मूल्य पनि नउठ्ने गरी मूल्य तोक्ने र किसानले धान बेच्ने समयभन्दा ढिलो गरी किन्न शुरू गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण सरकारले किसानबाट पर्याप्त मात्रामा धान किन्न नसकेको हो । सरकार कृषि र कृषकप्रति गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । किसानलाई ऋण दिने, बीमा रकम उपलब्ध गराउने, कृषि अनुदान, किसान परिचयपत्र र समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउने जस्ता कुनै पनि कुरामा सरकार गम्भीर नभएकाले मुलुकको कृषि नै पछि परेको उनले बताए । सरकारले आफैले तोकेको लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसक्ने भएकाले खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्न सक्ने उनले चेतावनी दिए ।  लक्ष्य ५० हजार २०० टन, हालसम्म खरीद ४ हजार ६६० टन  ११ खरीद केन्द्रमध्ये ६ मा काँटा नै लाग्न सकेन  सरकारले भन्दा व्यापारीले बढी मूल्य दिँदा किसान उतै आकर्षित  धान उत्पादन बढेकै वर्ष सरकारी भण्डारमा खाद्यान्न अभाव  किसानको खेतमै पुगेर किन्न सुझाव  ३३ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्नेमा १३ हजार टन मात्रै

धान खरीदमा झाराटराइ

नेपालमा कृषिक्षेत्रको विकास हुन नसक्नुमा बजारको व्यवस्थापन नहुनु एक प्रमुख कारण मानिएको छ । यस्तोमा सरकारले किसानबाट सीधै धान खरीद गरेर किसानहरूलाई उत्साह थप्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारी कम्पनी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा धान खरीदका लागि हालसम्मकै ठूलो लक्ष्य लिएको छ । यसरी सरकारले धान खरीद गरिदिँदा किसानहरू ठगिनु पर्दैन । तर, जुन परिमाणमा धान खरीद गर्न लागिएको छ त्यो निकै कम छ । यो परिमाणले सरकारको धान खरीद गर्ने तयारी झाराटराइ जस्तो मात्र देखिन्छ । सरकारले किसानहरूसँग चालू आवमा ५० हजार मेट्रिक टन धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हालसम्मकै उच्च हो तर यो परिमाण निकै कम देखिन्छ । नेपालमा ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादित धान धेरैजसो किसानले तत्कालै बेच्ने गरेको पाइन्छ । धान बाली भित्त्याउने समयमा भारतीय धान व्यापारीहरू खासगरी तराईमा खेतमै पुगी सस्तोमा धान खरीद गर्न थाल्छन् । किसानहरूलाई खर्चको खाँचो पर्ने भएकाले जति मूल्यमा पाइन्छ त्यतिमै विक्री गर्न तयार हुन्छन् । सरकारले किसानहरू नठगियून् भनी धानको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । त्यसअनुसार मूल्य नपाए पनि आफ्नोे गर्जो टार्न किसानले सस्तोमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कम्पनीले किन्ने धानको परिमाण निकै नै बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।  सरकारले कुनै पनि खेतीको शुरूमा नै त्यो बालीको विक्री मूल्य तोक्नुपर्छ । कुनै कारणले बजार मूल्य निकै तलमाथि भयो भने त्यसमा उसले पुनर्विचार गर्न पनि सक्छ ।  सरकारी कम्पनीले यसरी किनेको धान र अन्य कृषि उपज बजारमा बेच्ने गरेको छ । यसले एकातिर किसानलाई केही भए पनि राहत पुर्‍याएको छ भने अर्कातिर सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न विक्री गरी बजार मूल्यमा हस्तक्षेप समेत गर्ने गरेको छ । तर, थोरै परिमाणको खरीद सांकेतिक जस्तो मात्र भएको छ, कृषिक्षेत्रमा यस्तो संकेत पर्याप्त हुँदैन । न्यून कोटा प्रणालीले ५० हजार मेट्रिक टन सरकारले तोकेको मूल्यमा र बाँकी धान सस्तोमा विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना निकै छ । त्यसैले कम्पनीले जोजसले विक्री गर्छन्, ती सबैको धान खरीद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै धान किसानसँग प्रत्यक्ष खरीद गर्नुपर्छ र आफ्नो डिपोमार्फत जनतालाई धान लगायतका वस्तु विक्री गर्ने वातावरण बनाइदिनु आवश्यक हुन्छ । धानमात्र होइन, अन्य कृषि उपजमा समेत सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । तर, समयमा मूल्य नतोक्दा किसान मर्कामा परिरहेका छन् । उखु क्रशिङको समय शुरू भइसकेको छ तर सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानहरू उधारोमा उखु बेच्न बाध्य छन् । उखु क्रशिङमा ढिलाइ हुँदा यसको तौल कम हुने मात्र होइन, चिनी उत्पादन पनि घट्छ । तर, सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानहरू मर्कामा परेका देखिन्छन् । खासमा सरकारले कुनै पनि खेतीको शुरूमा नै त्यो बालीको विक्री मूल्य तोक्नुपर्छ । कुनै कारणले बजार मूल्य निकै तलमाथि भयो भने त्यसमा उसले पुनर्विचार गर्न पनि सक्छ । अब गहुँ रोप्ने समय हुन लागेको छ । त्यसैले सरकारले कति क्षेत्रफलमा गहुँ खेती हुँदै छ, उत्पादन कति हुन सक्छ र बजारमा यसबाट केकस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको जानकारी किसानहरूसमक्ष पुर्‍याउन जरुरी छ । यसो हुँदा किसानले कुन खेती कति परिमाणमा गर्ने र त्यसबाट आफूलाई कति लाभ हुन्छ भन्ने हिसाबकिताब गर्न पाउँछ । सरकारले किसानहरूलाई अन्य देशको सरकारले जस्तो ठूलो परिमाणमा अनुदान दिन सक्दैन । त्यसो हुँदा नेपाली किसानको उत्पादनको लागत बढी पर्छ । लागत बढी परे पनि सस्तो लागतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा नेपाली उत्पादनले बजार र मूल्य पाउन समस्या भइरहेको देखिन्छ । बजारको यो समस्या समाधान गरेर सरकारले किसानलाई बजारको सहज पहुँच पुर्‍याइदिनु आवश्यक छ ।  नेपालमा धानबाहेक मकै, कोदोजन्य खाद्यान्न पनि प्रशस्त उत्पादन हुन्छ तर धेरैको रोजाइ सेतो भात रहँदै आएको छ । सरकारले मकै, कोदोजन्य पदार्थको महत्त्व बुझाएर सर्वसाधारणलाई त्यस्ता वस्तुको उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिलेको जस्तो खानामा भात नै खोज्ने शैलीमा सुधार आउन सक्छ । यही काम छिमेकी मुलुक भारतले शुरू गरिसकेको छ । धान खरीद, खानपान शैलीमा सुधार तथा आयातनिर्यातको अवस्थामा अलिकति सुधार गर्ने हो भने एकातिर किसानका उत्पादनले बजार पाउँछन् भने अर्कोतर्फ नेपाल खाद्यान्न असुरक्षाको जोखिममा पर्दैन ।

