‘नो रेमिट्यान्स’ अभियानले डराएको सरकार : एकातिर कानुन, अर्कातिर निर्देशन

मौद्रिक नीतिको उल्लंघन

आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो बन्न नसकेको भनी आलोचना भइरहँदा उसले आफैले जारी गरेको मौद्रिक नीतिविपरीत हुने गरी अन्तरबैैंक ब्याजदर कम हुँदा पनि बजारमा हस्तक्षेप गरेको छैन । सरकारी दबाबका कारण अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको छ । यस्तो अवस्था आउँदा राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण जारी गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । ब्याजदर कोेरिडोरको माथिल्लो सीमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर, लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत कम ब्याजदर कायम हुँदा पनि उसले तरलता प्रशोचन गरेको छैन । मौद्रिक नीतिले अधिक तरलता हुँदा विभिन्न औजारमार्फत तरलता प्रशोचन गर्ने र तरलतामा दबाब परे बजारमा पैसा पठाउने नीति लिएको छ । तर, अहिले तरलता प्रशोचन गर्नुपर्ने बेला त्यसो नगरी अन्तरबैंक ब्याजदर घट्न दिएको छ । यसो गर्नुका पछाडि सरकारलाई सस्तो ब्याजमा आन्तरिक ऋणपत्र विक्री गर्न दिने वातावरण बनाउनु हो । राष्ट्र बैंकको चाहनाले भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको दबाबले यसो गरेको पाइन्छ । कतिबेला कस्तो नीति आउने हो र कतिबेला तरलता हराउने हो भन्ने अनिश्चितता देखेर नै उनीहरूले एकातिर निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ भने अर्कातिर ऋण लगानी गर्न डराइरहेको देखिन्छ । ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडिदिने नीति सरकारले लिए पनि लक्ष्यभन्दा धेरै फरक भएमा उसले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । तर, अहिले सरकारले दबाब दिँदा राष्ट्र बैंकले आफैलै जारी गरेको मौद्रिक नीतिको बर्खिलाप काम गरेको छ । यसले राष्ट्र बैंकको काम पारदर्शी हुँदैन र अनुमान गर्न सकिने खालको हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । सबल अर्थतन्त्रका लागि नीति जहिले पनि अनुमानयोग्य हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । विकसित देशहरूमा नीति अनुमानयोग्य मात्र नभई स्थिर हुने गर्छ, जसले गर्दा उद्योगी, व्यवसायीले योजनाअनुसार काम गर्छन् । तर, नेपालमा भने स्थिर नीतिको आवश्यकतामा जोड दिँदै गर्दा राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिका कारण अनुमान गर्न नसकिने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेभन्दा पनि झन् अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावना रहन्छ । बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भए पनि उनीहरू ऋण लगानी गर्न डराइरहेका छन् । बजारमा पैसा फालाफाल भए पनि बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका छन् । कतिबेला कस्तो नीति आउने हो र कतिबेला तरलता हराउने हो भन्ने अनिश्चितता देखेर नै उनीहरूले एकातिर निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ भने अर्कातिर ऋण लगानी गर्न डराइरहेको देखिन्छ । अहिलेको तरलता छोटो अवधिका लागि मात्र हो भन्ने विश्लेषण बैंक र राष्ट्र बैंकको समेत रहेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले सानातिना काममा समेत सरकारी हस्तक्षेप हुनुलाई सही मान्न सकिँदैन । तर, विद्यमान राष्ट्र बैंक ऐनले सरकारलाई राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार दिएकाले अहिले ब्याजदरमा हस्तक्षेप भएको हो । यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक वा नकारात्मक असर कस्तो पर्छ हेर्न केही समय लाग्नेछ । बजार बिग्रनुमा सरकार र राष्ट्र बैंक कति जिम्मेवार हुन्छन् भन्नेमा विमर्श आवश्यक देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो । उसले आफूले लिएको नीतिअनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने उसको सबै काम र निर्देशन पारदर्शी हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा कुनै लक्ष्य लिइन्छ भने त्यो पूरा गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । तर, नीतिअनुसार काम भएको छैन भने त्यो व्यावहारिक छैन भन्ने हुन्छ । यदि मौद्रिक नीति व्यावहारिक छैन भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ । अव्यावहारिक भएका कारण वा अन्य कारणले नीति लागू भएन भने त्यो नियामक निकायको विफलता मानिन्छ जसले भोलिका दिनमा अन्य समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने भन्दै चितवनका व्यवसायीले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई पठाए ज्ञापनपत्र

