बैंकिङ संस्थाको स्थापना तथा नियमन

बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकमलाई ब्याज दिने रकमको संकलन गरी निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई वा लगानी गरी ब्याज आर्जन गर्ने हो । नेपालमा संगठित रूपमा बैंकिङ संस्थाहरूको स्थापना १९९४ (विसं) मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएपश्चात् भएको हो । विसं १९९४ मा नेपाल बैंक कानून, १९९४ बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नहुँदासम्म (२०१३ वैशाख १४) नेपाल बैंक लिमिटेडले केन्द्रीय बैंकका रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ । २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ अनुसार कृषि विकास बैंक स्थापना भयो । २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकसँग सहकारी बैंक र भूमि सुधार बचत संस्थान गाभिन पुगे । हुलाक ऐन, २०१९ लाई २०३३ सालमा संशोधन र हुलाक बचत नियमावली, २०३३ ल्याई हुलाक बचत बैंकको स्थापना भए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अनुसार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना २०२२ माघ १० मा भयो । तत्कालीन अवस्थामा नेपाल बैंक लिमिटेड वाणिज्य बैंक ऐन, २०२० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अनुसार सञ्चालित भए । यी दुई ऐनलाई २०३१ मा खारेज गरी वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अनुसार निजीक्षेत्रको सहभागिताका साथसाथै विदेशी लगानीमा वाणिज्य बैंकहरू स्थापना भए । वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ अनुसार वित्त कम्पनीहरू स्थापना भए भने विकास बैंक ऐन, २०५२ अनुसार विकास बैंकहरू स्थापना भए । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजीक्षेत्रको संलग्नता सँगसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थापना हुने क्रम बढ्न थाल्यो । २०६३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ ल्याई (१) कृषि विकास ऐन, २०२४, (२) वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, (३) वित्त कम्पनी ऐन, २०४२, (४) नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६, (५) विकास बैंक ऐन, २०५२ लाई खारेज गरियो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई खारेज गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लागू भएको छ । नेपालका बैंकिङ कारोबार गर्न संस्था र ती संस्थालाई नियमित गर्ने निम्न ५ ऐनहरू रहेका छन् । (१) नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सञ्चालित नेपाल राष्ट्र बैंक, (२) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सञ्चालित संस्था ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– विकास बैंक, ‘ग’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– वित्त कम्पनी, ‘घ’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– लघुवित्त संस्था, (३) सहकारी ऐन, २०७४, अनुसार सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड, (४) हुलाक ऐन, २०१९ तथा हुलाक नियमावली, २०३३ अनुसार सञ्चालित हुलाक बचत बैंकहरू, (५) वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ अनुसार सञ्चालित वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्थाहरू । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ ल्याइएको छ । यो ऐन २०६४/१०/२३ गतेबाट लागू भएको हो । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन मिति २०७३/६/१८ मा भएको छ । उक्त ऐन आउनुभन्दा अगाडि मुलुकी ऐन, ठगीको महलअन्तर्गत र सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन लगायतका कानूनहरूले त्यस्तो कसूरलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको थियो । त्यस्तै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २८ ले उक्त ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको कसूरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सलग्न भई बैंकिङ कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तर्गत अभियोजन तथा कारबाही हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमी आएमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधरणको विश्वास वा भरोसाका एउटा आधारस्तम्भ समेत हो । बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्छ । नियमनकारी संस्था अर्थात् केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट ब्याजदर, मुद्राको स्थिति, आर्थिक विकास तथा स्थिरता कायम राख्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकाले यसका क्रियाकलापहरू वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको भन्दा भिन्दै हुन्छ । सर्वसाधारण जनतासमक्ष सोभैm सम्पर्क नगरे तापनि सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवाको पहुँच तथा विश्वसनीयता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलिरहेको छ । विनिमयदर निर्धारण, कर्जा नियन्त्रण नीति, विनियम नियन्त्रणलगायत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकारसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको छ । त्यसैले भनिन्छ, बैंकिङ संस्था तथा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारी उपर नेपाल राष्ट्र बैंकले विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार रहन्छ । लेखक नेपालमा बैंकिङ अपराध विषयमा कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण: बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना जरुरी

गएका केही महीनादेखि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता नपाएको भन्ने समाचारहरू आएका थिए । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता माग्न आन्दोलनसमेत गरे । यस्तो समाचारले पक्कै पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा असर गरेको छ । बैंकिङ तथा सहकारी बचतको क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । बैंक तथा सरकारी संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा कमी आए त्यस्ता बैंक तथा संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । हाल धेरै सरकारी संस्था धरशयी भएका छन् वा विघटन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा आर्थिक परिचालन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न सहकारी कानून बनाइएको हो । नेपाल संघीय संरचनामा गएपश्चात् सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय (नेपाल) सरकारलाई तोकिएको छ भने सहकारीको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित उक्त प्रावधानले सहकारीको नियमनबाहेक सहकारीको दर्ता तथा सञ्चालनका सन्दर्भमा आआफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र सहकारी कानूनको निर्माण, लागू तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई रहेको छ । सहकारी ऐन (कानून) संघीय सरकारले तोकेको नमूना कानूनअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले बनाई सोही स्थानीय तहमा लागू हुन्छ । तर, सरकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई रहेको छ । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको विश्वास वा भरोसाका एउटा आधारस्तम्भ हो । बैंक तथा सहकारी संस्थाहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन जरुरी छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । तर, सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नदिई संघीय सरकारले नै राखेको छ । संघीय सरकारले सरकारी ऐन, २०४८ लाई खारेज गरी सहकारी ऐन, २०७४ बनाई मिति २०७४ कात्तिक १ गतेबाट र सहकारी नियमावली, २०७५ मिति २०७६ वैशाख २३ गतेदेखि लागू गरेको छ । हाल सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका केही व्यवस्था कार्यान्वयन नभएका कारण सहकारीमा समस्या आएको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा सहकारी क्षेत्रका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १० मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, कार्यक्षेत्र, उजुरी निवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया, अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेलगायत विषय नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा नेपाल न्यायसेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सदस्यहरूमा सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, प्रशासन सेवामा राजपत्रांकित द्वितीय क्षेणीको अधिकृतस्तरको पदमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली ऐन, २०५८ लागू भएको छ भने सहकारी संस्थाहरूको हकमा सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था रहेको छ । हालसम्म पनि संघीय सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको छैन । न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका ऋणीहरूको कर्जाको साँवाब्याज असुलउपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका ऋणीहरूबाट कर्जाको साँवाब्याज असुलउपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । सहकारी ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाका लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा तोकिएबमोजिम हुने सहकारी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १२ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको नियम ६६ मा यस्तो कोषले आफ्नो सदस्य संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने रू. ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जालगायत कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्ताको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम तथा कर्जाहरूको सुरक्षण यो कोषले गर्ने व्यवस्था छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अवस्थामा सहकारी बचत सदस्यले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सक्थे र रू. ५ लाखसम्मको कर्जा सुरक्षण गरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जाको असुली हुने हुँदा ती सहकारी संस्थाले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न सक्षम हुन सक्ने थिए । त्यस्तै सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नेसमेतका कार्य गर्न सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा रहेको छ । सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी सदस्यहरूले तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता वा भुक्तान नगरेमा कालोसूचीमा पर्ने भएबाट उनीहरू कर्जा चुक्ता वा भुक्तान गर्नेतर्फ अग्रसर हुने थिए । तर, नेपाल सरकारले हालसम्म पनि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरेको छैन । सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावली पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पूर्णरूपमा परिपालना गरी सरकारले आफ्ना तर्फबाट गठन गर्नुपर्ने कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरी सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग तथा सहकारी बचतकर्जा सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता हुने सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ । सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी उक्त समस्याग्रत संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरी उक्त व्यवस्थापन समितिमार्फत असुली तथा बचत फिर्ताको काम गर्न उत्साहित भएको छ । सरकारले सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । यसरी सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई संस्थाको निक्षेप हिनामिनामा ठगी मुद्दा दायर गर्दैमा सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता देखिँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था पनि हुनु अपरिहार्य छ । तत्काल संघीय सरकारले सहकारी संस्थाहरूका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नु जरुरी छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न रास्वपाको माग