उच्च लक्ष्यसहित धान किन्न शुरू

काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हालसम्मकै ठूलो लक्ष्य राखेर किसानबाट धान किन्न शुरू गरेको छ । खाद्यले यस वर्ष १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा ५० हजार २ सय मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य लिएको छ । सधैंजसो ढिलो गरी धान खरीद गर्दै आएको खाद्य यस वर्ष भने समयमै अग्रसर भएको छ ।  खाद्यले गतवर्ष ९८ करोड ९१ लाख रुपैयाँको ३० हजार २ सय मेट्रिक टनको लक्ष्य राखेर धान खरीद शुरू गरेको थियो । तर, निकै ढिलो गरी खरीद शुरू गरेको कम्पनी लक्ष्यको आधामा पनि पुगेन । उसले गतवर्ष ४१ करोड १९ लाखको रुपैयाँको १३ हजार ४ सय मेट्रिक टन मात्रै धान किनेको थियो ।  १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा किसानसँग ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी धान खरीद गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको भनाइ खाद्यले यतिबेला महेन्द्रनगर, धनगढी, राजापुर र नेपालगञ्ज क्षेत्रबाट धान खरीद शुरू गरिसकेको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यी स्थानबाट हालसम्म ४ हजार मेट्रिक टन धान खरीद गरिएको छ । यसबाहेक खाद्यले भैरहवा, वीरगञ्ज, जनकपुर, लहान, विराटनगर, बिर्तामोड र जुम्लाबाट समेत धान खरीद गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘यसवर्ष हामीले हालसम्मकै ठूलो लक्ष्यका साथ खरीद कार्य शुरू गरेका छौं । विगतका केही वर्षहरूमा हामीले ढिलो गरी खरीद गर्दा पहिलो कुरा त लक्ष्यअनुसार किन्न सकेनौं, त्यसमाथि खाद्यान्न अभाव भोग्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो । त्यसैले यस वर्ष ठूलो लक्ष्यका साथ समयमै खरीद शुरू गरेका हौं । त्यसैले मुख्य खरीद केन्द्रबाहेकका स्थानमा समेत स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा खरीद शुरू गरिएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि सरकारले मोटा धानको प्रतिक्वीन्टल ३ हजार १९८ र मध्यम धानको प्रतिक्वीन्टल ३ हजार ३६२ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । यो मूल्य अघिल्लो आवको तुलनामा क्रमश: २ सय ३१ रुपैयाँ र २ सय ३४ रुपैयाँ बढी हो । यसवर्ष खाद्यले बर्दियाको राजापुर क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी ९ हजार ५ सय मेट्रिक टन र जुम्लाबाट सबैभन्दा कम २ सय मेट्रिक टन मात्रै खरीद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । खाद्यले जुम्लाबाट स्थानीय मार्सी धान खरीद गर्न लागेको हो ।

एल निनोको असरले २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ चामलको भाउ !