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अलपत्र आर्थिक विकास

कुकुरको पुच्छर बाँगो हुनु, लंगुरको पुच्छर लामो हुनु तथा खराब अटेरी मानिसको स्वभाव नबद्लिनु प्रकृतिको देन नै मान्न सकिन्छ । तर, मानिसको नराम्रो स्वभाव र अल्लारोपनलाई मानिसले चाह्यो भने बदल्न सक्छ । सर्वप्रथम यो देशको संस्कार र कानून नै ठीक छैन, फितलो छ । यदि देशको भविष्य राम्रो तथा उज्ज्वल चाहने हो भने सर्वप्रथम कानूनविद्हरू नै तात्नुपर्छ । कानून कार्यान्वयनमा कडाइ भयो भने धेरै कुरा सच्चिन थाल्छन् । यसका लागि देश चलाउनेहरूलाई नै घचघच्याउने हो र संविधानलाई नै सच्याउने हो । त्यसो गर्नुबाट कानूनविद्हरू पछि हट्नु हुँदैन । जोसुकै प्रधानमन्त्रीले देश चलाए पनि कानूनविद्हरूलाई यसमा साथ दिनुपर्छ । उनीहरू इमानदार र कडा भएर अघि बढ्नुपर्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने मुलुक बन्दैन । राजनीति त अनुशासनहीन छँदै छ । त्यसमाथि भ्रष्टाचार मौलाएको छ । देशमा सधैं भाँडभैलो भइरहेको छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन् । जब देशको हालत बिग्रँदै जान्छ तब हामी नेपाली पछुताएर बस्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प हुने छैन । त्यसकारण बेलामा नै हामी सच्चिने हो । देशको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव आदि देश नसप्रनुुमा भागीदार छन् भन्न सकिन्छ । देशमा नेताहरूले अति संघर्षपश्चात् लोकतन्त्र ल्याए । तर, उनीहरूकै कारण यो लोकतन्त्र बेकामे भयो । परिवार, पार्टी, कार्यकर्ता आदि पोस्न मात्र लोकतन्त्रको उपयोग भइरहेको छ । अर्को यिनीहरूको कुरा एउटा हुन्छ, काम अर्कै । विकास गर्छौं भने पनि उनीहरूले विकासका लागि आवश्यक काम चाहिँ गरेको पाइँदैन । त्यही भएर मुलुकले आर्थिक विकासमा गति लिन नसकेको हो, जनताको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो र सरकारी सेवा सामान्य जनताका लागि दुर्लभजस्तै भएको हो । देशमा एकातिर शिक्षाको कमीले गर्दा कुरा नबुझ्ने मानिस धेरै छन् । अर्कोतिर फितलो शासन र प्रशासन छ । त्यसमाथि अनुशासनहीन प्रशासन छ । यसको सानो उदाहरण हो ः एयरपोर्टमा मोबाइल जफत गर्ने घटना । प्रशासन एकथोक गर्ने सरकार अर्कै निर्देशन दिने । कर्मचारीले मौखिक निर्देशन पालना नगर्ने । जनता विधि र प्रक्रिया नबुझी उल्टै त्यसको विरोध गर्ने । यसले हाम्रो प्रशासन र हाम्रो सोचमा रहेको विरोधाभास झल्किन्छ । विधिविधान र प्रक्रियालाई मात्रै प्राथमिकता दिएकाले अन्य मुलुकले यत्रो विकास गरेका हुन् । उनीहरू अहिले पनि त्यो विधिविधान मिचेर काम गर्दैनन् । तर, हामी भने नियम एकातिर काम अर्कोतिर र कुरा अर्कैतिर गरेर अलमलिएका छौं । हाम्रो विकास पनि यसैगरी अलमलिएको छ । अन्य मुलुक आर्थिक विकासमा निकै अगाडि बढ्दा हामी भने जहाँको तहीँ हुनुको कारण यही हो भन्न सकिन्छ । अरू नभए पनि मन राम्रो र सोच ठूलो गरेर लगानीको वातावरण मात्र सरकारले बनाइदिने हो भने यो देश अघि बढ्न समय लाग्ने छैन । भाषणमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भने पनि उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीले भने लगानीको वातावरणलाई झनै बिगारेको छ । सरकारका नुन खाएका ठूला ओहदाका कर्मचारी सच्चिनु जरुरी छ । उनीहरू ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भनेझैं सकेसम्म जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र गालीबाट बच्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् । सृजनात्मक तरीकाले सोचेर नयाँ ढंगले काम गरौं भन्ने भावना सरकारी कर्मचारीमा कहिल्यै आएको पाइँदैन । अर्कालाई दोष दिएर आफू उम्कन उनीहरू चतुर छन् । यतिबेला जनता पनि चनाखो हुनु जरुरी छ । सरकारका गलत कामकारबाहीको सक्रिय रूपमा प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ । साथै हल्लाका पछि नलागी सत्यतथ्य बुझेर प्रतिक्रिया दिने बानीको विकास गर्नु आवश्यक छ । हामी सधैं देखावटी व्यवहार र अल्लारे असंस्कारलाई बोकिरहेका छौं । अब पढ्ने पढाउने तथा राम्रो कर्म गर्ने, एकले अर्कोलाई सिकाउने हो भने असल संस्कारको विकास हुन्छ । अन्यथा सधैं यो देशमा राजनीतिक जमातको मात्र मनोमानी भइरहने छ । यसको असर हाम्रो आउने पुस्तालाई नै पर्ने हो । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा यो देशमा मानिसले पाउनुपर्ने सेवासुविधा, सहुलियत पाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कसको मुख ताक्ने ? सरकारी हाकीम, पत्रकार, मिडिया आदिको आआफ्नो ठाउँमा आआफ्नो भूमिका हुन्छ । देश र समाजका लागि उनीहरूको केही योगदान होला तर यिनीहरू पनि सही विश्लेषण र सही काम गर्ने खालका छैनन् । हाम्रो देशको दुर्भाग्य भनेकै अनुशासनहीन राजनीति हुनु हो । यही कारण मुलुकमा आर्थिक विकासको गति सुस्त बन्यो । रोजगारी सृजना हुन सकेन र मानिस यसका लागि विदेश जान बाध्य भए । स्वदेशमै केही गरौं भन्नेहरू पनि निराश भएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुनुमा सरकारकै दोष बढी देखिन्छ । त्यसैले अब राजनीतिज्ञहरू बदलिनु जरुरी छ । सधैं बुँख्याचा र धूर्तजस्तो भएर बस्नु हुँदैन । जनता मौन बस्नु भनेको राजनीतिक नेताहरूलाई मनपरी गर्न दिनु हो । जनताले चर्को विरोध गरे राजनीतिक दलहरू पनि सच्चिन कर लाग्छ । राजनीति सफा नभएसम्म देश सफा हुँदैन । देशको वातावरण सफा नभएसम्म लगानी हुँदैन र विकासको काम पनि हुँदैन । सेटिङ, गलत भिजन, कलह, राष्ट्रिय धन चुहावटले गर्दा मुलुक अघि बढ्न सकेन । जनता सही बनेमा नेतालाई पनि सही बन्न कर लाग्छ । अन्यथा नयाँ नेतृत्वलाई छान्नुपर्छ । नेपालमा यसको संकेत मिल्न थालिसकेको छ । सही विचार र प्रतिबद्धता लिएर आउने नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताको साथ र समर्थन मिल्ने निश्चित छ । रमेशकेशरी वैद्य

