सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत सरकारी वा सामूहिक हित प्रवद्र्धनका लागि स्थापित, निर्देशित, सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानवीय स्रोत र साधनको समूचित परिचालन, निर्देशन, समन्वय, सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न सरकारद्वारा सञ्चालित संयन्त्र नै सार्वजनिक प्रशासन हो । राज्यको उत्पत्तिसँगै सार्वजनिक प्रशासनको जन्म भएको मानिए पनि समाजशास्त्रको सिद्धान्तले सन् १८८७ मा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रशासनविद् उड्रो विल्सनले सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन पुस्तक प्रकाशन गरेपश्चात् यसले छुटै विधाको रूपमा स्थान पाएको हो । उनले सार्वजनिक प्रशासनलाई सार्वजनिक कानुनको विस्तृत एवं व्यवस्थित कार्यान्वयन हो र प्रत्येक कानुनको कार्यान्वयन गर्नु प्रशासनको अपरिहार्य कार्य हो भनी परिभाषित गरेका छन् । विभिन्न विद्वान्ले आ–आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई विभिन्न तवरबाट परिभाषित गरेको पाइन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक हित र कल्याणका निमित्त सार्वजनिक कानुनको प्रयोग गरी सरकार र अन्य शासकीय साझेदार पात्रमार्फत सञ्चालन, नियमन र प्रवद्र्धन गरिने विधिसम्मत प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनले एकातिर नागरिकसामु सरकारको उपस्थितिको बोध गराउँछ भने अर्कोतर्फ नागरिकका चाहना, आवश्यकता र गुनासाहरू सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने माध्यमको हो । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनलाई सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध सेतुका रूपमा लिने गरिन्छ । सरकारको कार्यकारी अङ्गका साथै शासन सञ्चालनमा सरकारको सहयोगी संयन्त्रको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन मानिसको गर्भावस्था पूर्वदेखि चिहान पश्चात्सम्मका गतिविधिसँग सम्बन्धित छ ।

सम्बन्धित सामग्री

बजारमा सुशासन नआएसम्म देशमा सुशासन आउन सक्दैनः सभापति खान

उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले बजारमा सुशासन नआएसम्म देशमा सुशासन आउन नसक्ने बताएको छ।...

‘आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन पूर्व शर्त’

काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मूल मन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि समृद्धि अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे । “समृद्धिका लागि सुशासन पूर्व शर्त जस्तै बन्न पुगेको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले […]

‘आर्थिक परिवर्तनका लागि सुशासन पहिलो शर्त’

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । उनले भने,“मुलुकमा समाजिक र आर्थिक परिवर्तनका लागि सुशासन पहिलो शर्त भएकाले सरकार अहिले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न लागेको छ ।” जिल्ला समन्वय समिति रामेछापले शनिबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने। […]

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रविधिमैत्री जनकपुरधाम

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सेवाप्रवाहलाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइरहेको छ।...

वित्तीय सुशासन विकासको मेरुदण्ड

काठमाडौं । वित्तीय सुशासन आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । वित्तीय सुशासन कायम गर्नु सरकारको दायित्वको विषय हो । भ्रष्टाचार निवारणबिना वित्तीय सुशासन सम्भव छैन । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनलाई सुशासनका रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । वास्तवमा प्रभावकारी […] The post वित्तीय सुशासन विकासको मेरुदण्ड appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

सुशासन गिज्याउँदै मुलुकी प्रशासन

काठमाडौं । सुशासन कायम गर्ने राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी काम नगरिरहेकै बेला सरकारले सुशासनका नाममा राज्यलाई करोडौं भार पर्नेगरी अर्काे निकाय थपेको छ । ऐन, नीति, कार्यक्रम र पार्टीका घोषणापत्रमा सुशासन प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा भने यसको महसुस हुन सकेको छैन । सुशासनका सूचकहरूले नेपाल हरेक वर्ष ओरालो यात्रामा रहेको देखाएका छन् । तर सरकारले सुशासनका […]

माइतीघरमा सुशासन पार्टीको प्रदर्शन (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ– रमेश खरेल नेतृत्वको नेपाल सुशासन पार्टीले विभिन्न माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा शनिबार सुशासन पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरुले ‘सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति किनबेच र भाडामा दिने काम बन्द गर’, ‘महँगी नियन्त्रण गर’, ‘जागौँ नेपाली, उठौँ नेपाली, भ्रष्टाचार र बेथितिको विरुद्ध जुटौँ नेपाली’, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर’, […]

जम्मु कश्मिर प्रशासनले सुशासन इन्डेक्स तय गर्ने

भारतको केन्द्र शासित जम्मु कश्मिर प्रशासनले जिल्ला तहमै सुशासन इन्डेक्स तय गर्न लागेको छ । केन्द्रीयमन्त्री जितेन्द्र सिंहले जम्मु कश्मिरका हरेक जिल्लामा सुशासन इन्डेक्स तय गरिने र भारतभरकै लागि यो...

संकटमा स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन

स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभई संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन संकटमा पर्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदनले उजागर गर्दै छन् । अख्तियार...

सुशासन :  प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिक क्षमताको खोजी

सुशासन अचेल सबैको बोलीचालीको शब्द भएको छ। किनकी सबै सुशासन चाहन्छौं। सु-शासन, राम्रो शासन अर्थात् मुलुकको विकासका लागि आर्थिक तथा सामाजिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने राज्यले अपनाउने तरिका हो। कतिपयले सुशासन वा असल शासनलाई निजामती सेवाको सुधारसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ। तर, निजामती सेवा एउटा पक्षले मात्र सुशासनको मर्मलाई प्रष्ट पार्दैन। सुशासन सही तरिकाले अनुभूति गर्न शासन पद्दति, न्याय प्रणाली, सुरक्षा निकायमा पारदर्शिता, निजी क्षेत्रको इमान्दारितापूर्वक व्यावसायिकता, नागरिक