काठमाडौं । चामलको भाउ बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्वका सबैभन्दा धेरै धान फलाउने ६ देशमा उत्पादन कीर्तिमानी स्तरनजिक पुग्ने अनुमान आइरहेको भए पनि चामलको मूल्य अहिले ११ वर्षयताकै उच्च स्तर आसपास छ । यसको भाउ थप बढ्ने संकेत आइरहेको छ । विश्वको कुल चामल निर्यातको ४० प्रतिशत ओगटेको भारतले चामलको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाउँदैछ । गएको महीना सरकारले किसानहरूसँग नयाँ सिजनका लागि साधारण चामल किन्ने मूल्य ७ प्रतिशतले बढाएको थियो । योसँगै भारतबाट निर्यात हुने चामलको भाउ ९ प्रतिशतले बढेर ५ वर्षकै उचाइमा पुगेको छ । यो वर्ष सबैभन्दा धेरै धान फलाउने देशहरू बंगलादेश, चीन, भारत, इन्डोनेशिया, थाइल्यान्ड र भियतनाममा उत्पादन कीर्तिमानी उच्च स्तरनजिक उक्लिने प्रक्षेपण अमेरिकाको कृषि मन्त्रालयको छ । एल निनोको प्रभावले एशियामा कम पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसका कारण धानको उत्पादन प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको कृषि संगठन एफएओका अनुसार अहिले नै विश्वभर चामलको मूल्य ११ वर्षयताकै उच्च स्तरमा छ । धान र चामलको मौज्दात पनि अहिले कम छ । यस्तोमा युक्रेनमा रुसको आक्रमण र अनियमित मौसमले आपूर्ति प्रभावित भएमा मूल्य झनै चर्किने अवस्था छ ।  भारत विश्वको सबैभन्दा सस्तो चामल आपूर्तिकर्ता हो । नयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्यका कारण भारतीय चामलको भाउ बढेको छ । यस्तोमा अन्य आपूर्तिकर्ताहरूले पनि भाउ बढाउन थालेका छन् । एल निनोको प्रभाव धान खेती गर्ने सबै देशमा पर्नेछ । हालैका वर्षमा विश्वभर चिनी, मासु र अन्डाको भाउ बढेर कयौं वर्षयताकै उचाइमा उक्लिएको छ । घरेलु स्तरमा मूल्य बढ्न नदिन उत्पादक देशहरूले यी वस्तुको निर्यात घटाउँदा यसको असर विश्व बजारमा देखिएको हो । एशियामा धान राम्रै फल्ने अनुमान आइरहेको भए पनि एल निनोका कारण मुख्य धान उत्पादक देशहरूको उत्पादन प्रभावित हुने विश्वका केही शीर्ष ट्रेडिङ हाउसले बताइरहेका छन् । सीमित आपूर्तिका कारण अहिले नै विश्वभर चामलको भाउ बढिरहेको छ । धानको उत्पादन घट्यो भने भाउ झनै बढाउने ओलाम इन्डियाका चामल व्यवसायका उपाध्यक्ष नितिन गुप्ता बताउँछन् ।  अमेरिकी कृषि मन्त्रालयका अनुसार २०२३/२४ सिजनको अन्त्यसम्ममा विश्वको कुल चामल मौज्दात १७ करोड टन हुनेछ । यो ६ वर्षयताकै थोरै हो । हालैका वर्षहरूमा विश्वमा चामलको माग बढेको छ । तर, चीन र भारतजस्ता शीर्ष उत्पादक देशमा चामलको मौज्दात घट्दो छ । एल निनोका कारण उत्पादन प्रभावित भए चामलको भाउ २० प्रतिशतसम्मले बढ्न सक्ने अनुमानहरू आइरहेका छन् । एजेन्सी

