विकास निर्माणका आयोजनाको समीक्षा र मन्त्रालयहरूको समन्वय नहुँदा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको हो । यसले विकास आयोजनाको समीक्षा हुन सकेको छैन र आयोजनाहरूमा देखिएको अवरोधका गाँठो फुकाउन पनि समस्या भएको छ । तर, यो समितिले विकासका अवरोधहरूको गाँठो फुकाउन खासै भूमिका खेलेको छैन । वास्तवमा यो समितिको औचित्य नै पुष्टि हुन सकेको छैन ।
खासखास आयोजनामा देखिएका समस्यालाई लिएर तिनको समाधानका लागि ठोस निर्णय भई कार्यान्वयन भएको पनि खासै पाइँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको औचित्य के हो भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन ।
यो समितिमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू, तथा योजना आयोगका पदाधिकारीहरू रहेका छन् । यसमा विकासे मन्त्रालयहरूले आआफ्ना मन्त्रालयहरूमा पारित गरेका प्रतिवेदनहरू छलफल हुन्छन् । यी छलफल औपचारिक मात्रै हुने गरेको पाइन्छ । त्यसमा अन्त मन्त्रालय र अन्तरनिकायबीच देखिएको असमन्वय हटाउने गरी कुनै निर्णय भएको पाइँदैन । खास खास आयोजनामा देखिएका समस्यालाई लिएर तिनको समाधानका लागि ठोस निर्णय भई कार्यान्वयन भएको पनि खासै पाइँदैन । त्यसैले यो समितिको औचित्य के हो भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । अर्थात् जुन उद्देश्यले यो समिति बनाइएको छ त्यसअनुसार काम भएको पाइँदैन । यो संरचना नै गलत हो भन्ने देखिन्छ ।
विकास निर्माणका काममा समस्या नै समस्या छन्, चुनौती नै चुनौती छन् । यही कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले गति लिन सकेका छैनन् । पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्रालयहरूका आआफ्नै प्राथमिकता हुन्छन् । आफ्नो मन्त्रालयको प्राथमिकताअनुसार उनीहरूले काम गर्छन् । उद्योग मन्त्रालयले उद्योग खोल्न प्राथमिकता दिन्छ र प्रक्रियालाई अनुमति दिन्छ । तर, वातावररण मन्त्रालयले वातावरण असर पुग्ने भन्दै उद्योगहरू खोल्न दिँदैन । विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउनलाई रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सडक, विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना आदि पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि रूखहरू काट्नुपर्ने हुन्छ । तर, वन मन्त्रालयले रूख काट्न अनुमति दिँदैन । यही कारण कैयौं प्रसारणलाइन निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ । खानीहरूको उपयोगमा पनि यस्तै खालको समस्या छ । यी समस्याको समाधानमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय जरुरी छ । समितिले यस्तो काम गर्नुपर्ने हो तर उसले यसमा कुनै भूमिका खेलेको देखिँदैन ।
समितिमा कर्मचारीको संख्या बढी छ । तिनले त्यहाँ प्रस्ताव पेश गर्नेमात्र हो । उनीहरूबाट यो समस्या समाधानका लागि कुनै भूमिकाको अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ हो । यो गाँठो फुकाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । तर, धेरै मन्त्रीहरू समितिमा हुँदा त्यसमा पर्याप्त छलफल र निर्णय हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा त्यति धेरै भूमिका खेल्न सक्ने देखिँदैन । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैजसो प्रमुख विभागहरू र समितिहरू प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री बलियो हुने विश्वासले यसो गरिएको हो भनिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री मातहतमा धेरै विभागहरू राखिँदा प्रधानमन्त्रीले समय दिन कठिन हुन्छ । त्यस्तै समस्याको अध्ययन र त्यसका लागि आवश्यक निर्देशन दिन पनि सहज हुँदैन । धेरै निकायहरू यही कारण समस्यामा परेका छन् । सचिवहरू फाइल लिएर जाने र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएपछि रित्तै फर्किने गरेको समाचार आइरहेको पाइन्छ । अझ उद्योग मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफूले लिएकाले थुप्रै कामहरू गर्न समस्या भएको सचिवहरूको भनाइ छ । यो समितिमात्र होइन, लगानी बोर्डको बैठक पनि प्रभावित भइरहेको छ । विश्वविद्यालयहरूको कुलपति पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भएकाले ती कार्यालयका काम पनि प्रभावित भइरहेका छन् । यसरी सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउनु पनि ठीक होइन ।
भारतमा अन्तरमन्त्रालयको समन्वयका लागि सानो आकारको समिति छ, जसमा विज्ञ केही मन्त्रीहरू रहेका हुन्छन् । उनीहरूले समस्याको समाधानबारे निर्णय गर्छन् र त्यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्छ । नेपालमा पनि यस्तै मन्त्रीहरूको छरितो समिति बनाउनु आवश्यक छ ।