काठमाडौं । संसद्को चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देशभरका सहकारी संस्थाका सञ्चालकदेखि कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मंगलवार हस्तान्तरण गर्दै रास्वपाले सहकारी समस्या समाधानको सुझाव सहित उक्त माग गरेको हो । ‘सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी तथा पदाधिकारी एवं व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ,’ रास्वपाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै संस्थाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा तुरुन्तै संस्था र सञ्चालकको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ वाग्ले नेतृत्वको अर्थनीति विभागले तयार गरेको सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाका समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनासहितको प्रतिवेदनमा ३ महीनाभित्र देशका सम्पूर्ण सहकारी अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सहकारीलाई समस्याग्रस्त (रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा सञ्चालक फरार रहेका), तरलता अभावका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका र समस्यारहित अवस्थाका भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सदस्यका बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थाका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्छ । ती संस्थालाई ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकीन विवरण र तथ्यांक संकलन एवं अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी सम्पत्ति विक्रीलगायत कार्य गरी सदस्यको रकम, बचत फिर्ता गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । यसरी प्रतिवेदन तयार हुँदा त्यसमा सहकारी सञ्चालक लगायतले ऐनविपरीत कसुर गरेको पाइए उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रमुख सुझाव तीन महीनाभित्र सम्पूर्ण सहकारीको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन सहकारीलाई घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन, ५० करोडमाथि कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकबाट दोस्रो तहको नियामक ‘एसटीआई’को व्यवस्था गर्न कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रतिनिधिसभाबाट पारित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भएको ऐन संशोधनबाट समेत सहकारी ऐन २०७४ लाई थप कमजोर बनाउने कार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले २५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका र ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै ५० करोड चुक्ता पूँजी वा त्यसभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको नियमन सहकारी विभागको सिफारिश र विभिन्न सूचक विश्लेषणपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी कमजोर बनाएर पारित गरिएको छ । यस्तै सहकारीले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप लिन नपाउने प्रस्ताव सरकारले गरेकोमा संसद्ले त्यसलाई हटाएर पारित गरेको छ । रास्वपाको प्रतिवेदनमा सहकारीमा प्रतिव्यक्ति बचत तथा कर्जाको सीमा तोक्नुपर्ने सुझावसमेत छ । कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सहकारीहरूले घरजग्गालगायत अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गर्ने लगानी बन्द गर्नुपर्ने सुझाव छ । यस्तै कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन गर्न र ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनलाई राष्ट्र बैंकअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव छ । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न अमेरिकाको ‘फेडेरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन’ जस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उक्त कोषमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले आफ्नो कुल सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत तोकी मापदण्ड बनाई तत्काल जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । सहकारी नियमन गर्न राष्ट्र बैंकभित्रै वित्तीय जानकारी एकाइ जस्तै छुट्टै शक्तिशाली एकाइ बनाउन सकिने सुझाव दिइएको छ । सहकारीको समस्या समाधानार्थ संस्थाको सही नियमन गर्न वित्त, लेखा, अर्थ, व्यावसायिक सुशासनजस्ता अत्यन्त प्राविधिक विषय संलग्न एउटा प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याइएको छ । सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक ‘एसटीआई’को व्यवस्था गर्न आवश्यक कानून संसद्ले तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यसको विकल्पमा यस्तो संयन्त्र राष्ट्र बैंकभित्र नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि स्थापना भएको वित्तीय जानकारी एकाइ जस्तो रूपमा राख्न सके पनि प्रभावकारी हुने जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारीको उचित नियमन गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा २०६१ मा र महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा २०६९ मा भएको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार तत्काल राष्ट्र बैंकले आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको काम गर्न सक्ने जनाइएको छ । यस्तो एसटीआई राष्ट्र बैंकजस्तै एक स्वायत्त, स्वतन्त्र तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नियमनकारी निकाय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सहकारी ऐन संशोधन गरी स्थिरीकरण कोषमा सहकारीको कुल सम्पत्तिको अनुपातमा निश्चित रकम छुट्ट्याएर वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीको अनिवार्य योगदान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था ऐनमा नै हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । सहकारी ऐनको दफा ८२ मा त्यसको व्यवस्था रहे पनि गठन तथा सञ्चालन तोकिएअनुसार हुने भनेको भन्दै नियमावलीबाट कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेर मुद्दा छान्न नसक्ने भएकाले ऐन नै बनाउन सुझाइएको छ । त्यस्तै सहकारीसम्बन्धी मुद्दाका विषयमा कुन निकायमा उजुरी दिने, क–कसले अनुसन्धान गर्नेलगायत विषय सहकारी ऐनमा नै स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने भनिएको छ । सहकारी ऐनमा सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको उजुरी, मुद्दा दर्ता प्रक्रियालगायत स्पष्टता आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । ‘सहकारी ऐनमा नियमनकारी काम क–कसले गर्ने हो, स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी ऐनका प्रावधान संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका लागि कानूनकै किसिमबाट रहनुपर्छ । समस्याग्रस्त देखिन आएको सूचना पाए संघको सहकारी विभागले छानबिन गर्न सक्ने कानूनी अधिकार दिइनुपर्छ ।’ हाल सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा विशेष कानूनको सट्टा सामान्य कानून प्रयोग गरी ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरिएको भन्दै सहकारी ऐन २०७४ मा संसद्ले तत्काल संशोधन गरी सहकारीसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न स्पष्ट विशेष कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सहकारीमा नियमविपरीत काम गर्ने सञ्चालक तथा खराब ऋणीलाई कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा सार्वजनिक लाभको पद नपाउने तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नसमेत पार्टीले सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

बीमा व्यवसायको विकास क्रममा बीमा प्राधिकरण

नेपालमा संगठित रूपमा बीमा व्यवसाय बैंकिङ व्यवसाय सँगसँगै स्थापित भएको पाइन्छ । विसं २००४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको अग्रसरता र स्वामित्वमा पहिलो बीमा कम्पनीका रूपमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना भयो । यो कम्पनीको स्थापनाभन्दा अगाडिको समयमा भारतीय बीमा कम्पनीमार्फत नेपालमा ल्याइने वस्तु वा सामानको बीमा गर्ने गरिन्थ्यो । व्यापारको विस्तार सँगसँगै बीमा व्यवसायको आवश्यकता बढ्दै जाने क्रममा २०२४ सालमा कम्पनीका रूपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिको स्थापना भयो । तर, यी कम्पनी स्थापना हुँदा कानून बनेको भने पाइँदैन । विसं २०२५ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन ल्याई राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापना भयो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ ले राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा परिवर्तन गर्‍यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिले १ वर्ष काम गरे पछि २०२५ पुस १ गतेदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा कार्य गर्न थाल्यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना गर्ने मुख्य उद्देश्य देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पूँजीको परिचालन गर्न तथा विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्नु रहेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापनापश्चात् बीमा व्यवसायको शुरुआत नेपाली कम्पनीबाट भई वर्षेनि लाखौं रुपैयाँ विदेशिने कार्य क्रमश: कम हुन पुग्यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ सँगसँगै तत्कालीन सरकारले बीमा ऐन, २०२५ समेत जारी गरेको थियो । बीमा ऐन, २०२५ मा बीमा व्यवसायको व्यवस्था तथा नियन्त्रणका लागि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अध्यक्षसहित बढीमा पाँचजना सदस्य भएको एक बीमा समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बीमा समिति ऐन, २०२५ ले बीमा समितिलाई छुट्टै कानूनी व्यक्तित्वका रूपमा स्वीकार गरेको थिएन । बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा शाखा वा एकाइका रूपमा रहेको थियो । मिति २०४९/१२/१७ देखि बीमा ऐन, २०४९ लागू भई बीमा ऐन, २०२५ लाई खारेज गर्‍यो । बीमा समितिलाई स्वशासित संगठित संस्थाका रूपमा गठन गरी बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्न बीमा ऐन, २०४९ ल्याइएको हो । बीमा ऐनले बीमा समितिलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । बीमा समितिलाई बीमा ऐन, २०२५ ले स्वशासित संगठित रूपमा मान्यता प्रदान गरेको थिएन । योग्य व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना महिला सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर, महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ मिति २०७९ असोज २३ गते प्रमाणीकरण भई उक्त मितिले ३१ दिनदेखि लागू भयो । बीमा ऐन, २०७९ ले साविकको बीमा ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ लाई खारेज गरेको छ । साविकको बीमा ऐन, २०४९ ले गरेको बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकाय बीमा समितिको चल अचल सम्पत्ति वा दायित्व स्वत: प्राधिकरणमा परिणत भएको र पदाधिकारी, कर्मचारीहरू समेत प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्नुका साथै बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे बीमासेवा उपलब्ध गराउन एवम् बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रूपमा नियमन गरी बीमितको हकहित संरक्षण गर्नका लागि बीमा ऐन, २०७९ लागू गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको १ वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा परिणत गरिने व्यवस्था रहेको र उक्त प्रावधानअनुसार परिणत भएपश्चात् सम्पत्ति, दायित्वलगायत कर्मचारीसमेत कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ ले नेपाल बीमा प्राधिकरण एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था भई कानूनी व्यक्तित्व धारणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बीमकको दर्ता, दर्ताको नवीकरण, दर्ता खारेज गर्नेलगायत बीमकलाई बीमा व्यवसायमा रोक लगाउन सक्नेलगायत नियमनकारी अधिकार नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई दिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता, अन्य बीमा सेवाप्रदायक वा त्यस्तो बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवाप्रदायकसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाको कामकारबाहीको सम्बन्धमा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसरी नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित सिद्धान्त, मान्यता, मापदण्ड तथा असल अभ्यास तथा प्रचलनलाई आधारको रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । नेपालको सम्पूर्ण बीमा व्यवसायको नियमन गर्ने अख्तियार प्राप्त निकाय बीमा प्राधिकरण रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरिवेक्षण, तथा स्वायत्तताको विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकलगायत संस्थाले सूक्ष्म निगरानी गरी नेपाल सरकारलाई खबरदारी गर्ने गर्छन् । त्यस्तै बीमाक्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ढिलै भए पनि बीमा ऐन, २०७९ ल्याई बीमा प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । बीमा ऐनमा बीमा प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । जीवन बीमा व्यवसाय वा निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिमध्येबाट एक/एक जना गरी दुई जनालाई नेपाल सरकारले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । ऐनको दफा ६(२) मा स्पष्ट साथ यी दुई सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा १ जना महिला रहने गरी गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८(१) मा बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि योग्यता तोकेको छ । योग्य व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना महिला सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसबारेमा थप उल्लेख गर्दै बीमा ऐनको दफा ७(५) मा नेपाल सरकारले ऐनको दफा ८(१) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । त्यसरी नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ । यसरी बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६(२), ७(५) मा महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको हो वा सञ्चालक बन्न योग्य महिला नभएको हो सो बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । ऐनमा योग्यताका बारेमा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बद्ध क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको र ऐनको दफा ८ (३) बमोजिम अयोग्य नभएको महिला नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले हालसम्म फेला नपरेको हो वा अन्य कारणले त्यस सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । नियमनकारी निकायको सञ्चालक समितिको गठन कानूनसंगत रहनुपर्छ अन्यथा नियमनकारीको अनुकरण अन्य बीमक कम्पनीलगायतले गर्न सक्ने हुँदा यस विषयमा नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ । अन्त्यमा बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर पनि उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम बीमा नियमावली हालसम्म बनाइएको छैन । बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । बीमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बीमा प्राधिकरणले समयमा नै चासो देखाउन जरुरी रहेको छ । बीमा प्राधिकरणले जारी गर्ने कार्यविधि, निर्देशन तथा आदेशहरू बीमकलगायत संस्थाले पालना गरी नेपालको बीमा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सहकारी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनमा उदासीनता

बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । सर्वसाधारणको विश्वास बैंक तथा सरकारी संस्थाप्रति कमी आएमा त्यस्ता बैंक तथा संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको विश्वास वा भरोसाको एउटा आधारस्तम्भ भएकाले बैंक तथा सहकारी संस्थाहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन जरुरी छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । तर, सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्रलाई नदिई संघीय सरकारले नै राखेको छ । नेपालका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न सहकारी कानून बनाइएको हो । नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा आर्थिक परिचालन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । नेपाल संघीय संरचनामा गएपश्चात् सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई तोकिएको छ भने सहकारीको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित उक्त प्रावधानले गर्दा सहकारीको नियमनबाहेक सहकारीको दर्ता तथा सञ्चालनका सन्दर्भमा आआफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र सहकारी कानूनको निर्माण, लागू तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई रहेको छ । सहकारी ऐन (कानून) संघीय सरकारले तोकेको नमूना कानूनअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले बनाई सोही स्थानीय तहमा लागू हुन्छ । तर, सरकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई रहेको छ । संघीय सरकारले सहकारी ऐन, २०४८ लाई खारेज गरी सहकारी ऐन, २०७४ बनाई मिति २०७४ कात्तिक १ गतेबाट लागू गरेको छ । साथै सहकारी नियमावली, २०७५ मिति २०७६ वैशाख २३ गतेदेखि लागू गरेको छ । सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका केही व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नभएको कारणबाट सहकारीमा समस्या आएको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहनेछ र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १० मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, कार्यक्षेत्र, उजुरी निवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया, अन्तरिम आदेश जारी गर्नसक्ने लगायतका विषयहरू नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सदस्यहरूमा सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, नेपाल प्रशासन सेवामा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीका लागि छुट्टै ऐन ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली ऐन, २०५८’ लागू गरेको छ भने सहकारी संस्थाहरूको हकमा सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म पनि नेपाल सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको छैन । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएका ऋणीहरूले कर्जाको साँवा ब्याज असुल उपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । तर, हालसम्म सरकारले यसका लागि पहल गरेको देखिँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ । सहकारी ऐनअनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाका लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्न सक्नेछ र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था सहकारी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १२ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको नियम ६६ मा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आफ्नो सदस्य संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने रू. ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जालगायत कर्जाहरूको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्ताको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम तथा कर्जाहरूको सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको हो । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अवस्थामा सहकारी बचत सदस्यले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सक्थे । रू. ५ लाखसम्मको कर्जा सुरक्षण गरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जाको असुली हुने हुँदा ती सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न सक्षम हुन सक्ने थिए । सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नेसमेतका कार्य गर्न नेपाल सरकारले सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ मा रहेको छ । सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी सदस्यहरूले तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा ब्याज चुक्ता/भुक्तान नगरेमा कालोसूचीमा पर्ने भएबाट उनीहरू कर्जा चुक्ता/भुक्तान गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाउने थिए । तर, नेपाल सरकारले हालसम्म पनी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको छैन । तसर्थ नेपाल सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पूर्णरूपमा परिपालना गरी सरकारले आफ्ना तर्फबाट गठन गर्नुपर्ने कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरी सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग तथा सहकारी बचतकर्जा सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता हुने सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । हाल नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रत भएको घोषणा गरी उक्त समस्याग्रत संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरी उक्त व्यवस्थापन समितिमार्फत असुली तथा बचत फिर्ताको कार्य गर्न उत्साहित गरेको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । यसरी सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई संस्थाको निक्षेप हिनामिनामा ठगी मुद्दा दायर गर्दैमा सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता देखिँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्न कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ । यी कोष, न्यायाधिकरण र केन्द्रको स्थापना गरी सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ को पूर्णरूपमा लागू गर्न नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्छ र यी निकायको गठन गर्ने विषयमा सबै सरोकारवालाको ध्यान पुग्न जरुरी छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई किन नियमन गर्छ ?

लघुवित्त संस्थाले वित्तीय पहुँचबाट विमुख रहेका विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । समाजको तल्लो तहमा रहेका वर्गलाई स्वरोजगार बनाई उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, चेतनास्तर आदिमा सुधार गर्न लघुवित्त क्षेत्रले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधान र वित्तीय कारोबारसँग सम्बद्ध विभिन्न कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही लघुवित्त संस्थाले लक्षित वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५ को उपदफा (१) (च) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने र सोही ऐनको दफा ७९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीको नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन यिनको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । ऐनले दिएको जिम्मेवारी र अधिकारको उपयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले बंैकिङ क्षेत्रको नियमन र निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । सञ्चालनमा रहेका ६४ ओटा लघुवित्त संस्थामध्ये सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन नगर्ने प्रकृतिका ६२ ओटा र तोकिएको शाखाहरूमा सर्वसाधारणबाट समेत निक्षेप संकलन गर्ने दुईओटा रहेका छन् । त्यसैगरी चुक्ता पूँजीका हिसाबले २ करोडदेखि २ अर्बभन्दा बढी भएका र कार्यक्षेत्रको आधारमा जिल्ला, प्रादेशिक र राष्ट्रियस्तर गरी विविध खाले लघुवित्त संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यी संस्थाले लक्षित वर्गलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन स्वपूँजी र अन्य वित्तीय स्रोतको प्रयोग गर्छन् । वित्तीय स्रोतअन्तर्गत सदस्य/सर्वसाधारणबाट संकलन गर्ने निक्षेप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने विपन्नवर्ग कर्जा सापटी र डिबेञ्चरबाट संकलित रकम पर्छ । संस्थाले अघिल्लो त्रैमासको प्राथमिक पूँजीको ३० गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७९ असोज मसान्तमा लघुवित्त क्षेत्रको प्राथमिक पूँजी रू. ५९.५५ अर्ब रहेकाले नियामकीय प्रावधानअनुसार २०७९ पुस मसान्तमा यस क्षेत्रले रू. १७.८६ खर्ब वित्तीय स्रोत संकलन गर्नसक्ने भए पनि रू. ३.९४ (बचत १.६८ र विपन्न वर्ग कर्जा सापटी २.२६) खर्ब अर्थात् ६.६२ गुणा मात्र वित्तीय स्रोत संकलन गरेको देखिन्छ । उनीहरूले डिबेञ्चरबाट वित्तीय स्रोत संकलन गरेको देखिँदैन । लघुवित्त क्षेत्रको रू. ५.२७ खर्बको वासलातमा सर्वसाधारणको बचत रू. ३.