आफूखुशी शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन

चर्को शुल्क असुलेर शिक्षकलाई १३ हजारमा काम लाउँछन् निजी विद्यालय

काठमाडौं : शिक्षक पेशा जति सम्मानित छ, त्यसअनुसार शिक्षकहरूले सेवा सुविधा पाउँदैनन्। उनीहरू ऐनअनुसार तलब सुविधा पाउँदैनन्। उनीहरू कहीँ न कहीँ पीडित छन्। अहिले तिनै सम्मानित पेशामा रहेका निजी विद्यालयका शिक्षकहरू चरम आर्थिक शोषणमा पर्न बाध्य भएपछि भने बोल्न थालेका छन्। शिक्षा ऐन, २०२८ संशोधितसहित २०७५ को दफा १२ को उपदफा (७) को (छ) मा सरकारले तोकेको तलब स्केल निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। दफा १२ को उपदफा (७) को (छ) मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले तोकिएको

थाहा खबर जेष्ठ २०८०

‘निजी विद्यालय सक्षम छन्, हामीले पनि प्राविधिक धार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ’

काठमाडौं : राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (नेशनल प्याब्सन) ले गत फागुन महिनामा मात्रै नयाँ नेतृत्व पाएको छ। फागुन २२ र २३ गते बाँकेको नेपालगञ्जमा भएको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सर्वसम्मत अध्यक्षमा पाण्डव हमाल निर्वाचित भएका छन्।निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको मानिए पनि प्रायः चर्को शुल्क लिएर विवादमा तानिरहेका छन्। हमाल निर्वाचित भएपछि संस्थागत विद्यालयको हक हितका लागि केके काम गरे?,निजीमा अझै पनि पूर्णरुपमा छात्रवृत्ति लागु भएको छैन,किन भएन?, वर्षेनि पुस्त

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

निजी विद्यालय र प्रकाशकको लुट : वर्षेनि प्रकाशन फेरेर विद्यार्थीलाई नयाँ पुस्तक किन्न बाध्य पार्दै !

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

अस्तित्वको संकटमा निजी शिक्षा

कोभिड-१९ का कारण नेपालका एक हजारभन्दा बढी निजी विद्यालय बन्द भएको तथ्यांक छ । सञ्चालन खर्च धान्न नसकेर विद्यालय बन्द गर्नुपरेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सनले बताएको छ । लकडाउन अवधिमा शुल्क उठ्न नसकेकोले अनि संविधान र सरकारी नीति पनि आफूअनुकूल नभएको भन्दै निजी शिक्षाका लगानीकर्ताहरू यतिखेर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न तर्सिएका छन् । लगानीकर्ता […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

