विकास निर्माणमा विलम्ब नगर्न जनप्रतिनिधिको आग्रह

पीडीए नहुँदा निर्माणमा विलम्ब

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८१

द्रुतमार्गमा विलम्ब हुँदाको असर

सडक मार्ग नेपालको सन्दर्भमा ज्यादै भरपर्दो मानिन्छ । तर, हाम्रो जमीनको बनावट र विकटताका कारणले पछिल्लो वर्ष सडक पनि कतै समस्या बनिरहेको अवस्था छ । जनसंख्याको असमान वितरण तथा चट्टानले ढाकिएको जमीन धेरै भएकाले पनि नेपालमा सडक विकास ज्यादा खर्चिलो बन्दै गएको छ । दिगो विकासको अवधारणाअनुसार विकास निर्माणका कामहरू गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ज्यादा ख्याल गरिएको हुनुपर्छ । तर, हामीहरूले त्यस्ता जटिल र मानवलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने महत्वको बारेमा पनि खासै ध्यान दिइरहेका छैनौँ । तराई मधेश द्रुतमार्गको थालनी विसं २०७४ मा भएको थियो । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको यस कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको छ । समयमा आयोजनाको काम नसक्दा लागत वृद्धि भएको छ । २०७९ को चैतसम्ममा आयोजना निर्माणका लागि ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये २६ किलोमीटर ३८० मीटर खण्डको भने अभैm ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यसको खोकना तर्फको खण्डको लम्बाइ ६ किलोमीटर ५०० मीटर लामो रहेको छ । यस आयोजनाको हालसम्म सातओटा प्याकेजको मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ । समय थपिएपछि लागत २ खर्बभन्दा धेरै हुने देखिन्छ । जति समय थपियो त्यही दरमा आयोजनाको लागतसमेत बढ्न जाने भएकाले स्वतः आयोजना खर्चिलो र आर्थिक रूपमा बोझिलोसमेत बन्ने देखिन्छ । चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना होस् या माथिल्लो तामाकोशी नै किन नहोस् दुवैको लागत उच्च मात्रामा वृद्धि भएको छ । नेपालमा समयमा नै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्नुको अर्को कारण छोटो समयमा नै आयोजना स्थलका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण गरी काम अगाडि बढाउन नसक्नु हो । द्रुतमार्गको विवाद मिलाउन नै लामो समय बिताउनु पर्दा थप समस्या परेको हामीले देखे सुनेकै छौं । हाल ठेक्कासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विसं २०८० वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चासोका साथ काम गर्ने भनेको छ । रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । यस समितिको कार्यभार भने स्थानीयहरूसँग समन्वय गरी जमीनसम्बन्धी विवाद ३ महीनाभित्र मिलाउने रहेको छ । हाम्रो देशमा सबै आयोजना समयभन्दा ढिला गरी सम्पन्न हुने गरेका छन् । सेनाको क्षमता र प्राविधिक ज्ञानको भरपुर उपयोग गरेर द्रुतमार्ग निर्माणका लागि राज्यले अनेक स्रोतको जोहो गर्दै रकम जुटाएर काम थालनी गरेको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । नाम भने द्रुतमार्ग रहेको छ तर त्यसको निर्माणको गति भने ज्यादै सुस्त रहेको छ । यस आयोजनाको थालनीमा ७६ अर्ब रकम खर्च गरी निर्माण गरिने भने पनि अब उक्त लागत बढेर १ खर्ब भएको पाइएको छ । आयोजनाको काम र प्रगति हेर्ने हो भने सेनाले समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने निश्चित छैन । खासगरी ज्यादा कठिन स्थानमा र कच्ची सडक निर्माणमा सेनाको कार्य प्रभावकारी बन्ने तर्क सडक विभागका अधिकारी राख्छन् । सेनालाई सडकको रेखांकन गर्न र अन्य कठिन अवस्थाको बेलामा मात्र कार्यमा खटाउन उपयुक्त हुने सरोकारवाला निकायका उच्च तहका व्यक्तिहरू बताउँछन् । आयोजनाका लागि आवश्यक सुरुङ निर्माण पनि दुई खण्ड गरेर ठेक्का गरिएको छ । आयोजनाको कार्य सम्पादनका लागि दुई कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत उक्त काम ३ वर्षभित्र सक्ने गरी २०७८ वैशाख ३१ गते ती दुई ठेक्का सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौताअनुसार सुरुङ निर्माण १४ महीनामा सकिसक्नुपर्नेछ । तर, उक्त कामको प्रगति भने जम्मा २० प्रतिशत मात्र भएको छ । यसैगरी छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३ किमी ३ सय ५० मीटर लामो सुरुङमध्ये आहिलेसम्म जम्मा ६७६ मीटर र ३ किमी ३०० मीटर लामो रहेको धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ६६२ मीटर सुरुङ खनिएको छ । द्रुतमार्ग आयोजनाको व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिएको ६ वर्षमा ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । समय बाँकी रहँदै किन आयोजनाको म्याद थपिएको होला भन्ने आम चासो पनि नभएको होइन, कोभिडले प्रभावित अन्य आयोजनाको म्याद १ वर्ष ९ महीना थप गरिएको थियो । यसलाई नै आधार मानेर यस आयोजनाको पनि समय २० महीना बाँकी रहँदै २८ महीना थप भएको छ । अब थप गरिएको म्याद २०८३ चैत महीनासम्म रहेको छ । पहिलेको समय नै २०८१ मङ्सिरसम्म रहेको थियो । हरेक आयोजनाका आपैmमा महत्वको रहन्छ । तसर्थ समयमा नै स्तरीय कार्यका साथ देशले नै गर्व गर्नलायक र दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजना निर्माणमा सबै सरोकारवाला निकाय ज्यादै गम्भीर रहँदै कार्य सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र हामीले गौरव गर्न सक्छौं । लेखक सुदर्शन अधिकारी विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अभियान सम्पादकीय : द्रुतमार्गमा विलम्ब

