गोदावरी (कैलाली) , ९ चैत । कैलाली जिल्लाको विकट पहाडी भेगमा पर्ने मोहन्याल गाउँपालिकामा १० श्ययाको अस्पताल भवन निर्माणको काममा विलम्ब भएको छ । बजेट अभावका कारण भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । अस्पताल भवन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले बजेट नपठाउँदा निर्माण अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको पालिकाका इन्जिनियर योगेन्द्र भण्डारीले बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ […]
तनहुँ, ९ फागुन । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँको परिसरमा निर्माणाधीन ‘नमुना पशु अस्पताल’को निर्माणमा विलम्ब भएको छ । गत पुसमा सम्पन्न गर्नेगरी भएको निर्माण सम्झौता पालना भएको छैन । भवनको काम भने अधुरै छ । निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेका कारण सम्झौताअनुरुप सम्पन्न गर्न नसकिएको सङ्घीय तथा कार्यान्वयन एकाइ कास्कीका इन्जिनियर शिव सुनारले […]
गत भदौबाट औपचारिक रूपमा शुरू भएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदानको परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन । निर्माण कार्यका लागि ठेक्का प्रक्रिया नै शुरू हुन नसकेपछि अनेकौं प्रश्न उब्जिएका छन् । पहिलो ठेक्कामा कम्पनीहरूले अत्यधिक बढी रकम कबोलेको हुँदा त्यसलाई रद्द गरिएपछि दोस्रो ठेक्का हुने अपेक्षा थियो । तर, रद्द ठेक्कालाई पुन: प्रक्रियामा लैजान विलम्ब भइरहेपछि कतै जानाजान यस्तो काम भइरहेको त छैन भन्ने आंशका गर्न थालिएको छ । अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई लिएर नेपालमा यसको पक्ष–विपक्षमा आवाज उठिरहेका छन् । कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै काममा विलम्ब भइरहेपछि एमसीसीको विरोध गर्नेको हौसला बढिरहेको पाइन्छ । यस्तो विलम्ब हुँदा समयमा नै आयोजना पूरा नहुन सक्छ र जसले गर्दा नेपालले पाउने अनुदान पनि गुम्न सक्छ ।
एमसीसी सहयोग नेपालकै पहलमा अमेरिकाले दिएको हो । त्यो अनुदान पाउनका लागि विभिन्न शर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ । ती शर्त पूरा गरेर नै नेपालले यो सहयोग पाएको हो तर पनि नेपालमा यसलाई लिएर व्यापक विवाद सृजना भयो । कतिपय देशसँग गरिएको सम्झौता गोप्य रहने हुनाले त्यसको विरोध भएको पाइँदैन तर एमसीसी सम्झौताका हरेक बुँदा जोकोहीले हेर्न पाउने गरी पारदर्शी ढंगमा राखिएकाले अनेक व्याख्या र तर्क गर्दा यसमा निकै विवाद भएको पाइन्छ । नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । यसका लागि जुन जुन देशबाट सकिन्छ सहयोग लिनुपर्छ । तर, यस्तो सहयोगको रकमको ब्याजदर उच्च भयो भने मुलुक संकटमा फस्न सक्छ । त्यही भएर नेपालले चीनसँग रेलमार्गबाट जोडिन चाहेर पनि ऋण लगानीमा रेलमार्ग बनाउन तयार छैन । एमसीसी चाहिँ पूर्ण रूपमा अनुदान भएकाले यो निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर, यो आयोजना शुरू भएको पाँच वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा सम्पन्न हुनुपर्छ । सम्पन्न हुन नसके बाँकी रकम नेपालले प्राप्त गर्दैन र त्यो आयोजना आफ्नै खर्चमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला परियोजनाको लागत पनि बढ्छ, जसले गर्दा सरकारका लागि आर्थिक भार थपिन्छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार तात्नुपर्ने देखिन्छ । यदि नेपालले नै बनाउनुपर्ने हो भने अहिले नै एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले एमसीसी सम्झौतामा विभाजित छन् । सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस भने सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षमा बस्दा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ । प्रकाशशरण महत नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेकाले यसको कार्यान्वयनमा बढी चासो देखाउनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा उनले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको वा शीघ्र कार्यान्वयनमा चासो दिएको कुरा सार्वजनिक भएको छैन ।
एमसीसीको विरोधमा रहेका दलहरू र नागरिकहरूले जग्गा अधिग्रहण रोक्न विभिन्न बखेडा झिक्ने निश्चित छ । जग्गा अधिग्रहणमा विलम्ब भए यो आयोजना स्वत: ढिला हुन्छ ।
