सहकारीलाई सिस्टममा ल्याउन ब्याजदरको सीमा आवश्यक

सम्बन्धित सामग्री

'नेपाल र चीनबीचका सबै नाका खोल्ने सहमति भएको छ'

काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कोरोना महामारी शुरु हुनुभन्दा अगाडि सञ्चालनमा रहेका नेपाल र चीनबीचका सबै नाका खोल्ने सहमति भएको बताउनुभएको छ । चीनको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्कनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारमाझ परम्परागत ढङ्गले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा स्थानीयरुपमा प्रयोग गरेका नाका प्राविधिक र आवश्यक तयारी पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याउन दुई देशबीच सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । केही नाकालाई व्यवस्थित गर्नेबारेमा चीन सरकारले अनुदान उपल...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०८०

शेयर धितो राखेर लिने ऋणको सीमा खारेज गरिनुपर्छ : नयन बास्तोला [अन्तरवार्ता]

विगत १३ वर्षदेखि शेयर बजारमा सक्रियरूपमा लगानी गर्दै आएका नयन बास्तोला हाल शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहको सचिव छन् । पछिल्लो समयको शेयर बजारको अवस्थाबारे आर्थिक अभियानकी लक्ष्मी शर्माले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार । शेयर बजारमा कहिलेदेखि हुनुहुन्छ ? लगानीका धेरै क्षेत्रहरूमध्ये यो क्षेत्रलाई नै किन रोज्नु भयो ? २०६७ सालदेखि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सक्रियरूपमा लगानी गर्दै आएको छु । त्यसअघि आईपीओ मात्रै भर्थें । दाइ शेयर बजारमा लगानी गर्नुहुन्थ्यो । उहाँकै देखेर, त्यसबाटै सिकेर शेयर बजारमा प्रवेश गरेको हुँ । हो, लगानीका अरु क्षेत्रहरू पनि धेरै थिए तर मैले शुरुमा यसलाई पार्ट टाइमको रूपमा लिएको थिएँ । काम गर्दै जाँदा शेयर बजारबारे बुझें । त्यसपछि शेयर बजारलाई व्यवसायको रूपमा अगाडि बढाएको हुँ । तपाईं एक लगानीकर्ताको संगठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ । सबै संगठनहरूलार्ई मर्ज गरेर लगानीकर्ता महासंघ बनाउने तयारीमा पनि जुट्नुभएको छ । अहिले आएर एकीकृत महासंघको आवश्यकता किन भयो ? यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? मैले २०७३ सालदेखि शेयर बजारमा आधिकारिक संगठन बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएको थिएँ । यही बीचमा साथीहरू (लगानीकर्ता)ले एउटा संगठन बनाएर जानुपर्छ भन्नुभयो । शेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि आन्दोलन र अनसन गरी सफलता पनि पाएका थियौं । त्यसपछि हामीले लगानीकर्ता दबाब समूह गठन गर्याैं । त्यो बेलासम्म लगानीकर्ताको महासंघ बन्ने अवस्था थिएन, त्यसपछि म पनि त्यही संगठनमा आबद्ध भएँ । समयसमयमा नियामक निकायबाट पनि बजारमा विभिन्न किसिमका हस्तक्षेप भइराखेका छन् । पछिल्लो समयको उदाहरण करसम्बन्धी थियो । यस्ता किसिमका समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि पनि एउटा महासंघको आवश्यकता भएको हो । यही बीचमा लगानीकर्ताहरू भेला भएर महासंघ बनाउने घोषणा गरिएको छ । विडम्बना ! केही संगठनहरू यसमा जोडिन चाहेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक निति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक तयारीमा जुटेको छ । बजार विकासका लागि राष्ट्र बैंकले के–कस्ता नयाँ नीति ल्याओस् भन्ने चाहानुहुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनमै चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । हामीले केही दिनअगाडि मात्रै गर्भनरलगायत राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थियौं । शेयर बजारलाई पनि सट्टेबाजीको रूपमा नलिइ व्यवसायको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । शेयर बजारको नीति स्थिर र परिपक्व ल्याउन आवश्यक छ । समाचार आउँदैमा शेयर बजार प्रभावित नभइदियोस् ! शेयर धितो राखेर लिने ऋणको एउटा सीमा तोकिएको छ, त्यसलाई राष्ट्र बैंकले तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु पर्छ । त्यस्तै शेयर लोनमा राखेको जोखिम भारित औसतलाई पनि १०० मा झार्नुपर्छ । योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । शेयर बजार राम्रोसँग परिचालन भएमा देशको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्छ । राजनीतिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ । सरकारलाई पनि यस क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको छ । पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि लगानीकर्ताको तर्फबाट सरकारलाई के–कस्ता सुझाव दिनुहुन्छ ? शेयर बजारको भनेको अर्थतन्त्रको ऐना हो । यो लगानीकर्ताको व्यवसाय हो । र, यसलाई व्यापार– व्यवसायसरह मान्दिनुपर्छ । शेयर बजारमा ५६ लाख लगानीकर्ता छन्, सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या केही कम होला । ५६ लाख लगानीकर्ता आवद्ध भएको क्षेत्रलाई सरकारले नीति नियमहरू स्थिर खालको ल्याउनुपर्छ । नेपालको शेयर बजारलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । नेप्सेले लगानीकर्ताको हकहितमा राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन । अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीबाट रोकिएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नल्याउनु भनेको होइन, त्यो ल्याउनुभन्दा पहिले भइराखेको नेप्सेलाई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । नेप्सेको शेयरलाई डिभाइड गर्नुपर्छ, पब्लिकमा जारी गर्नु पर्छ । सरकारले धितोपत्र बोर्डलाई नियमन गर्नका लागि ऐनसम्बन्धी नियम कानुनहरू समयसापेक्ष परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । शेयर बजारमा रियल सेक्टरका कम्पनीहरू कम छन् । त्यस्ता कम्पनीहरू शेयर बजारमा ल्याउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरका नयाँ प्रविधिहरू, जस्तै : अक्सन मार्केट, इन्ट्राडे र सर्टसेल जस्ता प्रविधिहरू भित्र्याउन पहल गरिनुपर्छ । सरकारले साेही अनुसारको संरचना बनाउनुपर्छ । शेयर बजार हो, जोखिम त यहाँ भइहाल्छ । नयाँ तथा पुराना लगानीकर्ताहरूले शेयर बजारबाट कसरी सफलता हासिल गर्न सक्छन् ? यसमा तपाईंको सुझाव के छ ? पुराना लगानीकर्ताले शेयर बजारमा लगानी गरिरहँदा राम्रो सफलता पाउन सक्नुभएको छैन भने उहाँहरूलाई आफ्नो पोर्टफोलियो मोडिफाई गर्न सुझाव दिन्छु । एउटै सेक्टर सधैंभरि बढिरहन्छ भन्ने हुँदैन । यसलाई हामीले पछिल्लो समयका बुल बजारबाट देखिरहेका छौं । कहिलेकाहीं शेयर घाटामा बेचेर पनि सेक्टर परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । यसकारण पुराना लगानीकर्ताले बजारको ट्रेण्डलाई धेरै नै अध्धयन गर्नुपर्छ । अध्ययन गरिसकेपछि कस्ता कम्पनीमा ट्रेड गर्ने र कस्ता कम्पनीमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने भन्ने यकिन गर्नुपर्छ । नयाँ लगानीकर्ताहरूको लागि अहिलेको समय लगानीको लागि एकदमै उपयुक्त छ । किनभने अहिले गरिएको लगानीबाट एक/डेढ महीनामा प्रतिफल पाइन्छ । आर्थिक वर्ष सकिएकाले अब सूचीकृत कम्पनीहरूले प्रतिफल वितरण गर्ने घोषणा गर्छन् । तर, लगानी गर्नुपूर्व शेयर बजारसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अहिले अनलाइन पोर्टलहरूबाट यसबारे ज्ञान लिन सकिन्छ । त्यस्तै शेयर शिक्षा सिकाउने संस्थाहरू पनि छन्, त्यहाँ गएर पनि शेयरबारे अध्ययन गर्न सकिन्छ । तर, शेयर बजारसम्बन्धी शिक्षा दिने आधिकारिक संस्था नेपालमा छैन । सबैले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो स्वार्थका खोलिएका अनलाइनहरू र अनलाइन टुल्स छन् । ती कुनै पनि बेला बायस हुन सक्छन् । यस कारण पनि सरकारले पनि यस विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर आधिकारिक संस्था बनाउनुपर्छ । यो कुरा मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु । यस विषयमा मैले सेबोनसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । उसले कार्यविधि बनाउँदै छु भनेको थियो । तर, हालसम्म कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको छैन । तसर्थ कम्पनीको बारेमा अध्ययन गरी विवेकपूर्ण तरिकाले लगानी गरे शेयर बजारबाट राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ । यो समय लगानीको लागि सुनौलो अवसर हो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका उपाय : जग्गाको हदबन्दी हटाउन आवश्यक

कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका मूल्यको रहेको हुन्छ । एकातिर नेपालको समग्र कृषिक्षेत्र जग्गाको खण्डीकरणको कुचक्रमा फस्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ कृषिक्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत समस्या (कानूनी, नीतिगत र संयन्त्रात्मक) का कारण यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । फलस्वरूप नेपाली कृषि उत्पादनहरू स्वदेश र विदेश दुवै बजारमा मूल्यका दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् । नेपालको राजनीतिमा ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यसले गर्दा ठूला कृषकहरू यस क्षेत्रबाट पलायन भएका छन् भने कृषिक्षेत्रमा विशाल आकारको लगानी गर्न लगानीकर्ता हिचकिचाइरहेका छन् । पहाडमा सडक सृजित पहिरो र तराईमा सडक सृजित डुबान एवम् वन्यजन्तुको अतिक्रमणका कारण पनि कृषिक्षेत्रमा टिकिरहन समस्या सृजना भएको छ । नेपालको पहाडी भूभाग कृषिको यान्त्रिकीकरणमा लागि उपयुक्त छैन । तराई र उपत्यकाहरूमा भूमिको खण्डीकरणमा कारण कृषिको यान्त्रिकीकरण आर्थिक रूपले लाभदायी छैन । यस्तै कृषक र उपभोक्ताबीच सम्बन्ध स्थापना गर्ने संयन्त्रको अभाव हुँदै गएको छ । फलस्वरूप कृषक सस्तोमा बेच्न बाध्य हुने र उपभोक्ता महँगोमा किन्न बाध्य हुने प्रणाली स्थापित भएको छ । यस संयन्त्रमा सुधार नहुँदासम्म कृषिक्षेत्र उत्पादक र उपभोक्ता दुवैका लागि लाभदायी हुन सक्ने देखिएको छैन । कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा रैथाने बीउ र रैथाने नश्लको विस्थापनका विकासे बीउ र नश्ललाई उपयुक्त हुने इनपुट (रासायनिक मल, विषादी, सुधारिएको बीउ, दाना, पशुआहार) को आयातमा भारी वृद्धि हुन पुगेको छ । प्रांगारिक मलमा आधारित कृषि र घाँसमा आधारित पशुपालन विस्थापन हुने चरणमा छ । कृषिक्षेत्रमा हुने आयातको वृद्धिमा यस पक्षको पनि भूमिका रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई अनियन्त्रित रूपमा खुला गरिँदा स्वदेशभित्र कृषि मजदूरको चरम अभावको स्थिति रहेको छ । पहाडबाट बेँशी, तराई र शहरतिर तथा गाउँबाट शहरतिरको जनसंख्याको प्रवाहले कृषिक्षेत्र थप परित्यक्त क्षेत्रका रूपमा देखापरेको छ । फलस्वरूप जमीन बाँझो रहने प्रवृत्तिमा विगतका वर्षहरूमा व्यापक वृद्धि भएको छ । नेपालको राजनीतिमा ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यस भाष्यलाई नेपालको बुद्धिजीवीवर्ग र सञ्चारमाध्यमको पनि पृष्ठपोषण रहेको छ । यसले गर्दा ठूला कृषकहरू यस क्षेत्रबाट पलायन हुने गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा कृषिक्षेत्रमा विशाल आकारको लगानी गर्न लगानीकर्ता हिचकिचाइरहेका छन् । उपर्युक्त कारणहरूले गर्दा विभिन्न प्रयासहरू हुँदाहुँदै नेपालको कृषिक्षेत्रको विकास अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सन् ८० को दशकको शुरुआतसम्म नेपाल खाद्यान्नको खुद निर्यातकर्ता मुलुक रहेकोमा सन् ९० को दशकको आसपासबाट नेपाल खाद्यान्नको खुद आयातकर्ता मुलुकका रूपमा रूपान्तरण भएको छ । यो अवस्था पछिल्ला दिनमा अझ विकराल हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २००८/०९ मा कृषिजन्य उत्पादनमा नेपालको व्यापारघाटा रू. २२ अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा यो व्यापारघाटा आव २०२१/२२ मा रू. २४८ अर्ब पुग्न गएबाट क्षेत्रमा गरिएका प्रयत्नहरूले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी नेपाल खाद्यान्न निर्यातकर्ता मुलुकबाट खाद्यान्न आयातकर्ता मुलुकमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा यस अवधिमा कृषिक्षेत्रको विकासमा अंगीकार गरेका नीतिहरू र यसका पाश्र्व प्रभावका बारेमा गम्भीर समीक्षा हुन थालेको छ । यी समीक्षाहरूमा नेपालको कृषिक्षेत्रमा संगठित र ठूलो लगानी आकर्षित नगरी उत्पादन वृद्धि गर्न र मूल्य र गुणस्तरका दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिँदैन भन्ने निचोड समान रूपमा निस्कन थालेका छन् । यस निचोडसँगै कृषिक्षेत्रमा संगठित र विशाल आकारको लगानी कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने समेत निचोडहरू निस्कन थालेका छन् जो यसप्रकार रहेका छन् । राजनीतिक सुधार उपर्युक्त परिस्थितिमा ठूला कृषकहरूलाई सम्मान गर्ने नीतिमा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आमसहमति हुन जरुरी छ । यी सहमति सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू, पार्टीका महाधिवेशनका दस्तावेज, घोषणापत्रहरू तथा स्थानीय स्तरका कार्यकर्तामार्फत लागू हुन जरुरी देखिन्छ । ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्यबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई मुक्त राख्न दलहरूमा व्यापक तालीमको समेत व्यवस्था हुन जरुरी छ । राणाकालमा नेपाल अधिराज्यमा सबैभन्दा बढी जमीन हुने जमीनदारलाई जेठो जमीनदार भनी श्री ३ महाराजको भारदारी सभामा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो । राणाशासनको पछिल्लो समयमा बर्दियाका तत्कालीन जमीनदार हरिहर गौतमलाई त्यो उपाधि प्राप्त थियो जो करीब ३५ हजार बिगाहा जमीनका मालिक थिए । उनका जमीनका कृषि उत्पादन भारत निर्यात हुन्थे । उनको प्रभाव र सम्मान नेपाललगायत भारतको उत्तर प्रदेशमा समेत उच्चकोटीको रहेको र हरिहर जमीनदारको गल्ला (अनाज) भने पछि भारतका सीमा प्रशासकहरूले पनि सहजीकरण गर्ने गर्दथे । वर्तमान राजनीतिमा नेपाली कृषिक्षेत्रमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म आफ्नै संयन्त्र सृजना गर्न सक्ने हरिहर गौतम जस्ता प्रभावशाली कृषक देखापर्ने सोच विकास हुन जरुरी छ । नीतिगत र कानूनी सुधार हिमाल र लेकमा पशुपालन, पहाडमा फलफूललगायत नगदेबाली र तराईमा प्रधान खाद्यान्न बालीको हब विकास गर्ने तथा पाखामा बस्ती बेंशी र फाँटमा खेती गर्ने नेपालको राष्ट्रिय मूल नीति हो । यस नीतिलाई राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा पुन: प्राथमिकतामा राखी अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूमा पनि सुधार गरी नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यस्तै रैथाने जातका विशेष गुणयुक्त कृषि उत्पादन र रैथाने नश्लका पशुपालनलाई राष्ट्रिय मूल नीति बनाउनु पनि जरुरी छ । यसले कृषिक्षेत्रमा आयात भइरहेको मल, बीउ प्रतिस्थापन हुने र पशुपालन क्षेत्रमा लागि आयात भइरहेको पशु आहार र दानाको आयात विस्थापन हुने भई घाँसमा आधारित नेपाली चरित्रको पशुपालनको पुन:स्थापना हुने देखिन्छ । वर्तमान भूमिमा हदबन्दीको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै कृषि प्रयोजनका लागि हदबन्दीको सीमा हटाउन जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमा कृषि उत्पादनमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्र्ने लगानीकर्तालाई कृषिक्षेत्रको नीति निर्माणमा पदेन प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन जरुरी छ । संरचनात्मक सुधार जसको जमीन उसैले खेती गर्नुपर्ने उपयोग गर्नुपर्ने वर्तमान प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रमा विद्यमान संरचनात्मक व्यवस्थामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि कृषि मन्त्रालयले माटो परीक्षण गरी कुन क्षेत्रमा कुन बाली उपयुक्त हुन्छ त्यसको निर्धारण गरी उक्त क्षेत्रलाई सम्बद्ध बालीको पकेट क्षेत्रका रूपमा लिइनुपर्छ । यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई बाली विशेषका लगानी कम्पनी खोल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उक्त पकेट क्षेत्रका सम्पूर्ण जग्गालाई प्रतिरोपनी या प्रतिकट्ठाका शेयरमा रूपान्तरण गरी त्यसै अनुसार कम्पनीमा शेयर हुने र शेयरअनुसार नाफामा भागीदारी हुने व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । यस्ता जग्गाको स्वामित्व वर्तमान समयका कम्पनीका शेयरहरू किनबेच भएझैं हुने थप व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । स्थानीय निकायले संयोजन गर्ने गरी यस व्यवस्थालाई लागू गर्न सकेको खण्डमा यो अवधारणाले वर्तमान समयमा जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र निर्वाहमुखी कृषि कर्मलाई व्यावसायिक बनाई नेपाली कृषिजन्य उत्पादनलाई स्वदेशी र विदेशी दुवै बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने देखिन्छ । यस अवधारणामा यदि सरकारी जमीन पनि खेतीयोग्य छ भन्ने माटो परीक्षणबाट प्रमाणित भएमा उक्त जमीन पनि उक्त बृहत् आकारको कृषि कम्पनीलाई शेयरका हिसाबले लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कृषि पर्यटन बारीमा उपभोग फर्किंदा टन्नै राशन भन्ने अवधारणामा आधारित कृषि पर्यटन नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मोडलका रूपमा रहेको छ । कृषिमा असंलग्न ठूलो जनसंख्यालाई सिजनमा बारीमा नै गई फलफूल खाने व्यवस्था तथा फर्किंदा उक्त परिवृत्तमा उत्पादन हुने चामल, गहुँ, कोदो, फापर, तोरी वा तोरीको तेल, मसला (तिल, धनियाँ, बेसार) संग्रह मिल्ने आलु प्याजलगायत तरकारी तथा पशुजन्य उत्पादनहरूमा घ्यू मनग्गे मात्रामा ल्याउन सक्ने परिपाटी नै वास्तवमा नेपाली चरित्रको कृषि पर्यटन हो । शिक्षाविद् ज्ञानमणि नेपालले यस खालको अवधारणा दैलेखको दुल्लुमा शुरू गर्न थालेका छन् । बाली भित्र्याउने बेला र फलफूल र तरकारी टिप्ने खन्ने बेला पनि यस्ता पर्यटकलाई रुचिअनुसार आबद्ध गर्न सकिन्छ । यस ढाँचामा नेपालको कृषि पर्यटनलाई विकास गर्नु जरुरी छ । यसका लागि पनि बृहत् आकारका कृषि फार्महरूको आवश्यकता पर्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

