विकास आयोजनामा स्थानीय जनताको लगानी र सहभागिता आवश्यक : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री शर्मा र विश्व बैङ्ककी प्रबन्ध निर्देशक मारीबिच शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र विश्व बैङ्ककी प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुबीच शिष्टाचार भेट भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार बिहान ११ बजे भएको भेटमा मन्त्री शर्माले विश्व बैङ्कसँग लामो समयदेखि रही आएको सम्बन्ध र विकास साझेदारीको स्मरण गर्दै सहयोगको प्रशंसा गरेका थिए । भेटमा उनले भने, ‘नेपालको विकास प्रयासमा विश्व बैङ्क लामो समयदेखि […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

शेयर बजारमा राम्रो काम हुँदैछ, लगानीकर्ताहरु नआत्तिनुस् : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शेयर बजारको समस्या समाधानका लागि सकारात्मकरूपमा नै काम गरेको बताएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिसँगको अन्तर्वार्तामा उनले शेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कदम चालेको र सोहीअनुसारको निर्देशन गरेको बताए । उनले भने 'सोहीअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु । विधि, नियम बनाउन सहयोग गरेको छु । त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा चिन्तनमनन गरेको छु । यो विस्तारित हुनुपर्छ, यो अर्थतन्त्रको ऐना हो भनिरहेको छु । तर त्यसैमा प्रश्न फेरि पनि । अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्छ । मौद्रिक नीति कसरी आउँछ, दुनियाँलाई जानकारी छ । त्यसले पार्ने असर के हुन्छ, सबैलाई थाहा छ । मैले भनिरहनु पर्दैन । विविध समस्या आउँछन् । म अर्थमन्त्री भइसकेपछि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । अन्यथा मान्दिनँ, तर उत्तर दिन मैले पाउनुप¥यो । मैले स्पष्ट गर्न पाउनुप¥यो । जनतालाई भ्रमित पारेर मात्रै भएन भन्ने मेरो भनाइ छ । जनताले थाहा पाउन त पाउनुप¥यो ।'उनले शेयर बजारलाई कसरी राम्रो गर्ने भनेर के छन् त्यहाँभित्रका समस्याहरूपत्ता लगाउ र समाधान गर भनेर नयाँ व्यक्तिहरू नियुक्ति गरेर स्पष्ट निर्देशन दिएर पठाएको बताए । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षलाई निर्देशन दिएको उनले उल्लेख गरे । बुक बिल्डिङको काम कसरी गर्ने, अरु काम कसरी गर्ने अरु कोषहरू कसरी बनाउने, अरु संरचनाको विकास कसरी गर्ने, आइटी क्षेत्रलाई कसरी सहज बनाउने भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएको उनले बताए । उनले भने 'उहाँहरू काममा हुनुहुन्छ । त्यो कामले गति लिँदैछ । शेयर बजार व्यवस्थित ढङ्गले चल्ने वातावरण बन्दैछ । सामान्यरूपमा कसैले यताउति गर्दा पनि तलमाथि नहुने गरी काम भइरहेको छ । अब काम उहाँहरुको जिम्मामा छ । अर्थमन्त्रीले शेयर बजारमा घटाउने बढाउने गर्न सक्दैन । त्यो गर्दा पनि गर्दैन । म लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि राम्रो काम हुँदैछ, तपाईँहरू नआत्तिनुस् ।'उनले नेपालमा शेयर बजारसम्बन्धी साक्षरताको कमी भएको बताए । उनले त्यसभित्र गर्नुपर्ने धेरै काम पनि बाँकी रहेको बत्ये । उनले भने 'ती सबै काम समयमा हुन नसक्दा आम लगानीकर्ताले प्रक्रियालाई बुझने, कहाँ गर्दा के हुन्छ भन्ने जानकारी छैन । बजारमा परिपक्वता आएको छैन । त्यहाँको साधन र स्रोत बलियो बनाउनुपर्छ । अहिलेको चुनौतीले सकारात्मक दिशामा नै लगिरहेको छ । मलाई विश्वास छ, शेयर बजारले गति लिन्छ र लिनु नै पर्छ ।'

