राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले र कसरी शुरू हुन्छ भन्ने कुरा अझै अनिश्चित रहेको छ । सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर समूहबाट खोस्ने संकेत गरेको छ । तर, आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सरकार स्पष्ट देखिएको छैन । धेरैजसो आयोजनाहरू रन अफ द रिभरको अवधारणमा बनेकाले ऊर्जा सम्मिश्रमणका लागि बूढीगण्डकी आयोजना अनिवार्य देखिएको छ । तर, यसको निर्माण कुन मोडलबाट गर्ने र कसलाई बनाउन दिने भन्नेमा सरकारले निर्णय लिएको देखिँदैन ।
सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय फेरिइरहने प्रवृत्तिले विदेशी कम्पनीहरूमाझ राम्रो सन्देश जा“दैन । त्यसैले सरकारले कुन मोडलमा बनाउने हो र कसले बनाउने हो चाँडो निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।
आयोजना कुन मोडलमा बनाउने भनेर ठोस निर्णय नभए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारले २०७४ सालमा गेजुवालाई आयोजना दिने भनी निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय उल्ट्याएर आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय गर्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा गठित एक समितिले स्वदेशी स्रोतबाट तीन विकल्पमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत बनाउने, प्राधिकरणमार्फत निर्माण गर्ने वा प्रतिस्पर्धामार्फत ईपीपसीएफमोडलमा निर्माण गर्न सकिने सुझाव उनले दिएका थिए । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेकपाको सरकारले यो आयोजना पुनः गेजुवालाई नै दिने निर्णय गर्यो । यो निर्णय गरेको ३ वर्ष नाघिसक्दा पनि गेजुवाले कुनै सम्पर्क गरेको छैन न कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नै दिएको छ । यस्तोमा सरकारले ठोस निर्णय लिन अब अबेर गर्नु हुँदैन ।
सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय फेरिइरहने प्रवृत्तिले विदेशी कम्पनीहरूमाझ राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यस्तै कम्पनीहरूले काम शुरू गरे पनि अनेक बहानामा समय लम्ब्याउने र थप रकम माग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । अन्य आयोजनाहरू खासगरी चिनियाँ कम्पनीले काम गरेका आयोजनाहरूमा यस्तो भएको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले कुन मोडलमा बनाउने हो र कसले बनाउने हो चाँडो निर्णय गर्नु आवश्यक छ । निर्माणको ठेक्का दिन जति ढिला हुन्छ त्यति नै आयोजनाको लागत बढी पर्छ । समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा नेपालका धेरै आयोजनाहरू शुरूमा प्रक्षेपण गरिएकोभन्दा तेब्बरभन्दा पनि बढी लागत पुगेको पाइन्छ । आयोजना ढिला हुँदा त्यसबाट पाउने लाभ पनि पछि सर्छ जसले गर्दा नेपालको विकास यात्रा नै धिमा हुने गरेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोल र डिजेल विक्रीबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । यो करको रकमसमेत नेकपाको सरकारले बढाएको थियो । यसबाट ५० अर्बभन्दा बढी रुपैया“ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको छ । यो रकम सदुपयोग गर्न पनि यथाशीघ्र आयोजना निर्माण शुरू गर्नु जरुरी देखिएको छ । यो आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण पनि करीब करीब भइसकेको छ । अर्थात् सरकारले यस आयोजनाका लागि ठूलो धनराशी खर्च पनि गरिसकेको छ ।
यो बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना हो । यो आयोजना रणनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले यसमा सरकारले छिटो निर्णय लिनुपर्छ । बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि धेरै नै काम अघि बढिसकेको छ । त्यसो हु“दा यसमा ढिलाइ गर्नुपर्ने खासै कारण देखिन्न । सरकारले ठोस निर्णय गरेर निर्माण कार्य अघि बढाए आयोजनाबाट छिटै लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ । यसका लागि स्रोतको समस्या पनि ज्यादै ठूलो रहेको देखिँदैन ।
हुन त सरकारले योमात्रै होइन, गौरवका अन्य आयोजनाहरूबारे पनि ठोस निर्णय लिन सक्नुपर्ने हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा बलियो इच्छाशक्ति नभएकाले काम अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । आयोजना शुरू भए निर्माणमा केही विलम्ब भए पनि यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । अतः बूढीगण्डकी आयोजनालाई कुनै पनि बहानामा ढिलो गर्नु मुुलुकमाथि नै अन्याय गरेको ठहर्नेछ ।