बजेटको उच्च प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र

काठमाडौं । बजेट आउनुअघि नै गरिएको अपेक्षाअनुरूप सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिक्षेत्रको बजेट बढाएको छ । कृषि उपजको बढ्दो आयात निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान’ बनाउन सरकारले बजेटमा वृद्धि गरेको हो । सरकारले कृषिक्षेत्रमा कुल ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको यस क्षेत्रको बजेटको तुलनामा १० अर्बभन्दा धेरैले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ सरकारले ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमीनका साथै बाँझो जमीनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने सरकारको योजना छ । उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत जोड दिने बताइएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरूसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमै पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । बजेटमार्फत ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग वृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यसका लागि ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसअघि सरकारले प्रधानमन्त्रीकै नाममा २०७३ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । विवादित रहेको यस परियोजनाका लागि सरकारले यस वर्ष पनि ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ । आइतवार सरकारले ल्याएको कृषि बजेटको समीक्षा गर्दै खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले सबैलाई रिझाउने खालको बजेट ल्याउन सफल भएको बताए । अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा खाद्य सुरक्षाको जोखिम बढिरहँदा सरकारले कृषिक्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनु खुशीको कुरा भएको उनले बताएका छन् । ‘पछिल्लो ८–१० वर्षको बजेटलाई नियाल्ने हो भने कृषिमा यत्तिको बजेट आउनु सकारात्मक मान्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपालमा पछिल्लो समय कृषि पेशालाई बेवास्ता गर्दै युवापुस्ता विदेशिने क्रम बढिरहेका बेलामा सरकारले युवापुस्तालाई समेत आकर्षित गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याएको छ । यसअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरुआत गर्न किसान हितकोष स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । उक्त कोषमा हरेक महीना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बजेटमा उल्लेख छ । कोष स्थापनाका लागि प्रारम्भमा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषिको बजेट समग्रमा चितबुझ्दो भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मलको आपूर्तिमा भने सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अपुग हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय किसान आयोगका पूर्वअध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले कृषिको बजेट स्वागतयोग्य भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजन गरिएको रकम भने पर्याप्त नभएको बताएका छन् । साथै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको उनको बुझाइ छ । सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधिको प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ । मल कारखाना खोल्ने सरकारको योजना अघिल्ला बजेटहरूमा पनि उल्लेख भए तापनि यसको कार्यान्वयन अघि बढाउन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रमुख बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यसका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट आवश्यक मल खरीद गर्न अपुग भएपछि सरकारले ३ अर्ब थपेको थियो । धान, गहुँ, मकै, दूधलगायत कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, उत्पादित वस्तु सरकारी कम्पनीमार्फत खरीद गर्ने र समर्थन मूल्य तथा खरीद मूल्यबीच अन्तर भएमा शोधभर्ना उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी धान लगायत मुख्य खाद्यबाली भण्डारणका लागि देशभर १०० ओटा गोदाम घर निर्माणका लागि ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : उच्च सम्भावनाबीच अलमलमा उद्योग