फालिएका तरकारी र दूधको अर्थशास्त्र : बिचौलियाको तह कम गर्न आवश्यक

केही दिन पहिले चितवनका मूल सडकमा त्यहाँका किसानले आफूले उत्पादन गरेका तरकारीहरू फालेर एकखाले सांकेतिक विद्रोह गरेका छन् । यस्तै खाले विरोध यसअघि पनि हुने गरेकै हुन् । कसैले दूध सडकमा घोप्ट्याएर, कसैले तरकारी सडकमा पोखेर, कसैले खाल्डोमा पुरेर पनि विरोध जनाएकै हुन् । यी दृश्य हामीले सञ्चारका माध्यमबाट हेरेकै हौं, सुनेकै हौं । त्यस्तो विद्रोहका पछि अनेकौं कारण होलान् । तर, त्यसले तत्काललाई भने किसानले आफ्ना उपजको उचित मूल्य पाएका छैनन्, बिचौलियाका कारण स्वदेशी तरकारी उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन, शीतकेन्द्र र भण्डारणको व्यवस्था छैन भन्ने संकेत प्रवाह भएको छ, जुन कटु यथार्थ हो । नेपाली किसानहरूलाई अर्थतन्त्रको बलियो आधार मान्ने हो भने यो पेशामा लाग्नेहरूको संरक्षण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । किसानले सीधै उपभोक्तामा सहजरूपले उपजहरू पुर्‍याउने गरी वा थोक व्यापारीमार्फत एक तहको बिचौलियाको मात्र उपस्थिति हुने प्रणालीको विकास गर्नैपर्छ । यसले के देखाएको छ भने किसानहरूले आफ्ना उपजको उचित मूल्य कहिल्यै पाउँदैनन् । विरोधको आवाज सुन्ने सुनाउने ठाउँ पनि छैन । तीन प्रकारका सरकार भए पनि तिनका लागि नभएकै बराबर देखिएको छ । किसानले आफ्ना उपजको मूल्य त पाएनन् पाएनन्, खाद्य सम्प्रभुताको जोगाड गर्नुपर्छ भन्ने चेतले पनि सरकारमा बस्नेहरूको कानमा बतास नलागेको देख्दा लाग्छ, यो देशमा किसान हुनु भनेको एक विडम्बना हो र ती भनेका जहिल्यै ठगिने पात्र मात्र हुन् । हुन त यसखाले विद्रोह गरेर यहाँका किसानले आत्मसन्तोषको थोरै सास फेर्लान् तर त्यसले समस्याको समाधान दिँदैन । जबसम्म भारतीय तरकारी र विदेशी फलफूल नियन्त्रण वा व्यवस्थापनको घेरामा ल्याउन सकिँदैन यसको समाधान कहिले हुँदैन । यसैले सरकारी तवरबाटै तरकारी आयात र फलफूल आयातमा नियन्त्रण, व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भने उसैगरी यहाँका किसानलाई त्यस्तो कृषि व्यवसायमा लाग्न हरतरहको प्रोत्साहनलगायत आवश्यक पूर्वाधारहरूको बन्दोबस्ती पनि गर्नुपर्छ । हो, यी सबै थोक गर्न समय लाग्छ । यो क्षेत्रमा यसखाले समस्या आउन थालेको अहिले होइन, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र आउनुअघिकै हो । लोकतन्त्र आएकै पनि ३ दशक (२०४७–२०७९) नाघिसक्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि १५ वर्ष (२०६५—२०७९) पुग्दै छ । यो अवधि कम भन्न नमिल्ला । यो समयसम्ममा त कृषिक्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न नसकिने भन्ने थिएन । फलफूलको बजार, त्यसको आपूर्ति सबै बिचौलिया र भारतीय व्यापारीको हातमा भएपछि यहाँका किसानले मूल्य पाएनन् भन्नुको तुक रहँदैन । बिचौलिया को हुन् त्यसको खुलासा भएको छैन । ६ तहसम्मको बिचौलिया रहेको उजागर भएको छ । यदि ती बिचौलिया पनि भारतीय नै हुन् भने त सामान्य अर्थमा बुझ्दा पनि तिनले उतैकालाई त पोस्ने हुन् । जो भए पनि बिचौलियाको कर्म भनेकै बिथोल्नु हो र नाफा तिनको एकमात्र अभीष्ट हो । उपभोक्ता र उत्पादनकर्ताका बीचमा सहजता ल्याउने कर्म र धर्म तिनमा हुँदै हुँदैन । तरकारी र फलफूलको ठूलो बजार भनेकै पचासौं लाखको आवादी भएको काठमाडौं खाल्डो नै हो । यहाँको तरकारी बजार कुनकुन र कसकसको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेहरूलाई थाहा नहोला भन्न सकिँदैन । विगतको नाकाबन्दीताका भारतीय तरकारी बोकेका मालवाहक साधनहरू सजिलै नेपाल भित्रिन्थे र तीबाहेक अन्य सामान बोकेका साधनहरू महीनांैसम्म सीमा नाकामा थन्किन्थे । यसको अर्थ यो होइन कि आयातै गर्न हुँदैन र स्वदेशी उत्पादनै पर्याप्त छ । मूल आशय के हो भने यहाँका किसानहरूको उपजले उचित मूल्य पनि पाउनुपर्छ र आयातित तरकारी र फलफूलको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । चितवनमा ५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइने गोलभेंडालाई काठमाडौंका उपभोक्ताले ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । किसानले कमसे कम तीसै रुपैयाँ मात्र पाएको भए पनि उपभोक्ताबाट लिइने यो मूल्यको औचित्य पुष्टिन्थ्यो । किसान र उपभोक्ताबीच मूल्यको यति ठूलो खाडल बनाउने काममा कसकसको हात छ भन्ने कुराको खोज्ने प्रयास सरोकारीहरूले गर्ने हो भने त्यसको अन्त्य क्षणभरको काम मात्र हो । यसमा सरकारले अनदेखा गर्न मिल्दैन । किसानका उपज सहकारीका माध्यमबाट खरीद विक्रीलगायत तीमार्फत कृषि उत्पादनसित सरोकार राख्ने अन्य कुराको बन्दोबस्त गर्न कुनै ठूलो नीति आवश्यक पर्दैन । यसको व्यवस्थापन गर्न धेरै समय पनि चाहिँदैन । मात्र असल नियत र कार्यान्वयनको इमानदारी आवश्यक छ । किसान र युवा बेरोजगारहरूलाई व्यावसायिक खेती गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले तिनका उपज वा उत्पादनको संकलन केन्द्रको स्थापना, बजारीकरण, भण्डारण, मलखादको व्यवस्था, सिँचाइ, विद्युत्को व्यवस्था, सहुलियत कृषि ऋणको व्यवस्था, अनुदानलगायत प्रविधि र तालीम आदिको सरसहयोगमा पनि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा भनिरहन नपर्ने विषय हुन् । ती त कृषिकर्मसितै जोडिएर आउने विषय हुन् । उदाहरणका लागि उखुखेती गर्ने किसान जहिल्यै चिनी मिलले रकम भुक्तानी दिएन भनेर माइतीघर मण्डलामा आएर धर्ना दिने प्रथाको अन्त्य हुनैपर्छ । जबसम्म किसान सुविधा स्वतस्फूर्त रूपमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सक्दैन यो कर्ममा लाग्नेहरूको नियति सडकमा तरकारी फाल्ने र दूध पोख्नेजस्तै भई नै रहन्छ । यस्तै हुने हो भने नेपाली तरकारी बजारमा बिचौलियाकै राज रहिरहने र उपभोक्ताचाहिँ जहिल्यै मूल्यको मारमा परिरहनुपर्ने नियति आई नै रहनेछ । उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको राजस्व न सरकारमै पुगेको छ न त बिचौलियाले तिर्ने करकै टुंगो छ । किसानका त के कुरा गर्नु जहिल्यै उपज सडकमा फाल्नुपर्ने नियतिले गर्दा यो क्षेत्रमा १ दिन यस्तो पनि आउला तिनले किसानी कर्म नै छाडी दिनेछन् र खाडी मुलुकतिरै लस्कर लाग्न पनि पुग्नेछन् । हुन त सबै समस्याको समाधान सडकमा तरकारी फालेर र दूध पोखेर मात्र हुँदैन । नीतिगत व्यवस्थाका लागि तिनले सरकारलाई दबाबमा राख्नु त पर्छ नै बिचौलिया राजको अन्त्यका लागि एकजुट हुन पनि आवश्यक छ । यसका लागि ती संगठित हुनैपर्छ । सहकारी त्यसको एक माध्यम हुनसक्छ । तरकारीलाई लामो समयसम्म जोगाएर राख्न स्थानीय सरकारहरूले उचित भण्डारण सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुउद्यममा लाग्नेहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था मिलाउने र सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यमा लाग्नैपर्छ । यस्तो सुविधा पहुँच हुनेका लागि मात्र हुने शैलीको पनि अन्त्य हुनुपर्छ भने आम कृषकले यस्ता सुविधा कसरी सहजरूपले पाउन सक्छन्, त्यसको बन्दोबस्तीचाहिँ चुस्त र इमानदारीपूर्वक हुनुपर्छ । यसो हुनसक्यो भने मात्र नेपालीहरूको भातभान्सा पनि केही सरल होला । अर्बौंको केरा र फलफूलको आयात रोकिएला र यहाँका कृषि उपजले पनि बिस्तारै बजार पाउला । नेपाली किसानहरूलाई अर्थतन्त्रको एक बलियो आधार मान्ने हो भने यो पेशामा लाग्नेहरूको संरक्षण गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । किसानले सीधै उपभोक्तामा सहजरूपले उपजहरू पुर्‍याउने गरी वा कमसे कम थोक व्यापारीमार्फत एक तहको बिचौलियाको मात्र उपस्थिति हुने प्रणालीको विकास गर्नैपर्छ । यो क्षेत्रमा लाइसेन्स प्रणालीका आवाज पनि यसबेला गुञ्जन थालेकाले कतै त्यसले बिचौलियाहरूकै पृष्ठपोषण गर्ने कामचाहिँ नहोस् । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