Bizpati जेष्ठ २०७९

कृषि क्षेत्रलाई अनुदान होइन, प्रोत्साहन आवश्यक : अर्थमन्त्री शर्मा

वैशाख १०, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान होइन प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आगामी बजेटको नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग शुक्रवार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन चाहिएकाले अनुदान शब्द नै नराख्न सुझाव दिएका हुन् । ‘आगामी आवको बजेट बनाउँदा कृषिमा अनुदान भन्ने शब्द नराख्नुस्, त्यसलाई हटाइहाल्नुस्’, उनले भने । उत्पादन वृद्धिका आधारमा किसान पुरस्कृत, उन्नत जातको बिउको उपलब्धता, सही समयमा रासायनिक तथा जैबिक मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोगलगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि प्रस्ताबित कार्यक्रममा कृषि अनुदानको बिषय उठाएपछि मन्त्री शर्माले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको कृषि मन्त्रालयले बजेट सिमा भित्रै रहेर कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव गर्ने बताएको छ । चालू आवमा कुल बजेटको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै बजेट बिनियोजन भएको र पछिल्लो दश बर्षमा कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको औषत वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ । छलफलमा अर्थ मन्त्री शर्माले सिमा नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न बारम्बार निर्देशन दिएपनि ढिलाई गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । ‘यसअघि भएका नियमित बैठकमा सिमा नाकामा छिटो क्वारेन्टाइन राख्नुस् । त्यसका लागि के कति बजेट आवश्यक पर्छ, तुरुन्तै भुक्तानी दिन्छौं भनेका थियौं’, मन्त्री शर्माले भने, ‘तर, अहिलेसम्म तयारी नै देखिएन । यसरी ढिलाई गर्नु भएन ।’ क्वारेन्टाइन राखेर आयातित कृषि उपज तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर, बिषादीको मात्रा, खाद्य वा अखाद्य मात्रा, लेबलिङको अवस्थालगायतको परिक्षण सुक्ष्म रुपले अगाडी बढाउन मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् । जेठ असारमा धान रोप्ने तयारी गरेका किसानलाई उन्नत जातको बिउ बितरण गरी उत्पादन बढाउन उनले निर्देशन दिए । ‘धान धेरै फल्ने जातका बिउ किसानलाई बितरण गरिहाल्नुस् । यसका लागि पनि केही बजेट चाहिन्छ भने दिन्छौं’, उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो धान उत्पादन बढाएर आयातलाई बिस्तारै घटाउनुपर्नेछ ।’ चालू आवको ९ महीनामा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको कृषि वस्तु आयात भएको भन्दै उनले कृषि उत्पादन बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए । छलफलमा कृषि सचिव डा. गोबिन्द शर्माले बर्षे धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३ मेट्रिक टनभन्दा बढी र चैते धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ७ मेट्रिक टनभन्दा बढी रहेको जानकारी दिएका थिए । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवका लागि कुन कुन कार्यक्रम राख्ने भन्ने बिषयमा प्रतिफलयोग्य कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिए । छलफलमा आलू, प्याज, च्याउ, सागलगायतको उत्पादन बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने सहमति भएको छ । उक्त छलफलमा कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादवले बर्षेनी कृषि क्षेत्रमा कम बजेट बिनियोजन हुने गरेको भन्दै आगामी आवका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘न्यून बजेटले कृषिको उत्पादन वृद्धि र निर्यात गर्ने स्थिति हुँदैन । त्यसैले बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ’,मन्त्री यादवले भने । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई व्यवस्थित गरी त्यहाँको लगानीलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनको भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

किसानले आफ्नै बारीमा बजेट पसेको महसुस गर्नेछन् : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाण्डाै – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आउँदो आर्थिक वर्ष को बजेट सबैको अपनत्व हुने गरी निर्माण हुने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सृजना, श्रम–सीपको उचित व्यवस्थापन, विकास खर्चमा सुधार, सुधारिएको लगानीको बातावरण, निजी क्षेत्रमैत्रीलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण हुने बताउनुभयो । ‘किसानले आफ्नै बारीमा बजेट पसेको महसुस गरून्, व्यापारील...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाए मात्रै मुलुकको विकास हुन्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन सके मुलुकले विकासको फड्को मार्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगका पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले संघीयतालाई सुधार गरी मुलुकको विकास गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा विकृति भए सुधार गर्नुपर्ने तर सध गाली गरेर खराब मात्रै […]

