काठमाडौं। गत पुस ५ गते पाँचओटा चिनियाँ जहाज विक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको नेपाल वायुसेवा निगमले क्रेता नपाएपछि बोलपत्र दोहोर्याएको छ । विगत वर्षदेखि नै ग्राउन्डेड चिनियाँ जहाजहरू विक्रीका लागि निगमले मंगलवार पुन: टेन्डर आह्वान गरेको हो ।
गतवर्ष निगमले चिनियाँ जहाज भाडामा लगाउन पनि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । भाडामा लिन इच्छुक कम्पनी नपाएपछि निगमले ती जहाज विक्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पहिलो बोलपत्र आह्वानमा जहाज खरीद गर्न कसैले चासो नदिएपछि निगमले दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गर्नुपरेको हो ।
तोकिएको अवधिभित्र कुनै पनि प्रस्ताव नआएपछि पुन: टेन्डर आह्वान गरिएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए । ‘चिनियाँ जहाज विक्रीका लागि इच्छुक कम्पनीलाई आह्वान गरिएको तर तोकिएको म्यादमा कुनै आवेदन नपरेको हुँदा पुन: टेन्डर आह्वान गरिएको हो,’ पौडेलले भने । ग्राउन्डेड चिनियाँ जहाज विक्रीका लागि इच्छुक आवेदनकर्ताले फेब्रुअरी २१ (फागुन ९ गते) सम्म निगममा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले २०७१ वैशाखदेखि चिनियाँ जहाज ल्याउन थालेको थियो । उसले दुईओटा अनुदानमा र चारओटा ऋणमा किनेर ल्याएको थियो । एमए–६० र वाई–१२ई जहाज १–१ थान चीन सरकारको सहयोगमा ल्याइएका थिए । बाँकी एमए–६० र ३ ओटा वाई–१२ई जहाज सहुलियत ब्याजको ऋणमा ल्याइएको हो । साता वर्ष ग्रेस अवधि र २० वर्षसम्ममा ऋण चुक्ता गर्ने गरी सरकारले ती जहाज खरीद गरेको थियो । यी जहाज खरीदका लागि सरकारले पटकपटक गरी ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चिएको थियो ।
दुईओटा न्यारोबडी जहाज ‘वेट लिज’मा लिने वायुसेवा निगमको तयारी
अहिले बीमा र पार्किङका लागि मात्रै वर्षमा २० करोड रुपैयाँ तिर्न परेको भन्दै एक कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले गुनासो गरेको थिए । उनले भनेका थिए, ‘चिनियाँ जहाज कसरी र किन किनियो भन्ने खोज्दै जान सम्भव छैन ।
अझै कति ऋण तिर्ने ?’ निगमले २०७८ कात्तिकदेखि ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गर्नुपर्ने थियो । त्यसको १ वर्षपछि निगमले जहाज विक्रीका लागि २०७९ मङ्सिरमा जहाजको मूल्यांकन प्रक्रिया थालेको थियो । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले विक्री वा भाडामा दिने विकल्प दिएको थियो । तर, ती जहाज भाडामा पनि कसैले लगेन । अहिले विक्रीका लागि प्रयास गर्दा पनि कसैले बोलपत्र पेश गरेन ।
यसैगरी निगमले दुईओटा न्यारोबडी जहाज वेट लिज (जहाज, क्रु, मर्मतसम्भार र बीमा (एसीएमआई) इच्छुक कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने) मा लिन मंगलवार नै अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । दुईओटा वाइड बडी र दुईओटा न्यारोबडी जहाजबाट सेवा दिँदै आएको निगमले थप दुईओटा न्यारोबडी जहाज वेट लिजमा लिन टेन्डर आह्वान गरेको हो । निगमले मंगलवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार न्यारोबडी जहाजले उडान चापको माग धान्न नसकेको भन्दै थप जहाजका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ ।