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनमूलक उद्योगले निकै अर्थपूर्ण भूमिका राख्छ । स्वदेशी उत्पादनको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा वर्तमान परिदृश्यले नै स्पष्ट देखाएको छ । स्वदेशी उत्पादन बजारको मागअनुरूप र पर्याप्त नभएर खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा अहिले अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । स्वदेशी उद्योगहरू सबल र सक्षम हुनु अर्थतन्त्र बलियो हुनु पनि हो । नेपालमा विगतमा उद्योगहरूको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित नीति र संरक्षण नहुँदा बन्द र गुमनाम हुन पुगेका छन् । यद्यपि यो २ दशकको बीचमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योगहरू पनि देखिएका छन् । तर, यस्ता उद्योगहरू फस्टाएको र दायरा फराकिलो भएको भने पाइँदैन । उच्च सम्भावना भएका कृषि क्षेत्र, फलफूल, पशुपालन (भैँसी, बाख्रा), धान, चालम, दाल, तेल, मकै जस्ता क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सके पनि आयातमा कमी आउने देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रको पकड बलियो बन्दै जाँदा स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको देखिन्छ, जसले गर्दा कृषिप्रधान देशको पगरी गुथेको नेपालले खुर्सानीदेखि मकै हुँदै चामलसम्मका खाद्यान्न आयात गर्न वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउँछ ।  धान/चामल निर्यात गरेको तथ्य नेपालका लागि धेरै पुरानो होइन । ४ दशकअघि मात्रै नेपालले धान निर्यात गरेको तथ्य छ । अञ्चल/अञ्चलमा धान तथा चामल कम्पनीहरू स्थापना भएका थिए । तर, अहिले नेपालले विभिन्न देशबाट विभिन्न थरीका चामल आयात गर्छ । राम्रो उत्पादन भएका उद्योगहरू, (जस्तै– गोरखकाली रबर उद्योग) आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्षम हुँदाहुँदै बन्द भए । वनस्पति घिउ उद्योग पनि अहिले खासै अस्तित्वमा छैनन् । यद्यपि यी उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले पुन:संरचना र प्रविधि भित्र्याएर खानेतेल तथा प्रशोधनमा लागेको वीरगञ्जका व्यवसायी जगदीश अग्रवाल बताउँछन् ।  सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर चलेसँगै आम मानिसको जीवनशैली र दिनचर्यामा आमूल परिवर्तन भयो । यसले आयस्तर र क्रयशक्ति बढाउँदा उपभोगमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । बढ्दो चाहना तथा बजारको मागअनुसार नेपालमा उत्पादनभन्दा आयातमा बढी जोड दिइयो । जसले गर्दा उद्योगहरू फस्टाउन पाएनन् । उद्योग क्षेत्र नै सीमित दायराका साथै अलमलमा परे जस्तो देखिन्छ । भएका उद्योगको संरक्षण नहुँदा बन्द भए भने नयाँ उद्योग पनि आए ।  नेपालमा राम्रोसँग स्थापित भई अर्थतन्त्रलाई बलियो टेको दिएका गार्मेन्ट, कार्पेट, वनस्पति घिउ, टायर, छालाका जुत्ता तथा नेपाली कागज जस्ता उद्योगलाई बचाइराख्न र थप विस्तारका लागि सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । टायर ट्युबको आयात बढ्दो क्रममा छ । भन्सार विभागका अनुुसार यो वर्षको ९ महीनामा ९ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी मूल्यको टायर, ट्युब भित्रिएको छ । वार्षिक १ लाख २० हजार थान उत्पादन क्षमता भएको गोरखकाली रबर उद्योगले त्यति बेला वर्षेनि ८८ हजार थान टायर, ट्युब उत्पादन गर्थ्यो ।  यसबीचमा नयाँ उद्योगहरू नआएका र नफस्टाएका भने होइनन् । वैशाख १५ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योगले ५ दशमलव ६५ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको अर्थ उत्पादनमूलक उद्योगमा अझै लगानी र सम्भावना बढाउन सकिन्छ । जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान थप बढाउन लगानी, उद्योगमैत्री वातावरण आवश्यक छ ।  जनसंख्या र आयस्तर बढेपछि धान, चामल मात्रै नभई अन्य उपभोग्य सामग्रीको पनि माग बढ्दो छ । अर्काेतर्फ कृषिमा पशुपालन, तरकारी फलफूलमा राम्रो सम्भावना देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी प्रस्तावको अवस्था हेर्दा उद्योग संरक्षणको नीति लिन पनि जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले पछिल्ला दशकमा आर्थिक मुद्दालाई एजेन्डा बनाए, जसले गर्दा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विषयले महत्त्व पाउन थाल्यो । उद्योग जलविद्युत्, सडक जस्ता पूर्वाधारमा लगानी र अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा सिमेन्ट र छडमा पनि आत्मनिर्भरताको अवस्था आएको छ । २०३० मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनपछि स्थापना भएका उद्योगलाई उल्लेख्य संरक्षण रहेको बताउँछन् वीरगञ्जका व्यवसायी अग्रवाल । तर, ती उद्योगहरू अहिले छैनन् । २०४६ को दशकमा प्लास्टिक र बनस्पति घिउ उद्योग स्थापना भए । भारत निर्यातको लक्ष्य राखेर नै ती वस्तु उत्पादन गरिएको थियो । भारतले दिएको भन्सार छूट पर्याप्त नहुँदा बन्द भए । तेस्रो चरणमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि खुलेका उद्योगलाई लिन सकिन्छ । यो चरणमा खुलेका उद्योगहरू बाह्य दबाबमा स्थापना भएका होइनन्, स्वदेशी बजारका कारण स्थापना भएका हुन् । हाम्रो बजारले स्थापना गरेका उद्योगमा विप्रेषणको प्रभाव देखिन्छ । विप्रेषण खर्बौं रुपैयाँमा भित्रिँदा नेपालको बजार विस्तार भएको छ । बजार विस्तार हुँदै जाँदा पहिला बन्द भइसकेका उद्योग पनि आफ्नो स्वरुप बदलेर नयाँ किसिमले आए ।  पाइपलाइन, प्लास्टिक उद्योगहरू आधुनिक बनेर निर्माणसँग जोडिँदा उत्पादन र बजार राम्रो भयो । निकासी लक्षित घिउ उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले खानेतेल प्रशोधन र उत्पादनमा लागेका छन् । अहिले तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरे पनि त्यसलाई प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न सकिएको छ । खानेतेलमा राम्रो संकेत देखिए पनि खाद्यका अन्य पक्ष सन्तोषजनक छैनन् । नेपालमा अत्यधिक खपत चामल हुन्छ । चामल अहिले पनि आयात गर्नुपर्छ । धान र गहुँको खेती मात्र गरियो, कृषिका अन्य क्षेत्रमा जोखिम लिन चाहेनौं । खेतीको स्वरुप नै बदल्नुपर्छ भन्ने तर्क अग्रवालको छ । नेपालमा सरकार र निजीक्षेत्र नै उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातमा केन्द्रित देखिन्छन् । गार्मेन्ट, कार्पेट तथा पस्मिनाका लागि उर्वर मानिने नेपालले अहिले त्यस्ता अवसर गुमाएको छ । तर, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू अदुवा, चिया, अम्रिसो, अलैंची जस्ता उत्पादन बढाउन र स्वदेशमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके पनि सम्भावना राम्रो देखिन्छ । निर्यातका सारथि सिमेन्ट र फुटवेयर आयातमुखी अर्थतन्त्रको विस्तारले नेपालमा सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । यसबीचमा सिमेन्ट र फुटवेयर ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ जस्तो आशलाग्दा उत्पादनको रूपमा आएका छन् । १५ वर्षअघि भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली फुटवेयर (जुत्ता) अहिले विश्वका १९ देशमा विस्तार भएको छ । परिणाम कम भए पनि नेपाली जुत्ताचप्पल भारतलगायत खाडी, अमेरिका, बेलायल जस्ता देशमा निर्यात हुन थालेका छन् । खासगरी २०७० यता नेपालमा फुटवेयर उत्पादनले गति लिन थालेको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा थप लगानी यो क्षेत्रमा भित्रिँदा र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । यो क्षेत्रमा अहिले ३० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने १ हजार ५०० उद्योग छन् । झन्डै ३ करोड जोर जुत्ता पनि निर्यात भएका छन् । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिलेकै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धु्रव थापाको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममै सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि नीति र स्पष्ट आधार नबन्दा निर्यात हुन सकेको छैन । सिमेन्टमा होङ्सी र ह्वासिन जस्ता ठूलो उत्पादन क्षमता र लगानी भित्रिँदा पनि नेपाललाई यो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न टेवा पुगेको देखिन्छ । सिमेन्ट उत्पादन लागत कम गर्न, निर्यातमा प्रतिस्पर्धी मूल्य बनाउन र गुणस्तर कायम गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ । भारतका सीमावर्ती राज्यहरू र बंगलादेश नेपाली सिमेन्टका निर्यात बजार हुँदै गर्दा स्वदेशमा पनि विकास निर्माणका काम बढाएर र कंक्रिट सडकहरू बनाउन सके खपत बढ्ने देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा ६२ ओटा उद्योग छन् । हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन र माग १ करोड मेट्रिक टन छ ।  पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर  सरकारले २०७७ चैतमा नेपाल पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्‍यो । यद्यपि यसका लागि आवश्यक पर्ने दाना (मकै/भटमास)का लागि भने वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । नेपाल अहिले कुखुराको मासु तथा अन्डामा आत्मनिर्भर छ । यस्तै माछामासुमा पनि आत्मनिर्भर भएको सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको भनिए पनि अझै सिजन तथा अफ सिजनमै दूध अपुग हुन्छ । दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार अहिले नेपालमा उत्पादन हुने दूधबाट ९१ प्रतिशत मात्रै माग पूर्ति हुन्छ । पशुपालन खासगरी गाईपालन बढ्दो छ । जसले गर्दा दूध तथा दुग्धजन्यमा नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख छ ।  यसैगरी कृषिका अन्य विधाहरू तरकारी, फलफूल, नगदेबालीमा चिया, अदुवा, अम्रिसो जस्ता उत्पादनमा सकारात्मक सुधार देख्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा नै युवायुवती लागेका छन् भने कतिपय स्थानमा धान, मकै खेतीको विकल्पमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिँदै आएको छ । नेपालीको आयस्तर, क्रयशक्ति र उपभोगमा देखिएको विविधताले रोजाइ र गराइमा पनि फरक ल्याएको छ । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बाैं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिले कै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने देखिएको छ ।