सरकारले २०७४ वैशाखमा ४ वर्षभित्र निर्माण सकिसक्ने गरी नेपाली सेनालाई काठमाडौं–तराईमधेश दु्रतमार्गको जिम्मा दिए पनि उक्त अवधि गुज्रिएर म्याद थप हुँदासमेत यसको प्रगति २२ प्रतिशतमात्रै भएको छ । नेपाली सेनाले जुन व्यावसायिकता र दक्षता यसको निर्माणमा देखाउने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन नसक्नु निकै दुःखद पक्ष हो । अहिलेकै गतिमा यसको निर्माण हुने हो भने अझै कैयौंपटक यसको म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ जसबाट यसको लागत निकै गुणा बढी पर्छ र यो सेतोहात्ती नबन्ला भन्न सकिँदैन । नेपाली सेना सडक निर्माणमा संलग्न भएको यो पहिलो होइन । यसको ट्र्याक पनि सेनाले नै खोलेको थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा निकै विरोध भएपछि तत्कालीन सरकारले यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । यसले निर्धारित समयमा निर्माण सक्ने दाबी गरे पनि उपलब्धि भने कछुवाको गतिमा छ । म्याद थपेपछि ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने बताए पनि अहिले फेरि म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आएको छ र थपिएका म्यादमा पनि निर्माण हुन सक्ने स्पष्ट आधार देखिएको छैन । यसले गर्दा ३५ अर्बमा तयार हुने भनिएको यो सडकको लागत ४/५ खर्ब पुग्ने सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । निर्माण कार्यमा विलम्ब हुन थालेपछि यसको जिम्मा सेनालाई दिनुको अर्थ के हो त ? भन्ने प्रश्नसमेत गर्न थालिएको छ । अरूले काम गर्न नसकेपछि सेनालाई त्यसको जिम्मा लगाइएको हो भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । नेपालमा साना वा ठूला जस्तासुकै आयोजना होऊन् ती समयमा सम्पन्न भएको पाइँदैन । यसो हुनुमा व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध समस्यादेखि प्राविधिक ज्ञानको कमीसम्मका कारण रहेका देखिन्छन् । त्यसो त गलत नियतले ठेक्काको काम नगर्ने ठेकेदारकै कारण आयोजनामा विलम्ब हुने गरेको पनि छ । अन्य मुलुकमा समयमै काम गरेर नाम कमाएको चिनियाँ कम्पनी भने नेपालमा काम नगरी आयोजनाको म्याद बढाउने खेलमा लागेको देखिन्छ । यसले नेपालको विकास निर्माणका आयोजनामा हुने भ्रष्टाचारलाई देखाउँछ । समयमा काम नगर्ने र फोर्स मेजर अर्थात् विशेष अवस्था भन्दै म्याद थप्न लगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपाली सेनाबाट यस्तो नहुने अपेक्षा आमजनतामा छ । त्यसैले आमजनताको विश्वास नतोडिने गरी सेनाले दु्रतमार्गलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्नु जरुरी छ । नेपाली सेनाले राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरेको छ । त्यस्तै सेना चेन अफ कमान्डमा चलेको हुन्छ र यसले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने पनि धेरैमा विश्वास छ । मुलुकका अन्य संयन्त्र कामै नलाग्दा पनि सेनाले भने काम गर्छ भन्ने जनविश्वासलाई आधार मानेर नै सरकारले यो सडक निर्माणको काम सेनालाई दिएको देखिन्छ । यस्तोमा सेनाले आफ्नो छवि बचाएर काम गर्नु जरुरी छ । नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐन, विकास निर्माणमा हुने स्थानीयको अवरोध, समयमा काम नगर्ने कम्पनीहरूका कारण हरेक आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त छ । सरकारी संयन्त्रमा समन्वयको अभाव र एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले पनि काममा विलम्ब हुने गरेको छ । यो आयोजना सेनाले जिम्मा लिएपछि यस्तो समस्या कम हुन्छ भन्ने सोचिए पनि त्यसो हुन सकेन । खोकना क्षेत्रमा स्थानीयको विरोध रहेकाले सेनाले तराई क्षेत्रबाट निर्माण थालनी गर्‍यो जसको समाधान अझै भएको छैन । सुरुङ मार्गको ठेक्कामा भएको विलम्बले पनि आयोजनामा असर पर्‍यो । यस्ता अवरोधलाई छिचोल्न र व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन सेनाले थप गम्भीर हुन र गृहकार्य गर्न जरुरी देखिन्छ । हुन त विकास निर्माणका आयोजनाको ठेक्का लिनु सेनाको कार्यक्षेत्र होइन तर राज्यले आवश्यक ठानेर जिम्मेवारी दिएपछि त्यो पूरा गर्नु उसको दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्न उसले आफ्नो संगठनको पूरा क्षमता लगाउन आवश्यक छ । तर, त्यसो गर्न सकेको देखिँदैन । अतः सेनाले सरकारबाट केकस्ता सहयोग चाहन्छ त्यो स्पष्ट माग गर्नुपर्छ र आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गरेर आफ्नो छवि जोगाउन सक्नुपर्छ । #abhiyan #editorial #FastTrack