निगमका अनुसार हाल दुईओटा वाइड बडी जहाज जापान, सिड्नी र कोरिया उडानमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । ‘अन्य सेक्टरमा दुईओटा न्यारो बडी जहाजले उडान चापको माग धान्न सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘थप भएका जहाजले दिल्ली, दुबई, दोहा, मलेशियालगायत सेक्टरमा उडान थप गरी आय बढाउने तथा भैरहवाबाट समेत अन्य गन्तव्यमा उडान भर्ने योजना रहेको छ ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण कार्य सुरु गर्न थालिएको तल्लो डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना १०६ मेगावाटको प्रगतिबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले आयोजनाबारे जानकारी लिँदै जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना कर्णालीको विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार भएको बताए ।जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले प्रदेश सरकार अधिकतमरूपमा लगानी गर्ने सोचमा रहेको भन्दै प्रदेश गौरवको आयोजना बनाई त्यसमा बढीभन्दा बढी शेयर लगानी गर्न प्रदेश सरकार तयार भएको बताए । उनले पाँच प्रतिशत मात्र प्रदेश सरकारले लगानी गर्न पाउने भन्ने कार्यविधिसमेत सच्याउन आग्रह गरे ।मुख्यमन्त्री शाही, ऊर्जा विकासमन्त्री सिंह र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट र आयोजनाका निमित्त कार्यकारी प्रमुख सञ्जय सापकोटाबीचमा भएको छलफलमा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति विवरण पेश गरिएको थियो ।छलफल कार्यक्रममा निमित्त कार्यकारी प्रमुख सापकोटाले आयोजनाको ट्रस्ट एडिट टनेलको काम शतप्रतिशत सम्पन्न भएको बताए । आयोजनाको विद्युत् उत्पादनगृह इलमा थप भौगर्भिक अध्ययन कार्य भइरहेको बताउँदै उनले आयोजनाको काम निर्माण चरणमा अगाडि बढेको बताए । कूल ४०० मिटर लम्बाइ रहेको नमूना परीक्षण सुरुङमा ४०० मिटर खन्ने काम सम्पन्न भएकोे उनको भनाइ थियो ।जाजरकोट–डोल्पा (भेरी करिडोर) अन्तर्गत जोडिएको त्रिवेणीदेखि जगदुल्ला गाउँपालिका– १ र २ मा पर्ने काइगाउँ ४५ किलोमिटर सडकखण्डलाई छ महिनाभित्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जनाए । उनका अनुसार आयोजना निर्माणस्थलमा रहेको २६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण भइसकेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को कामसमेत सम्पन्न भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि रु २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।“आयोजनाको वातावणीय अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन माघ महिनाभित्र पेश गरी चैत महिनाभित्र वातावणीय अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लक्ष्य रहेको छ”, उनले भने, “विद्युत् उत्पादनगृह इलमा अहिले टेष्ट अडिट टनेलको काम र कार्यालय तथा आवास व्यवस्थापनका लागि दुईवटा भवन निर्माण र विद्युत् खरिद बिक्री तथा सम्झौताको कामसमेत भएको छ ।” वित्त व्यवस्थापनका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक समन्वय भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।आयोजनास्थलसम्म जान र आउनका लागि इल, नील दहमा पुल आयोजना आफँैले निर्माण गर्ने भएको छ । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको त्रिवेणीबाट–इलसम्मको ११ मिलोमिटर र बाँकी ३६ किलोमिटर सडक भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले बोलपत्र आह्वान गरेर अघिल्लो वर्षदेखि काम गर्ने भनिए पनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीले बल्ल काम सुरु भएको जनाइएको छ ।वातावरणीय अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै मुख्य परामर्शदाता, ठेकेदार छनोट प्रक्रिया यो आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाइ आगामी आवदेखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने आयोजनाको भनाइ छ । अहिले मुख्य परामर्शदाता, मुख्य ठेकेदार छनोटको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारी गरिरहेको र निकट भविष्यमा बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको निमित्त कार्यकारी प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए ।