बजेटमा प्रतिबिम्बित शिक्षा

शिक्षाको बजेट तयारी गर्दा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक, शिक्षासम्बन्धी राज्यका निर्देशक, नीति तथा दायित्व, दिगो विकासको लक्ष्य र विसं २०७९ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउने र २०८६ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शिक्षामा समान पहुँच र गुणस्तर शिक्षा पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ । तर, नेपाल सरकारको दृष्टिमा शिक्षा कहिल्यै प्राथमिकताको क्षेत्र बन्न सकेन । शिक्षाक्षेत्रको बजेट प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । आव २०६८/६९ मा शिक्षाक्षेत्रमा कुल वजेटको २१ दशमलव ४ प्रतिशत अंश रहेको थियो । आगामी आवमा शिक्षाक्षेत्रमा कुल बजेटको लगभग १० दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । यसको मुख्य कारण शिक्षामा समेत नवउदारवादको गहिरो प्रभाव पर्नु हो । यसले सरकार शिक्षाक्षेत्रबाट विस्तारै हात झिक्न लागेको छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार र निजी विद्यालयको विस्थापनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । यस विषयमा बजेट मौन छ । आगामी आवका लागि शिक्षाक्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटको प्रकृतिलाई हेर्दा शिक्षाको मूल संरचनाबाट भन्दा राजनीतिक व्यक्तिको पहुँच वितरण हुने बजेट उल्लेख्य रहेको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन भएको छ । शिक्षामा घरपरिवारबाट हुने थप लगानी करीब ४८ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि केही विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ र केही नयाँ कार्यक्रम छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा आधा शताब्दी अगाडिदेखि शुरू भएको कार्यक्रम हो । नेपालको संविधानले बल्ल शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा समावेश ग¥यो । तर, कार्यान्वयनमा भने निकै चुनौती रहेको छ । यो गरीबीसँग पनि जोडिएको छ । सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा विकासको नाममा विभिन्न शीर्षक खडा गरी कुस्त शुल्क असुली रहेका छन् । निजी विद्यालयको कुरै छोडौं । जबसम्म निजी विद्यालय रहन्छन् तबसम्म शिक्षा निःशुल्क हुन सक्दैन । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार र निजी विद्यालयको विस्थापनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । यस विषयमा बजेट मौन छ । यसै आवको बजेटमार्फत सरकारले ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण विद्यालयको अवधारणा ल्यायो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको शुरुआत विसं २०२७ बाट शुरू भएको थियो । गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज विद्यालयको शुरुआत, नेपाल विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेजको स्थापना, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा र १ लाखको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियनबापतको रकम सरकारले तिर्ने नयाँ कार्यक्रम आए । गुणस्तरीय शिक्षासहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज विद्यालयको थालनी नयाँ प्रकारको विद्यालय भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा यसको प्रस्ताव गर्नुले शक्तिको प्रभाव परेको देखिन्छ । सबै सामुदायिक विद्यालयमा समान पूर्वाधारको तयारीका लागि बजेट छुट्ट्याई सबै गरीब परिवारका बालबालिकामा समान शिक्षा र समान पहुँच पुर्‍याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यो नै समाजवादी शिक्षाको आधार बन्ला । प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय अर्को नयाँ कार्यक्रम हो । नेपालमा हाल ११ ओटा विश्वविद्यालय छन् । चारओटा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानहरू छन् । केही विश्वविद्याल राम्रोसँग सञ्चालन भएका छन् । त्रिविअन्तर्गत ६० ओटा आंङ्गिक, ५२४ सामुदायिक र ५७७ निजी क्याम्पस रहेका छन् । त्रिविमा करीब २ लाख ८४ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । लुम्बिनी बौद्ध विविको १ आङ्गिक क्याम्पस र ५ निजी क्याम्पसले सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । करीब १९६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । राजर्षि जनक विवि भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्रिविको साख खस्कँदै गएको छ । भएका विश्वविद्यालयलाई सुधार्न नसक्ने तर नयाँ विश्वविद्यालय थप गर्दा सरकारको उच्च शिक्षाप्रतिको नियत स्पष्ट भएको छ । नवउदारवादले भनेझैं वर्तमान सरकार पनि प्रतिस्पर्धा र छनोटको सिद्धान्तलाई आकर्षक नारा बनाएर शिक्षामा नवसंशोधनवादी बुर्जुवा वर्गलाई पृष्ठपोषण गरिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको नामअनुसारको काम हुनुपर्ने हो । परिवर्तनको वाहक हुनुपर्ने हो । प्राज्ञिक बहसको थलो हो । यहाँ उच्च प्राज्ञिक नेतृत्व हुनुपर्ने हो तर उल्टो भएको छ । शैक्षिक समस्याका चाङ छन् । शिक्षक र कर्मचारीका मागका खात छन् । निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकमाथि भएको श्रम शोषणमा मन्त्रालय मूकदर्शक मात्र बनेको छ । शिक्षा गुणस्तरहीन भएको छ । हातमा प्रमाणपत्रमात्र छ । बेरोजगारी छ । शिक्षामा तदर्थवादी सोच हाबी भएको छ । बजेटमा शिक्षकका अपेक्षा धेरै थिए । बजेटले तिनलाई सम्बोधन गरेन । यो नौलो कुरा पनि होइन । सरकारको नियत बुझेकै हो । तर, अब सरकार र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । बजेट अर्थराजनीतिक विषय हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बजेटको कार्यान्वयनको पहिलो प्राथमिकता विद्यार्थी हुनुपर्छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण शैक्षिक तालिका अस्तव्यस्त भएको छ । सयौैं शिक्षकले कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । सरकारले तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने परीक्षालाई समेत ध्यानमा राखी विद्यार्थी र शिक्षकलाई खोपका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिशमा मात्र हुनुपर्छ । अस्थायी नियुक्ति गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । शिक्षकलाई नेपाल शिक्षा सेवाभित्र समेटिनुपर्छ । बजेटमा उल्लेख भएको समान कामको समान पारिश्रमिकको सिद्धान्त नारा होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बालविकास केन्द्रका शिक्षिकादेखि साविकको उमावि तहमा कार्यरत सम्पूण शिक्षकलाई समेट्ने गरी स्थायी नियुक्ति लागि तत्काल शिक्षक सेवा आयोगलाई विज्ञापनका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ । शिक्षकको योगदान कदर गर्दै उमेर हदका कारण पेशाबाट हात धुन पुगेका शिक्षकहरूका लागि गोल्डेन ह्यान्ड सेकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । लेखक माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आफूखुसी शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं : निजी लगानीका विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफुखुशी शुल्क लिन थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हाल त्यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन निर्देश गरेको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थाले अभिभावकलाई सामाजिक दूरी काय गरी माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराई बक्यौता शुल्क बुझाउन सोमबार सार्वज...

थाहा खबर जेष्ठ २०७७

https://www.onlinekhabar.com/2020/06/875534

८ असार, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुशी शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थाले अभिभावकलाई सामाजिक दूरी काय गरी माथिल्लो कक्षामा …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७७

चैतको शुल्क मात्रै किन, पूरै शिक्षा निःशुल्क गर्दा हुँदैन सरकार?

विमल गौतम - कोरोना महामारीको त्रासले सम्पूर्ण विद्यालय चैत ५ गतेपछि बन्द भएका छन्। दुई सातापछि चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निजी विद्यालयलाई शुल्क छुट दिन आग्रह गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले यसलाई आग्रह नभइ निर्देशन भएको बताए। उनीहरुको तर्क थियो- आफूहरुसँग कुनै पनि छलफल नगरी निर्णय

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७६

‘ढाँट्नु–चोर्नु हुँदैन’ भनेर सिकाउने स्कुलबाटे कर छली, पुरै आम्दानीमा शिक्षा सेवा शुल्क लगाइन

बीजमांडू बैशाख २०७५

जथाभावी शुल्क नलिन शिक्षामन्त्रीको निर्देशन - Naya Patrika

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जथाभावी शुल्क नलिन निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । शिक्षा क्षेत्र उच्चतम मुनाफा कमाउने क्षेत्र नभएकोले जथाभावी शुल्क नलिन मन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिएका...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७४

आफूखुशी शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री