स्टार्ट अप कर्जाका लागि ८४ परियोजनाको प्रस्ताव

स्टार्टअप कर्जाका लागि ११६ आवेदन

स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि ११६ उद्यमीका आवेदन परेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गत मङ्गलबार स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आवेदन खुुला गरेको थियो । एक हप्तामै ११६ वटा उद्यमीले कर्जाका लागि अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थित भएर आवेदन दिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०८१

मार्जिन ट्रेडिङ कर्जाका लागि १० अर्बको कोष बनाउन माग

लगाीकर्ताहरूले मार्जिन ट्रेडिङ कर्जाका लागि तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार लगानीकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उक्त सुझाव दिएका हुन् । विशेषगरी, आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

कर्जा पाउन २१३ स्टार्टअप उद्यम अयोग्य

स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने दुई सय १३ कम्पनी बाहिरिएका छन्। उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका तीन सय ८२ वटा आवेदनमध्ये पहिलो चरणबाट उक्त कम्पनी बाहिरिएका...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

२५ लाख रुपैयाँसम्म दिने भनिएको स्टार्ट अप कर्जाका प्रस्तावकले सोधे ८ प्रश्न

काठमाडौं । उद्योग विभागले स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेसँगै यससँग सम्बद्ध रहेर आधा दर्जनभन्दा बढी प्रश्न धेरैपटक सोधिएका छन् । ‘स्टार्ट अप कर्जा’का लागि परियोजना प्रस्ताव गर्ने क्रममा प्यानमा दर्ता भएकाले किन नपाउनेदेखि पछि ब्याजदर बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेसम्मका प्रश्न सोधिएको विभागले बताएको छ । कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावका क्रममा धेरैले सोधेका प्रश्नको प्रतिक्रिया विभागले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट डीओआईएनडी डट जीओभी डट एनपीमा राखेको छ । विभागले चैत १६ गते सूचना जारी गरेर यस्तो कर्जा लिन २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको थियो । स्टार्ट अप कर्जाका परियोजना प्रस्ताव गर्ने क्रममा एकल शेयरधनीले स्टार्ट अप कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न किन नपाउने, स्थायी लेखा नम्बर (पान), वडा वा स्थानीय निकायमा मात्र दर्ता भएकाले यस्तो कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न किन नपाउने जस्ता प्रश्न सोधिएको छ । यस्तै अब संशोधन गरी शेयरहोल्डर थपी आएकोलाई कर्जा दिने वा नदिने, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो अफर किन नल्याएको, पहिले नै अन्य बैंकबाट ऋण लिएको भए यो कर्जा पाउने कि नपाउने, कर्जा कति किस्तामा तिर्नुपर्ने (वार्षिक वा मासिक), पछि गएर ब्याजदर ३ प्रतिशतबाट बढ्ने त होइन नि ?, र स्टार्ट अप कर्जा कति जनाले पाउने हो ? जस्ता प्रश्न परियोजना प्रस्तावका क्रममा सोधिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावका क्रममा विभागमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिइएको छ । विभागले नवीनतम सोच, ज्ञान, शीप र क्षमता भएका उद्यमीको समूहलाई लक्षित गरिएकाले एकल शेयरधनीले स्टार्ट अप कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न नमिल्ने बताएको छ । यस्तै साझेदारी फर्म र कम्पनीलाई प्रस्तावक मानिने व्यवस्था ‘स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९’ मा रहेकाले सोहीबमोजिमलाई मात्र कर्जाका लागि योग्य मानिने प्रावधान छ । यस्तै अब संशोधन गरी शेयरहोल्डर थपी आएकोलाई कर्जा दिने वा नदिने भन्ने प्रश्नमा विभागले चैत १६ गतेको सूचनापूर्वको अवस्था मान्य हुने तर अब थप गरेकाले यो कर्जा नपाउने उत्तर दिएको छ । यसैगरी स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लक्षितसमूहमा महिलासमेत पर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचीमा नपरेको फर्म वा कम्पनीको स्टार्ट अप परियोजना धितो राखी ऋण प्रवाह हुने भएकाले कर्जा पाउने प्रावधान रहेको उत्तर विभागले दिएको छ । यस्तै परियोजना प्रस्तावका क्रममा कर्जा कति किस्तामा तिर्नुपर्ने (वार्षिक वा मासिक) भन्ने प्रश्नमा भने विभागले कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको नियमअनुसार हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो कर्जा अधिकतम ७ वर्षका लागि प्रवाह हुने भएकाले कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशतमा सीमित हुने बताइएको छ । स्टार्ट अप कर्जाको बजेट सीमाअनुसार हाललाई सयओटा परियोजनाले पाउने अनुमान रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । यो कर्जामा बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म दिने भनिएको छ । उक्त कार्यविधि गत फागुन १० गते स्वीकृत गरेपछि विभागले चैतमा प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । उक्त कार्यविधिले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारदेखि खानी तथा खनिज, अटोमोबाइल र फोहोरमैला तथा फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणसँग सम्बद्ध विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रलाई स्टार्ट अप उद्यमको क्षेत्रभित्र समेटेको छ । यस्तै विभागले चैत ३० गते सूचना जारी गरी निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूबाट पनि यो कर्जाका विषयमा जानकारी लिन सकिने बताएको छ जसअनुसार स्टार्ट अप परियोजना कर्जाका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र महिला उद्यमी महासंघबाट जानकारी लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