चितवन । वर्षेनी वर्षात्को समयमा मानवबस्ती पस्ने नारायणी नदीमा चार अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको तटबन्ध निर्माण सुरु गरिएको छ । तटबन्ध निर्माणका लागि पहिलो खण्डको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । बाँकी चार खण्डको आउँदो दुई साताभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक शुशिलचन्द्र आचार्यका अनुसार दुई साताभित्र सबै […]
जाजरकोट । तल्लो डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ‘ट्रस अडिट टनेल’को काम यही पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुने भएको छ । स्वदेशी लगानीमा बन्न लागेको १०६ मेगावाटको सो आयोजनाको विद्युत् उत्पादनगृहमा थप भौगर्भिक अध्ययनका लागि सो काम जारी रहेको बताइएको छ । आयोजना सुरुङको प्रगति ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ । कुल ४०० मिटर लम्बाइ रहेको नमूना परीक्षण सुरुङमा ३२० मिटर खन्ने काम सम्पन्न भएकोे छ । जाजरकोट–डोल्पा (भेरी कोरिडोर) सडकखण्ड अन्तर्गत जोडिएको त्रिवेणीबाट जगदुल्ला गाउँपालिका–१ र २ मा पर्ने काइगाउँ ४५ किलोमिटर सडक खण्ड ६ महिनाभित्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाका निमित्त कार्यकारी प्रमुख सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए ।
आयोजना निर्माणस्थलमा रहेको २६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण भइसकेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को कामसमेत सम्पन्न भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी यसको सार्वजनिक सुनुवाइ बाँधस्थल (जगदुल्ला गाउँपलिका–४ माझगाउँ), सुक्खा तटीय क्षेत्र (मुड्केचुला गाउँपालिका–६ नर्कु) र विद्युत्गृहस्थल (मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इल) मा यही पुस २, ४ र ६ गते गरिसकेको छ । आयोजनाको वातावणीय अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन आगामी माघभित्र पेश गरी चैत महिनाभित्र वातावणीय अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाले बताएको छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादनगृह इलमा अहिले टेस्ट अडिट टनेलको काम र कार्यालय तथा आवास व्यवस्थापन लागि दुई भवन निर्माण गरिएका छन् । विद्युत् खरिद विक्री तथा सम्झौताका लागि आवश्यक सहकार्य काम जारी छ । वित्त व्यवस्थापनका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक समन्वय भइरहेको आयोजनाले बताएको छ ।
आयोजनास्थलसम्म जान र आउन इल, निलदहमा पुल आयोजना आफैले निर्माण गर्ने भएको छ । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको त्रिवणीबाट इलसम्मको ११ र बाँकी ३६ किलोमिटर सडक भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले बोलपत्र आह्वान गरेर अघिल्लो वर्षदेखि काम गर्ने भनिए पनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीले बल्ल शुरू गर्न लागिएको छ ।