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म लोकप्रियताका लागि छिटो निर्देशन दिने मोह

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनपछि हरेक मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले मातहत निकायका कर्मचारीलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । एकातिर पदमा पुगेपछि केही गर्ने हुटहुटी अर्कातिर आफैंले चरम राजनीतिकरण गरेको कर्मचारी प्रशासनले अपेक्षित काम गर्न नसकेपछि तिनै कर्मचारीमाथि नेताहरुले रिस पोख्ने गरेका छन् । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पुष्पकमल दाहालले सबै सचिवलाई बोलाएर देखिने गरी जनताका काम गर्न […]

Image Khabar मंसिर २०७९

अर्थतन्त्रको अवस्था : झस्कियो सत्ता गठबन्धन, अर्थविद्सँग परामर्श लिने निर्णय

काठमाडौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाले सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरू झस्किएका छन् । मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थाबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल भएको छ । गठबन्धनका नेताहरू बढ्दो आयात, विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी तथा रूस–युक्रेन युद्धको असरले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोतर्फ जान थालेको भन्दै समस्या समाधानको उपाय खोज्ने निर्णयमा पुगेका छन् । दलहरूबीच अर्थतन्त्रका सम्भावित समस्याबारे अर्थविद्सँग बृहत् छलफल गर्ने सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि राय लिन अर्थविद्सँग छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए । ‘अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि सरकारमा सहभागी सबै दलले छलफल गर्ने निर्णय भयो, २ दिनपछि अर्थविद्सँग छलफल हुन्छ,’ परियारले भने । बैठकमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्र ओरालो लागेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर बन्दै गएका बेला सुपारी आयात गर्न दिने तयारी भएको भन्दै चासो राखेका थिए । पौडेलले सुपारी आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझ घट्नेतर्फ सचेत गराए । राष्ट्र बैंकले सोमवार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर सवारीसाधन र विलासी वस्तुका एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको घटनाले पनि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट मंगलवार चोभार सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थतन्त्र ठीक अवस्थामा नरहेको संकेत गर्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विलासी वस्तुको आयात रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आएको तर रूस–युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो आएको भन्ने अर्थमन्त्रीको टिप्पणी थियो । यसैबीच, अर्थविद्हरूले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको भन्दै समयमै सही कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तै अवस्था आउने खतरा औंल्याएका छन् । मंगलवार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा अर्थविद् प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले सरकारले बेलैमा गम्भीर कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तो संकट आउन सक्नेतर्फ सचेत गराए । ‘आजभन्दा ३ वर्षअघि श्रीलंकामा जस्तो खालको लक्षण अर्थतन्त्रमा देखियो, अहिले नेपालका मूलभूत आर्थिक परिसूचकहरू कताकता त्यस्तै देखिएका छन् । त्यसबेला श्रीलंकामा बेवास्ता गरियो, अहिले उसले गम्भीर परिणाम भोगिरहेको छ । त्यही भएर नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ,’ श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत समेत भइसकेका उनले भने । अहिले सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएको र सरकार सञ्चालन प्रणाली नै ज्यादै फितलो बनेको प्याकुरेलले टिप्पणी गरे । अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले आफूहरूले धेरै पहिलेदेखि आर्थिक संकट आउँदै छ भनेर सरकारलाई सचेत गराए पनि उसले ध्यान नदिएको बताए । उनले पूँजीगत खर्च नभएको, राजस्व जम्मा भएर बसेको, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी गर्ने परिपाटी, बढ्दो व्यापारघाटा र चालू खाता घाटालाई अर्थतन्त्र गम्भीर मोडतर्फ जाने संकेतका रूपमा चित्रण गरे । उनले एकातिर अर्थतन्त्र ह्रास हुने र आयात व्यापक रूपमा बढ्ने समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले त सरकार सजग हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर, सरकारका जिम्मेवार मान्छेले ७ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर प्राप्त गर्छौं भने । अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेका बेला सरकारले समस्या समाधानको पहलकदमी लिनुपर्थ्यो ।’ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक ऋण बढेको भन्दै यो राम्रो नभएको बताए । अहिले नै अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या नआए पनि ७/८ महीनापछि आउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार संकट टार्न सरकारले सरकारी खर्च, वैदेशिक मुद्राको स्टक बढाउनुपर्छ । भ्यूटावर बनाउनुको सट्टा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यसमा राजनीतिज्ञ र सरकार चलाउनेहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बढ्दो व्यापारघाटाको चिन्ता