गृह जिल्ला पुगेर देउवाले भने 'भारतसँग लडेर लिपुलेक फिर्ता ल्याउन सकिँदैन'

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा लडेर फिर्ता ल्याउन नसकिने बताएका छन्। गृहजिल्ला डडेल्धुरा सदरमुकाम बसपार्कमा बिहीबार सत्ता गठबन्धनले आयोजना गरेको बृहत् चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमा समस्याको समाधान वार्तामार्फत गरिने बताएका हुन्।देउवाले छिमेकी देश भारत र चीनसँगको सम्बन्ध कसिलो बनाउने पनि बताए। राजनीतिक नाफा घाटाका लागि सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई अनावश्यक रूपमा मुद्दा बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो। उनले वैदेशिक सम्बन्धमा सुधार गर्दै नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढीकरण गर्ने बताए।उनले भने, ‘लिपुलेक खोसेर फिर्ता ल्याउन सकिँदैन। हामी भारतसँग लडेर फिर्ता ल्याउन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘सीमा समस्या दुई देशबीच हुने मित्रवत व्यवहारले मात्र समाधान हुने हो।’अर्कै प्रसङ्गमा देउवाले एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई २ बजे उठाएर संसद् भंग गरेको आरोपसमेत लगाए।‘ओलीजीले राति २ बजे राष्ट्रपतिलाई उठाएर ससद् भंग गरे,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै म प्रधानमन्त्री भएको हुँ। यसपटक मेरो प्रधानमन्त्री बन्ने मन त थिएन तर ओलीजीको गलत कदमका कारण म प्रधानमन्त्री हुनुपरेको हो।’देउवाले पाँचदलीय गठबन्धन १०/१५ वर्षसम्म हुनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको पनि औंल्याए। देशको समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक भएकाले पनि गठबन्धनको राजनीतिले निरन्तरता पाउनुपर्ने उनको तर्क थियो। उनले थपे, ‘देशको स्वाभिमान बचाउन र संविधानको रक्षा गर्न माधव नेपाल र प्रचण्डजीले म कहाँ आएर तपाईंले प्रधानमन्त्री भइदिनुपर्‍यो भन्नुभयो। पार्टीको विचार फरक–फरक भए पनि राजनीतिक मुद्दामा लोकतान्त्रिक गठबन्धन एक भएर अगाडि बढेको हो।’राजनीतिमा स्थायी शत्रु नहुने उल्लेख गर्दै देउवाले माओवादीलगायतका दलसँग गठबन्धन गरी चुनावमा गएको बताए। देउवाले सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने आश्वासन मतदातालाई दिए। प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि अबको ५ वर्ष धनगढी–डडेल्धुरा ४ लेनको सडक निर्माण, पश्चिम सेती परियोजनाको काम शुरुवात, डडेल्धुरामा एयरपोर्ट निर्माण, डडेल्धुरा मेडिकल कलेज सञ्चालनलगायत ग्रामीण सडकहरू कालोपत्रे गरिने आश्वासन पनि दिए।सातौं पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिएपछि देउवा पहिलोपटक डडेल्धुरा आइपुगेका हुन्। उनले शुक्रबार बिहान नवदुर्गा गाउँपालिकाको बेलापुर खुनी र दिउँसो गन्यापधुरा गाउँपालिका–२ बडालको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। देउवाले १९ गते बिहान अजयमेरु गाउँपालिकाको भद्रपुर र दिउँसो भागेश्वर गाउँपालिकाको रूपालमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नेछन्। कात्तिक २० गते बिहान आलिताल गाउँपालिकाको गोदाममा तथा सोही दिन दिउँसो परशुराम नगरपालिकाको जोगबुढामा गठबन्धनले आयोजना गर्ने चुनावी सभामा उनले सम्बोधन गर्नेछन्।