वातावरणीय अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै मुख्य परामर्शदाता, ठेकेदार छनोट प्रक्रिया यो आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण शुरू गर्ने आयोजनाको दाबी छ । अहिले मुख्य परामर्शदाता, मुख्य ठेकेदार छनोटको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारी गरिरहेको र निकट भविष्यमा बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको निमित्त कार्यकारी प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए । विद्युत् खरिद विक्रीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुका साथै स्वीकृत गरेर खरिद विक्रीको सम्झौतासमेत तीन महिनाभित्र गरिसक्ने लक्ष्य छ । रासस
असोज २, भोजपुर । पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरका जनताले विद्युत् उपभोग गर्न पाएको करीब ४० वर्ष पुगेको छ । सिक्तेल खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् भोजपुर सदरमुकामका नागरिकले विसं २०३८ देखि उपभोग गर्दै आएका छन् ।
२५० किलोवाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् गृहमा उत्पादन भएको विद्युतले यहाँको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै आएको थियो । स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको यो विद्युत् आयोजनाको गृह कक्ष तत्कालिन माओवादी विद्रोहीले भत्काइदिएपछि लामो सयम भोजपुर अन्धकारमयसमेत बनेको थियो । यहाँ यो बाहेक विद्युत्को अन्य कुनै विकल्प पनि थिएन ।
मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको गृहले सोचेअनुरुप काम नगरेपछि यहाँ केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तारको पहल थलिएको हो । त्यो अवधिमा छिटफुटरुपमा पेल्टीसेट, ससाना विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा थिए । ग्रामीण भेगका अधिकांश स्थानीयले भने सोलार सेट, टुकीबत्ती, दियालोलगायत बालेर आफ्नो जनजीवन चलाउँदै आएको अवस्था थियो । भोजपुरको विद्युतको इतिहास बोकेको सो विद्युत् गृह भने हाल बन्द छ ।
हिले भोजपुर ३३ केभी राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विसं २०६७ कात्तिक १९ देखि भोजपुरमा जोडिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भोजपुर वितरण केन्द्रका अनुसार केन्द्रीय विद्युत्को प्रसारण लाइनबाट यहाँका ५० दशमलव ३३ प्रतिशत जनता मात्र लाभान्वित छन् । हाल जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तारको काम भइरहेको छ । काममा ढिलाइ हुँदा विद्युत् प्रावधिकरणले गरेको कामप्रति यहाँका स्थानीय तह तथा नागरिक असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
केन्द्रीय प्रसारण लाइन यहाँका प्रायः सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने कोसिस भइरहेको छ । पूर्णरुपमा काम भने कुनै पनि स्थानीय तहमा भएको देखिँदैन । सबैभन्दा बढी टेम्केमैयुङ गाउँपालिकामा ९५ प्रतिशत मानिसले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । बाँकीले स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको विद्युत् उपभोग गरिरहेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । ती स्थानमा पनि केन्द्रीय लाइन विस्तारको काम भइरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
यो गाउँपालिका उज्यालो गाउँपालिका घोषणा भइसकेको छ । दोस्रोमा केन्द्रीय प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नेमा भोजपुर नगरपालिका रहेको छ । यी दुई स्थानीय तहमा पनि पूर्णरुपमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार हुन् बाँकी छ । यहाँका केही नागरिकले स्थानीयस्तरका साना जलविद्युत् तथा सोलारको प्रयोग गरिरहेको अवस्था रहेको छ ।
भोजपुर नगरपालिकाका सबै वडामा विद्युत् पुगेको भए पनि केही केही वडाका घरपरिवारमा विद्युत् पुग्न केही समय लाग्ने भोजपुर नगरपालिका उपप्रमुख ममिता राईले जानकारी दिइन् ।