Image Khabar माघ २०७८

‘भाषणबाजी’मा रमाउँदै अर्थमन्त्री : विकास खर्च मासिक २ प्रतिशत पनि भएन

सरकारी खर्चप्रणाली समस्याग्रस्त देखिएको छ । लोक रिझ्याउन ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा भने उदासीनता देखिएको छ । आपैmले अख्तियारी गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेट खर्च नहुँदासमेत कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गम्भीर देखिएका छैनन् । बजेट समीक्षाका बेला कडा निर्देशन दिएजस्तो गरे पनि अर्थमन्त्री शर्मा अरू बेला खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या सुधार्नभन्दा पनि पार्टीका कार्यक्रममा गएर भाषणबाजी गर्नमै तल्लीन हुने गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाँक्न आएका अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थ...

Lokaantar मंसिर २०७८

राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास आवश्यक : अर्थमन्त्री शर्मा

विराटनगर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास हुनुपर्ने बताउँदै आर्थिक विकास नभए व्यवस्थाप्रति नै जनताले विद्रोह गर्ने बताएका छन् । यसअघिका विद्रोह वा आन्दोलनहरू आर्थिक विकासकै निम्ति भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आर्थिक विकासले मात्र जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।’ स्थानीय र प्रदेशलाई बलियो र क्षमतावान बनाएर ५ वर्ष कस्सिएर लाग्दा विकासमा निकै ठूलो फड्को मार्न सकिने बताउँदै उनले अबको योजना १०० वर्षपछिका लागि बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । मुलुककै जेठो व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्था मोरङ व्यापार संघको ६५औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले उदारवादी अर्थतन्त्रले असमानता बढेर गएकाले असमानता घटाउन प्रगतिशील पूँजीवाद आवश्यक रहेको बताए । नेपाली उद्योगीले विदेशमा उद्योग खोलेर डलर आर्जन गरी नेपाल भित्र्याउन सक्ने भएकाले त्यसलाई स्वीकृति दिने या नदिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । विदेशी बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग खोल्न सक्ने प्रावधान रहेको बताउँदै शर्माले एनआरएन र विदेशी संस्थाले नेपालमा खाता खोलेर सोभैm डलर पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । आफूले बजेट बनाए पनि खर्च गर्ने मन्त्रालय नभएकाले तत्काल पूँजीगत खर्च द्रुत गतिमा खर्च हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले खर्च गर्ने मोडालिटीमा परिवर्तन गरेर पूँजीगत खर्च समयमानै खर्च हुनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । मोरङ व्यापार संघलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार संस्थाको रूपमा घोषणा समेत गरे । व्यापार संघको ६५औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै सरकार र निजीक्षेत्र एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी नभई सहयोगी हुनुपर्ने र आर्थिक विकासको मेशिन नै निजीक्षेत्र भएको मन्त्री शर्माले बताए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पूँजीगत खर्चमा पनि इतिहास रच्नेगरी काम हुने उल्लेख गरे । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्नेमा कुनै समस्या नरहेको बताउँदै मरासिनीले कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, वृद्धभत्तालगायत विभिन्न तरीकाले ४४ लाख घरमा मासिक रूपमा रकम पुगिरहेकाले खर्च गर्ने अवस्था निराशाजनक नरहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कमर्शियल बैंकहरूलाई २५ अर्ब रुपैयाँ ट्रजरी बिल किन्दिन्छु यो रकम लैजाउभन्दा १६ अर्बको निवेदन पर्‍यो । तर, ९ अर्ब मात्रै बैंकहरूले रकम लगे । अब लिक्विडिटीको समस्या रहेछ त ?’ पुस महीनामा केही समस्या हुने तर माघ लागिसकेपछि तरलता अभाव नहुने उनले बताए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएकोमा आफूहरू गौरावान्वित भएको तर १० वर्षमा विकासशील राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । कार्यक्रम मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष टीकाराज ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरे, उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेललगायतले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने महानुभावहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अर्थमन्त्री शर्मा र बेलायतकी राजदुत निकोला पोलिटबीच भेटवार्ता