प्रदेश १ मा धान उत्पादन घट्यो : जोगबनी नाकाबाट धान र चामलको आयात बढ्दो

विराटनगर । यस वर्ष प्रदेश १ मा धानखेतीको क्षेत्रफल चार हजार हेक्टर बढे पनि उत्पादन भने घटेको छ । प्रदेशमा गतवर्ष ३ लाख ३२ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ हुँदा १३ लाख ११ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष ३ लाख ३६ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा १२ लाख ८२ हजार टन मात्र उत्पादन भएको छ । खेती बढे पनि धान पाक्ने समयमा परेको बेमौसमी झरीका कारण यसपालि उत्पादन घटेको प्रदेश कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले बताए । बेमौसमी वर्षाले प्रदेशमा करिब ५० हजार हेक्टरको पाकेको धानमा क्षति पुर्‍याएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले यस वर्ष प्रदेश १ मा धान उत्पादन करिब एक लाख टन बढ्ने अनुमान गरेको थियो । धानको उत्पादन घट्दै गएपछि जोगबनी नाकावाट धान र चामलको आयात हरेक वर्ष बढ्दो छ । चालू आवको पाँच महिनामा यो नाकाबाट दुई अर्बभन्दा बढी मूल्यको धान र चामल आयात भएको विराटनगर भन्सारको तथ्यांक छ । भन्सार अधिकृत अमित तिवारीका अनुसार साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा जोगवनी नाकाबाट १ अर्ब १२ करोड ७३ लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको ४० हजार ६४१ टन धान र ८३ करोड ८३ लाख ८८ हजार मूल्य बराबरको १७ हजार ८३७ टन चामल आयात भएको छ । गत आवमा यो नाकाबाट ३ अर्ब ५० करोड ३६ लाख ३२ हजार मूल्यको १ लाख १५ हजार २९४ टन धान र २ अर्ब ३४ करोड ३५ लाख ७७ हजार मूल्यको ५२ हजार ६८१ टन चामल आयात भएको तिवारीले बताए । प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरीमा प्रधानमन्त्री एकीकृत कृषि परियोजना अन्तर्गत धान जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । झापामा गतवर्ष ८५ हजार ७ सय ५० हेक्टरमा धान रोपाइँ हुँदा ४ लाख १५ हजार ६२५ टन उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष ८७ हजार ५ हेक्टरमा रापाइँ गर्दा ४ लााख २३ हजार टन मात्र उत्पादन भएको छ । मोरङमा पनि यस वर्ष गतवर्षको भन्दा दुई हजार हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुँदा धान उत्पादन भन्दा ११ हजार टन घटेको छ । मन्त्रालयका अनुसार मोरङमा यस वर्ष ८२ हजार ४ सय ६७ हेक्टरमा ३ लाख ३८ हजार टन धान उत्पादन भएको छ । यस्तै सुनसरीमा गतवर्षको भन्दा २३ हजार टन धान उत्पादन घटेको छ । जिल्लामा यस वर्ष ५३ हजार ९०० सय हेक्टरमा २ लाख ७ हजार टन धान उत्पादन भएको प्रदेश कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकक छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका उच्च हिमाली र पहाडी जिल्लामा पनि धान उत्पादन घटेको छ ।