पौवादुङमा गाउँपालिकाको केही वडामा केन्द्रीय प्रसारणलाइन सञ्चालनमा रहेको भए पनि पूर्णरुपमा विस्तार भएको छैन । यो गाउँपालिकाका सबै क्षेत्रमा केन्द्रीय लाइन विस्तारका लागि बोलपत्र आह्वान भएर काम थालनी भएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
गाउँपालिकाभित्र तीन हजारभन्दा बढी घरपरिवारको बसोबास छ । गाउँपालिकाले सबै क्षेत्रमा विद्युत् विस्तारका लागि ठूलो बजेट लाग्ने भएपछि दूर्गम क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई लक्षित गरेर सौर्यबत्तीलगायत सामग्री वितरण गर्दै आएको छ । अहिले गाउँपालिका केन्द्र च्यांग्रेको केही भाग, वडा नं २ तिवारी भञ्याङको करीब ७० प्रतिशत, वडा नं १ श्यामशीला र वडा नं ५ सानोदुम्माको केही भागमा मात्र विद्युत् विस्तार भएको छ ।
उपप्रमुख राईले भने, ‘पटकपटक काठमाडौंमा पुगेर विद्युत् विस्तारका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर कामको थालनी गर्न त सफल छौँ । ठेकेदारले केही वडामा पोल ल्याएर खसालेको छ, तर पछिल्लो समयमा आएर काममा प्राधिकरणका कारण बाधा पुगेको अवस्था छ । प्राधिकरणले सामान दिन आनाकानी गरेपछि ठेकेदारले काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । म आफैँ प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर यस विषयमा जानकारी गराउँदा समेत कामअघि बढ्न सकेको छैन । यसतर्फ प्राधिकरणको ध्यान जान आवश्यक छ ।’
गाउँपालिकामा विद्युत् विस्तारका लागि रू. चार करोड ४० लाखको बोलपत्र आह्वान गरेर कामको थालनी गरेको विद्युत् प्राधिकरण भोजपुर वितरण केन्द्रले जानकारी दिएको छ । त्यो रकममध्ये जनशक्ति व्यवस्थापन तथा अन्य प्राविधिक कामका लागि रू. ९९ लाख ५३ हजार ६३३ खर्च हुने कार्यालयको भनाइ छ ।
हतुवागढी गाउँपालिकामा पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भए पनि लक्ष्यअनुसारको काम हुन नसकेको गाउँपालिकाको भनाइ छ । हालसम्ममा केन्द्रीय लाइन गाउँपालिका केन्द्र र आसपासका क्षेत्रमा वितरण भएको छ । केन्द्रीय लाइनले दुई ओटा वडाका करीब ५० ५० प्रतिशत जनताले उपभोग गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई जानकारी दिए ।
षडानन्द नगरपालिकाका करिब केन्द्रीय र स्थानीय गरी ७० प्रतिशत जनता विद्युत्को पहुँचमा रहेको उपप्रमुख मेरिका राईले जानकारी दिए । यहाँ १४ ओटा रहेका छन् । सबै वडामा भने पूर्णरुपमा विद्युतीकरणका लागि काम भइरहेको नगपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
साल्पासिलिछो गाउँपालिकामा पनि केन्द्रीय प्रसारणलाइन विस्तारको थालनी भएको छ । अन्य स्थानीयको तुलनामा यहाँ काम ढिला शुरु भएको हो । वडा न १ र २ कुलुङसम्म केन्द्रीय लाइन विस्तार भएर परीक्षण भइरहेको गाउँपालिकाल अध्यक्ष महेश राईले जानकारी दिए ।
केही समयअघिबाट मात्र केन्द्रीय लाइन विस्तार भएकाले यहाँका स्थानीय स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको विद्युत्लाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । यहाँ आठ ओटाको हारहारीमा पेल्टी सेट जडान गरेर विद्युत् निकालिएको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । अध्यक्ष राईका अनुसार यहाँका करीब ५० प्रतिशत जनता विद्युत्को पहुँचमा रहेका छन् । रासस
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्टट्र्याक) आयोजनाका अधिकांश ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् । उक्त आयोजनाका ११ प्याकेजमध्ये हालसम्म जम्मा दुईओटा मात्रै ठेक्का सम्झौता भई अध्ययन तथा डिजाइनको काम अघि बढाइएको छ, भने बाँकी अझै प्रक्रियामै रहेका छन् ।