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

बीआरआईमा विलम्ब

चीनले निकै महत्त्वाकांक्षाका साथ अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सहभागी हुन नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि यसअन्तर्गत आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेको छैनन् । पछिल्लो समय नेपालप्रति चीनको चासो बढेको विश्लेषण गरिए पनि उसले निकै महत्त्व दिएको बीआरआईअन्तर्गत किन कुनै पनि परियोजना नेपालमा अघि बढेनन् भन्नेमा नेपालले ध्यान दिनु जरुरी छ । बीआरआई विश्वलाई जोड्ने प्राचीन रेशममार्गको झझल्को दिने आधुनिक अभियान हो । यसबाट चीनले विश्वभरि आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न खोजेको छ । नेपाल छिमेकी भएका नाताले यसबाट बढी लाभ लिन सक्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालले चीनसँग रेलमार्गबाट जोडिन चाहेको छ । तिब्बतको केरुङसम्म आइपुगेको रेल्वेलाई काठमाडौंसम्म ल्याउन नेपाल र चीनबीच विस्तृत अध्ययनका लागि सम्झौता भइसकेको छ । तर, कोरोनाका कारण अहिले यो अध्ययन अघि बढेको छैन । अन्तर्देशीय यो रेल्वेका लागि चीनले बीआरआईअन्तर्गत रहेर ऋणमा बनाइदिने आशय व्यक्त गरेको छ । तर, नेपालमा ऋण लिएर यस्तो ठूलो परियोजना अघि बढाउन हुँदैन र बढाउनुपर्छ भन्नेबीच निकै विवाद भइरहेको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था निकै संवेदनशील भएकाले कस्तो सहयोग स्वीकार गर्ने र कस्तो सहयोग अस्वीकार गर्ने भनेर निकै होसियारीपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको विकासका लागि वैदेशिक सहयोग अनिवार्य छ । यस्तो सहयोग लिँदा कसैको सामरिक स्वार्थमा पर्नु भने हुँदैन । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम कर्पोरेशन च्यालेञ्जलाई लिएर निकै विरोध भयो । यद्यपि बीआरआई सहयोगमा यस्तो विरोध कम छ । एउटा मुलुकको सहयोगलाई अर्को मुलुकको विरोधको माध्यम भने बनाइनु हुँदैन । नेपालको विकास निर्माणमा चीनको पनि ठूलै सहयोग रहिआएको छ । चीन नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार पनि हो । बीआरआईमा रहेर चीनसँग मिलेर पूर्वाधारका आयोजना अघि बढाउनु आवश्यक छ तर त्यो आयोजनाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ । दाताको प्रभावमा परेर सहयोग लिँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण चीनसँग अनुदान र ऋणमा लिइएको चिनियाँ जहाज नै छन् । त्यसैले नेपालले आफ्नो आवश्यकताको राम्रो विश्लेषण गरेर मात्रै बीआरआईका परियोजना अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा बेवास्ता

मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि औद्योगिक उत्पादन बढाउनु अनिवार्यजस्तै देखिन्छ तर सरकारले उद्योग खोल्न आवश्यक वातावरण तयार गर्न सकेको छैन । खासगरी नेपालमा जग्गाको मूल्य निकै महँगिएकाले उद्योग खोल्न निकै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा सरकारले आवश्यक पूर्वाधारसहित औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा त्यो हुन सकेको छैन । सरकारले उद्घाटन गरेका औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमवासीहरूको बसोबास रहेको तथा उनीहरूले अतिक्रमण गरेको पाइन्छ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा जति विलम्ब हुन्छ त्यति नै त्यहाँको जग्गा महँगिदै जान्छ र जग्गा प्राप्ति झन् पेचिलो हुँदै जान्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राम बनाउने भनी सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, ती सबैजसो कार्यक्रम हचुवाका छन् । यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ तर काम थाल्न र पूरा गर्न भने सरकारहरू चुकेका छन् । भन्ने नै हो भने त्यसमा उनीहरूको चासो नै देखिँदैन । सरकारले घोषणा गरेका यस्ता औद्योगिक क्षेत्रको संख्या दर्जनौं पाइन्छ तर तीमध्ये कतिपयको प्रारम्भिक अध्ययन समेत भएको पाइँदैन । हालसम्म नेपालमा जम्मा १२ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । २०७७ मा तत्कालीन सरकारले सातओटा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्‍यो । तीमध्ये कतिपय क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार भएको छैन । अर्थात् हचुवाका भरमा प्रचारप्रसारको लोभले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको देखिन्छ । विकास निर्माणका काम यसरी हचुवाका भरमा थाल्नु गलत हो । त्यही गलत अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ । सरकारले आयोजना शुरू गर्छ । त्यसअनुसार निजीक्षेत्रले लगानी रणनीति पनि बनाउँछ । तर, सरकारले अघि ल्याएको योजना कि त सरकार फेरिएपछि हराउँछ कि त त्यसले गति नै लिँदैन । जुनसुकै सरकारले शुरू गरेको भए पनि यस्ता आयोजना मुलुकका लागि आवश्यक हुन् । तिनलाई समयमा सम्पन्न गर्नु जुनसुकै दलको सरकार आए पनि उसको दायित्व हो । नेपालमा एउटै दलको सरकार भए पनि मन्त्री फेरिनासाथ अघिल्लो मन्त्रीले ल्याएका योजना थन्क्याएर नयाँ योजना अघि ल्याउन प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ । अर्थात्, परिणाम देखाउनभन्दा आफूले उत्पात काम गरेको छु भनेर सर्वसाधारणको ध्यान आकृष्ट गर्ने अर्थात् एक प्रकार भाइरल बन्ने चाहनातर्फ मन्त्रीहरू लागेको पाइन्छ । यस्तो गलत नीतिले मुलुक कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । सडक, विद्युत्, टेलिफोनजस्ता आवश्यक पूर्वाधार पुगेका क्षेत्रमा नै उद्योग कलकारखाना खोल्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ लैजान र उत्पादित वस्तुलाई बजारमा पुर्‍याउन यी अत्यावश्यक आधार हुन् । तर, यी सुविधा भएको ठाउँमा अहिले जग्गाको भाउ निकै महँगो छ । नेपालको जग्गाका भाउ विश्वकै महँगो भनिएका शहरको करीब करीब नजिक पुगेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै जग्गाप्राप्ति हो । यस्तोमा सरकारले बनिबनाउ पूर्वाधार तयार पारेर निजीक्षेत्रलाई उद्यम सञ्चालन गर्न दिनु आवश्यक हुन्छ । यसरी न्यूनतम पूर्वाधारमै ठूलो लगानी गर्न नपर्दा उद्योग खोल्न निकै सहजता हुन सक्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरू निकै पुराना र साँघुरा भइसकेका छन् । तिनमा थप उद्योग विस्तार हुने सम्भावना कम छ । त्यसैले नयाँ क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र आवश्यक देखिन्छ । उद्योगीहरूले आफै जग्गा किनेर उद्योग चलाइरहेका पनि छन् । यस्ता उद्योग वरपर बस्ती निकै बाक्लिएपछि अहिले उद्योग र स्थानीयवासीका बीच द्वन्द्व बढ्न थालेको छ । उद्योगले प्रदूषण बढाएको आरोप स्थानीयको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले बस्तीबाट केही टाढा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ । सरकारले उद्धाटन गरेका औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमवासीहरूको बसोबास रहेको तथा उनीहरूले अतिक्रमण गरेको पाइन्छ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा जति विलम्ब हुन्छ त्यति नै त्यहाँको जग्गा महँगिँदै जान्छ र जग्गा प्राप्ति झन् पेचिलो हुँदै जान्छ । अनि जग्गा अतिक्रमणसमेत हटाउन नसक्ने अवस्था आउँछ । अत: जुनसुकै दलको सरकार आए पनि आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्र विस्तारजस्ता काम रोक्नु हुँदैन । उत्पादनशील उद्योगले मात्र देशमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

