स्टार्ट अप कर्जाका लागि आवेदनको ओइरो, ३८२ जनाले पेश गरे परियोजना प्रस्ताव

काठमाडौं । स्टार्ट अप उद्यमका लागि सघाउन सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको कर्जाका लागि उल्लेख्य परियोजना प्रस्ताव पेश भएको छ । start up उद्यम कर्जाका लागि अन्तिम ३ दिनमा उल्लेख्य मात्रामा आवेदन परेको हो । उक्त कर्जाका लागि ३८२ ओटा परियोजना प्रस्ताव पेश भएका छन् ।  ‘विभागले अहिले परियोजना प्रस्तावका आवेदनहरूको मूल्यांकन र विश्लेषण गरिरहेको छ’ सूचना अधिकृत रमिला भण्डारी   Department of Industry ले २१ दिनको समय दिएर परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न भनेको थियो । उक्त अवधिको १८ दिनसम्म ८४ ओटा प्रस्ताव आएको थियो । त्यसपछिका ३ दिनमा विभागमै उपस्थित भएर र इमेलमार्फत गरी २९८ ओटा आवेदन परेको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकृत रमिला भण्डारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कुल ३८२ जनाले यो कर्जाका लागि आवेदन दिएका छन् । कार्यक्रमको पहिलो चरणमा स्टार्ट अप उद्यम कर्जा १०० जनालाई उपलब्ध गराउने योजना छ । ‘विभागले अहिले परियोजना प्रस्तावका आवेदनहरूको मूल्यांकन र विश्लेषण गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘क्षेत्रगत हिसाबले अहिले विश्लेषण गरिएको छैन ।’ विभागले विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रका स्टार्ट अप उद्यमका लागि यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।  प्रारम्भिक विश्लेषणले कृषि, सफ्टवेयरमा बढी परियोजना आएको देखाएको छ । उद्योग विभागले चैत १६ गते स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना पेश गर्न २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो । परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद वैशाख ६ गतेसम्म थियो । यस्तो उद्यम गर्न चाहनेका लागि सघाउन ‘स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि–२०७९’ सरकारले ल्याएपछि विभागले प्रस्ताव मागेको हो ।  उक्त कार्यविधिअनुसार यस्तो कर्जा विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रमा स्टार्ट अप उद्यम गर्नका लागि पाइनेछ । कार्यविधिले तोकेका क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपक्षी, वन (जडीबुटी, वन पैदावार), पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अथिति सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका स्टार्ट अप उद्यमका लागि कर्जा उपलब्ध हुनेछ । यस्तै शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बद्ध, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बद्ध, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसँग सम्बद्ध क्षेत्रका परियोजनाले यस्तो कर्जा पाउनेछन् । कार्यविधिले परियोजना धितो राखेर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । यसपटक यस्तो कर्जा बढीमा १०० जनालाई उपलब्ध गराउने विभागको योजना छ । कार्यविधिअनुसार २ किस्तामा कर्जा उपलब्ध हुनेछ । पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत र त्यसको ६ महीनापछि दोस्रो किस्ता पाइनेछ ।