९४ अर्ब (७७ प्रतिशत), शेयरधनीको शेयरपूँजी रू. ३१ अर्ब (६ प्रतिशत) र बाँकी अन्य रहेको देखिन्छ । यसबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सर्वसाधारणको बचतको अंश उल्लेख्य रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू शेयरधनीको लगानीबाट स्थापना भई सञ्चालन हुने भए तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर पूँजीको साथै उल्लेख्य मात्रामा सर्वसाधारणको बचत पनि संकलन गरेका हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्ता संस्थाबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गरी बचतकर्ताको निक्षेपको पूर्ण सुरक्षा हुने विश्वास सर्वसाधारण जनतालाई दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीको पालना गर्दै विद्यमान ऐन, नियम, कानून, विनियम, राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन/परिपत्रहरू, असल अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलगायत आधारमा राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार लघुवित्त संस्थाहरूको नियमन र निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकको यस कार्यले लघुवित्त संस्थाहरूलाई लयमा सञ्चालन गर्न प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई गर्ने नियमन सूक्ष्म, अधिक, न्यून, बृहत्, आंशिक, अनावश्यक आदि भन्दै टिप्पणी गरेको पनि सुन्ने गरिन्छ । कतिपयले त शेयरधनीको पूँजीबाट सञ्चालित संस्थालाई उनीहरूकै लयमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने टिप्पणी गरेको पनि सुनिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई नियमन गर्दा उल्लिखित आधार बनाएको भए पनि कहिलेकाहीँ बैंकबाट जारी हुने नियमनमा स्थिरता नहुने, छिटोछिटो परिवर्तन/संशोधन गर्नुपर्ने, उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी नहुनेलगायत अवस्था आउने गरेको पनि देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरूले ऐन, कानून र बैंकले जारी गरेका नियमनहरूको अनुपालना नगर्ने र नीतिगत व्यवस्थामा भएका छिद्रहरूलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने, नीतिगत व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नाफालाई प्राथमिकता दिनेलगायत कार्यले यस क्षेत्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याई सञ्चालन गर्न थप नियमनहरू जारी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा सही तवरले सञ्चालन भएका संस्थाहरूले आफूलाई मर्का परेका गुनासाहरू पनि व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी यस क्षेत्रका उत्पन्न हुने सबै प्रकारका जसअपजसको श्रेय राष्ट्र बैंकलाई नै जाने गर्छ । त्यसैले नियमन जारी गर्दा हुने उल्लिखित अवस्थाले लघुवित्त क्षेत्रमा अस्थिरता उत्पन्न हुनसक्ने, नियामकको प्रतिष्ठामा आँच आउने, लघुवित्त संस्थाप्रतिको सदस्यको विश्वासलाई कमजोर बनाउनेजस्ता अवस्था आउने भएकाले बैंकले नियमन जारी गर्नुअघि नियमनको उद्देश्य र प्रभावकारितालाई गम्भीर तवरले विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । सर्वसाधारण/सदस्यको पूँजी संकलन गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गरी गुणस्तरीय र भरपर्दो वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै उनीहरूको पूँजीको सुरक्षा गर्दै संस्था सञ्चालन गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यसका लागि ऐन, कानून, नीतिनिर्देशनलगायत कानूनी व्यवस्थाको साथै विवेक, नैतिकता, व्यवहार, सुझबुझलगायत विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सम्बद्ध सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

भुक्तानी सेवाप्रदायकका नैतिक कठिनाइ

विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र बजारीकरणले निजीक्षेत्र क्रमशः सक्षम हुँदै आएको छ । मुलुकको विकास र राजस्व असुलीमा यस क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सोही नीतिअनुसार केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनमा सरल नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरेअनुरूप बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष हुने संस्थाले भूलवश कुनै निर्देशनको परिपालन नगरेको अवस्थामा बैंकको कार्यकारी निर्देशक आफैले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धिबाट विभिन्न जोखिममा क्रमशः वृद्धि, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सृजना तथा निरीक्षण सुपरिवेक्षणमा असजिलो महसूस भएकाले धेरै शाखा, प्रणालीगत जोखिम वहन र न्यूनीकरण गर्न सक्ने क्षमता, अधिक चुक्ता पूँजी भएको सक्षम बैंक वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महसूस गरी पूँजी वृद्धि गर्न वा मर्जरमा जान विभिन्न सहुलियत प्रदान गरी बैंकले सहजीकरण गरिरहेको छ । २०७८ माघसम्ममा ‘क’ वर्ग वाणिज्य बैंक, २७ ‘ख’ वर्ग विकास बैंक, १७ ‘ग’ वर्ग वित्त कम्पनी, १७ ‘घ’ वर्ग लघुवित्त वित्तीय संस्था, ६६ गरी १२७ ओटा संस्था कायम छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै बैंकले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई विस्तारित रूपमा कार्यान्वयन गर्‍यो । बैंकिङ क्षेत्रमा खाता सञ्चालन, कर्जा उपभोग, निक्षेप परिचालन, रकम स्थानान्तरण, तथा बैंकिङसम्बन्धी विविध कार्यहरू गरी चेकमार्फत कारोबार गर्ने जनताको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि हुँदै गयो । क्लियरिङ हाउससम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै संस्था नभएकाले साविक बैंकिङ कार्यालयलबाट उक्त कार्य भइरहेको थियो । बिहानको कार्यालय समय र बेलुकाको कार्यालय समयभन्दा अघि बैंक वित्तीय संस्थाका चेक लिई आउने कर्मचारी, सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा बैंकलाई अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने भयो । कर्मचारीको समय खर्च, सवारीसाधनको खर्च, चेकको व्यवस्थापन गरी समयमा खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको क्लियरिङ हाउससमेत स्थापना गर्न आवश्यक देखिएकाले केन्द्रीय बैंक, बैंक वित्तीय संस्थाहरू र निजी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको अवधारणाले मूर्तरूप लिन पुग्यो । बैंक १० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरू ५०, विकास बैंकहरू १५, वित्त कम्पनीहरू १५, र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडको १० प्रतिशत शेयर बाँडफाँटमा उक्त कम्पनी २०६५ पुस ८ गते स्थापना भयो । संस्थाले २०६९ बाट चेकको क्लियरिङ शुरू गरी सफलतापूर्वक सञ्चालनपश्चात्, इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्टम्स, कनेक्ट आईपीस, कनेक्ट आरटीजीएस, कर्पोरेट पे, नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेसजस्ता प्रणालीहरू सञ्चालन गरी प्रणालीगत माध्यमबाट गरिने कारोबारमा आधुनिकतातर्फ अगाडि बढाइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ७ (२) खण्ड (क) मा ‘बैंकको आफ्नो कामकारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई उक्त संस्थाको कुल पूँजीको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको शेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने’ व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप बैंकको नेतृत्वमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको स्थापना भई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा बैंकिङ विभागका कार्यकारी निर्देशक तोकिने परम्परा रही आएको छ । वित्तीय समावेशिता, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको पहुँच विस्तार गर्न, सानो रकमको भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्चिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न, लाइनमा बसी कारोबार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी वचत समयलाई सृजनशील कार्यमा लगाउन भुक्तानीलाई प्रविधिमय बनाउन खोजिएको छ । यसका लागि मोबाइलबाट वा अन्य उपकरणको माध्यमबाट गरिने कारोबारको विकास गरी क्रमशः नगदबाट गरिने कारोबारलाई कम गर्ने उद्देश्यले बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०७२ जारी गरी विशिष्टीकृत विभागको रूपमा भुक्तानी प्रणाली विभागसमेत गठन गरेको छ । यसले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ लागू गरी विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको नियमन, ओभरसाइट र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । उक्त विभागले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारका विभिन्न उपकरण जारी गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गरेको तथा गैरबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत कारोबारको पहुँच विस्तार गरी वित्तीय समावेशिता कायम गर्ने उद्देश्यले हालसम्म १० भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई स्थापना र सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ । भारतमा भारतीय रिजर्व बैंकको अगुवाइमा शुरूमा १० प्रमुख वाणिज्य बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा नाफारहित संस्थाको रूपमा सन् २००८ को डिसेम्बरमा अधिकृत पूँजी ३ विलियन र चुक्ता पूँजी १ विलियन भारतीय रुपया रहने गरी नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डिया स्थापना गरिएको थियो । सन् २०१६ मा सार्वजनिक १३, निजी १५ बैंकहरू, विदेशी बैंक १, अन्तरप्रदेशीय सहकारी बैंक १०, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकहरू ७ उक्त संस्थामा आबद्ध भएका छन् । उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष कार्यकारी नभई मानार्थ मात्र हुने तथा उक्त पदमा केन्द्रीय बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्र सञ्चालन गर्दा दूररदराजसम्म पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना न्यून भएकाले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप धेरै संस्था स्थापना भई ठूलो लगानी, दक्ष जनशक्ति भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग विद्युतीय कारोबारको पहुँच विस्तारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । छोटो समयमा वालेट, कारोबार संख्या र कारोबार रकमको तथ्यांक केलाउँदा उक्त व्यवस्था प्रगति उन्मुख देखिन्छ । प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायक संस्थाहरू बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त भएकाले परिपत्र, निर्देशन, सूचना, आदेश पूर्णरूपमा परिपालना गर्नुपर्ने, नभए कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको स्थापनादेखि बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने परम्परा रहेकाले अन्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई यस व्यवस्थाले नैतिक दबाब सृजना गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीको नियमन, निगरानी र सुपरिवेक्षण भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष हुने संस्थाले भूलवश कुनै निर्देशनको परिपालन नगरेको अवस्थामा उक्त विभागको कार्यकारी निर्देशकले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिमा छलफल गराई प्रतिउत्तर पेश गर्नुपर्ने अवस्था आएमा दुई विभागको राम्रो सम्बन्ध नहुन सक्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक भुक्तानी प्रणाली विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक बैंकिङ विभागमा सरुवा हुन सक्ने भएकाले विभागीय कामकारबाहीमा सामाञ्जस्य नहुन सक्छ । यसबाट दुवै विभागीय प्रमुख एकै स्थानमा सहभागी हुने कार्यक्रममा अन्य भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई जिज्ञासा र समस्या उठान गर्नसमेत समस्या हुन सक्छ । बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरू समग्र भुक्तानी प्रणालीको पहुँच विस्तारमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा, कुनै एक संस्थाको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने अवस्था आएमा बैंकलाई र अन्य सेवाप्रदायक संस्थालाई समेत सहज हुन सक्ने देखिँदैन । बैंकबाट जारी निर्देशनहरू सम्पूर्ण संस्थाहरूले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने भएकाले संस्थामा गरिएको १० प्रतिशत लगानीको हिसाबबाट कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रतिनिधित्व गराइनुभन्दा निर्देशक/उपनिर्देशक तहबाट प्रतिनिधित्व गराइनु उपयुक्त हुन्छ । यसले बैंकको अन्तर विभागीय काममा समेत सहजता हुन्छ र सेवाप्रदायक संस्थाहरूले आफ्ना अप्ठ्याराहरू सहज रूपमा नियमनकारी निकायसमक्ष उठान गर्न सक्छन् । भित्री रूपमा सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई परिरहेको कठिनाइलाई बैंकले सहज रूपमा समाधान गरिदिएमा संस्थाहरू नैतिक दबाबबाट बाहिर आउन सक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सहकारीको नियमन र अनुगमन कसले गर्ने ?