एमसीए नेपालका अनुसार प्रसारण लाइनका लागि ८५६ वटा टावरहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ र यसले ५० वटा स्थानीय तहको भूगोल समेट्छ । प्रसारण लाइनका लागि १ हजार ४७१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ जसमध्ये धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी नै छ । त्यसमाथि जग्गा अधिग्रहण नै यस आयोजनाको सबैभन्दा पेचिलो विषय हुने देखिन्छ । एमसीसीको विरोधमा रहेका दलहरू र नागरिकहरूले जग्गा अधिग्रहण रोक्न विभिन्न बखेडा झिक्ने निश्चित छ । जग्गा अधिग्रहणमा विलम्ब भए यो आयोजना स्वत: ढिला हुन्छ । नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि यो आयोजना निकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले कसैगरी पनि यसलाई तीव्र गतिमा निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । एमसीसीले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउने भएकाले विद्युत् व्यापारका लागि यो निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । त्यसैले यसको विरोध गरेर आयोजना रोक्ने वा विलम्ब गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । नेपालले नै माग गरेको आयोजना भए पनि अहिले अमेरिकाले बलजफ्ती अनुदान दिएको भनी व्याख्या गर्ने पनि छन् । यस्तो व्यर्थको बखेडामा नफसी सरकारले सकेसम्म छिटो यसको निर्माणमा लागिहाल्नुपर्छ । अन्यथा आफूले पाइसकेको अनुदान पनि गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौं–मधेश दु्रुतमार्ग ४ वर्षमा सक्ने गरी सरकारले नेपाली सेनालाई २०७४ सालमा निर्माणका लागि जिम्मा दिए पनि उक्त अवधिमा कैयन् काम गर्न नपाएको सेनाले गुनासो गरेको छ । त्यसपछि म्याद थपिए पनि थपिएको म्यादभित्र आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । यसले गर्दा यो आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा यसै भन्न नसकिने अवस्था सृजना भएको छ । जबकि सेनालाई जिम्मा लगाउँदा दु्रतमार्ग समयमै सम्पन्न हुने सर्वसाधारणको अपेक्षा थियो । सेनाले पत्रकार सम्मेलन नै गरी विभिन्न कारणले आयोजनामा ढिलाइ भएको बताएको छ । ढिलाइ हुनुमा अधिकांश कारण सरकारतर्फ तेस्र्याइएको छ । हो, सेनाका कतिपय भनाइ सत्य छन् किनकि सरकारले निर्माणको जिम्मा दिए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीति, नियम बनाउने, पर्याप्त बजेट छुट्याउनेजस्ता काम गरिदिएन । तर, के यति कारणले मात्र द्रुतमार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको हो त ? आयोजना ढिला हुनुमा विभिन्न कारण भए पनि त्यसलाई समाधान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालका जुनसुकै आयोजनामा ढिलासुस्ती हुनु कुनै नयाँ समस्या होइन । सेनाले पनि त्यही कुरा दोहोर्याउने हो भने सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिनुको उद्देश्य कसरी पूरा हुन्छ ?
सेनाले अघि सारेका कारणहरूमा परामर्शदाता छनोटमा विलम्ब भएको, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी समयमा नभएको, विष्फोटक पदार्थको अभाव, रूख कटानमा समस्या, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा संशोधन आदि रहेका छन् । जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको खोकना क्षेत्रको विवादबाहेक अन्य कुरामा सेनाले अरूलाई दोष दिएर पन्छिन मिल्ने देखिँदैन । सेनाले काम गर्दा समन्वय गर्न सजिलो हुने भएकाले नै सरकारले यो आयोजना सेनालाई जिम्मा दिएको हो । खासमा भारतीय कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत रिपोर्ट बनाएको र सोही कम्पनीलाई यसको ठेक्का दिने तयारी सरकारले गरेको थियो । आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन गर्नसमेत दिने मोडलमा उसलाई आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिन लागिएको थियो । तर, त्यसमा टल शुल्क पर्याप्त नउठे सरकारले थप रकम दिनुपर्ने प्रावधानलाई लिएर यसको व्यापक विरोध भयो । त्यही विरोधका कारण सरकारले सेनालाई आयोजना सुम्पेको हो । यो द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले गरेको आधारमा द्रुतमार्गको जिम्मा दिनु नै गलत थियो । यस्तो निर्माण सेनाले यसअघि कहिल्यै गरेको थिएन । यो व्यावसायिक कम्पनी पनि होइन । सेनाको काम नै अन्तरराष्ट्रिय आक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउनु हो । त्यस्तो शक्तिले केही सडक बनाएको भरमा यो द्रुतमार्ग बनाउन सक्छ भनेर सोच्नु नै नेतृत्वको गल्ती थियो ।