कुल ७२ दशमलव ५ किलोमिटर (किमी)को दु्रतमार्गलाई विभिन्न ११ ओटा प्याकेजमा विभाजन गरेर नेपाली सेनाले निर्माणको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म १ र २ प्याकेज अर्थात् सुरुङमार्ग र विशेष खालका पुल निर्माणका लागि दुईओटा चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यी संरचनाको डिजाइनसहित निर्माणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन लि. र पोली च्यान्दा इन्जिनीयरिङ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
यी दुई कम्पनीबाहेक सेनाले साउन ३१ गते प्याकेज नम्बर ३ र ५ को ठेक्काका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आ≈वान गरिसकेको छ । ४५ दिने सूचनाबमोजिम भदौ २८ गते यी प्याकेजका लागि प्रि–बिड बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । यी प्याकेजको कात्तिकसम्ममा काम सम्पन्न गरी मूल्यांकन कार्य अघि बढाउने सेनाको तयारी छ । प्याकेज ४ को लागि भने बोलपत्र आह्वान गर्न अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताद्वारा बोलपत्रको आवश्यक कागजात तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त आयोजनाको प्याकेज ६ र ७ (लेनडाँडा–राजदमार) र प्याकेज ८ (सिस्नेरी–महादेवटार खण्ड)को लागि बोलपत्रको तयारी भइरहेको सेनाको भनाइ छ ।
जेठमा ठेक्का सम्झौता भएका दुई चिनियाँ कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर नेपाल आइसकेका छन् । आयोजनास्थलमा गएर क्याम्प स्थापना गरी सर्वेदेखि, जियोटेक्निकल, जियोफिजिकल अनुसन्धान, ड्रिलिङ गरी डिजाइनको काम शुरू गरिसकेका छन् । प्रवक्ता पौडेलले ६ महीनाको म्यादअनुसार कात्तिकको अन्तिमसम्ममा ती कम्पनीले डिजाइन बुझाउने जानकारी दिए । त्यसलगत्तै ती कम्पनीले द्रुतमार्गमा पर्ने ती सुरुङमार्ग र विशेष पुलसँगै जोडिएको सडक खण्ड पनि निर्माण शुरू गर्नेछन् । इन्जिनीयरिङ, प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी) मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएअनुसार ती दुई कम्पनीले नै ३ वर्षको अवधिमा यी संरचना निर्माण गर्नेछन् ।
नेपाली कम्पनीहरूले राजदमारदेखि खोकनासम्मको भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले मङ्सिरसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएका छन् । दु्रतमार्गको खोकना खण्डमा देखिएको विवाद भने आगामी वैशाखसम्ममा समाधान हुने सेनाको विश्वास छ । ‘वैशाखसम्ममा खोकनाको जग्गा विवाद समाधान भएमा त्यहाँ पनि बोलपत्र आह्वान गर्नेछौं,’ पौडेलले भने, ‘यो विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ, यसमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेकोले छिटै विवाद निरूपण हुने अपेक्षा हो ।’ अहिले निजगढदेखि निर्माण हुँदै र बोलपत्रको गरिएको तर खोकनामै आएर रोकिन सम्भव नहुने भएकाले पनि यो विवाद समाधान हुने अपेक्षामा सेना छ । निजगढबाट बनाउँदै ल्याउँदा जग्गा विवाद समाधानका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ हुने भएकाले उक्त खण्डबाट काम गर्दै आएको सेना सम्बद्ध एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस समयसम्ममा जग्गा विवाद समाधान हुने रणनीति लिइएको र वैशाखसम्ममा समाधान हुने विश्वास रहेको ती अधिकारीले बताए ।