यतिखेर नेपालको सहकारी वृत्तमा सहकारीहरूको अनुगमनमा केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) सरिक हुने वा उसलाई सरिक गराएर लाने चर्चाहरू आउन थालेका छन् । यस्तो चर्चा विगतमा पनि नभएका होइनन् । केन्द्रीय बैंककै केही कर्मचारीहरू सहकारीमा गएर तिनका अनुगमन कार्यमा नसघाएका पनि होइनन् । अहिले सहकारीहरूलाई जुन किसिमको एकखाले नियमन वा स्वनियमनहरूको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ, त्यो केन्द्रीय बैंककै हार्दिक सरसल्लाहकै उपज हो । सहकारी ऐनमा पनि केन्द्रीय बैंकले कुनै निश्चित (रू. ५० करोड) कारोबारभन्दा बढी वासलात भएका सहकारीहरूको अनुगमन गर्नसक्ने व्यबस्था गरिएको देखिन्छ । तर, गर्नसक्ने भन्ने कानूनी प्रावधानमा र गर्नेछ भन्ने प्रावधानमा आकाश जमीनको अन्तर हुन्छ । यसैले हालको यो चर्चामा पनि केन्द्रीय बैंक सहयोग गर्न सकिने भन्ने कुरामा नै अडिग रहेको देखिन्छ । यो मूलतः सहकारीलाई उसले विगत ३ दशकयता बनाउँदै आएको धारणाभित्रकै अडान हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मूल कुरो सहकारी ऐन र केन्द्रीय बैंक ऐनमा केन्द्रीय बैंकको सहकारी क्षेत्रमा केकस्तो भूमिका रहने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । हाल देखिएको सहकारी क्षेत्रको समस्या अहिलेको होइन । यो विगत ३ दशकयताकै हो । सहकारी ऐन २०४९ आउनुपूर्व पनि तिनका समस्या यथावतै थिए, मात्रा केही सानो ठूलोको मात्र हो । हाल देखिएको सहकारी क्षेत्रको समस्या अहिलेको होइन । यो विगत ३ दशकयताकै हो । सहकारी ऐन २०४९ आउनुपूर्व पनि तिनका समस्या यथावतै थिए, मात्रा केही सानो ठूलोको मात्र हो । अहिले पनि ती समस्या यथावतै छन् । मात्रा केही बढेको होला । हालैको सिभिल होम्स् सहकारी प्रकरणले उब्जाएको समस्या मात्र होइन, त्यो । विगतमा पनि ओरियन्टल सहकारीमा त्यही समस्या थियो । भरखरै धरानको वराह सहकारीमा पनि सिभिल होम्स् वा ओरियन्टलकै समस्या दोहोरिएको देखिन्छ । खोजिपस्दै जाने हो भने सहकारी भनेकै केही वर्ष राम्ररी चलाएको देखाएर सदस्यहरूको विश्वास जित्ने र अन्त्यमा सुटुक्कै रकम कुम्ल्याएर भाग्ने जस्तै हो भनेर बुझिएको पनि एउटा तीतो सत्यजस्तै हो । सदस्यहरू पनि ब्याजको प्रलोभनमा परेकै हुन्छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले २–४ प्रतिशतको ब्याज दिन नसकिरहेको अवस्थामा सहकारीले १२–१४ प्रतिशतको ब्याज निक्षेपमा दिएका आकर्षणले तिनले बैंकमा भन्दा सहकारीमा निक्षेप राख्ने नै भए । तिनले अरू कुरा केही हेरोइनन् । यसका अतिरिक्त मूल कुरा के पनि देखिएको छ भने सहकारीका सदस्यहरू एकअर्कामा चिनेजानेकै हुने भएको र तिनका हालीमुहालीकर्ताहरू पनि तीबाटै छानिएर आउने हुँदा पनि त्यहाँ बढी विश्वास गर्ने गरिन्छ । अर्थात् फलाना सहकारीको अध्यक्षमा फलाना भएसम्मका लागि कुनै चिन्ता छैन भनी सदस्य निक्षेकर्ताहरू हाइसन्चोमा रहने गर्छन् । अनि, केही टाठाबाठाहरूले त्यहाँबाट ठूलै कारोबार पनि गर्छन् । अब १२–१४ प्रतिशतको ब्याजको सदस्यको निक्षेप लिएर उसले लगानी गर्ने भनेको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत ब्याजमा हो । महँगो ब्याजले कारोबार पनि महँगै पर्छ । आरम्भमा त ब्याज असुल होला । तर, जब व्यबसायमा समस्या पर्न थाल्छ तब ऊ कर्जाको पासोमा पर्न थाल्छ । कतिपय सहकारीका हर्ताकर्ताहरूले नै रियल इस्टेट व्यवसायमा छलाङ मार्न खोजेकै कारण सहकारी संस्थाहरू धराशयी बनेका वा बन्न लागेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । सिभल होम्स् सहकारीले वा त्यसका सहायक भनिएका कम्पनीहरूले त्यस सहकारीकै रकमबाट राजधानीवरपर हजारौं घर बनाएर विक्री गर्दासम्म त्यस सहकारी संस्थाको वित्तीय स्थितिको अनदेखा गर्ने सदस्यहरूको आँखाचाहिँ यस्तो बेला खुलेको देखिन्छ जुनबेला ढिलो भइसकेको हुन्छ र संस्था सदस्य निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्नै नसक्ने अवस्थामा हुन्छ । त्यो बेला प्रहरी र सीआईबीकहाँ उजुरीका चाङ लाग्छन् । के सहकारी भनेको यही हो वा सहकारी संस्थाहरूको कारोबारको अन्तिम लक्ष्य भनेको सीआईबी र अदालतकै ढोका चहार्नु हो त ? भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफको आवश्यकता पहिलो हो । त्यो भनेको सहकारीको अनुगमन केन्द्रीय बैंकलाई दिएर मात्र त्यसको निवारण अचूक हुने भन्ने होइन । मूल समस्याको जड सहकारीको दर्ता प्रक्रिया र नियमनमै छ । जस्तो ः सिभिल होम्स वा ओरियन्टलमा उठेका कुनै एकल सहकारीका समस्याहरूलाई लक्षित गरेरभन्दा पनि प्रणालीगत समस्याको मूलजरो पहिल्याएर निदानका लागि उपायहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ । त्यो भनेको सहकारीको नियमनका लागि एक बेग्लै स्वशासित, तटस्थ र स्वतन्त्र नियामक निकाय नै गठन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंक नै चाहिन्छ वा उसको संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने एकथरी सहकारीका अभियन्ताहरूको लबिङलाई स्थान दिइरहनुको कुनै अर्थ छैन । सहकारीको नियमन र अनुगमनका लागि बेग्लै संयन्त्र विकास गरेर लाने कुरामा सरकार स्वयम् नै पहिले अग्रसर, चेतनशील र विवेकी हुनुपर्छ । यसका लागि उसले हाल यो क्षेत्रमा देखिएको, अनुभूत गरिएको राजनीतिको प्रथ्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप वा त्यसको कुनै पनि किसिमको संलग्नतालाई हटाउने हिम्मत उसले गर्नैपर्छ । त्यो कुरा त्यति सजिलो छैन । अहिले त सहकारीहरू स्थानीय निकायका अंगै भइसकेका छन् । त्यहाँ पनि आर्को जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ, तिनका भूमिकालाई पुनरवलोकन गर्ने सन्दर्भ आएका खण्डमा । मूल समस्या भनेकै अझै पनि सहकारीको वर्तमान संयन्त्रमा कताकति राजनीतिक प्रभावको भूमिका रहीआएको देखिन्छ । यस लेखकको केन्द्रीय बैंकसितको लामो संलग्नता रहँदा विगतमा सहकारी ऐन २०४९ आउनेताका उठेका र उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफको निदान गर्नेतर्फ अहिलेसम्म पनि सरकार उदासीन वा विवश रहेकै पाइएको छ । त्यो भनेको त्यतिबेलै पनि सहकारीलाई कुनै बेग्लै नियमनको संयन्त्रका अधीन राखेर लानुपर्छ भन्ने नै थियो । त्यसबेला सरकारमा रहेका कृषि मन्त्री, जो सहकारीका एक प्रखर अभियन्ता नै पनि हुन् केन्द्रीय बैंकलाई सहकारीको नियमन वा अनुगमनको भूमिका दिनु हुन्न भन्ने अडानमा थिए । केन्द्रीय बैंकले सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाको अस्पष्टताका हुँदाहुँदै पनि विगतमा सीमित बैंकिङ कारोबारका लागि केही सहकारीहरूलाई इजाजत दिएकै हो । हाल त्यो सबै इजाजत खारेज गरिएको छ । सहकारीबाट उसले हात झिकेको यो नै उदाहरण प्रशस्त छ । कानूनी जटिलता उत्पन्न गर्ने केन्द्रीय बैंकको विगतको आफ्नो नीतिगत कमजोरीलाई उसले ढिलै भए पनि करेक्सन गरेको पाइन्छ । सहकारीका आफ्ना निर्देशक सिद्धान्त छन् । कार्यप्रणाली छ, अभियन्ताहरू छन्, त्यसका राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालहरू छन् । तालीम केन्द्र मात्र होइन, सहकारीकै जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू पनि छन् । जस्तै : वैकुण्ठ मेहता नेसनल इन्स्टिच्युट अफ कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट, पूणे भारत) । सहकारीका मन्त्रालय (कहिले कृषि, भूमिसुधार त कहिले गरीबीसितकै होस् ), बोर्ड छन्, अनेक सञ्जालहरू छन् । तर पनि सहकारीमै सिभिल होम्स र ओरियन्टलका जस्ता समस्या आउँछन् किन ? यसको उत्तर खोज्ने कार्यमा हाम्रो चासो देखिएन । हो, कुनै एकल