नेपालले दशकौंदेखि व्यापारघाटा कम गर्दै लैजाने रणनीति अपनाएको छ । तर, व्यवहारमा भने प्रतिवर्ष व्यापारघाटा बढ्दो छ । निरन्तर व्यापारघाटा बढ्दै गए पनि ठोस नतिजा निस्कने गरी काम हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकसँगै व्यापारघाटाको वृद्धिले कतै पूरै अर्थतन्त्र संकटमा फस्ने त होइन भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । त्यसमाथि श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटले झनै तर्सनुपर्ने अवस्था ल्याइदिएको छ । सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत आदि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहयोग गरे यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा दिनेछ र वस्तु व्यापारघाटा भए पनि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या पर्ने छैन । मंगलवार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा व्यापारघाटा कम गर्ने नीति लिन निर्देशन दिनुभयो । यस्तो निर्देशन प्रधानमन्त्रीले जति नै पटक दिए पनि कुनै परिणाम आएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले विभागीय प्रमुखलाई तथा उनले पनि आपूm मातहतका कर्मचारीलाई दिने यस्तो निर्देशन प्रचारबाजी मात्रै हो । समस्याको वास्तविक कारण पत्ता लगाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस नीति ल्याई कार्यान्वयन गराउने क्षमता सरकारी संयन्त्रमा छैन । त्यो क्षमता नभएपछि यस्ता निर्देशनको कुनै अर्थ रहँदैन । व्यापार घाटाको आँकडा जति नै डर लाग्दो भनिए पनि सरकारी कर्मचारी र नीति निर्माता भित्रभित्रै खुशी रहेको देखिन्छन् किनभने व्यापार घाटा भए पनि सरकारको ठूलो आम्दानी भन्सारबाट भइरहेको छ । त्यही भएर सरकार आयातमा नै रमाइरहेको देखिन्छ । आयात घटेमा राजस्व घट्ने र सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन समेत नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले व्यापारघाटा कम गर्ने कुरा सरकारको देखाउने दाँत मात्रै हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा बारम्बार सुनिन्छ तर अहिलेको विश्व अर्थ व्यवस्थामा कुनै पनि देश आत्मनिर्भर हुँदैन । जतिसुकै सम्पन्न देश भए पनि केही वस्तुका लागि अन्य देशमाथि निर्भर हुनु विश्वव्यापीकरणको यो युगमा सामान्य नै हो । आत्मनिर्भर हुन नसके पनि व्यापारघाटा कम गर्न वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ । वस्तु व्यापारमा घाटा भए सेवा व्यापारबाट त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । अहिले श्रम निर्यातबाट केही मात्रामा सन्तुलन भइरहेको छ । दक्ष श्रम मात्र निर्यात गर्ने रणनीति लिने हो भने थोरै श्रमशक्ति निर्यात गरेर पनि ठूलो परिमाणमा विप्रेषण भित्र्याउन सकिन्छ । अदक्ष श्रमिकलाई स्वदेशमै काममा लगाउँदा आन्तरिक उत्पादन पनि बढ्छ । त्यस्तै, नेपालले सम्भावना भएको क्षेत्रको उपभोग गर्न सकेको छैन । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताको कमी देखिन्छ । जलस्रोत सबैभन्दा बढी सम्भावनाको क्षेत्र भए पनि यसको पूर्ण उपभोगका लागि सरकारले काम गर्न सकेको छैन । नेपालमा यसप्रति एकमत पनि छैन । जलस्रोतको उपयोगको मुद्दालाई राजनीतीकरण गरिनाले यो क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ गर्न नसकिएको हो । सरकार एकातिर व्यापारघाटा भयो भन्दै विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाइ गर्छ अर्कातर्फ खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिन्छ । त्यो अनुदान बिजुलीका लागि दिन सक्दैन । यस्ता विरोधाभासपूर्ण नीतिबाट व्यापार घाटा कम गर्न सकिँदैन । व्यापारघाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनै पर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक गतिविधि बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकार असफल देखिन्छ । व्यावसायिक घराना पनि उद्योग खोल्नभन्दा व्यापारमै रमाएको देखिन्छ । सानासाना उद्योग, एसेम्बल उद्योग आदि स्थापना गर्न सके बिस्तारै उद्योगहरू खुल्न थाल्नेछन् । त्यस्तै सेवा व्यापार सम्भावना भएको क्षेत्र हो । सूचनाप्रविधि, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत आदि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहयोग गरे यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा दिनेछ र वस्तु व्यापारघाटा भए पनि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या पर्ने छैन । त्यसैले सरकारले यस्ता क्षेत्रको विकास हुने नीति ल्याउन ढिला गर्न हुँदैन । जति ढिला गर्‍यो उति नै समस्या बढ्ने हो भन्ने हेक्का हुन जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