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपालका लागि बेलायतका राजदुत निकोला पोलिटबिच शिष्टाचार भेट भएको छ । आइतवार मन्त्रालयमा भएको भेटमा द्धिपक्षीय हितका साथै नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर बारे छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटमा सुदुर पश्चिमसहित देशका विभिन्न स्थानमा भएको बेमौसमी वर्षा र बाढी पहिरोले पु¥याएको जन, धन र पूर्वाधार क्षतीका सम्बन्धमा समेत कुराकानी भएको छ । साथै पुनस्थापना, क्षतिपूर्ति र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरुको निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ । यसको लागि मन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । यस्तै भेटमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन २०२१ ( COP 26) मा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित बनेका नेपाल जस्ता देशहरुले क्षतिपूर्ति पाउने गरी प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दिन : अर्थमन्त्री शर्मा

साउन २८, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन नगर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभामा बिहीवार बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले देशभरिको सन्तुलित विकास गर्ने ध्यान आफ्नो रहेको भन्दै डडेल्धुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला भएता पनि त्यसकै आधारमा बजेट विनियोजन नगर्ने बताए । सो अवसरमा उनले संघीय सरकारले २- ४ लाख रुपैयाँका योजना कार्यान्वयन नगर्ने पनि बताए। प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार मिच्ने गरी गरिएका काममा सुधार ल्याइने पनि बताए । उनले ती योजनाको कार्यान्वयनको अधिकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिने बताए । मन्त्री शर्माले मानव विकासमा पछि परेका क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा पार्ने पनि बताए। स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकबाट जोड्ने फाइल तीन वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको पाइएको भन्दै उनले त्यसलाई आफूले अगाडि बढाइसकेको पनि बताए । पालिकाको केन्द्र कालोपत्र गर्ने योजनाको एउटा फाइल अर्थ मन्त्रालयमा तीन वर्षदेखि प्रदेश र संघमध्ये कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने लडाइँले अगाडि नबढाएको कुरा थाहा पाएको थिएँ, त्यसलाई प्रदेशले नै सञ्चालन गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको पनि उनले बताए । खोपका लाागि बजेट अभाव हुन नदिने र आवश्यक परे अन्य क्षेत्रको बजेट ल्याएर भए पनि खोप सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

