काठमाडौं । दर्ता प्रक्रियामा रहेको प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफ्नो अवधारणापत्र र सम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेको छ ।
बैंक दर्ताका लागि सहकारी विभागमा आवेदन पेश गरेको १ वर्षपछि सोमवार बैंकका तदर्थ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरलगायत उच्च अधिकारीसमक्ष प्रस्तुतीकरण गरेका हुन् ।
सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सहकारी बैंक दर्ताका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनुपर्ने र पूँजी तोक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
२०७७ माघमा सहकारी विभागमा आवेदन पेश गरेको बैंकले त्यसपछि राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको थियो ।
बैंकले पुस २२ गते सहकारी विभागका रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रारलगायत अधिकारीलाई प्रस्तावित बैकको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
सहकारी ऐन–२०७४ मा एकभन्दा बढी सहकारी बैंक खोल्न सकिने व्यवस्था गरेपछि सहकारीकर्मीहरूले नयाँ बैंक दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । ऐनमा संस्था वा संघको बचत परिचालन गर्ने र राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिएर बैंक खोल्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी सहकारी नियमावली २०७५ मा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ५ सय एक ओटा संस्था वा संघ मिलेर सहकारी बैंक खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकका लागि आवेदन दिने संस्थाहरूको संयुक्त पूँजी तीन अर्व, संस्थागत पूँजी ५० करोड हुनुपर्ने र ३ वर्षदेखि नाफामा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । बैंक दर्ताका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सिफारिशसमेत आवश्यक पर्ने प्रावधान राखिएको छ । हालसम्म महासंघले बैंक दर्ताका लागि सिफारिश गरेको छैन ।
राष्ट्र बैकमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तावित बैंकका अध्यक्ष भण्डारीले तोकेअनुसारको सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव तयार गरेको जानकारी दिए । हाल सञ्चालनमा रहेको एउटा मात्र बैंकले करीब ३० हजार सहकारीको कारोबार र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ बैंक दर्ता शुरू गरेको उनले दाबी गरे । छलफलमा राष्ट्र बैकका गभर्नर लामिछानेले चाडै नै प्रक्रिया अघि बढाइने आश्वासन दिएको बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हालै मात्र सहकारी बैंकलगायत गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्नेगरी गैर बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरिसको छ ।