स्टार्टअपलाई २५ लाखसम्म कर्जा दिदै सरकार, कसरी दिने आवेदन ?

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव माग गरेको छ । एक सूचना जारी गर्दै विभागले सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ अनुसार मापदण्ड पुरा गरेका स्टार्टअपहरूले कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव माग गरेको हो । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएकाहरूले २१ दिन भित्रमा विभागमा कर्जाका लागि आवेदन दिन...

ICT Samachar फाल्गुन २०७९

सहुलियत कर्जाका लागि १५० उद्यमी छनोट

तिला गाउँपालिकाका १ सय ५० जना नवउद्यमी सहुलियत कर्जाका लागि छनोट भएका छन् ।आर्थिक विकास तथा विपन्न नागरिकको आयआर्जन वृद्धिका साथै जीविकोपार्जन सुधारका लागि सहुलियत कर्जाका लागि १ सय ५० नवउद्यमी छनोट गरिएको हो । तिला गाउँपालिकाले चालु आवमा नविल बैंक, राष्ट्रिय युवा परिषद र पालिकाकै त्रिपक्षीय सम्झौता तथा समन्वयमा आर्थिक समृद्धिका लागि नव उद्यमी […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

सहुलियतपूर्ण कर्जाका नाममा राज्यकोष दोहन : ब्याज अनुदानमै सवा ९ अर्ब स्वाहा !

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असोज मसान्तसम्म राज्यकोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या एक लाख २९ हजार ६८० पुगेको छ । यी ऋणीहरूले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हालसम्म २ खर्ब ३१ अर्ब भन्दा बढी सहुलियपूर्ण कर्जा लगेका हुन् । सहुलियपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५, (तेस्रो संशोधनसहित) मा भएको व्यवस्थाअनुसार असोज मसान्तसम्म विभिन्न १० शीर्षकमा एक लाख २९ हजार ६८० ऋणीले कुल २ खर्ब ३१ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ लगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो ।क

Ratopati आश्विन २०७८

पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जाका समस्या

वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको अधिक हिस्सा सीमित स्थानका सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित रहँदै आएका कारण सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच कमजोर भएको छ । हेर्दा र सुन्दा विशेष गरी गरिब अनि जो महामारीको पीडामा श्रेष्ठस्तरमा छन्, उनीहरूका लागि जीवनदान साबित भएको शब्द हो, पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा । किनकि त्यो वर्गलाई सो शीर्षक अपरिहार्य छ । पाएमा […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

कृषि कर्जाका लागि छुट्याएकाे ३ कराेडबाट किसानले एक रुपैयाँ पनि पाएनन्

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि कर्जाका लागि विनियोजन गरेको तीन करोड रकम फ्रिज जाने भएको छ।प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिमले किसानलाई एक प्रतिशत ब्याजमा कृषि कर्जा दिने सम्झौता गरेको ६ महिनासम्म कसैलाई पनि कर्जा नदिएपछि बजेट फ्रिज जाने देखिएको हो।प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको कार्यविधि र बैंकसँग गरिएको सम्झौता फरक भएपछि कर्जा प्रवाहमा समस्या भएको दाबी गरिएको छ। कार्यविधि संसोधन भएपछि पनि बैंकले कर्जा दिन वेवास्ता गरेको छ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारल

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

स्टार्टअप कर्जाका लागि चार सय आवेदन

स्टार्टअप परियोजनामार्फत कर्जाका लागि झन्डै चार सय सङ्ख्यामा आवेदन परेका छन् । स्टार्टअप कोष कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले उपलब्ध गराउने कर्जाका लागि परेका आवेदन प्रारम्भिक चरणको छनोट प्रतिक्रियामा रहेका छन् ।

गोरखापत्र मंसिर २०७५

स्टार्ट अप कर्जाका लागि ८४ परियोजनाको प्रस्ताव

सम्बन्धित सामग्री