Bizpati आश्विन २०७९

गठबन्धनमा इमान्दारी भएन, पुनर्विचार आवश्यक : भट्टराई

गोरखा : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनमा इमान्दारी नभएका कारण निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन नसकेको बताएका छन्। जिल्लाको चुनावी समीक्षा गर्न आज गोरखा पुगेका भट्टराईले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै निर्वाचनमा पराजयको मुख्य कारण पार्टीको आन्तरिक कारण भए पनि अर्को कारण गठबन्धन नै भएको बताए।'विकास र विनाशको मुख्य कुरा आन्तरिक हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा म विश्वास गर्छु, त्यसमा केही हाम्रा सीमा पनि रहे त्यो प्रमुख कारण हो

थाहा खबर बैशाख २०७९

अब क्रिप्टोबारे बहस आवश्यक

गैरकानूनी भनिए तापनि क्रिप्टो मुद्राको बारेमा खुलेरै बहस हुन थालेको छ । तथ्यांकले पनि के देखाउँछ भने क्रिप्टोमा लगानी गर्ने त्यही मुलुकका धेरै छन् जहाँ यसलाई गैरकानूनी मानिएको छ । आजको प्रविधियुक्त समयमा कुनै पनि अनलाइन वस्तु वा सेवालाई रोक्न वास्तकमै कठिन कार्य हो । फलस्वरूप दक्षिण एशियाली मुलुकले यस्तो मुद्रालाई गैरकानूनी भनी पारिभाषित गरे तापनि यसको चाख उत्तिकै देखिन्छ । मुलुकको केन्द्रीय बैंकभन्दा बाहिर रहेर कारोबार गर्दा समग्र मुद्राको परिचालन नै बिग्रने डर छ भनेर विरोधीहरू तर्क गर्छन् भने क्रिप्टोको वकालत गर्नेहरू यसलाई भविष्यको मुद्रा मान्छन् । यसले महँगी नियन्त्रण मात्र गर्दैन नयाँ प्रचलन पनि सृजना गर्छ भनेर वकालत गरिन्छ । गतवर्षमात्र विश्वप्रसिद्ध संस्था टेस्लाले बिटक्वाइन नस्वीकार्ने निर्णय गर्दा समग्र क्रिप्टोको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको थियो । तर, उसले पुनः बिटक्वाइन स्वीकार्ने सोचमा रहेको भनी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको करेन्सी खरीद गरेपछि विश्व मुद्रा बजार अहिले दोधारमा पर्न थालेको देखिन्छ । भारतको संसद् भवनमै भारतले पनि क्रिप्टो मुद्राको थालनी गर्नुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंकले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ । अहिले बिटक्वाइनबाहेक इथेरम, डोजक्वाइनलगायत क्रिप्टो मुद्राको रौनक विश्व बजारमा बढ्दै गएको देखिन्छ । गैरकानूनी भनिएको क्रिप्टो मुद्रा अहिले नेपाली र भारतीय जमातले कुनै न कुनै तरीकाले कारोबार गरिरहेको देख्न सकिन्छ । पारदर्शिता सुनिश्चित गराएर कारोबार सम्पन्न हुने हुँदा क्रिप्टो मुद्राले गरीब मुलुकमा वित्तीय सहभागितासमेत सुनिश्चित गर्ने दाबी भइरहँदा विकेन्द्रीकरणमार्फत ४०० खर्ब अमेरिकीभन्दा बढी बचत हुने विश्वास लिइएको छ । कारोबार खर्च घटाएर, पहिचानयुक्त भुक्तानी माध्यममार्फत कारोबार गर्दा विश्व मुद्राको बजार थप सुरक्षित हुने विश्वाससमेत लिइएको देखिन्छ । गोपनीयता कायम गर्दै ठूलो पहुँच सम्भव भएको हुँदा यसको प्रयोग बढेको देखिन्छ । बजारमा चल्ने हल्ला र आर्थिक गतिविधिले क्रिप्टोको मोल निर्धारण गर्ने भएकाले यसमा लगानी गर्नेहरूले खेप्नुपर्ने मुख्य जोखिम भनेको मुल्यमा देखिने उतारचडाव हो । हिजो के मूल्यमा किनिएको थियो र भोलि के मूल्य हुन्छ भन्ने कुराको सीमा हुँदैन । यस प्रकारको मुद्रालाई न सरकारले नियन्त्रण गरेको हुन्छ, न केन्द्रीय बैंकले गरेको हुन्छ । यसमा ह्याक भएर पैसा लुटिन सक्ने जोखिम छ । गतवर्ष मात्र ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्रिप्टो चोरी भएको थियो । यो मुद्रा सञ्चालनमा समस्या आउने हो, र बन्द हुने हो कि भन्ने डरसमेत रहिआएको छ । त्यसैले ठूलो मात्रामा लगानीकर्ताहरू यो एक्कासि बन्द होला कि भन्ने डरमा रहेको देखिन्छ । सहजै प्रवेश गर्न सकिने क्रिप्टो कारोबारमा बाहिरिन उस्तै कठिनसमेत छ । यसले मुलुकभित्र आपराधिक गतिविधि र आतंककारीसँग आबद्ध लगानी प्रवर्दन हुने हो कि भन्ने डर पनि रहन्छ । विश्वबजारमा क्रिप्टोको अवस्था हेर्ने हो भने एल सल्भेडरले बिटक्वाइनलाई कानूनी टेन्डरको मान्यता दिएको देखिन्छ । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा बिटक्वाइनलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरिएको छ । बिटक्वाइनको निर्माण गर्ने समूह आजसम्म को हो थाहा छैन । यसले तेस्रो पार्टीको भूमिकाविना नै समग्र वितरण र कारोबार सम्पन्न गरिरहँदा डर कायम हुनु स्वाभाविक हो । यो अहिले नेपालजस्तो मुलुकमा कानूनी मान्यता दिन नसकिने अवस्था होला । तर, यसको बारेमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक छ । यसभित्र लुकेका अवसरहरू खोज्न पनि आवश्यक छ र सम्भावनाबारे थप अध्ययन गर्ने समय आएको छ । यदि यो भविष्यमा सफल भएमा नेपाल र नेपाली लगानीकर्ताले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने समेत हुन जान्छ । नाइजेरियाको राजधानीमा एउटा सफ्टवेर निर्माताले बिटक्वाइनबाट आफ्नो भुक्तानी लिन्छ । ब्राजिलमा एउटा डेन्टिस्टले मासिक तलबको केही रकम क्रिप्टोमा लगानी गर्छ । रकमान्तर गर्न सस्तो भएर मात्र होइन, यस प्रकारको मुद्राले मुद्राको भाउ कमजोर बनाउने डरसमेत पन्छाउने गरेको भेटिन्छ । नेपाल जस्तो हुन्डी अत्यधिक हुने मुलुकमा यसको जोखिम झन् बढी हुने हुन्छ । यदि क्रिप्टोलाई व्यवस्थित तरीकाले चलायमान गर्न सकियो भने उतारचडाव हुने डलरको मूल्यबाट हाम्रो अर्थतन्त्र जोगिने हुन्थ्यो । यसले बैंकलाई प्रयोग नगरी अन्तरराष्ट्रिय कारोबारसमेत सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गर्छ । खुला बजारको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने हो भने क्रिप्टोबाट हुने लाभसमेत आकलन गर्न सक्नुपर्छ । यस प्रकारको मुद्राको वितरण वा आपूर्ति निश्चित हुने हुँदा अर्को विश्वास रहने हुन्छ । यद्यपि दक्षिण एशियाली मुलुकमा रहेकाहरूले यसलाई हाल लगानी गर्ने ठाउँकै रूपमा प्रयोग बढी गरेको देखिन्छ । विदेशमा भएको कैयौं अनुसन्धानले के पुष्टि गर्छ भने यस्तो मुद्राले आज परिचालन भएको मुद्राको तत्काल विकल्पका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दैन । कैयौं अनुसन्धानकर्ताले यस प्रकारको मुद्रालाई कारोबार हुने मुद्राभन्दा पनि डिजिटल सम्पत्ति भनेर स्वीकारेको समेत देखिन्छ । भनिन्छ विजेता ऐतिहासिक परिवर्तन गर्न सफल हुनेबाट जन्मन्छ । हिजो प्रतिस्पर्धा को अगाडि अन्तरिक्षमा पुग्ने भन्ने थियो । त्यो परिमार्जित भयो । पछि कोसँग परमाणु शक्ति छ, त्यसमा मूल्यांकन हुन थाल्यो । बदलिँदो युगमा अहिले को सूचना प्रविधिमा अब्बल छ, उही शक्तीशाली हुने देखिन्छ । अहिलेको होडबाजीमा हामीले केही मात्रामा भए पनि यसका बारेमा परीक्षण गर्दा जोखिम त होला, जोखिम लिए बापतको मुनाफा पनि हुन सक्ने हुन्छ । बजारशास्त्रमा एउटा शब्द छ ‘लग्गार्डस’ । यसको अर्थ पछि मात्र चलायमान हुने, वा समग्र बजारले प्रयोग गरिसकेपछि अन्तिमतिर प्रयोग गर्ने भन्ने हो । वाशिङटन पोस्टमा प्रकाशित एक लेखमा जनाएअनुसार शंका गर्ने र जोखिम लिन डराउने भोलि सोहि ‘लग्गार्डस’ समूहमा परेर पछुतो मान्ने अवस्था नआओस् । यदि क्रिप्टो हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हानिकारक छ भने त्यो पनि बहसबाट निर्धारण हुनुपर्छ, वित्तीय साक्षरताको अर्को महŒवपूर्ण बहस, अब आवश्यक भइसकेको छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