गेमचेन्जर आयोजनामा विलम्ब

सरकारले केही ठूला आयोजनालाई गेमचेन्जर माने पनि तिनको निर्माणको काम भने तीव्र गतिमा हुन सकेको छैन । आर्थिक विकासको मेरूदण्ड मानिने पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसक्दा मुलुकको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ र अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले समेत खर्च क्षमता बढाउन सरकारलाई भनिरहेको अवस्था छ । तर पनि विकास आयोजनाको काम निकै सुस्त किन भइरहेको छ त ? गेम चेन्जर आयोजनाले देश समृद्धितर्फ अघि बढ्न मद्दत गर्ने भएकाले सरकारको जोड यस्ता आयोजनालाई लक्षित समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालको ऊर्जा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना हो । १२ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माणका लागि केही जमीन अधिग्रहण गरिसकिएको छ । पूर्वाधार कर भनेर यही आयोजनाका लागि पेट्रोलियम विक्रीबाट कर पनि उठाइँदै आएको छ । यसरी उठाइएको करको रकम अर्बौं भए पनि आयोजना कसलाई बनाउन दिने, कुन मोडलमा बनाउने भनेर निर्णय गर्न सरकारले सकेको छैन । अझ विडम्बना त के छ भने यो आयोजना कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने त कहिले नदिने भनेर सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय फेर्ने गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निकै साँघुरो भएकाले यसको विकल्प अत्यावश्यक भइसकेको छ । भैरहवा र पोखरामा रहेका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल साना आकारका भएकाले निजगढ विमानस्थल अत्यावश्यक मानिएको हो । तर, वातावरणको मुद्दा, रूख कटानमा मात्रै मन्त्रीहरूको जोड र सर्वोच्च अदालतको निर्णयजस्ता कुरामै यो आयोजना रुमलिएको छ, अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले यस्ता खालका आयोजनालाई कहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त कहिले के नाम दिएर यिनको महत्त्व बढाईचढाई भन्ने गरे पनि तिनको कार्यान्वयनमा भने ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । ठूला आयोजना शुरू नै हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलहरूमा विकास निर्माणका काममा समान विचार नहुनु हो । साथै छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भएर पनि समस्या परेको देखिन्छ । खासमा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न इच्छाशक्ति चाहिन्छ र विद्यमान संयन्त्रलाई सही ढंगले परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य हुनुपर्छ । तर, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा विकाससम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव रहेको पाइन्छ । त्यसो हुँदा सत्ताप्राप्ति र त्यसको संरक्षण जहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा बन्यो, त्यसैमा सबै दलहरू भुले जसले गर्दा विकास निर्माणको गति सुस्त रह्यो । हुन त आयोजना छनोटमा ध्यान नपुग्नु, विस्तृत अध्ययन विनाका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिनु जस्ता कारण पनि नरहेका होइनन् । एक दशकमा चीनले हजार किलोमिटरको एउटा सिँचाइ प्रणाली बनाउन सक्दा नेपालले केही किलोमीटरको सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्नु अचम्मको विषय हो । नेपाल राजनीतिक विवादमा अल्झिइरहँदा धेरै देशले पूर्वाधार निर्माणमा निकै ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरिसकेका छन् । बंगलादेशले पद्मा नदीमा बनाएको ६ दशमलव १५ किलोमिटर पुलले उसको आत्मविश्वास बढाएको छ र अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ । तर, नेपालमा भने यसरी उदाहरण दिन सकिने गरी कुनै पनि ठूला आयोजना बनेका छैनन् भन्दा हुन्छ । माथिल्लो तामाकोशी मात्रै एउटा सफल आयोजना भन्न सकिन्छ जुन निकै ढिलो गरी बन्यो र लागत झन्डै तेब्बर बढ्यो । देश अविकसित भएर वा दक्ष जनशक्ति नभएर मात्रै नेपालका आयोजनाहरू बन्न नसकेका होइनन् । त्यसो हो भने त अन्य देशमा पनि यस्तै हुनुपर्र्ने हो । खासमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व इमानदार र प्रतिबद्ध नहुँदा नै विकास निर्माणका सबै काम प्रभावित भएका हुन् । सुशासनको कमी, राजनीतिक अस्थिरता आदि नहटी यस्ता आयोजनाले गति लिन सक्ने देखिँदैन । यिनमा रहेका समस्याका बारेमा अध्ययन भए पनि निकास भने निकालिएको छैन । अत: यस्ता अध्ययनहरूले दिएका सुझावको इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो भने पनि यस्ता आयोजनाले गति लिन सक्छन् । गेमचेन्जर आयोजनाले देश समृद्धितर्फ अघि बढ्न मद्दत गर्ने भएकाले सरकारको जोड यस्ता आयोजनालाई लक्षित समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । काम नगर्ने तर नाम गेमचेन्जर भनेर घोषणा गर्ने मात्र प्रवृत्ति कायम रहने हो भने आर्थिक समृद्धि मृगतृष्णा हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