सहकारी जस्तो ओरियन्टलमा समस्या पर्दा त्यसका लागि सरकारले कुनै बेला आयोग पनि गठन गरेकै हो । त्यसरी यो क्षेत्रको समस्याको निदान गरिनु हुँदैन, त्यो मोडालिटी नै गलत थियो । कुनै सहकारीमा प्रभावकारी र उच्च घरानियाँहरूको सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्ने त्यस किसिमको तरीकाले सहकारीमा प्रणालीगत छिद्रहरू टालिँदैनन् । सहकारीको विचार र वैचारिकतामा समस्या छैन, थिएन पनि । तर, नेपालमा भने केही सीमित व्यक्तिहरूले यसलाई ठगी खाने भाँडो बनाएकै हुन् । सहकारीले गाउँघरमा राम्रो काम नगरेको होइन । महिलाहरूले चलाएका कतिपय सहकारीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरतालगायत लघुवित्तीय सेवा प्रवाह र उत्पादनशील रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका उहाहरण प्रशस्तै छन् । सहकारी हाम्रोजस्तो अर्थ प्रणालीमा आवश्यक पनि हो । त्यसैले यसको आवश्यकता र केही सहकारीले ल्याएका विचलनबीच सन्तुलित सहकारी प्रणालीको खोजीको अर्को चुनौती पनि यथावत् नै छ । मूल कुरो, अहिलेसम्म पनि सरकारले गर्नपर्ने तर नगरेको र यो क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने अति आवश्यकीय संरचना : एक स्वतन्त्र, तटस्थ र स्वतन्त्र नियामक निकाय, प्रणाली स्थापना गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउन सक्यो भने यो क्षेत्रमा देखिएको र दोहोरिरहने विकृति कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हाल चर्चामा भइरहेकोजस्तो केन्द्रीय बैंकको संलग्नता नै अन्तिम उत्तर भने होइन । केन्द्रीय बैंकलाई उसले इजाजत दिएका, वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने नै चुनौती रहिरहेका बेला तीसौं हजारको संख्यामा रहेका सहकारीको अनुगमन ऊबाट हुन्छ भन्ने सम्भावना क्षीण छ । केन्द्रीय बैंकलाई यस कार्यमा अलमल्याउन पनि बुद्धिमानी हुँदैन, उसको राय र प्राविधिक सहयोग जहिल्यै लिन सकिन्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सूचीकरण पूर्वको नियमन

बर्खास्तमा परेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना बुक बिल्डिङ विधिबाट पहिलोपटक सूचीकरणमा आउन लागेको सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको शेयर आफ्नै छोरीको नाममा किने (उपहार लिए) पछि विवादमा तानिएका थिए । आरोपित ढुंगानालाई अर्थ मन्त्रालयले शुरूमै सोधेको स्पष्टीकरणमा सर्वोत्तम सूचीकरणमा आउन लागेको तर धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको परिधिमा नआएको जवाफ दिएका थिए । ढुंगानाले भने जस्तो सर्वोत्तम नियमनमा नआएको कुरामा कति सत्यता छ, सूचीकरण अघि नियमन हुन्छ कि हुँदैन र सूचीकरण पूर्व नियमनका लागि कानूनी संयन्त्रको खाँचोजस्ता विषय चर्चाको विषय बनेको छ । कुनै पनि कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणमा आउने निर्णय गरेपछि अर्थात् साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको परिधिमा आएको मान्नुपर्ने हुन्छ । सूचीकरणको योग्यता नेपालको धितोपत्रसम्बन्धी कानूनले सूचीकरणका लागि खास शर्त तोकेको छैन । कम्तीमा १० प्रतिशत निर्गमन गर्नुपर्ने भन्नेबाहेक अरू कुनै व्यवस्था छैन । न्यूनतम कति पूँजी हुनुपर्ने, कारोबारको लागि कति शेयर उपलब्ध हुनुपर्ने भन्ने पनि छैन । नेपालमा सूचीकरणको लागि एउटै बोर्ड भएकाले जुनसुकै कम्पनी यसैमा सूचीकृत हुन्छन् । २२ करोड र ५ लाख कित्ता शेयर भएका कम्पनी एउटै बोर्डमा सूचीकृत छन् । सामान्यतया कुन कम्पनी कुन बोर्डमा सूचीकरण गर्ने भन्ने निर्णय स्टक एक्सचेन्जले गर्छ । सूचीकरण हुन् योग्यता पुगे नपुगेको निर्णय गर्ने अधिकार पनि एक्सचेन्जलाई हुन्छ र एक्सचेन्जले योग्यता पुगेको भनेको कम्पनीलाई नियामकले दर्ता गर्छ । सूचीकरणका लागि योग्यता नपुगेका कम्पनीलाई ओटीसी (ओभर द काउन्टर) मा सूचीकरण गराइन्छ । ओटीसीमा दर्ता भएका कम्पनीलाई शेयरबजारमा सूचीकरण भएको र धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको मानिँदैन । ओटीसीमा कारोबार हुने कम्पनीका लागि धितोपत्रसम्बन्धी कुनै पनि कानून लागू हुँदैन । पब्लिकमा दर्ता भएका तर सूचीकरण नभएका कम्पनीको शेयर नामसारी आदि गर्ने कार्य ओटीसीले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सम्भावित कम्पनी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत प्राइभेट, पब्लिक र मुनाफा वितरण नगर्ने गरी ३ किसिमका कम्पनी दर्ता हुन्छन् । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको पूँजी नहुने हुँदा यस्ता कम्पनीबाहेक प्राइभेट र पब्लिक सबै सम्भावित सूचीकृत कम्पनी हुन् । सूचीकरण हुनको लागि पब्लिकमा दर्ता हुनुपर्ने मुख्य शर्त हो । पब्लिकमा दर्ता भएका र स्टक एक्सचेन्जले तोकेको शर्त पूरा भएका कुनै पनि कम्पनी सूचीकरण हुनसक्छन् । तर, नेपालमा अहिले स्टक एक्सचेन्जलाई सूचीकरणको योग्यता तोक्ने अधिकारबाट विमुख गरिएको छ । एक्सचेन्जले सूचीकरणका लागि योग्य छ भनेपछि धितोपत्र बोर्डबाट शेयर जारी गर्ने स्वीकृति पाउने व्यवस्था हुन्छ । तर, अहिले एक्सचेन्जको यस्तो अधिकार बोर्डले खोसेर सूचीकरणको योग्यता तोकेको छैन । सूचीकरणका योग्यतामा न्यूनतम चुक्ता पूँजी, न्यूनतम कारोबारयोग्य शेयर, आवश्यकताअनुसार न्यूनतम नेटवर्थ, न्यूनतम शेयरधनी आदि जस्ता शर्त तोक्नसक्छ । यी शर्त पूरा नभएका कम्पनीलाई ओटीसीमा पठाउने व्यवस्था हुन्छ । ओटीसी विनियमावली, २०६५ को विनियम ९(२)(ख) मा सूचीकरणको लागि आवश्यक योग्यता (क्राइटेरिया) पूरा गर्न नसकी सूचीकरण हुन नसकेका कम्पनीका धितोपत्रलाई ओटीसीमा सूचीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्रसम्बन्धी कुनै कानूनले अयोग्य ठहर गरेको अवस्थामा बाहेक सबै पब्लिक कम्पनी सम्भावित सूचीकृत कम्पनी हुन् । धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम ९(१) मा सम्बद्ध नियामक निकायले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक जारी पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन (निष्कासन) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नियम ९(२)क मा यस्ता कम्पनीका सञ्चालक तथा १ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नियम ९(३) मा बैंकिङ, वित्तीय वा बीमाबाहेकका कम्पनीले (क) उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई एक आर्थिक वर्ष पूरा गरेको, (ख) उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा लिइसकेको, (ग) आवश्यक पर्ने जग्गा खरीद वा अन्य प्रकारले व्यवस्था गरी कारखाना भवन, कार्यालय भवन, गोदामघर तथा अन्य आवश्यक सुविधाहरूको निर्माण कार्य शुरू गरिसकेको, (घ) उत्पादनको प्रविधि छनोट गरी उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने यान्त्रिक उपकरण तथा त्यसका पार्टपुर्जा आदि खरीद गर्नुपर्ने भएमा टेन्डर आदि गरी खरीद प्रकृया अगाडि बढाइसकेको, (ङ) परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय प्रबन्धन भइसकेको र (च) जलविद्युत् उत्पादक भएमा विद्युत् खरीद सम्झौता गरिसकेको जस्ता विभिन्न शर्त छन् । प्राइभेट कम्पनी पनि कम्पनी ऐनले तोकेको शर्त पूरा गरेर पब्लिक हुनसक्ने हुँदा यसरी रूपान्तरण भएको प्राइभेट कम्पनी पनि माथि उल्लिखित शर्त पूरा गरेमा सूचीकरण हुनसक्छन् । यसबाहेक विशेष ऐनद्वारा संस्थापित संस्था पनि सूचीकरणमा आउन सक्छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत नागरिक लगानी कोष विशेष कानून (नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७) द्वारा