चुनौतीको घेरामा अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालन आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने पहिलो समस्या अर्थमन्त्रीलाई देखिन्छ । त्यस्तै सबै नागरिकलाई खोप लगाउन पर्याप्त खोपको व्यवस्था, पूँजीगत खर्च बढाउने, महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत दिनेलगायत कामको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा अर्थमन्त्री शर्मामाथि रहेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चलिरहेको संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका बारेमा निर्णय गर्न शर्मालाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आज (साउन १) देखि कार्यान्वयनमा गए पनि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको भविष्य अनिश्चित छ । संविधानतः अध्यादेश संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र टेबल गरेर पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सर्वोच्चले समेत अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइसकेकाले नवगठित सरकारले यो बजेट अघि बढाउन इच्छा देखाएको देखिँदैन । संसद्मा यो बजेट अध्यादेश टेबल नै गरे पनि वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत नभएका कारण पास हुनेमा विश्वस्त आधार पनि छैन । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यो बजेट खारेज हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ पूरक बजेट ल्याउनसक्छ । तर, यस्तो नयाँ बजेट संसद्बाट पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि अनिश्चित छ । सत्तारूढ दलहरूभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी बलियो दल भएकाले सरकारको नयाँ बजेटको विपक्षमा संसद्मा उभिने सम्भावना देखिन्छ । कमजोर जगमा बनेको वर्तमान सरकारलाई बजेट पारित गर्नै कठिन हुने खतरा छ । अर्थमन्त्री शर्मालाई अर्थव्यवस्था ‘ट्र्याक’ मा राख्न कठिन पर्ने देखिन्छ । तर, अर्थविद् तथा पूर्व अर्थमन्त्रीले अन्तरपार्टी नेतृत्वको सरकारले भएकाले यो सबै चुनौती पार गर्न बलियो रूपमा दलीय सहमति आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण गतवर्ष २ दशमलव २१ प्रतिशतले खुम्चिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिद्धर चालू आर्थिक वर्षमा पनि शून्य प्रतिशत वरिपरि रहने जोखिम रहेको छ । त्यसैले यो सरकारले दलीय सहमतीका आधारमा अबको अर्थतन्त्र र नागरिकको ज्यान जोगाउन विवेकपूर्ण ढंगले उचित कदम चाल्नुपर्छ । अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र थिलोथिलो पारेका कारण तत्काल अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको पछिल्लो अर्थतन्त्रको अवस्थाको वास्तविकता बताउन श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पूर्ववर्ती सरकारले महामारीको प्रवाह नै नगरी वितरणमुखी, अघि नै बढ्न नसकेका आयोजना, कार्यक्रमहरूलाई छुट्याएर ठूलो आकारको बजेट ल्याएकाले यो बजेट जस्ताको तस्तै कुनै हालतमा कार्यान्वयनमा गरिनुहुँदैन,’ उनले भने । श्वेतपत्र जारी गरेर पछिल्लो अवस्था चित्रण गरि पुनः प्राथमिकीकरण गरेर बजेट पुनर्लेखन गर्नेगरी नवनियुक्त अर्थमन्त्री अघि बढ्नुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । अन्तरपार्टी मिलेर गठन भएको सरकार भएकाले पहिला बृहत् समझदारी गरी यो सरकारका योजना, कार्यक्रम सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्चलाई जतिसक्दो न्यून गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । उनका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटका आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइहाल्नु हुँदैन । ‘अहिलेको बजेटका आधारमा मौद्रिक नीति ल्याइयो भने देश ठूलो संकटमा फस्छ,’ प्याकुरेलले भने । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पनि अघिल्लो सरकारले विधि मिचेर बजेट ल्याएकाले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा देखिन्छन् । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट सर्वाेच्च अदालतले नै अवैधानिक भनिसकेकाले नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । साउन १ गतेदेखिको खर्च अहिलेकै बजेटलाई निरन्तरता दिए पनि नयाँ बजेट यो सरकारले ल्याउनुपर्ने र ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । कामचलाउ बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न सकिने अवस्था नरहँदा नरहँदै पनि ओली सरकारले बलमिच्याइँ गरेर सपना बाँड्ने बजेट ल्याएकाले अहिलेको बजेटको अर्थ नरहेको महतको बुझाइ छ । मुलुकको सन्तुलित र दीर्घकालीन प्रकृतिको दिगो विकास, कोरोना महामारी नियन्त्रण, आर्थिक गतिविधिहरूको पुनरुत्थान, रोजगारीका अवसरको सृजना, कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय आदि क्षेत्रको पुनःस्थापना, पूर्वाधारको विकास, शिक्षाका साथै विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रको अध्ययन गरेर आवश्यता भएको ठाउँमा मात्रै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याउने बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारबाट निजीक्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो सरकारले उदार आर्थिक नीति लिएर कोभिडले अस्तव्यस्त बनाएको अर्थतन्त्रलाई सही गतिमा अघि बढाउनेमा निजीक्षेत्र आशावादी छ । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा आयातमुखी अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी उत्पादनमुखीतर्फको नीतिलाई अंगीकार गरेकाले नयाँ सरकारले त्यो नीतिलाई फेरबदल नहुने गरी काम गर्नुपर्ने मोरको भनाइ छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव नपारेकाले समयमै बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई यो सरकारले सिस्टममा ल्याउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

विकास आयोजनामा स्थानीय जनताको लगानी र सहभागिता आवश्यक : अर्थमन्त्री शर्मा

सम्बन्धित सामग्री