‘भाइरल’ बन्ने होडमा देउवाका मन्त्रीः फिल्मी स्टाइलमा ‘स्टिङ अपरेशन’ र ‘अनुगमन’

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले करिब ७ महिनाको समय बिताईसकेको छ । गठबन्धन सरकार भएकाले सत्ता साझेदार दलबाट मन्त्री बनेकाहरुले पनि सय दिनमा ‘यो यो काम गरेँ’ भनेर उपलब्धि सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।तर, सबैजसो मन्त्रीका उपलब्धि ‘अनुगमन’मा सिमित छन् । विशेषगरी एमालेबाट विभाजन भएर माधब नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकिकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेकाहरु दैनिकजसो अनुगमन वा ‘स्टिङ अपरेशन’ को नाममा दलबलसहित सडकमा निस्कने गरेका छन् ।किसान, आले र झाक्रीमा क्षणिक लोकप्रीयताको भोककानुनतः मन्त्रीले नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्ने हो । तर, उपसचिव वा सहसचिवले गर्ने अनुगमनमा मन्त्रीहरु लाइन लागेर निस्किएका छन् । प्रभावकारी कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन छोडेर मन्त्रीहरु क्षणिक लोकप्रियता देखाउन अनुगमनमा व्यवस्त छन् ।विशेषगरी, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान), पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्री अनुगमन र स्टिङ अपरेशनमा व्यस्त छन् । यसरी अनुगमनका नाममा निस्किँदा भिडियो खिच्न लगाएर सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना स्वकिय सचिव वा दलका कार्यकर्तालाई पोष्ट गर्न लगाएर ‘भाइरल’ हुने चक्करमा मन्त्रीहरु देखिएका छन् । ती भिडियो हेर्नेहरुले पनि ‘मन्त्री भनेको त यस्तो पो हुनुपर्छ’ भन्दै प्रशंसा गरिदिँदा उनीहरुमा ‘भाइरल म्यान’ भन्ने मनोकांक्षा झन बढेर गएको देखिन्छ ।यी हुन् उदाहरणश्रममन्त्री श्रेष्ठ आइतबार बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयको अनुगमनमा गए । उनले सेवाग्राहीका समस्या समयमै समाधान गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । यसअघि विदेश जाने श्रमिक बसेको होटलमा पुगेर ‘दलाललाई जहाँ गए पनि छोड्दिन’ भन्दै उनले दिएको अभिव्यक्तिको भिडियो क्लिप बाहिरिएको थियो । अहिले पनि उनले दलाल पत्ता लगाउन स्टिङ अपरेशन चलाईरहेकै छन् । ‘भाइरल’ हुँदा रमाउने अर्की मन्त्री हुन् रामकुमारी झाक्री । केही दिन अघि उनी जम्बो टोली लिएर धोबीखोला करिडोरको स्थलगत अनुगमनमा निस्किएकी थिईन् । उनले सडक छेउमा राखेका निर्माण सामग्री हटाउन ‘मजदुर’लाई निर्देशन दिईन् । जबकी, निर्माणको जिम्मा लिने निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति थिएन । सडकमा हिडडुल गर्न र सवारी चलाउन असहज हुने गरी निर्माण सामग्री थुपारिएको र पटक पटक हटाउन निर्देशन दिँदा पनि अटेर गरेपछि आफैँ सडकमा आउनु परेको दाबी मन्त्री झाक्रीको थियो । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गरेर, नेकपा (एस) दर्ताका दिन माधब नेपाललाई हातमा समातेर डोहोर्याएर, तत्कालिन नेकपा भित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष चुलिएका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्द अशोभनीय आलोचना गरेर झाक्री पटक पटक भाइरल भईरहेकी पात्र हुन् । अर्का भाइरल मन्त्री हुन् प्रेमबहादुर आले । चलखेल गरेर नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा चलाउनुपर्छ भन्नेलाई नेपाल एयरलाइन्सकै अध्यक्ष नियुक्त गरेका मन्त्री आले बेला बेला नेता गतिलो नभएकै कारण देश गरिब भएको भाषण गर्छन् ।उनले गत बिहिबार मात्रै १२औँ तहका वरिष्ठ कर्मचारीलाई पन्छाएर ११औँ तहका कनिष्ठलाई नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशक बनाएका छन् ।कोरोना संक्रमित भएर आईशोलेशनमा बसेको बेलामा समेत उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लागेका व्यवसायीलाई क्यासिनोको लाइसेन्स दिए ।तर, अनुगमनका नाममा कहिले पशुपति धर्मशाला, कहिले नारायणहिटी चाहार्नु उनको दिनचर्या बनेको छ । उनी एयरपोर्टमा पुगेर विमानस्थलका सबै समस्या समाधान गर्छु भन्न पनि छोड्दैनन् ।तर, पशुपति धर्मशाला, कहिले नारायणहिटी र त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेर मात्रै समस्या समाधान हुने कुरा भएन । यसका लागि नीतिगत व्यवस्था दह्रो हुनुपर्छ । आले मन्त्री भएपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सम्बन्धि एउटा गतिलो नीति बनेको छैन । केवल नियुक्ति मात्रै भएका छन् ।‘प्रतिष्ठा घट्यो’अनुगमनका नाममा सडकमा निस्किँदा सामाजिक सञ्जालतिर क्षणिक लोकप्रीयता झल्किए पनि प्रतिष्ठा भने दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको अनुभूति मन्त्रीहरुले नै गर्न थालेका छन् । श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठले यस विषयमा औपचारिक रुपमै अनुगमनमा निस्किएकै कारण आफ्नो प्रतिष्ठा घटेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, मन्त्रीहरु नागरिकको ध्यान तान्न सकिने कार्यालय छानीछानी ‘छापामार’ शैलीमा अनुगमनमा दौडिन छोडेका छैनन् ।कानुन एकातिर, काम अर्कोतिरनेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा १ मा मन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । सोही धाराका आधारमा बनेको ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४’ मा मन्त्रीले नीति तर्जुमा गर्ने, मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्ताव लैजाने, बैठक सञ्चालन गर्ने काम तोकिएको छ ।तर, अनुगमन गर्ने काम मन्त्रीको होइन । अनुगमनको काम विभागका प्रमुख वा कतिपय अवस्थामा सचिवको हुन्छ । अनुगमनमा मन्त्रीको संलग्नता कानुनमा कतै छैन । अनुगमनका लागि कतिपय विषयगत समितिहरु हुन्छन् । यस्ता समितिले अनुगमन गर्ने हो ।