सेनाले अब समस्या केलाएर पत्रकारलाई सुनाउने होइन, समाधानका लागि सरोकारलाई झकझक्याउनुपर्छ र आफ्नो सामथ्र्य पूर्ण रूपमा लगाउनुपर्छ ।
द्रुतमार्ग बन्न जति ढिला हुन्छ त्यति नै यसको लागत बढ्दै जान्छ । सेनालाई शुरूमा जिम्मेवारी दिँदा भन्दा अहिले यसको लागत निकै बढिसकेको छ । अझै कति समय लाग्ने हो, थाहा छैन । निजीक्षेत्रले यो ठेक्का लिएको भए उसका कामको आलोचना हुन्थ्यो । सरकारले ताकेता लगाउन पनि सक्थ्यो, कारबाहीको धम्की पनि दिन सक्थ्यो । तर, सेनालाई यी कुनै पनि काम गर्न सहज छैन । सेनाले जग्गाप्राप्तिलगायत जुन १० कारण देखाएको छ, तिनको समाधान गर्न अरू ठेकेदारलाई भन्दा सजिलो हुनुपर्ने हो । सेनाले भनेपछि सरकारका अन्य निकायले चाँडै समाधान गरिदिने अवस्था देखिन्छ । रूख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता विषयमा पक्कै पनि सेनाले कम झन्झट बेहोरेको हुनुपर्छ । सेनाले यी निकायसँग सहयोग लिन सक्नुपर्छ, काम रोकिए त्यसलाई खुलाउन पहल गर्र्नुपर्छ । तर, त्यसो नगरी अहिले आएर समस्या देखाउनुको अर्थ उसले काम गर्न नसक्नु नै हो ।
खासमा सेना चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्था भएकाले सरकारले भनिसकेपछि उसले आयोजनामा काम गर्दिन भन्न नसकेको हुन सक्ला । तर, सेनाले सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागसँग आफै पहल गरेर समाधानका लागि झकझक्याउनुपर्ने हो तर त्यसो भएको छैन कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।
त्यसैले सेनाले अब समस्या केलाएर पत्रकारलाई सुनाउने होइन, समाधानका लागि सरोकारलाई झकझक्याउनुपर्छ र आफ्नो सामथ्र्य पूर्ण रूपमा लगाउनुपर्छ । अहिलेसम्म सेना बदनाम भएको छैन । तर, यो आयोजनामा निकै विलम्ब भयो भने उसको छवि बिग्रने भएकाले निकै सतर्क भएर काम गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
राँझा, १५ वैशाख । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा सडक तथा पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत खजुरामा निर्माणाधीन चारलेन सडक, परसपुर गौघाट सडक र किरणनाला पुलमा ढिलाइ हुँदा जनताले सास्ती बेहोर्नुपरेकाले यथाशीघ्र काम सञ्चालन गराउन जनप्रतिनिधिले सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जलाई आग्रह गरेका छन् […]
सरकारले २०७४ वैशाखमा ४ वर्षभित्र निर्माण सकिसक्ने गरी नेपाली सेनालाई काठमाडौं–तराईमधेश दु्रतमार्गको जिम्मा दिए पनि उक्त अवधि गुज्रिएर म्याद थप हुँदासमेत यसको प्रगति २२ प्रतिशतमात्रै भएको छ । नेपाली सेनाले जुन व्यावसायिकता र दक्षता यसको निर्माणमा देखाउने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन नसक्नु निकै दुःखद पक्ष हो । अहिलेकै गतिमा यसको निर्माण हुने हो भने अझै कैयौंपटक यसको म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ जसबाट यसको लागत निकै गुणा बढी पर्छ र यो सेतोहात्ती नबन्ला भन्न सकिँदैन ।
नेपाली सेना सडक निर्माणमा संलग्न भएको यो पहिलो होइन । यसको ट्र्याक पनि सेनाले नै खोलेको थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा निकै विरोध भएपछि तत्कालीन सरकारले यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । यसले निर्धारित समयमा निर्माण सक्ने दाबी गरे पनि उपलब्धि भने कछुवाको गतिमा छ । म्याद थपेपछि ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने बताए पनि अहिले फेरि म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आएको छ र थपिएका म्यादमा पनि निर्माण हुन सक्ने स्पष्ट आधार देखिएको छैन । यसले गर्दा ३५ अर्बमा तयार हुने भनिएको यो सडकको लागत ४/५ खर्ब पुग्ने सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । निर्माण कार्यमा विलम्ब हुन थालेपछि यसको जिम्मा सेनालाई दिनुको अर्थ के हो त ? भन्ने प्रश्नसमेत गर्न थालिएको छ । अरूले काम गर्न नसकेपछि सेनालाई त्यसको जिम्मा लगाइएको हो भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन ।