प्रदेश २ मा औद्योगिक विकासको उच्च सम्भावना

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ मा औद्योगिक विकासको उच्च सम्भावना देखिएको छ । धरातलीय स्वरूप, पर्याप्त श्रमशक्ति, सडक सञ्जाल तथा सीमा नाकासँगको पहुँचलगायत कारण त्यहाँ औद्योगिक विकासको उच्च सम्भावना देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदेश नम्बर २ को आर्थिक गतिविधिको सम्बन्धमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महीनाको अवधिको आर्थिक गतिविधिबारे अध्ययन गरेको थियो । त्यस अध्ययनले त्यहाँ औद्योगिक विकासको उच्च सम्भावना देखिएको हो । यस प्रदेशमा परम्परागत शीपमा आधारित धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको उच्च व्यावसायिक सम्भावना देखिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू रहेकाले त्यस्ता उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गरी स्थानीय जनताको आय आर्जन बढाउन सकिने अध्ययनले देखाएको हो । त्यस्ता उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न सकेमा राजस्व परिचालनको आधार पनि फराकिलो हुने अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महीनाको अवधिको आर्थिक गतिविधिबारे अध्ययन गरेको थियो । प्रदेश नम्बर २ मा औद्योगिक लागत पनि कम हुने अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको सबभन्दा बढी जनघनत्व र दोस्रो बढी जनसंख्या भएको प्रदेश भएकाले श्रमको सहज आपूर्ति हुने देखिन्छ । फलस्वरूप औद्योगिक लागत कम हुने देखिएको छ । प्रदेशमा उद्योगहरू स्थापना गरी उत्पादन बढाएमा उत्पादित वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेश २ को अधिकांश भूभाग भारतीय सिमानासँग जोडिएकाले भारतबाट हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानी पनि सस्तो हुने बताइएको छ । फलस्वरूप कम लागतमा वस्तु उत्पादन गरी सजिलै भारततर्फ निकासी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । प्रदेशमा पूर्वपश्चिम राजमार्गलगायत संघीय राजधानी काठमाडाैं तथा पहाडी जिल्लाहरू जोड्ने सडक सञ्जाल रहेकाले उत्पादित वस्तुको आपूर्ति गर्न पनि सहज हुने देखिएको छ । त्यहाँ दूध, माछा, मासु, अन्नजस्ता कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न सके उत्पादित वस्तुहरू देशभरि नै पु¥याउन सक्ने प्रचुर सम्भावना देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । धरातलीय स्वरूपका कारण पनि प्रदेश २ मा उद्योग सञ्चालन गर्न सहज हुने देखिएको छ । व्यापक मात्रामा उद्योगहरू स्थापना गर्न सके मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । धान, गहुँ, मकैजस्ता अन्नको प्रशस्त उत्पादन हुनुको साथै सुगम भौगोलिक स्थिति भएकाले त्यस प्रदेशमा पिठोजन्य उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले प्रदेश २ मा औद्योगिक विकासको सम्भावना उच्च देखिएको बताए । ‘अध्ययनको क्रममा विभिन्न कारणले प्रदेश २ मा औद्योगिक विकासको सम्भावना उच्च देखिएको छ । यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’ यद्यपि, त्यसका लागि केही चुनौती पनि देखिएको अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ छ । कोरोनाका कारण उद्योग तथा व्यवसायहरूको पुनरुत्थान गर्नु, उत्पादन लागतमा कमी ल्याउनु, श्रम सम्बन्धमा सुधार गर्नु र कच्चा पदार्थको नोक्सानी घटाउन चुनौती हुने देखिएको छ । यस्तै, जमीनको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएका कारण नयाँ उद्योग स्थापना गर्न उचित वातावरण तयार गर्न पनि चुनौती देखिएको अध्ययन प्रतिवेदन उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक शीप र क्षमता भएका दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न पनि चुनौती देखिएको छ । उत्पादन लागत न्यून गर्दै औद्योगिक वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्न पनि चुनौती हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकांश उद्योगहरू भारत वा अन्य मुलुकबाट आयात हुने कच्चा पदार्थमा आधारित भएको र यस्ता उद्योगहरूका व्याकवार्ड लिङकेज कमजोर रहेको सन्दर्भमा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्न पनि चुनौती हुने देखिएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालित छन् । उक्त अवस्थामा उद्योगहरूलाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न पनि चुनौती हुने अध्ययनले देखाएको छ । उद्योगका लागि समयमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने वातावरण तयार गर्नुका साथै उत्पादित वस्तुहरूको बजार विस्तार गर्दै छिमेकी मुलुकहरूमा वस्तु निकासी गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्न पनि चुनौती हुने अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेशमा कृषि तथा माछापालनको राम्रो सम्भावना रहेको भए तापनि यसको व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुन नसकेकाले यसलाई व्यावसायिक बनाउन पनि चुनौती हुने देखिएको छ । मौसमी रूपमा मात्र माछा उत्पादन हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न माछा प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्नुमा पनि चुनौती हुने देखिएको छ । समयसमयमा उखु किसान तथा उद्योगीहरूको बीचमा असमझदारीका कारण देशलाई चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउन पनि चुनौती हुने देखिएको छ । किसान तथा उद्योगीहरूको बीच हुने असमझदारीको दीर्घकालीन समाधान गरी देशलाई चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