Bizpati पौष २०७८

अल्पकालीन समाधानका लागि निर्देशित ब्याजदर

केही वर्षअघि नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा नियामक राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाउने निर्देशन दिए पछि ब्याजदरसम्बन्धी चर्चा चुलिएको थियो भने अहिले आएर बचतमा दिइने ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्ने गरी निर्देशन दिएपछि फेरि एकपटक यो चर्चाको विषय बनेको छ । अहिले नेपालमा पनि एकातिर बढ्दो कर्जाको मागलाई पूर्ति गर्न बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र रूपमा बचत परिचालन गर्न ब्याजदर माथि लगाइएको अंकुशले व्यवधान उत्पन्न गरिरहेको छ । त्यसो त देशको अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाइराख्न बैंकको दीर्घकालीन र अल्पकालीन ब्याजदरलाई केन्द्रीय बैंकमार्फत नियन्त्रण गर्ने अभ्यास विश्वमा चलेकै हो । एक अध्ययनअनुसार विश्वका करीब ६३ ओटा देशले यस्तो नीति अवलम्बन गर्ने गरेका छन् र तीमध्ये अधिकांश देश दक्षिण एशिया, ल्याटिन अमेरिका तथा अफ्रिकी क्षेत्रका छन् । यसो गर्नुको मुख्य ध्येय सर्वसाधारणको हित रक्षा गर्नु बताइन्छ । तर पनि ब्याजदरलाई यसरी निर्देशित गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धाको आधारमा बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने स्वचालित प्रणालीमाथि आघात पार्ने र अन्तातोगत्वा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने भनेर कतिपय विज्ञले आलोचना गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो सानो आलेखमा नियन्त्रित ब्याजदरले पार्न सक्ने सम्भाव्य प्रभावहरूका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ : कर्जायोग्य रकम र कर्जाको पहुँचमा संकुचन वास्तवमा ऋणको माग वृद्धि भई कर्जायोग्य रकम कम भएपछि बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदरलाई बढाउन थालेका थिए । खासगरी देशमा भित्रिने विप्रेषण रकममा आएको कमी, कोभिड–१९ अलि खुकुलो भएपछि मानिसको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन र कोभिडको समयमा ठप्पप्रायः आर्थिक गतिविधिहरूले विस्तारै गति लिन थालेपछि र यसका अतिरिक्त गतवर्षदेखि कर्जा विस्तार नभएका कारण उपलब्ध भएको पर्याप्त तरलता र ब्याजदर पनि न्यून विन्दुमा नै रहेकाले पनि कर्जाको मागलाई उकास्न मद्दत ग¥यो । परिणामतः गतवर्ष ८०० अर्बभन्दा बढी कर्जा परिचालन भयो भने यो वर्ष करीब ३० अर्ब निक्षेप बढ्दै त्यसको १० गुना बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको बताइन्छ । यसरी माग र आपूर्तिको चक्रअनुरूप कर्जाको माग बढेपछि र त्यसको पूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने निक्षेपको मात्रा नभएपछि निक्षेप आकर्षित गर्न त्यसको ब्याज बढ्ने नै भयो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा कर्जाको पनि ब्याज बढाउँछ भने एकातिर अर्थतन्त्रमाथि नै नकारात्मक दबाब सृजना गर्ने र अर्कोतिर बैंकहरूबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था सृजना हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकले यस्तो परिस्थितिको अल्पकालीन समाधान स्वरूप यसरी ब्याजदरमा सीमा–बन्धन गर्नु परेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर, यस्तो सीमा–बन्धनका परिणामहरू सधैं सकारात्मक मात्र भने हुँदैनन् । बचतमा दिइने उच्च ब्याजदरले प्रत्यक्ष रूपमा कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउने र त्यसो भएपछि सर्वसाधारण जनता कर्जाको पहुँचबाट टाढा हुने सोचेर करीब ५ वर्षअघि केन्यामा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा सीमा तोक्ने (क्यपिङ) यस्तै नीति सार्वजनिक गर्‍यो । तर, यो नीतिले कर्जायोग्य रकमलाई भने पूर्ति गर्न सकेन । कर्जामा ब्याज घटाउने निर्देशनको सोझो अर्थ बचतमा दिइने ब्याज न्यून नै हुनु हो । एकातिर कर्जामा घटेको ब्याजको कारण त्यसको उच्च माग उच्च हुनु र अर्कोतिर कम ब्याजदरका कारण बचत परिचालन हुन नसक्नुजस्ता कारणले केन्याले ब्याजदर निर्देशनको मीठो प्रतिफल अनुभव गर्न पाएन । बरु उक्त नीतिका कारण केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि एकातिर गम्भीर प्रश्न खडा ग¥यो भने अर्कातिर कर्जाको मागको अनुपातमा बचतस्रोत जुटाउन नसक्दा सर्वसाधारण कर्जाको पहुँचबाट झन् टाढा हुन पुगे । अत्यधिक मागका कारण अधिकांश बैंक कर्जा प्रवाह गर्न नै असमर्थ भए । कर्जाका लागि सरकार नै अघि सर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने त्यहाँ ब्याजदरमाथि सीमा तोक्दा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव हुन गयो । बोलिभिया, इक्वेडर, दक्षिण अफ्रिका र जाम्बियाजस्ता देशमा यस्तै अवस्था आउँदा सीमित रूपमा उपलब्ध हुने कर्जा ठूला आयोजनाहरूले नै खपत गरेका कारण बैंकहरूले साना ऋणीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको पाइन्छ । हुन पनि बैंकको कर्जा व्यवस्थापन तथा अन्य खर्च उत्तिकै हुने भएपछि उनीहरू स्वाभाविक रूपमा बढी प्रतिफल दिने