नेपालले दशकौंदेखि व्यापारघाटा कम गर्दै लैजाने रणनीति अपनाएको छ । तर, व्यवहारमा भने प्रतिवर्ष व्यापारघाटा बढ्दो छ । निरन्तर व्यापारघाटा बढ्दै गए पनि ठोस नतिजा निस्कने गरी काम हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकसँगै व्यापारघाटाको वृद्धिले कतै पूरै अर्थतन्त्र संकटमा फस्ने त होइन भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । त्यसमाथि श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटले झनै तर्सनुपर्ने अवस्था ल्याइदिएको छ ।
सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत आदि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहयोग गरे यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा दिनेछ र वस्तु व्यापारघाटा भए पनि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या पर्ने छैन ।
मंगलवार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा व्यापारघाटा कम गर्ने नीति लिन निर्देशन दिनुभयो । यस्तो निर्देशन प्रधानमन्त्रीले जति नै पटक दिए पनि कुनै परिणाम आएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले विभागीय प्रमुखलाई तथा उनले पनि आपूm मातहतका कर्मचारीलाई दिने यस्तो निर्देशन प्रचारबाजी मात्रै हो । समस्याको वास्तविक कारण पत्ता लगाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस नीति ल्याई कार्यान्वयन गराउने क्षमता सरकारी संयन्त्रमा छैन । त्यो क्षमता नभएपछि यस्ता निर्देशनको कुनै अर्थ रहँदैन ।
व्यापार घाटाको आँकडा जति नै डर लाग्दो भनिए पनि सरकारी कर्मचारी र नीति निर्माता भित्रभित्रै खुशी रहेको देखिन्छन् किनभने व्यापार घाटा भए पनि सरकारको ठूलो आम्दानी भन्सारबाट भइरहेको छ । त्यही भएर सरकार आयातमा नै रमाइरहेको देखिन्छ । आयात घटेमा राजस्व घट्ने र सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन समेत नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले व्यापारघाटा कम गर्ने कुरा सरकारको देखाउने दाँत मात्रै हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा बारम्बार सुनिन्छ तर अहिलेको विश्व अर्थ व्यवस्थामा कुनै पनि देश आत्मनिर्भर हुँदैन । जतिसुकै सम्पन्न देश भए पनि केही वस्तुका लागि अन्य देशमाथि निर्भर हुनु विश्वव्यापीकरणको यो युगमा सामान्य नै हो । आत्मनिर्भर हुन नसके पनि व्यापारघाटा कम गर्न वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ । वस्तु व्यापारमा घाटा भए सेवा व्यापारबाट त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । अहिले श्रम निर्यातबाट केही मात्रामा सन्तुलन भइरहेको छ । दक्ष श्रम मात्र निर्यात गर्ने रणनीति लिने हो भने थोरै श्रमशक्ति निर्यात गरेर पनि ठूलो परिमाणमा विप्रेषण भित्र्याउन सकिन्छ । अदक्ष श्रमिकलाई स्वदेशमै काममा लगाउँदा आन्तरिक उत्पादन पनि बढ्छ ।
त्यस्तै, नेपालले सम्भावना भएको क्षेत्रको उपभोग गर्न सकेको छैन । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताको कमी देखिन्छ । जलस्रोत सबैभन्दा बढी सम्भावनाको क्षेत्र भए पनि यसको पूर्ण उपभोगका लागि सरकारले काम गर्न सकेको छैन । नेपालमा यसप्रति एकमत पनि छैन । जलस्रोतको उपयोगको मुद्दालाई राजनीतीकरण गरिनाले यो क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ गर्न नसकिएको हो ।
सरकार एकातिर व्यापारघाटा भयो भन्दै विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाइ गर्छ अर्कातर्फ खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिन्छ । त्यो अनुदान बिजुलीका लागि दिन सक्दैन । यस्ता विरोधाभासपूर्ण नीतिबाट व्यापार घाटा कम गर्न सकिँदैन ।
व्यापारघाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनै पर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक गतिविधि बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकार असफल देखिन्छ । व्यावसायिक घराना पनि उद्योग खोल्नभन्दा व्यापारमै रमाएको देखिन्छ । सानासाना उद्योग, एसेम्बल उद्योग आदि स्थापना गर्न सके बिस्तारै उद्योगहरू खुल्न थाल्नेछन् । त्यस्तै सेवा व्यापार सम्भावना भएको क्षेत्र हो । सूचनाप्रविधि, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत आदि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहयोग गरे यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा दिनेछ र वस्तु व्यापारघाटा भए पनि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या पर्ने छैन । त्यसैले सरकारले यस्ता क्षेत्रको विकास हुने नीति ल्याउन ढिला गर्न हुँदैन । जति ढिला गर्यो उति नै समस्या बढ्ने हो भन्ने हेक्का हुन जरुरी छ ।