संस्थापित संस्था हो । यस्तै प्रकारको विशेष कानूनले स्थापना गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि सूचीकृत हुनसक्छ । पूर्वनियमन निर्देशिका अघिल्लो अनुच्छेदमा वर्णित सम्भावितमध्ये कुनै पनि कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणमा आउने निर्णय गरेपछि अर्थात् साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको परिधिमा आएको मान्नुपर्ने हुन्छ । बर्खास्त अध्यक्ष ढुंगानाले नियमनमा नआएको भनेको सर्वोत्तम धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको परिधिमा आइसकेको हुँदा नियमन शुरू भइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोत्तमले धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको एक अंग धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को अधीनमा रहेर निर्गमन (निष्कासन) तथा विक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिसकेको छ । त्यस्तै, धितोपत्रसम्बन्धी कानूनकै अंग क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ को अधीनमा रही प्रारम्भिक निर्गमनका लागि साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिङ) समेत गराएको छ । त्यस्तै, बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ को अधीनमा निर्गमन गर्ने भनेर उद्घोष गरेपछि पनि धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको परिधिमा आएको छैन भन्नु अनुचित कुरा हो । कम्पनी र धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको योग्यता पुगेर सूचीकरणमा आउने प्रक्रियाको उद्घोष गरेपछि अर्थात् कम्पनीको साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि नियमनको परिधिमा आएको मान्नुपर्छ र बोर्डले नियमन शुरू गर्नुपर्छ । नियमन शुरू हुनुको अर्थ धितोपत्रसम्बन्धी सबै कानून लागु हुन्छ भन्ने हैन । प्रस्ताव पारित गरेपछि धितोपत्रसम्बन्धी सबै कानून एकैपटक नभई विभिन्न चरणमा लागू हुँदै जान्छ । सूचीकरणमा आउने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित हुनु नै सूचीकरणको प्रस्थानबिन्दु हो । बोर्डले यस्ता कम्पनीका लागि निम्न विषय समेटिएको पूर्व सूचीकरण निर्देशिका जारी गर्नु आवश्यक छ । सभाले सूचीकरणमा जाने प्रस्ताव पारित गर्नासाथ त्यसको ७ दिनभित्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएसलाई प्रबन्धपत्र र नियमावलीसहित जानकारी गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सूचीकरणमा जाने प्रस्ताव सभाबाट पारित गरेको त्रैमासिकदेखि नै त्रैमासिक रूपमा वित्तीय विवरण प्रकाशन गराउनुपर्छ । आधारभूत शेयरधनीको मृत्यु भएमा हकवालामा मृत्यु र अदालतको आदेशमा हुने नामसारी बाहेक अन्य प्रकारले हक छाडी दिन नपाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । सूचीकरण नभएसम्म लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था आवश्यक छ । धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १६ का विशेष घटना वा परिस्थितिमा परेका सान्दर्भिक बुँदा नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गराउनुपर्छ । उदाहरणको लागि कम्पनीले कुनै सम्पत्ति खरीद गरेको वा बेचेको जस्ता कुरा यसमा पर्नुपर्छ । लेखक धितापत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बैंकिङ प्रविधिमा फड्को

कोभिड महामारीको मात्र कारणले होइन, विकसित प्रविधि तथा सुपरिवेक्षकीय तथा नियामकीय प्रभावकारितासमेतका कारण बैंकिङ क्षेत्रको कार्यप्रणालीसँगै वित्तीय अपराधमा समेत क्रमशः दिनानुदिन नवप्रवृत्तिहरू विकसित हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा तिनैमध्येका केही प्रमुख उदीयमान भावी प्रवृत्तिका बारेमा यो लेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । प्राथमिकतामा क्षमता अभिवृद्धि अमेरिकी सरकारले करीब ६ महीना अगाडि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नयाँ कानून ‘एएमएलए’ लागू गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियामक निकायहरूको सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा अभिवृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंलाई पनि वित्तीय अपराधीहरूले अवलम्बन गर्न सक्ने अपराध–उपायसमेतका आधारमा आफूलाई सक्षम बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधि आफैले पहिचान गरी लागू गर्ने कर्तव्य पनि तोकेको छ । नेपालजस्ता गरीब देशहरूमा कोभिडका लागि राहतदेखि लिएर स्वास्थ्य उपकरणसमेतको सहयोगको बहानामा वित्तीय अपराधीहरूले अन्य अवैध आर्जन चोख्याउनको लागि यही महामारीकै सहारा लिइरहेको सार्वजनिक भएको छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा अमेरिकाको ‘यूएसएप्याट्रिएट एक्ट’अन्तर्गत अमेरिकी बैंकहरूमा खाता सञ्चालन गरिरहेका विश्वभरिका बैंकहरूका लागि गरिएका प्रबन्धहरूलाई यो नयाँ ऐनले थप बलियो बनाएको छ । हालैका दिनमा बैंकिङ तथा वित्तीय अपराधका क्षेत्रमा विकास भएको नवप्रवृत्तिको कुरा गर्दा अमेरिकाले प्रबन्ध गरेको वित्तीय अपराधसम्बन्धी यो नवीन कानूनी व्यवस्थालाई उल्लेख नगरी त्यसले पूर्णता पाउन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भ उल्लेख गर्दा पनि वित्तीय जानकारी एकाइले विभिन्न प्रकारका व्यक्ति तथा निकायमार्पmत हुन सक्ने वित्तीय अपराधका परिदृश्यहरूलाई समेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सूचक संस्थाहरूका लागि मद्दत पुग्ने किसिमले शंकास्पद गतिविधि तथा कारोबार पहिचान गर्नेसम्बन्धी दिग्दर्शन सार्वजनिक गरेको छ । यसले पनि आगामी दिनमा वित्तीय अपराध पहिचान गरी समयमा नै कानूनी उपचारको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी प्रणालीको अपेक्षालाई नै उजागर गरेको छ । कोभिड–जनित अपराध प्रवृत्ति अहिले कोभिडले आक्रान्त विश्वले यससँग जुध्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा असंख्य मात्रामा वित्तीय स्रोत तथा साधनको परिचालन गरिएको छ र त्यसले अपराधीहरूलाई समेत वित्तीय अपराधका लागि थप मौका प्रदान गरेको छ । नेपालजस्ता गरीब देशहरूमा कोभिडका लागि राहतदेखि लिएर स्वास्थ्य उपकरणसमेतको सहयोगको बहानामा वित्तीय अपराधीहरूले अन्य अवैध आर्जन चोख्याउनको लागि यही महामारीकै सहारा लिइरहेको कुरा ‘एफएटीएफ’ तथा अन्य विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसै गरी कोभिडको भ्याक्सिन तथा औषधि प्राप्त गर्न सहयोग गर्नेजस्ता भूmटो आश्वासन दिएर सोझासाझा व्यक्तिहरूको बैंक खाता नम्बर माग्ने र उनीहरूलाई ‘ठगी’ गर्ने प्रवृत्तिले पनि पखेटा फिजाइरहेको छ । लागू औषधसँग जोडिएको वित्तीय अपराध लागू औषधीसम्बन्धी कारोबारले वित्तीय अपराधको उल्लेख्य अंश समेट्ने हुनाले बढ्दो क्रममा रहेको यो प्रवृत्तिले पनि विश्वलाई थप चिन्तित बनाएको छ । लागू औषध तथा अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनओडीसी) ले गतवर्षको जुन महीनामा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार गतवर्ष मात्र विश्वभर करीब ३० करोड व्यक्तिहरूले लागू पदार्थ सेवन गरेका थिए र त्यो संख्या अघिल्लो दशकको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ । महामारीको कठिन समयबाट मानसिक तथा भावनात्मक रूपमा त्राण पाउने बहानामा यस्तो लागू पदार्थको सेवनले प्रश्रय पाएको उक्त संस्थाको निष्कर्ष रहेको छ । ठीक यस्तै अमेरिकी एक सरकारी निकायले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकामा मात्र गतवर्ष लागू पदार्थको अधिक मात्रा