नेपालमा साना वा ठूला जस्तासुकै आयोजना होऊन् ती समयमा सम्पन्न भएको पाइँदैन । यसो हुनुमा व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध समस्यादेखि प्राविधिक ज्ञानको कमीसम्मका कारण रहेका देखिन्छन् । त्यसो त गलत नियतले ठेक्काको काम नगर्ने ठेकेदारकै कारण आयोजनामा विलम्ब हुने गरेको पनि छ । अन्य मुलुकमा समयमै काम गरेर नाम कमाएको चिनियाँ कम्पनी भने नेपालमा काम नगरी आयोजनाको म्याद बढाउने खेलमा लागेको देखिन्छ । यसले नेपालको विकास निर्माणका आयोजनामा हुने भ्रष्टाचारलाई देखाउँछ । समयमा काम नगर्ने र फोर्स मेजर अर्थात् विशेष अवस्था भन्दै म्याद थप्न लगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपाली सेनाबाट यस्तो नहुने अपेक्षा आमजनतामा छ । त्यसैले आमजनताको विश्वास नतोडिने गरी सेनाले दु्रतमार्गलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्नु जरुरी छ ।
नेपाली सेनाले राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरेको छ । त्यस्तै सेना चेन अफ कमान्डमा चलेको हुन्छ र यसले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने पनि धेरैमा विश्वास छ । मुलुकका अन्य संयन्त्र कामै नलाग्दा पनि सेनाले भने काम गर्छ भन्ने जनविश्वासलाई आधार मानेर नै सरकारले यो सडक निर्माणको काम सेनालाई दिएको देखिन्छ । यस्तोमा सेनाले आफ्नो छवि बचाएर काम गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐन, विकास निर्माणमा हुने स्थानीयको अवरोध, समयमा काम नगर्ने कम्पनीहरूका कारण हरेक आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त छ । सरकारी संयन्त्रमा समन्वयको अभाव र एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले पनि काममा विलम्ब हुने गरेको छ । यो आयोजना सेनाले जिम्मा लिएपछि यस्तो समस्या कम हुन्छ भन्ने सोचिए पनि त्यसो हुन सकेन । खोकना क्षेत्रमा स्थानीयको विरोध रहेकाले सेनाले तराई क्षेत्रबाट निर्माण थालनी गर्यो जसको समाधान अझै भएको छैन । सुरुङ मार्गको ठेक्कामा भएको विलम्बले पनि आयोजनामा असर पर्यो । यस्ता अवरोधलाई छिचोल्न र व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन सेनाले थप गम्भीर हुन र गृहकार्य गर्न जरुरी देखिन्छ ।
हुन त विकास निर्माणका आयोजनाको ठेक्का लिनु सेनाको कार्यक्षेत्र होइन तर राज्यले आवश्यक ठानेर जिम्मेवारी दिएपछि त्यो पूरा गर्नु उसको दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्न उसले आफ्नो संगठनको पूरा क्षमता लगाउन आवश्यक छ । तर, त्यसो गर्न सकेको देखिँदैन । अतः सेनाले सरकारबाट केकस्ता सहयोग चाहन्छ त्यो स्पष्ट माग गर्नुपर्छ र आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गरेर आफ्नो छवि जोगाउन सक्नुपर्छ ।
#abhiyan #editorial #FastTrack
१० असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले संसदीय प्रक्रियाले कानुन निर्माणमा विलम्ब भएको र खर्चिलो बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कानुन मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको शीर्षकगत छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभामा सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । सांसदहरुले कानुन निर्माण […]
वैदेशिक सहायतामा निर्माण गरिने विभिन्न विकास आयोजनामा विकास साझेदारहरूसँग सम्झौता भएका ऋण तथा अनुदान रकम प्राप्त गर्न सरकारले आफ्नै स्रोतको रकम खर्च गरेर तोकिएको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतामा भएका शर्त र मापदण्ड पूरा गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत माग गरेपछि मात्रै ती संस्थाबाट शोधभर्ना पाइन्छ । तर, सरकारले एकातिर विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिन सकेको छैन भने अर्कातिर सम्पन्न कामहरूको भुक्तानी लिन पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन । यसरी शोधभर्नामा विलम्ब हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप दबाब परेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयहरूले अर्थमा बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको अर्थको भनाइ पाइन्छ भने मन्त्रालय वा विभागहरू चाहिँ अर्थले निकासा रोकेको बताउने गर्छन् । यसले नेपालको खर्च प्रणाली र त्यसको निकासा प्रक्रियामा समस्या छ भन्ने देखाउँछ ।
