काठमाडौं । उद्योग विभागले स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेसँगै यससँग सम्बद्ध रहेर आधा दर्जनभन्दा बढी प्रश्न धेरैपटक सोधिएका छन् । ‘स्टार्ट अप कर्जा’का लागि परियोजना प्रस्ताव गर्ने क्रममा प्यानमा दर्ता भएकाले किन नपाउनेदेखि पछि ब्याजदर बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेसम्मका प्रश्न सोधिएको विभागले बताएको छ ।
कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावका क्रममा धेरैले सोधेका प्रश्नको प्रतिक्रिया विभागले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट डीओआईएनडी डट जीओभी डट एनपीमा राखेको छ । विभागले चैत १६ गते सूचना जारी गरेर यस्तो कर्जा लिन २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको थियो । स्टार्ट अप कर्जाका परियोजना प्रस्ताव गर्ने क्रममा एकल शेयरधनीले स्टार्ट अप कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न किन नपाउने, स्थायी लेखा नम्बर (पान), वडा वा स्थानीय निकायमा मात्र दर्ता भएकाले यस्तो कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न किन नपाउने जस्ता प्रश्न सोधिएको छ ।
यस्तै अब संशोधन गरी शेयरहोल्डर थपी आएकोलाई कर्जा दिने वा नदिने, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो अफर किन नल्याएको, पहिले नै अन्य बैंकबाट ऋण लिएको भए यो कर्जा पाउने कि नपाउने, कर्जा कति किस्तामा तिर्नुपर्ने (वार्षिक वा मासिक), पछि गएर ब्याजदर ३ प्रतिशतबाट बढ्ने त होइन नि ?, र स्टार्ट अप कर्जा कति जनाले पाउने हो ? जस्ता प्रश्न परियोजना प्रस्तावका क्रममा सोधिएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावका क्रममा विभागमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिइएको छ । विभागले नवीनतम सोच, ज्ञान, शीप र क्षमता भएका उद्यमीको समूहलाई लक्षित गरिएकाले एकल शेयरधनीले स्टार्ट अप कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न नमिल्ने बताएको छ । यस्तै साझेदारी फर्म र कम्पनीलाई प्रस्तावक मानिने व्यवस्था ‘स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९’ मा रहेकाले सोहीबमोजिमलाई मात्र कर्जाका लागि योग्य मानिने प्रावधान छ ।
यस्तै अब संशोधन गरी शेयरहोल्डर थपी आएकोलाई कर्जा दिने वा नदिने भन्ने प्रश्नमा विभागले चैत १६ गतेको सूचनापूर्वको अवस्था मान्य हुने तर अब थप गरेकाले यो कर्जा नपाउने उत्तर दिएको छ ।
यसैगरी स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लक्षितसमूहमा महिलासमेत पर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचीमा नपरेको फर्म वा कम्पनीको स्टार्ट अप परियोजना धितो राखी ऋण प्रवाह हुने भएकाले कर्जा पाउने प्रावधान रहेको उत्तर विभागले दिएको छ ।
यस्तै परियोजना प्रस्तावका क्रममा कर्जा कति किस्तामा तिर्नुपर्ने (वार्षिक वा मासिक) भन्ने प्रश्नमा भने विभागले कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको नियमअनुसार हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो कर्जा अधिकतम ७ वर्षका लागि प्रवाह हुने भएकाले कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशतमा सीमित हुने बताइएको छ । स्टार्ट अप कर्जाको बजेट सीमाअनुसार हाललाई सयओटा परियोजनाले पाउने अनुमान रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । यो कर्जामा बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म दिने भनिएको छ ।
उक्त कार्यविधि गत फागुन १० गते स्वीकृत गरेपछि विभागले चैतमा प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । उक्त कार्यविधिले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारदेखि खानी तथा खनिज, अटोमोबाइल र फोहोरमैला तथा फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणसँग सम्बद्ध विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रलाई स्टार्ट अप उद्यमको क्षेत्रभित्र समेटेको छ । यस्तै विभागले चैत ३० गते सूचना जारी गरी निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूबाट पनि यो कर्जाका विषयमा जानकारी लिन सकिने बताएको छ जसअनुसार स्टार्ट अप परियोजना कर्जाका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र महिला उद्यमी महासंघबाट जानकारी लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।