सेनाले २०८१ सम्ममा नै द्रुतमार्ग तयार भइसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र नै सबै प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता गरिसक्ने लक्ष्य भने सेनाले राखेको छ । ३ वर्षको अवधिमा द्रुतमार्गका जटिल भनिएका संरचनाहरू सुरुङमार्ग र विशेष खाले पुल बनिसक्ने आधार तय भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘यो वर्ष सबै प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का लगाउन सकिएमा त्यसपछि भनेको निर्माण मात्रै हुने हो,’ उनले भने, ‘समयमा ठेक्का लागेका र निर्माण कम्पनीले दायित्वअनुसार काम गरे भने समयमै आयोजना सम्पन्न हुने बलियो आधार यो वर्ष तयार हुन्छ ।’
२०७४ वैशाख २१ गते सरकारले द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने भन्दै जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै स्वीकृत हुन २०७६ भदौसम्म कुर्नुपरेको थियो । सेनाका अनुसार आयोजनाको हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति १६ दशमलव १० प्रतिशत पुगेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि नै भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी)मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने तयारी थालेको छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्य नेतृत्वको एक टोली भारतको दिल्ली गएर जीटुजीमार्फत मल ल्याउने विषय टुङ्गो लगाएको छ । सचिव आचार्यका अनुसार शुक्रबार गएर त्यहाँका केमिकल तथा फर्टिलाइजर मन्त्रालसँग छलफल गरी सबै कुरा टुङ्गो लगाइएको छ । अब सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ ।
अक्टोबरमा दुई देशका सरकारबीच हस्ताक्षर हुने सचिव आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, भारतसँग जीटुजीमार्फत मल ल्याउने भनी विगत तीन वर्षदेखि प्रयास भइरहेको थियो, त्यो प्रयास बल्ल सफल भएको छ । अब हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ । सम्भवतः अक्टोबरमा हस्ताक्षर भइसक्छ ।
नेपालमा खपत हुने सम्पूर्ण रासायनिक मलको ३० प्रतिशत भारतबाट जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने बाँकी बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गर्ने उहाँले बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयले यस चालू आर्थिक वर्षमा पाँच लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका आधारमा भारतबाट डेढ लाख मेट्रिक टन मल खरिद हुने जनाइएको छ।
भदौ १२, झापा । मदन भण्डारी राजमार्गको धरान–झापा खण्ड निर्माण गर्न थालिएकोे छ । पूर्वी प्रस्थान बिन्दु मेचीनगरबाट अहिले निर्माण शुरु गरिएकोमा वर्षा सकिएलगत्तै काम अघि बढाइने भएको छ ।
राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख श्यामकुमार यादवका अनुसार यो सडक तीन खण्डमा निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको र बाँकी खण्डकका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आएपछि टेण्डर आह्वान गरिने भएको छ । पहिलो खण्ड मेचीडाँगीदेखि बुद्धशान्तिको शान्तिनगरसम्म १० किलोमिटरको छ ।
सो सडक खण्डको ठेक्का श्रेष्ठ मोतीदान ज्वाइन्ट भेञ्चरले पाएकोमा आगामी दुई वर्षमा निर्माण गर्ने गरी संझौता गरेको छ । संघीय सरकारको बजेटबाट निर्माण हुने राजमार्ग दुई लेनको हुनेछ ।
दोस्रो धरानदेखि पूर्वतर्फ मोरङको भलुवा खोलासम्म २५ किलोमिटर र तेस्रो खण्ड भलुवादेखि झापाको दमकस्थित बेलडाँगीसम्म २८ किलोमिटर सडक रहेको छ ।
‘हामीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिसक्यौँ’, आयोजनका प्रमुख यादवले भने, ‘वर्षात्को समय सकिनासाथ निर्माण सुरु गर्छौं ।’ बहुवर्षीय योजनानुसार यो राजमार्ग बन्न लागेको हो । बेलडाँगीदेखि शान्तिगरसम्म लागत अनुमान तयार हुनासाथ बोलपत्र आह्वान गरिने उनले बताए ।
एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीका नाममा बनाइने यो राजमार्गले पूर्वको झापादेखि धरानको चतरा, उदयपरुको गाईघाट, कटारी, सिन्धुलीको सिन्धुलीमाडी, मकवानपुको हेटौँडा, नवलपरासीको गैँडाकोट, पाल्पाको रामपुरबाट गुल्मीको तम्घास र सिमलटारी, प्यूठानको बागदुला, र देवीस्थान, दाङको घोराही, तुलसीपुर र पुरनधारा, सुर्खेतको बोटचौर, डोटीको सिमचौर र बिपीनगर, कैलालीको सहजपुर, डडेलधुराको बुडर जोगबुढा हुँदै रुपालसम्म पुग्नेछ । रासस
वैशाख ३, कास्की । राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गको कास्कीस्थित हेमजा खण्डको निर्माण चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका–२५ याम्दीबाट घट्टेखोलासम्मको १२ दशमलव दुई किलोमिटर सडकमा अहिले धमाधम कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ । साविकको पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गको स्तरोन्नति गरी फराकिलो बनाएर यतिबेला कालोपत्र शुरु गरिएको छ ।
गत असोजभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा बन्दाबन्दीलगायतका कारणले काममा ढिलाइ भए पनि आगामी असारभित्रमा बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइएको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग आयोजनाका इञ्जिनीयर अनन्त बरालले जानकारी दिए । सो खण्डमा गत पुसदेखि सडक कालोपत्र गर्न शुरु गरिएकामा हालसम्म आधाभन्दा बढी सडक कालोपत्र गरेर सकिएको छ ।
‘चालू आर्थिक वर्षमा यस खण्डको बाँकी सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार अहिले कालोपत्रको कामले तीव्रता पाएको छ । अहिलेकै गतिमा काम गरेर बाँकी अवधिमा आयोजना सम्पन्न गर्न लागिपरेका छौँ’, इञ्जिनीयर बरालले भने । मध्यपहाडी आयोजनाअन्तर्गत घट्टेखोलाबाट पर्वत जिल्लाको सीमा नयाँपुलसम्मको काम सकिएको छ । याम्दीबाट घट्टेखोलासम्म शुरुमा एक तहको काम सकेर त्यसपछि अर्को लेनको काम गरिने आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
बरालले भने, ‘यात्रुलाई सहज होस् भनेर हामीले पहिलो चरणमा एकतर्फी काम सम्पन्न गर्न लागिपरेका छौँ । सुँइखेतमा दुईतर्फ सकिए पनि तीन किमी एकतर्फी काम बाँकी छ, त्यसलाई पूरा गर्दछौँ ।’ मध्यपहाडीको कास्की याम्दीबाट नयाँपुलसम्मको ३७ किमी सडक तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तीन भागमा विभाजन गरेर विसं २०७४ असारमा रू. दुई अर्ब ९३ करोड ६६ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
याम्दीबाट सुँइखेतफाँटसम्म स्वच्छन्द इलाइट जेभीले रू. ९८ करोड ७९ लाख ६१ हजार ४१५ तथा सुँइखेतबाट घट्टेखोलासम्म शर्मा एण्ड कम्पनीले रू. ९८ करोड १२ लाख ५० हजार ५२९ लागतमा कामको जिम्मा पाएका थिए ।
त्यसैगरी घट्टेखोलाबाट नयाँपुलसम्मको २६ किमी दूरीमा श्रेष्ठ दिवा एपेक्स कन्स्ट्रक्शनसँग रु ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार १०७ लागतमा मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना पर्वतले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
राजमार्ग ६ लेन (३० मिटर) चौडाइ तथा तीन मिटरको डिभाइडर (मेडियन) तथा दायाँ–बायाँ दुई/दुई मिटरको नाला निर्माण गरिएको छ । पहाडी धरातालका कारण घट्टेखोलाबाट नयाँपुलसम्म भने दुई लेनको छ । आयोजनाको याम्दीपूर्वको क्षेत्रमा भने सडक एलाइनमेन्टको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
लमजुङ जिल्लाको सिमाना रुदीदोभानबाट मादी गाउँपालिकाको भैँसेसम्मको १६ किमी खण्डमा चालू आवमा बोलपत्र आह्वान भएर ठेक्का सम्झौतापछि गत महीनादेखि काम शुरु भए पनि भैँसेदेखी याम्दी जोड्ने सडकको अझै टुंगो लाग्न नसकेको हो । रासस