शेयर कर्जामा सीमा तोक्नुमा गलत नियत छैन : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर कर्जामा सीमा तोक्नुमा कुनै गलत नियत नभएको बताए । राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकेपछि शेयर बजार घटेको भनेर टीकाटिप्पणी हुँदै आएको छ । सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अर्थ संवाद कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकिएको बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्तिले एक बैंकबाट ४ करोडसम्म र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउँछन् । यसअघि यस प्रयोजनको कर्जामा कुनै सीमा तोकिएको थिएन । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक शेयर बजारको नभएर बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय भएको बताए । ‘हुन त शेयर धितो कर्जामा कम नै कर्जा प्रवाह भएको छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा भएको पूँजीलाई सबैतिर परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकिएको हो,’ उनले भने । साना शेयर लगानीकर्तालाई पनि कर्जाको पहुँचमा ल्याउन यस्तो गरिएको उनको भनाइ छ । तर, यसमा सोचभन्दा फरक टिप्पणी आइरहेको उनले बताए । नेपालीहरूले विलासिताको जीवनयापन गर्दा अर्थतन्त्रमा चाप परेको उनले बताएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जामध्ये ५० प्रतिशत आयात प्रयोजनकै लागि हुने गरेको उनको भनाइ छ । यस्तैविदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने गरी राष्ट्र बैंकले काम गरेको र तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधि बढ्दा पछिल्लो समय तरलतामा असर परेको गभर्नर अधिकारीले बताए । गत आवमा बैंकहरूले जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दा पनि तरलता व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले पैसा हुँदा बोलाई बोलाई कर्जा दिए । त्यसबेला उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा सोचेनन्,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप अहिले तरलता अभावको समस्या आएको छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलता बढाउन विकास खर्च आवश्यक रहेको बताए । ‘तरलता अभावको समाधान गर्न सरकारले विकास खर्च व्यापक बनाउनुपर्छ । साथै, विकास गर्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ, उनले भने ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

‘नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रको व्यापार व्यवस्थित गर्न छुट्टै कार्यविधि आवश्यक’