ठूला योजनाका लागि नै कर्जा उपलब्ध गराउन आकर्षित हुन्छन् । परिणामतः साना तथा मझौला प्रकृतिका कर्जाहरू स्वतः निरुत्साहित हुन्छन् । अहिले नेपालमा पनि एकातिर बढ्दो कर्जाको मागलाई पूर्ति गर्न बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र रूपमा बचत परिचालन गर्न ब्याजदरमाथि लगाइएको अंकुशले व्यवधान उत्पन्न गरिरहेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा कर्जाको अपरिहार्य अवश्यकता हुने साना, मध्यम तथा ठूला व्यवसायहरूले समेत कर्जा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन पुगेको छ । यसबाट ब्याजदर नियन्त्रणले कर्जाको पहुँचलाई साँघुरो बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन माथि उल्लेख गरिएका केही देशमा मात्र होइन, ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्दा त्यसका नकारात्मक प्रभावहरू अन्यत्र पनि अनुभव गरिएका छन् । इटालीमा केही वर्षअघि लिइएको यस्तो नीतिका कारण बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा निकै कमी आएको थियो । तोकिएको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र निक्षेपमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएपछि बैंकहरूका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्ने अवश्यकता नै पर्दैन । जापान र अमेरिकामा त यस्तै परिस्थितिका कारण करीब ६ वर्षअघि बैंकिङ क्षेत्रबाट भन्दा अन्य अवैध क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको समेत पाइएको थियो । यसबाट नियन्त्रित ब्याजदरले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई यथेष्ट मात्रामा मौलाउने अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ । बरु सरकारले विकास खर्च बढाउन सक्ने हो भने त्यसले अहिलेको तरलताको समस्या पनि समाधान गर्ने थियो भने अर्कोतिर विकास निर्माणका कार्यहरू पनि अघि बढ्ने थिए । अहिले भएको ४ प्रतिशतजति मात्रको विकास खर्चले पनि बजारमा तरलता खुम्च्याउन योगदान गरेको छ । यसअतिरिक्त कर्जायोग्य रकम बढाउने स्पष्ट उपाय भनेको बढीभन्दा बढी निक्षेप आकर्षण गर्ने, ऋण लिएर वा पूँजी थपेर कम्पनीको पूँजी बढाउने, विदेशी लगानी बढाउने र विप्रेषणको आप्रवाह बढाउने नै हो । सरकारले ब्याजदर नियन्त्रणमा चासो देखाउनुभन्दा वित्तीय पहुँच बढाउनेतर्फ तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनेतर्फ आफ्नो भूमिका बढाउने हो भने पनि त्यसले बैंकहरूमा निक्षेपलगायत अन्य लगानीयोग्य पूँजी बढाउन मद्दत गर्ने थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा कर्जा र निक्षेपको प्राकृतिक सम्बन्धलाई अप्राकृतिक रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजियो भने त्यसले अल्पकालका लागि त समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्ला । तर, दीर्घकालमा भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रतिफल दिनेबाहेक अरू केही उपलब्धि प्राप्त हुने देखिँदैन । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत सरकारी वा सामूहिक हित प्रवद्र्धनका लागि स्थापित, निर्देशित, सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानवीय स्रोत र साधनको समूचित परिचालन, निर्देशन, समन्वय, सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न सरकारद्वारा सञ्चालित संयन्त्र नै सार्वजनिक प्रशासन हो । राज्यको उत्पत्तिसँगै सार्वजनिक प्रशासनको जन्म भएको मानिए पनि समाजशास्त्रको सिद्धान्तले सन् १८८७ मा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रशासनविद् उड्रो विल्सनले सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन पुस्तक प्रकाशन गरेपश्चात् यसले छुटै विधाको रूपमा स्थान पाएको हो । उनले सार्वजनिक प्रशासनलाई सार्वजनिक कानुनको विस्तृत एवं व्यवस्थित कार्यान्वयन हो र प्रत्येक कानुनको कार्यान्वयन गर्नु प्रशासनको अपरिहार्य कार्य हो भनी परिभाषित गरेका छन् । विभिन्न विद्वान्ले आ–आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई विभिन्न तवरबाट परिभाषित गरेको पाइन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक हित र कल्याणका निमित्त सार्वजनिक कानुनको प्रयोग गरी सरकार र अन्य शासकीय साझेदार पात्रमार्फत सञ्चालन, नियमन र प्रवद्र्धन गरिने विधिसम्मत प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनले एकातिर नागरिकसामु सरकारको उपस्थितिको बोध गराउँछ भने अर्कोतर्फ नागरिकका चाहना, आवश्यकता र गुनासाहरू सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने माध्यमको हो । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनलाई सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध सेतुका रूपमा लिने गरिन्छ । सरकारको कार्यकारी अङ्गका साथै शासन सञ्चालनमा सरकारको सहयोगी संयन्त्रको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन मानिसको गर्भावस्था पूर्वदेखि चिहान पश्चात्सम्मका गतिविधिसँग सम्बन्धित छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०७८