नेपालको विकास निर्माण निकै सुस्त गतिमा चलेको छ । कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनादेखि स्थानीय तहले गर्ने सानातिना काममा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । कतिपय आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती राष्ट्रिय लज्जाको विषय नै बनेको छ । यसमा सुधार ल्याउन सरकारले प्रयास नगरेको होइन । तर, परिणाम सकारात्मक आउन सकेको छैन । यसकै असर शोधभर्नामा परेको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालले विकास साझेदारसँग गरेको सम्झौताअनुसार अहिले २४ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी छ । उसले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार कुनै कुनै मन्त्रालय तथा विभागले बढी शोधभर्ना पाएका छन् । तर, शोधभर्ना दिने प्रक्रिया पारदर्शी हुने हुँदा बढी रकम आउने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले शोधभर्नासम्बन्धी सही तथ्यांक अर्थसँग छैन कि भन्ने देखिन्छ ।
विकास निर्माण सम्पन्न भएकै आयोजनाहरूको पनि प्रक्रिया पूरा नहुँदा शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । मन्त्रालयहरूले अर्थमा बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको अर्थको भनाइ पाइन्छ भने मन्त्रालय वा विभागहरू चाहिँ अर्थले निकासा रोकेको बताउने गर्छन् । यसले नेपालको खर्च प्रणाली र त्यसको निकासा प्रक्रियामा समस्या छ भन्ने पनि देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा शोधभर्ना प्रक्रियामा पनि त्रुटि हुन सक्छ । यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।
एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता विकास साझेदारहरूका गभर्निङ एकाइमा नेपालका अर्थमन्त्री पनि सदस्य हुन्छन् । नेपाल प्रक्रिया पूरा गरेर पनि शोधभर्ना नपाएको हो भने नेपालले त्यसमा आवाज उठाउन सक्छ । आर्थिक कार्यविधिमा बढीमा ४५ दिनभित्र दाता पक्षको निर्देशिका बमोजिम माग दरखास्त फाराम तयार गरी शोधभर्ना लिने व्यवस्था छ । शोधभर्ना नमाग्नेमाथि कानूनी कारबाही हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसरी प्राप्त हुने शोधभर्ना रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरिन्छ । यति स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदा पनि ठूलो रकम शोधभर्ना हुन नसक्नुमा नेपालकै कमजोरी हो भन्ने देखिन्छ । सरकारी अधिकारीहरूले यसमा सुधार आएको र शोधभर्ना लिने रकमको मात्रा घट्दै गएको बताएका छन् । हो, केही सुधार भएको छ तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन भने सकेको छैन । त्यसैले सरकारले सुधारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
विकास साझेदारहरूबीच नेपालले विकास खर्च गर्नै सक्दैन भन्ने सन्देश गएको छ । शोधभर्नामा भएको ढिलाइले यसलाई थप पुष्टि गर्छ । यस्तोमा साझेदारहरूले थप सहयोग नगर्न सक्छन् । त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति र विनिमय सञ्चितिमा समेत असर पर्न सक्छ । अत: छिटो शोेधभर्ना लिनेगरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । यतिखेर शोधभर्ना मात्र नभई सरकारले विकास निर्माणका कामलाई पनि तीव्रता दिने बेला हो । यसले एकातिर पूँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भइरहेको तरलता अभावलाई पनि घटाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिनसक्ने संयन्त्र निर्माणमा जोड दिनेतिर हुनुपर्छ । नेपाल अझै पनि गरीब मुलुककै सूचीमा रहकाले काम नगरी विकसित हुँदैन भन्ने सोच आउनुपर्छ । किनकि नेपालमा विकास निर्माणका धेरै काम हुन बाँकी छन् ।
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काममा विलम्ब गरे मान्य नहुने बताएका छन् । उनले हाल सरकार पक्षबाट नै यस विमानस्थल बनाउने कार्य सम्पन्न गर्न ढिलाइ तथा अवरोध भरिरहेको आरोप लगाए । उनले सो विमानस्थलको दोस्रो चरणको काम तत्काल अघि बढाउन पनि सरकारसँग माग गरे […]
The post सरकार गाैतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणमा बिलम्ब गर्दैछ : विष्णु पाैडेल appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