भरतपुर महानगरद्वारा ७ ओटा कृषि फार्मलाई ट्याक्टर हस्तान्तरण

असार १५, चितवन । चितवनका सात ओटा कृषि फार्मले उच्च क्षमताको ट्याक्टर पाएका छन् ।  भरतपुर महानगरले कृषिमा आधुनिकीकरण र उत्पादन क्षमतामा वृद्धि होस भन्ने  योजनासहित छ ओटा ट्याक्टर र एक ओटा हाते ट्याक्टर हस्तान्तरण गरेको हो  । महानगरको परिसरमा एक कार्यक्रमका बीच  महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख पार्वति शाह ठकुरीले कृषि फार्मका किसानहरुलाई ट्याक्टर हस्तान्तरण गरेका हुन् । ५० हर्स पावरको उच्च प्रविधिको ट्याक्टर पाउनेमा महानगरको कैलास कृषि विकास कृषक समूह, बिमल एग्रो फर्म एण्ड रिर्सच सेन्टर, कमलपोखरी गरिबी निवारण साना किसान कृषि सहकारी संस्था, अमृत किसान बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, हिम शिखर कृषि सहकारी संस्था  र उन्नत बिज बृद्धि कृषक समूह रहेका छन्  । यस्तै  रिजन कृषि तथा पशुपक्षी फर्मे हाते ट्याक्टर प्राप्त गरेको छ । ट्याक्टरमा, हाईरो, कल्टिभेटर र रोटाभेटर मेत उपलब्ध गराइएको  छ । प्रतिट्याक्टर १६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ लागत मूल्य रहेको र महानगरले प्रतिट्याक्टर ८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको महानगरका कृषि महाशाखा प्रमुख तेजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए  । महानगरमा आवेदन परेका कृषि फार्म र समुहलाई छनौट गरी थप पाँच ओटा ट्याक्टर अनुदानमा उपलब्ध गराइने उनले बताए । आइतवार मात्रै महानगरले एउटा  फार्मलाई धान रोप्ने उच्च प्रविधिको मेसिन हस्तान्तरण गरेको थियो ।  केहीदिनमै पाँच ओटा फार्मलाई धान रोप्ने, प्रशोधन गर्ने र विद्युतीय डाएर मेशीन वितरण गरिने पौडेलको भनाइ छ ।  उक्त समारोहमा महानगर प्रमुख  दाहालले महानगरपालिले कृषिलाई  विगतका बर्षदेखि उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउंँदै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यान्त्रिकिकरण र आधुनिकिकरणमा जोड दिएको बताइन् । कृषि पेशामा अगाडी बढ्न यो कार्यक्रमले किसानलाई उत्प्रेरणा दिने बताउँदै दाहालले सिंचाइका लागि बोरिङ निर्माणमा उत्तिकै प्राथमिकता दिएको उनले बताइन् ।  युवालाई  कृषि कर्ममा आकर्षण गर्न आगामी आर्थिक  वर्षमा पनि कृषिका लागी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको  उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिलिटर दूधमा ३ रुपैयाँ अनुदान दिएको बताउँदै उनले चितवन जिल्लालाई व्यावासियक र कृषिको हबको रुपमा विकसित गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

बाढीका बाबजुत धान उत्पादन हालसम्मकै उच्च हुने, मूल्य तोक्न ढिलाई

तराईमा आएको बाढीका बाबजुत यो वर्ष हालसम्मकै उच्च परिमाणमा धान उत्पादन हुने भएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले यो वर्षको धान उत्पादनले विगतका सबै इतिहास तोड्ने दावी गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले यो वर्ष हालसम्मकै धेरै धान उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए। ‘विभिन्न जिल्लाबाट गरिएको प्रारम्भिक रिपोर्टिङका आधारमा यो वर्ष सबैभन्दा धेरै धान फल्ने छ’…