शोधभर्नामा विलम्ब

वैदेशिक सहायतामा निर्माण गरिने विभिन्न विकास आयोजनामा विकास साझेदारहरूसँग सम्झौता भएका ऋण तथा अनुदान रकम प्राप्त गर्न सरकारले आफ्नै स्रोतको रकम खर्च गरेर तोकिएको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतामा भएका शर्त र मापदण्ड पूरा गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत माग गरेपछि मात्रै ती संस्थाबाट शोधभर्ना पाइन्छ । तर, सरकारले एकातिर विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिन सकेको छैन भने अर्कातिर सम्पन्न कामहरूको भुक्तानी लिन पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन । यसरी शोधभर्नामा विलम्ब हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप दबाब परेको देखिन्छ । मन्त्रालयहरूले अर्थमा बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको अर्थको भनाइ पाइन्छ भने मन्त्रालय वा विभागहरू चाहिँ अर्थले निकासा रोकेको बताउने गर्छन् । यसले नेपालको खर्च प्रणाली र त्यसको निकासा प्रक्रियामा समस्या छ भन्ने देखाउँछ । नेपालको विकास निर्माण निकै सुस्त गतिमा चलेको छ । कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनादेखि स्थानीय तहले गर्ने सानातिना काममा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । कतिपय आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती राष्ट्रिय लज्जाको विषय नै बनेको छ । यसमा सुधार ल्याउन सरकारले प्रयास नगरेको होइन । तर, परिणाम सकारात्मक आउन सकेको छैन । यसकै असर शोधभर्नामा परेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालले विकास साझेदारसँग गरेको सम्झौताअनुसार अहिले २४ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी छ । उसले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार कुनै कुनै मन्त्रालय तथा विभागले बढी शोधभर्ना पाएका छन् । तर, शोधभर्ना दिने प्रक्रिया पारदर्शी हुने हुँदा बढी रकम आउने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले शोधभर्नासम्बन्धी सही तथ्यांक अर्थसँग छैन कि भन्ने देखिन्छ । विकास निर्माण सम्पन्न भएकै आयोजनाहरूको पनि प्रक्रिया पूरा नहुँदा शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । मन्त्रालयहरूले अर्थमा बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको अर्थको भनाइ पाइन्छ भने मन्त्रालय वा विभागहरू चाहिँ अर्थले निकासा रोकेको बताउने गर्छन् । यसले नेपालको खर्च प्रणाली र त्यसको निकासा प्रक्रियामा समस्या छ भन्ने पनि देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा शोधभर्ना प्रक्रियामा पनि त्रुटि हुन सक्छ । यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता विकास साझेदारहरूका गभर्निङ एकाइमा नेपालका अर्थमन्त्री पनि सदस्य हुन्छन् । नेपाल प्रक्रिया पूरा गरेर पनि शोधभर्ना नपाएको हो भने नेपालले त्यसमा आवाज उठाउन सक्छ । आर्थिक कार्यविधिमा बढीमा ४५ दिनभित्र दाता पक्षको निर्देशिका बमोजिम माग दरखास्त फाराम तयार गरी शोधभर्ना लिने व्यवस्था छ । शोधभर्ना नमाग्नेमाथि कानूनी कारबाही हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसरी प्राप्त हुने शोधभर्ना रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरिन्छ । यति स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदा पनि ठूलो रकम शोधभर्ना हुन नसक्नुमा नेपालकै कमजोरी हो भन्ने देखिन्छ । सरकारी अधिकारीहरूले यसमा सुधार आएको र शोधभर्ना लिने रकमको मात्रा घट्दै गएको बताएका छन् । हो, केही सुधार भएको छ तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन भने सकेको छैन । त्यसैले सरकारले सुधारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । विकास साझेदारहरूबीच नेपालले विकास खर्च गर्नै सक्दैन भन्ने सन्देश गएको छ । शोधभर्नामा भएको ढिलाइले यसलाई थप पुष्टि गर्छ । यस्तोमा साझेदारहरूले थप सहयोग नगर्न सक्छन् । त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति र विनिमय सञ्चितिमा समेत असर पर्न सक्छ । अत: छिटो शोेधभर्ना लिनेगरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । यतिखेर शोधभर्ना मात्र नभई सरकारले विकास निर्माणका कामलाई पनि तीव्रता दिने बेला हो । यसले एकातिर पूँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भइरहेको तरलता अभावलाई पनि घटाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिनसक्ने संयन्त्र निर्माणमा जोड दिनेतिर हुनुपर्छ । नेपाल अझै पनि गरीब मुलुककै सूचीमा रहकाले काम नगरी विकसित हुँदैन भन्ने सोच आउनुपर्छ । किनकि नेपालमा विकास निर्माणका धेरै काम हुन बाँकी छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