मौद्रिक नीतिमा किन ढिलाइ ?

साउन महीनाको शुरूमै जारी भइसक्नुपर्ने मौद्रिक नीति महीना बित्न लाग्दा पनि सार्वजनिक हुने सुरसार छैन । सरकार परिवर्तन भएसँगै मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ भएको हो । अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ बजेट बनाउने भन्नेमै नयाँ सरकार अन्योलमा रहेको देखिन्छ । उसले एकातिर बजेट अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ भने अर्कोतिर त्यसलाई संसद्मा अघि बढाउन पहल भने गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले मौद्रिक नीति रोकेको भनेर आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक गभर्नरले समेत यसको खण्डन गरेका छन् । अहिले बजेट नीति हेरेर मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने प्रतिक्रिया गभर्नरले दिएका छन् । राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र निकाय भएकाले अर्थ मन्त्राालयको निर्देशन नचल्ने पूर्वगभर्नरहरूको भनाइ छ । उनीहरूले मौद्रिक नीतिका लागि बजेट कुर्नु नपर्ने प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् । यसो हुँदाहुँदै पनि बजेटको कारण देखाउँदै मौद्रिक नीति रोख्नुपर्ने कारण के हो बुझ्न सकिएको छैन । मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू लागू गर्न बैंकहरूलाई भनिसेकेको छ । आर्थिक विषय र नीतिगत निरन्तरताको लागि राजनीतिक दलहरू संवेदनहीन बन्दा सरकारले लिने प्रमुख आर्थिक नीतिहरू बजेट र मौद्रिक नीति दुवै अन्योलमा परेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले गत असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो । यसबाट सत्ताबाट केपी ओलीको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहण भएको छ । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट अन्योलमा परेको छ । नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्नेमा ढिलाइ भएपछि विकास खर्च यसपटक झनै प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएपछि उक्त बजेट अनुकूल हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो । सरकारले बजेट अध्यादेश परिमार्जन गर्न समय लगाउने भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिला भएको हा । मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिदरलाई कसरी सहयोग पुर्‍याउँछ वा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने विषयमा र कोभिड महामारीको कारण समस्या परेका उद्यम व्यवसायलाई कसरी राहत दिने भन्ने विषयमा मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षा यस क्षेत्रले गरिरहेका छन् । मौद्रिक नीति बजेटको पूरक होइन । यद्यपि बजेटका लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक उपकरण सहयोगी हुन्छ र केन्द्रीय बैंकले त्यसैअनुसार नीति तय गर्छ । यस्तोमा बजेट र मौद्रिक नीति दुवैमा विलम्ब गर्नु भनेको कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई थप नकारात्मक प्रभाव पर्न दिनु हो । अहिलेको ढिलासुस्तीले सरकार अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील छैन भन्ने सन्देश दिन्छ । त्यसैले सरकारले यथाशीघ्र बजेट र मौद्रिक नीति ल्याई अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । अन्यथा यो सरकार पनि ओली सरकार जस्तै बदनामी कमाउने छ । रवीन्द्र आचार्य रानीवन, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

‘नो रेमिट्यान्स’ अभियानले डराएको सरकार : एकातिर कानुन, अर्कातिर निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री