काठमाडौं । नेपाल–भारतको खुला सीमाका कारण हुने गैरकानूनी व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कार्यविधि आवश्यक देखिएको प्रदेश नं.२ का व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने प्रदेशमा ४६४ किलोमीटर खुला सीमा रहेको हुँदा यस क्षेत्रको व्यापार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गराई गैरकानूनी व्यापार रोक्न कार्यविधि आवश्यक भएको उनीहरूले बताएका हुन् । न्यू बिजनेश एज प्रालिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २, नेपाल–भारत सुसिओ इकोनोमी फोरम र नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जको सहकार्यमा (सीमावर्ती क्षेत्र) उद्यम व्यापार, सम्भावना समस्या र समाधान कसरी ?’ भन्ने विषयमा आइतवार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले यस्तोे सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेश लाठले सिमाना क्षेत्रमा कारोबार तथा व्यापार गर्न संघीय सरकारबाटै यस किसिमको पहल आवश्यक भएको बताए । सीमाक्षेत्रको कारोबार गर्ने निश्चित क्षेत्र, कुन विधिबाट व्यापार तथा कारोबार गर्दा सहज हुन्छ भन्नेजस्ता विषय कार्यविधिमा आए थप सहज हुने उनको धारणा छ । लाठले नेपाली क्षेत्रमै आयातित वस्तुहरू सामातेर भारततर्फ पुनः निकासी गर्न लागेको भन्ने शंकाका आधारमा समात्नु गलत भएको बताए । ‘व्यापारीहरूले कसरी हामी राम्रो काम गरेका छौं भनेर प्रमाणित गर्ने उपाय चाहियो,’ लाठले भने, ‘मालसामानको दुईनम्बरी पनि हुन नपाओस् र राम्रो काम गर्ने व्यापारीको पूँजी पनि नडुबोस् भन्ने विषयमा प्रशासन र व्यवसायीबीच व्यापक छलफल जरुरी छ ।’ कार्यक्रममा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले केही नीतिगत कठिनाइ भए पनि सरकारको नीति व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने नै भएको बताए । उनले करछली गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । ‘एउटै सामानको मूल्य ठाउँठाउँमा फरक छ, यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट ढुवानी गरेर ल्याउँदा लाग्ने लागतभन्दा अत्यधिक मूल्य स्थानीय बजारमा नगर्ने हो भने चोरी निकासी घट्छ ।’ यसका लागि भन्सारले टीएलसी प्रणालीमार्फत काम गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । केही व्यवसायीले छोटी भन्सार खुला गर्नुपर्ने बताए पनि आफूहरू त्यसको पक्षमा नभएको उनले स्पष्ट पारे । ‘अहिले मुख्य नाकाबाट आउने सामानसमेत वीरगञ्ज भन्सारको क्षमताभन्दा कम छ त्यसैले सबै नाका तथा छोटी भन्सार खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं किनभने यसले झनै चोरी निकासी बढाउँछ,’ उनले भने । कार्यक्रममा प्रदेश नं. २ का सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश गौतमले कानूनसम्मत काम गरिरहेका व्यवसायीलाई सुरक्षा दिने, सहजीकरण गर्ने, आवश्यक परेको खण्डमा एस्कटिङ पनि गर्ने गरेको बताए । तर, गैरकानूनी काम गर्नेलाई भने नियन्त्रण गर्न कडा बन्ने उनले प्रस्टाए । कार्यक्रममा न्यू बिजनेश एज प्रालिका अध्यक्ष मदन लम्सालले सीमामा हुने व्यापार तथा व्यवसायलाई सघाउ पुग्ने गरी सघन छलफल गर्न आवश्यक भएको बताए । यो प्रदेश आर्थिक र व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै सिमानासँग जोडिएको भारतको ४० प्रतिशत जनसंख्यासहितको बजार भएकाले सम्भावना अथाह भएको उनले उल्लेख गरे । केही अवैध व्यापारका कारण वास्तविक व्यापारी झमेलामा परेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या न्यूनीकरण गरी अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले आवश्यकभन्दा बढी वस्तुहरू आयात गर्ने प्रचलनले स्वाभाविक रूपमा भारततर्फ निर्यात हुने स्पष्ट देखिएको बताए । ‘हामीले यस्ता गैरकानूनी व्यापारहरू रोक्न चाहिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सुपारी, ल्वाङ, केराउहरू आवश्यकताभन्दा बढी आयात भएकाले यसलाई आवश्यकताअनुसार आयात गर्ने प्रावधान मिलाउनुपर्छ ।’ सीमाक्षेत्रमा रहेको बसोवास तथा जीवनस्तरलाई उकास्नतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी भइसकेको उनको भनाइ छ । सीमाक्षेत्रमा रहेका बालबालिकाको पढाइलेखाइमा स्तरोन्नति गरी अन्य पेशातर्फ पनि ल्याउन नसकेसम्म गैरकानूनी व्यापारले प्रश्रय पाइरहने गुप्ताले बताए । सीमाक्षेत्रबाट बढी तस्करी हुने सामग्रीहरू (जस्तै कपडा) को पहिचाहन गरी त्यसलाई रोक्न संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सीमाक्षेत्रको लाभ लिन र सदुपयोगका लागि सीमाक्षेत्रभन्दा ५० किलोमीटरभित्र राम्रो बजार, बसोवास राम्रो गराउन ‘ह्याप्पी बोर्डर’को अवधारणालाई नियमित रूपमा उठान गरिएको उनको भनाइ छ । यसैगरी व्यवसायी पण्डितप्रसाद जैसवालले अहिले मुख्य सीमा १४ महीनादेखि बन्द भए पनि यसका सहायक क्षेत्रबाट सामानहरू आयात निर्यात भएको बताए । यसले गर्दा व्यापार र राजस्व संकलनमा समस्या भएको भन्दै उनले मुख्य नाका खुला गरी अन्य वैकल्पिक बाटाहरू बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘भारतबाट ल्याएका सामानहरू बोर्डर क्षेत्रमा गैरकानूनी रूपमा ल्याएर राखिएको छ, भने निर्बाध रूपमा भन्सारमा ल्याई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, मूल्यअभिवृद्धि कर, भ्याट नम्बर लिएर कानूनी रूपमा सामान ल्याउँदा पनि शंकाकै आधारमा व्यापारीलाई दुःख दिनु भएन ।’ कार्यक्रममा व्यवसायी विकास ठाकुरले खुला सीमाका कारण स्थानीय रिटेल व्यवसाय गर्ने व्यापारी तथा व्यवसायीहरू बढी प्रभावित भएको बताए । सीमा नजिकका स्थानीयले आप्mनो दैनिक जीविकाका लागि सामग्रीहरू ल्याउने हुँदा स्थानीय व्यवसाय थलिएको उनले बताए । उनले यसका लागि स्थानीय व्यापारलाई चलायमान बनाउन पनि जागरुकता अभियान चलाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रम ओमप्रकाश खनालले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आगामी बजेटमा सरकारलाई उवा महासंघको सुझाव : आयकरको सीमा हेरफेरदेखि ट्याक्स होलिडेसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७