औचित्यहीन विकास समिति

विकास निर्माणका आयोजनाको समीक्षा र मन्त्रालयहरूको समन्वय नहुँदा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको हो । यसले विकास आयोजनाको समीक्षा हुन सकेको छैन र आयोजनाहरूमा देखिएको अवरोधका गाँठो फुकाउन पनि समस्या भएको छ । तर, यो समितिले विकासका अवरोधहरूको गाँठो फुकाउन खासै भूमिका खेलेको छैन । वास्तवमा यो समितिको औचित्य नै पुष्टि हुन सकेको छैन । खासखास आयोजनामा देखिएका समस्यालाई लिएर तिनको समाधानका लागि ठोस निर्णय भई कार्यान्वयन भएको पनि खासै पाइँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको औचित्य के हो भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । यो समितिमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू, तथा योजना आयोगका पदाधिकारीहरू रहेका छन् । यसमा विकासे मन्त्रालयहरूले आआफ्ना मन्त्रालयहरूमा पारित गरेका प्रतिवेदनहरू छलफल हुन्छन् । यी छलफल औपचारिक मात्रै हुने गरेको पाइन्छ । त्यसमा अन्त मन्त्रालय र अन्तरनिकायबीच देखिएको असमन्वय हटाउने गरी कुनै निर्णय भएको पाइँदैन । खास खास आयोजनामा देखिएका समस्यालाई लिएर तिनको समाधानका लागि ठोस निर्णय भई कार्यान्वयन भएको पनि खासै पाइँदैन । त्यसैले यो समितिको औचित्य के हो भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । अर्थात् जुन उद्देश्यले यो समिति बनाइएको छ त्यसअनुसार काम भएको पाइँदैन । यो संरचना नै गलत हो भन्ने देखिन्छ । विकास निर्माणका काममा समस्या नै समस्या छन्, चुनौती नै चुनौती छन् । यही कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले गति लिन सकेका छैनन् । पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्रालयहरूका आआफ्नै प्राथमिकता हुन्छन् । आफ्नो मन्त्रालयको प्राथमिकताअनुसार उनीहरूले काम गर्छन् । उद्योग मन्त्रालयले उद्योग खोल्न प्राथमिकता दिन्छ र प्रक्रियालाई अनुमति दिन्छ । तर, वातावररण मन्त्रालयले वातावरण असर पुग्ने भन्दै उद्योगहरू खोल्न दिँदैन । विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउनलाई रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सडक, विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना आदि पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि रूखहरू काट्नुपर्ने हुन्छ । तर, वन मन्त्रालयले रूख काट्न अनुमति दिँदैन । यही कारण कैयौं प्रसारणलाइन निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ । खानीहरूको उपयोगमा पनि यस्तै खालको समस्या छ । यी समस्याको समाधानमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय जरुरी छ । समितिले यस्तो काम गर्नुपर्ने हो तर उसले यसमा कुनै भूमिका खेलेको देखिँदैन । समितिमा कर्मचारीको संख्या बढी छ । तिनले त्यहाँ प्रस्ताव पेश गर्नेमात्र हो । उनीहरूबाट यो समस्या समाधानका लागि कुनै भूमिकाको अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ हो । यो गाँठो फुकाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । तर, धेरै मन्त्रीहरू समितिमा हुँदा त्यसमा पर्याप्त छलफल र निर्णय हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा त्यति धेरै भूमिका खेल्न सक्ने देखिँदैन । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैजसो प्रमुख विभागहरू र समितिहरू प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री बलियो हुने विश्वासले यसो गरिएको हो भनिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री मातहतमा धेरै विभागहरू राखिँदा प्रधानमन्त्रीले समय दिन कठिन हुन्छ । त्यस्तै समस्याको अध्ययन र त्यसका लागि आवश्यक निर्देशन दिन पनि सहज हुँदैन । धेरै निकायहरू यही कारण समस्यामा परेका छन् । सचिवहरू फाइल लिएर जाने र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएपछि रित्तै फर्किने गरेको समाचार आइरहेको पाइन्छ । अझ उद्योग मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफूले लिएकाले थुप्रै कामहरू गर्न समस्या भएको सचिवहरूको भनाइ छ । यो समितिमात्र होइन, लगानी बोर्डको बैठक पनि प्रभावित भइरहेको छ । विश्वविद्यालयहरूको कुलपति पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भएकाले ती कार्यालयका काम पनि प्रभावित भइरहेका छन् । यसरी सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउनु पनि ठीक होइन । भारतमा अन्तरमन्त्रालयको समन्वयका लागि सानो आकारको समिति छ, जसमा विज्ञ केही मन्त्रीहरू रहेका हुन्छन् । उनीहरूले समस्याको समाधानबारे निर्णय गर्छन् र त्यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्छ । नेपालमा पनि यस्तै मन्त्रीहरूको छरितो समिति बनाउनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बूढीगण्डकीमा विलम्ब नगरौं

