म्याग्दी । म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित १४ ओटा योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् । जिल्लाका मंगला गाउँपालिकामा ३, रघुगंगा गाउँपालिकामा ३, धवलागिरि गाउँपालिकामा ६, बेनी नगरपालिकामा १ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १ मा गरी १४ ओटा योजनाको काम बजेट अभावका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
मंगला गाउँपालिका–३ बरंजामा रहेको महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालयमा छात्रवास भवन निर्माण योजना अलपत्र परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको यस योजनामा बजेट अभावले काम हुन नसकेको हो । २ करोड लागत अनुमान गरिएको भवन निर्माण गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ५० लाख बजेट विनियोजन भएपछि तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले गत चैत ३१ गते शिलान्यास गरेकी थिइन् । मन्त्रीले शिलान्यास गरेर भवन निर्माणका लागि जग खन्ने लगायत काम शुरू गरिएको भए पनि बजेट नआएपछि अघि बढ्न नसकेको विद्यालयले बताएको छ ।
मंगला गाउँपालिकाको जस्तै रघुगंगा गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकारमार्फत बजेट विनियोजन भएर सञ्चालन भएका तीन योजना अधुरै छन् । कोरोना लगायतका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेका योजना सम्पन्न गर्न म्याद थप नभएको र बजेट समेत विनियोजन नभएकाले काम ठप्प भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए ।
धवलागिरि गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आधा दर्जन योजना प्रभावित भएका छन् । वडा नम्बर ७ सिवाङमा रहेको हेम माविमा नमूना आवासीय विद्यालयको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न २ वर्षदेखि सञ्चालन भएको क्रमागत योजनाको बजेटमा ठूलो कटौती भएकोे गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताइन् ।
प्रदेश सरकारले नै शुरू गरेको वडा नम्बर ४ मुदीको बृहत् खानेपानी र खाम्लामा शुरू भएको मुख्यमन्त्री जलवायु कृषि कार्यक्रममा समेत बजेट नआएको गाउँपालिकाले बताएको छ ।
बेनीस्थित कालीपुल बसपार्क निर्माण योजनामा गतवर्ष ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट कटौती गरेको नगरपालिकाले बताएको छ ।
२ वर्ष अघिदेखि प्रदेश सरकारले जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ शिखमा रहेको शिख माविलाई नमूना आवासीय विद्यालयका लागि छनोट गरी पूर्वाधार निर्माण शुरू गरेको थियो । छनोटमा परेदेखि नै विद्यालयमा अस्थायी पूर्वाधारमा आवासीय सुविधासहितको पठनपाठन शुरू गरिएको भए पनि योजनाले पूर्णता नपाएपछि आवासीय विद्यालय कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको प्रधानाध्यापक केदार कार्कीले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसँगै आएको राजनीतिक अस्थिरताले आफैले सञ्चालन गरेका योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट अदलबदल गर्ने कार्य हुन थालेको भन्दै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली समक्ष ध्यानाकर्षण गराउन पुग्ने क्रम बढेको छ ।
