वैदेशिक सहायतामा निर्माण गरिने विभिन्न विकास आयोजनामा विकास साझेदारहरूसँग सम्झौता भएका ऋण तथा अनुदान रकम प्राप्त गर्न सरकारले आफ्नै स्रोतको रकम खर्च गरेर तोकिएको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतामा भएका शर्त र मापदण्ड पूरा गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत माग गरेपछि मात्रै ती संस्थाबाट शोधभर्ना पाइन्छ । तर, सरकारले एकातिर विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिन सकेको छैन भने अर्कातिर सम्पन्न कामहरूको भुक्तानी लिन पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन । यसरी शोधभर्नामा विलम्ब हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप दबाब परेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयहरूले अर्थमा बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको अर्थको भनाइ पाइन्छ भने मन्त्रालय वा विभागहरू चाहिँ अर्थले निकासा रोकेको बताउने गर्छन् । यसले नेपालको खर्च प्रणाली र त्यसको निकासा प्रक्रियामा समस्या छ भन्ने देखाउँछ ।
नेपालको विकास निर्माण निकै सुस्त गतिमा चलेको छ । कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनादेखि स्थानीय तहले गर्ने सानातिना काममा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । कतिपय आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती राष्ट्रिय लज्जाको विषय नै बनेको छ । यसमा सुधार ल्याउन सरकारले प्रयास नगरेको होइन । तर, परिणाम सकारात्मक आउन सकेको छैन । यसकै असर शोधभर्नामा परेको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालले विकास साझेदारसँग गरेको सम्झौताअनुसार अहिले २४ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी छ । उसले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार कुनै कुनै मन्त्रालय तथा विभागले बढी शोधभर्ना पाएका छन् । तर, शोधभर्ना दिने प्रक्रिया पारदर्शी हुने हुँदा बढी रकम आउने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले शोधभर्नासम्बन्धी सही तथ्यांक अर्थसँग छैन कि भन्ने देखिन्छ ।
विकास निर्माण सम्पन्न भएकै आयोजनाहरूको पनि प्रक्रिया पूरा नहुँदा शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । मन्त्रालयहरूले अर्थमा बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको अर्थको भनाइ पाइन्छ भने मन्त्रालय वा विभागहरू चाहिँ अर्थले निकासा रोकेको बताउने गर्छन् । यसले नेपालको खर्च प्रणाली र त्यसको निकासा प्रक्रियामा समस्या छ भन्ने पनि देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा शोधभर्ना प्रक्रियामा पनि त्रुटि हुन सक्छ । यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।
एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता विकास साझेदारहरूका गभर्निङ एकाइमा नेपालका अर्थमन्त्री पनि सदस्य हुन्छन् । नेपाल प्रक्रिया पूरा गरेर पनि शोधभर्ना नपाएको हो भने नेपालले त्यसमा आवाज उठाउन सक्छ । आर्थिक कार्यविधिमा बढीमा ४५ दिनभित्र दाता पक्षको निर्देशिका बमोजिम माग दरखास्त फाराम तयार गरी शोधभर्ना लिने व्यवस्था छ । शोधभर्ना नमाग्नेमाथि कानूनी कारबाही हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसरी प्राप्त हुने शोधभर्ना रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरिन्छ । यति स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदा पनि ठूलो रकम शोधभर्ना हुन नसक्नुमा नेपालकै कमजोरी हो भन्ने देखिन्छ । सरकारी अधिकारीहरूले यसमा सुधार आएको र शोधभर्ना लिने रकमको मात्रा घट्दै गएको बताएका छन् । हो, केही सुधार भएको छ तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन भने सकेको छैन । त्यसैले सरकारले सुधारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
विकास साझेदारहरूबीच नेपालले विकास खर्च गर्नै सक्दैन भन्ने सन्देश गएको छ । शोधभर्नामा भएको ढिलाइले यसलाई थप पुष्टि गर्छ । यस्तोमा साझेदारहरूले थप सहयोग नगर्न सक्छन् । त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति र विनिमय सञ्चितिमा समेत असर पर्न सक्छ । अत: छिटो शोेधभर्ना लिनेगरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । यतिखेर शोधभर्ना मात्र नभई सरकारले विकास निर्माणका कामलाई पनि तीव्रता दिने बेला हो । यसले एकातिर पूँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भइरहेको तरलता अभावलाई पनि घटाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिनसक्ने संयन्त्र निर्माणमा जोड दिनेतिर हुनुपर्छ । नेपाल अझै पनि गरीब मुलुककै सूचीमा रहकाले काम नगरी विकसित हुँदैन भन्ने सोच आउनुपर्छ । किनकि नेपालमा विकास निर्माणका धेरै काम हुन बाँकी छन् ।