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले र कसरी शुरू हुन्छ भन्ने कुरा अझै अनिश्चित रहेको छ । सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर समूहबाट खोस्ने संकेत गरेको छ । तर, आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सरकार स्पष्ट देखिएको छैन । धेरैजसो आयोजनाहरू रन अफ द रिभरको अवधारणमा बनेकाले ऊर्जा सम्मिश्रमणका लागि बूढीगण्डकी आयोजना अनिवार्य देखिएको छ । तर, यसको निर्माण कुन मोडलबाट गर्ने र कसलाई बनाउन दिने भन्नेमा सरकारले निर्णय लिएको देखिँदैन । सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय फेरिइरहने प्रवृत्तिले विदेशी कम्पनीहरूमाझ राम्रो सन्देश जा“दैन । त्यसैले सरकारले कुन मोडलमा बनाउने हो र कसले बनाउने हो चाँडो निर्णय गर्नु आवश्यक छ । आयोजना कुन मोडलमा बनाउने भनेर ठोस निर्णय नभए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारले २०७४ सालमा गेजुवालाई आयोजना दिने भनी निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय उल्ट्याएर आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा गठित एक समितिले स्वदेशी स्रोतबाट तीन विकल्पमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत बनाउने, प्राधिकरणमार्फत निर्माण गर्ने वा प्रतिस्पर्धामार्फत ईपीपसीएफमोडलमा निर्माण गर्न सकिने सुझाव उनले दिएका थिए । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेकपाको सरकारले यो आयोजना पुनः गेजुवालाई नै दिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय गरेको ३ वर्ष नाघिसक्दा पनि गेजुवाले कुनै सम्पर्क गरेको छैन न कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नै दिएको छ । यस्तोमा सरकारले ठोस निर्णय लिन अब अबेर गर्नु हुँदैन । सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय फेरिइरहने प्रवृत्तिले विदेशी कम्पनीहरूमाझ राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यस्तै कम्पनीहरूले काम शुरू गरे पनि अनेक बहानामा समय लम्ब्याउने र थप रकम माग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । अन्य आयोजनाहरू खासगरी चिनियाँ कम्पनीले काम गरेका आयोजनाहरूमा यस्तो भएको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले कुन मोडलमा बनाउने हो र कसले बनाउने हो चाँडो निर्णय गर्नु आवश्यक छ । निर्माणको ठेक्का दिन जति ढिला हुन्छ त्यति नै आयोजनाको लागत बढी पर्छ । समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा नेपालका धेरै आयोजनाहरू शुरूमा प्रक्षेपण गरिएकोभन्दा तेब्बरभन्दा पनि बढी लागत पुगेको पाइन्छ । आयोजना ढिला हुँदा त्यसबाट पाउने लाभ पनि पछि सर्छ जसले गर्दा नेपालको विकास यात्रा नै धिमा हुने गरेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोल र डिजेल विक्रीबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । यो करको रकमसमेत नेकपाको सरकारले बढाएको थियो । यसबाट ५० अर्बभन्दा बढी रुपैया“ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको छ । यो रकम सदुपयोग गर्न पनि यथाशीघ्र आयोजना निर्माण शुरू गर्नु जरुरी देखिएको छ । यो आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण पनि करीब करीब भइसकेको छ । अर्थात् सरकारले यस आयोजनाका लागि ठूलो धनराशी खर्च पनि गरिसकेको छ । यो बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना हो । यो आयोजना रणनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले यसमा सरकारले छिटो निर्णय लिनुपर्छ । बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि धेरै नै काम अघि बढिसकेको छ । त्यसो हु“दा यसमा ढिलाइ गर्नुपर्ने खासै कारण देखिन्न । सरकारले ठोस निर्णय गरेर निर्माण कार्य अघि बढाए आयोजनाबाट छिटै लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ । यसका लागि स्रोतको समस्या पनि ज्यादै ठूलो रहेको देखिँदैन । हुन त सरकारले योमात्रै होइन, गौरवका अन्य आयोजनाहरूबारे पनि ठोस निर्णय लिन सक्नुपर्ने हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा बलियो इच्छाशक्ति नभएकाले काम अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । आयोजना शुरू भए निर्माणमा केही विलम्ब भए पनि यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । अतः बूढीगण्डकी आयोजनालाई कुनै पनि बहानामा ढिलो गर्नु मुुलुकमाथि नै अन्याय गरेको ठहर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

मध्यपहाडी लोकमार्गमा विलम्ब

देशको गौरवसँग जोडिएको ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नामले चिनिन्छन् । यस्ता आयोजना हाम्रो देशमा दुई दर्जनभन्दा बढी रहेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडाैं तराई द्रुतमार्ग, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी सडक, कर्णाली कोरिडोर, पशुपति विकास कोष, सिक्टा सिँचाइ, बबइ सिँचाइ, लुम्बिनी विकास कोष, मध्यपहाडी लोकमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलगायत आयोजना रहेका छन् । हाम्रा विकासका कुनै पनि आयोजना निश्चित समयभित्र नसकिनुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । देशमा राजनीतिक अस्थिरता हो भने अन्य कारणमा ठेकेदार जिम्मेवार नबन्नु, आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गर्न नसक्नु, जमीनको मुआब्जा समयमा नै समाधान गर्न नसक्नु आदि यसका कारण हुन् । यसरी आयोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न नहुँदा लागत वृद्धि भएर राज्यलाई अर्थिक भार बढेको छ । आयोजना निर्माणमा हुने गरेका विलम्बमध्ये यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग हो । आव २०६४/६५ देखि सञ्चालित यस आयोजना नेपाल सरकारको आप्mनै स्रोतसाधनबाट निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढेको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । पूर्व पश्चिम राजमार्गको अवधारणाअनुरूप अगाडि बढेको नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भूभागलाई छुने गरी निर्माण गरिँदै छ । पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरको चियो भन्ज्याङ च्याङथापुदेखि शुरू भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाटम्म जोड्ने यो सडक १,७७६ किलोमीटर लामो हुनेछ । यस आयोजनाबाट २६ जिल्लाका १२५ बस्ती र झन्डै ७० लाख नागरिक यस सडक सञ्जालबाट लाभन्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ । व्यवस्थित शहरीकरणको नीतिअनुरूप यस सडक सञ्जालले विभिन्न दशओटा स्थानलाई नयाँ शहरी विकास बस्ती बसाउने योजना पनि समेटिएको छ । यस क्षेत्रमा पहिले नै निर्माण भइसकेका सडकलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्ने नीतिअनुरूप १ हजार ५१७ किलोमीटर सडक निर्माण भए सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ । अन्य स्थानमा भने ट्र्याक खोल्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ । समयमा काम नसक्दा लागत वृद्धि हुन गई आयोजना ज्यादै खर्चिलो बन्न पुग्छ । आयोजनाको काम १३ वर्षमा जम्मा ५४ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यस आयोजनाको थालनी गर्दा कुल लागत ३३ अर्ब ३६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पहिले सिन्धुलीको फुर्कोटदेखि पोखरासम्म सञ्चालनमा रहेकै राजमार्ग प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । तर, पछि रूट परिवर्तन गरियो । लगभग ४ सय किलोमीटर नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्दा लागतमा वृद्धि हुन गएको वास्तविकतालाई मनन गर्नुपर्छ । आयोजनाको थालनीमा १ हजार ७७६ किलोमीटर लम्बाई भनिएको सडक बढेर १ हजार ८७९ किलोमीटर पुगेको छ । यसरी रूट परिवर्तन गर्दै जाने हो भने लम्बाइ बढदै गई थप लागत पनि वृद्धि हुन्छ । अझै पनि लमजुङको सुन्दर बजार र बेंशीशहर कास्मी र लमजुङ जोड्ने हेम्जा क्षेत्रलगायतमा समस्या रहेको बताइन्छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न मुख्य रूपमा दुईओटा चुनौती रहेका छन् । पहिलो पूर्वपश्चिमसम्म सडकको विषयमा मुआब्जा नै वितरण भएको छैन भने दोस्रो यस राजमार्गको दुई स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको छ ती दुवै कार्य जटिल देखिएका छन् । बूढीगण्डकी आयोजना र सुनकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएमा राजमार्गका रेखांकन गरिएको दुई स्थान डुबानमा पर्नेछ । यस कारण पनि आयोजनाको कार्य विलम्ब हुने देखिन्छ । लोकमार्ग नै रेखांकनमा पर्ने वैदेशिक सहायताका अन्य सडकमा समेत मुआब्जा वितरण भएको छैन । लमजुङको सुन्दरबजार, भोर्लेटार र रामबजार, धादिङको कटुन्जे र सेमजुग क्षेत्रलगायतमा जारका घर र जग्गामा विवाद कायमै रहेको छ । जमीनको मुआब्जा वितरणमा पर्याप्त रकमको अभावले गर्दा थप समस्या भएको देखिन्छ । ठेक्काको व्यवस्थापनमा अनेकाैं कठिनाइ छन् । रूख कटानका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुँदा समस्या जटिल बनेको छ । हालसम्मको प्रगति हेर्ने हो भने थप गरिएको २०८० सालसम्म पनि यो आयोजन सम्पन्न हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । यस आयोजनाअन्तर्गत जाजरकोटमा भेरी नदीको पुल ८ वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ । ठेकेदारको लापर्बाहीले गर्दा रूकुम पश्चिमको चौरजहारी जाजरकोटको कुदु जोड्ने पुलको जगसमेत पूरा नभएको अवस्था छ । देशका गौरवसँग जोडिएको यस आयोजनाको कार्य तदारुकताका साथ गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला एक भई कार्यक्षेत्रमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । यसले ग्रामीण उद्योग स्थापनाका लागि आभारको निर्माण गर्छ भने रोजगारीका अनेकौ अवसर प्राप्त हुन्छ । यस लोकमार्गले उत्पादित कृषि उत्पादनले सहज रूपमा बजार पाउँछ । ग्रामीण भेगका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्छ भने विकासका अन्य पूर्वाधारको समेत विकास हुन्छ । आयोजना भनेको निश्चित समयमा नै निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न बनाइएको योजना हो । नेपालको सन्दर्भमा योजनाको थालनी विसं २०१३ बाट भएको हो । सामान्यतया योजा ५ वर्षको हुने गर्छ । सडक विकासको मुख्य पूर्वाधार भएकाले यसको विकासमा हामीले जोड दिनुपर्छ । यस्ता आयोजनाले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुग्ने भएकाले राज्यले यसको कार्य ताकिएको समयमा सम्पन्न गर्न गम्भीर भई कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । लोकमार्गले आर्थिक वृद्धि गर्न क्षेत्रीय असन्तुलनलाई कम गर्न, गरीबी र असमानता हटाउन, रोजगारीको सृजना गर्न, पूँजीको निर्माण गर्न, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न पनि यस्ता आयोजनाले सहयोग पुग्छ । देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यस्तो आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न हरतरहले सक्रिय रूपमा कार्यक्षेत्रमा लाग्नुपर्छ । हरेक खालका समस्यालाई निराकरण गर्दै दृढताका साथ काममा लाग्नुपर्छ तब मात्र आयोजनाको लाभ लिन हामी सफल हुनेछाैं । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

विकास निर्माणमा विलम्ब नगर्न जनप्रतिनिधिको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री