सेवनले ८१ हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो । यो तथ्यले मेक्सिको तथा कोलम्बियाजस्ता देशहरूमार्फत लागू पदार्थ सम्बन्धमा हुने कारोबार अमेरिकाका लागि समेत वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने दिशामा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखाएको छ । प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) तथा डिजिटल कारोबारजन्य अपराध प्रच्छन्न मुद्रासम्बन्धी ठगीले समेत अहिले वित्तीय अपराधको क्षेत्रमा उल्लेख्य अंश ओगट्न थालेको छ र अझ यो प्रवृत्ति दिनदिने बढिरहेको छ । प्रच्छन्न मुद्राबाट हुने ‘अस्वाभाविक’ नाफालाई देखाएर वित्तीय अपराधीहरूले पोन्जी स्किम सञ्चालन गरेर विश्वका धेरै व्यक्तिहरूलाई ठगी गरिसकेका कुरा हालै चीनमा सार्वजनिक भएको ‘प्लसटोकन’ काण्डले उजागर गरिसकेको छ । गत हप्ता मात्र ह्याकरहरूको एउटा समूहले विभिन्न व्यक्तिहरूले सुरक्षित तरीकाले भण्डारण गरेर राखेको ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रच्छन्न मुद्रा ह्याक गरेर चोरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । यसबाट पनि प्रच्छन्न मुद्रालाई ठगीको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको स्पष्टै देखिन्छ । ठीक त्यसै गरी कोभिडपछि डिजिटल भुक्तानीको प्रवृत्ति पनि तीव्रतर रूपमा विस्तार भइरहेको छ । कतिपय देशमा त अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन गुनासम्म बढी मात्रामा यस्ता विद्युतीय भुक्तानीको दर बढेको बताइन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि अहिले पानपसलदेखि लिएर खुद्रा तरकारी पसल समेतले ‘क्यूआर कोड’ जस्ता भुक्तानीका विद्युतीय माध्यमलाई सहजै आत्मसात् गरिसकेको छ । त्यसका अलावा अन्य विभिन्न विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरू पनि अहिले नेपालमा आमरूपमा प्रचलनमा आइसकेका छन् । विद्युतीय भुक्तानी पद्धतिमा भएको विकासले नेपालमा मात्र नभई विश्वभर नै वित्तीय अपराध कर्मलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप धेरै मानिस सोसिअल इञ्जिनीरिङ, फिसिङजस्ता विद्युतीय सन्देशहरूमार्फत हुने वित्तीय अपराधको ‘शिकार’ हुने क्रम पनि बढ्दो दरमा रहेको छ । नेपालमा समेत हालैका दिनमा विदेशी नम्बरबाट फोन गरी चिट्ठा परेको झूटो सन्देश प्रवाह गरेर बैंक खाता नम्बर माग्ने तथा ईसेवा, खल्तीजस्ता भुक्तानीका माध्यममार्पmत रकम माग गर्न थालिएको समाचार सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसबाट भुक्तानीका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग र सोही कारण ठगी पनि बढ्दै जाने प्रवृत्तिप्रति पनि सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत हुनैपर्ने देखिन्छ । घरैबाट काम महामारीले गर्दा बाध्यात्मक रूपमा फस्टाएको अर्को प्रवृत्ति भनेको घरैबाट काम गर्ने प्रवृत्ति पनि हो । नेपालमै समेत गतवर्ष बन्दाबन्दीको बेलाबाट शुरू भएको ‘घरैबाट काम’ गर्ने प्रथालाई अझै पनि कतिपय संस्थाले निरन्तरता दिइरहेका छन् । भविष्यमा कोभिडको नियन्त्रणमा प्राप्त हुन सक्ने सफलताप्रति अन्योल नै रहेको कारणले मात्र होइन, संस्था तथा कर्मचारी दुवैको दृष्टिमा अतिरिक्त उत्पादनशीलसमेत देखिएको सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा समेत यसले कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता पाउने नै देखिन्छ । यसबाट वित्तीय अपराधीहरूले थप मौका छोप्न पाउने र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रका लागि भने थप जोखिमयुक्त बनाउने देखिन्छ । घरैबाट काम गर्ने बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूको विद्युतीय उपकरणहरू कार्यालयमा जस्तो सुरक्षित नहुने भएकाले तिनमाथि पहुँच पाउन अपराधीहरूलाई धेरै सहज हुने देखिन्छ । असुरक्षित इन्टरनेट तथा अपर्याप्त फाइरवाल जस्ता प्राविधिक कमजोरीको समेतको अनुचित फाइदा उठाएर ह्याकरहरूले बैंकिङ प्रणालीप्रति नै आक्रमण गर्न सक्ने जोखिम आगामी दिनमा झन् बढ्दै जाने देखिन्छ । घरैबाट काम गरेको कारणले मात्र भएको वित्तीय अपराध तथा ठगीका बारेमा ठोस अध्ययन भएको नदेखिए पनि त्यसले ठगीको प्रवृत्तिलाई भने अझ सशक्त रूपमा निरन्तरता दिने अनुमान गर्न सकिन्छ । कुशल मानव–संसाधनको अपरिहार्यता परम्परागत बैंकिङ प्रक्रिया तथा पद्धतिप्रति दक्षता प्राप्त गरेर मात्र आधुनिक बैंकिङ जनशक्तिका लागि अब पर्याप्त नहुन सक्छ । प्रविधिमा आएको विकास मात्र होइन, नियन्त्रण तथा नियमनको क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, प्रभावकारिता तथा प्रविधिसमेतका कारण अपराधीहरूको पनि सोहीअनुरूप सशक्त हुँदै गएका छन् । यसरी विकसित हुँदै गएको यो प्रवृत्तिले अपराधीहरूका लागि जति चुनौती थपेको छ त्योभन्दा बढी चुनौती बैंकिङ जनशक्तिका लागि खडा गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा सीमा वारपार हुने कारोबारहरूमा विकसित हुँदै गएको जटिलताले साँच्चै नै बैंकिङ क्षेत्रलाई त्यो जटिलतासँगै हातेमालो गरी नियमन तथा नियन्त्रण कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु दुरुहजस्तै भएको छ । आगामी दिनहरूमा यस्तो दुरुह उपायहरूको अवलम्बन व्यापक मात्रामा हुने भएकाले पनि त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान जनशक्तिको ‘अतिरिक्त दक्षता’ को अपरिहार्यतातर्फ इंगित गरेको छ । वित्तीय अपराधका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधन, अन्तरराष्ट्रिय कारोबार, परामर्श तथा सेवा व्यवसाय, कृषि, पशुपालनदेखि लिएर यावत् परम्परागत प्रविधि तथा पद्धतिहरू समेत दुरुपयोग हुन थालेको सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा ती सबैको उचित पहिचान, अनुगमन एवं नियन्त्रण गर्नु कम चुनौतीपूर्ण पक्कै हुने छैन । सशक्त नियमन प्रणाली अमेरिकाको वित्तीय अपराध हेर्ने निकाय ‘फिनसेन’ले करीब १ महीनाअघि मात्र पहिलोपल्ट आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत भ्रष्टाचार, घूस, ठगी, साइबर अपराध, आतंकवादजस्ता अपराधहरू नियन्त्रण गर्ने गरी प्राथमिकताका सूची सार्वजनिक गरेर नियमन प्रणालीलाई उल्लेख्य रूपमा परिमार्जन गरी थप सशक्त बनाउने सन्देश दिइसकेको छ । अमेरिकी फिनसेन मात्र होइन, यूरोपेली सन्दर्भमा समेत गत महीना मात्र यूरोपेली आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमाथि हुने वित्तीय लगानी सम्बन्धमा नयाँ कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै अधिकार सम्पन्न ‘एएमएल सीएफटी प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिलेसम्म यूरोपेली बैंकिङ अथोरिटीले हेरिरहेको विषयलाई अब छुट्टै प्राधिकारयुक्त शक्तिशाली निकायमार्फत हेर्ने जुन कार्यक्रम घोषणा भएको छ, त्यसले आगामी दिनहरूमा विश्वस्तरमा नै वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू कति प्राथमिकताका साथ सञ्चालन हुने रहेछन् भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनभने अमेरिकाको फिन्सेन तथा यूरोपेली संघले लागू गर्ने हरेक वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रभाव विश्वव्यापी हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

उद्योगीहरूले बैंक चलाउनु हुँदैन

मध्यभोटेकोशी नेपालमा धेरै सहुलियत पाएको क्षेत्र भनेको वित्तीय क्षेत्र हो । सुरुमा बैंकहरू स्थापना हुँदा नियमन गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता थियो । त्यतिबेला हाम्रो उद्देश्य भनेका बैंक बढ्नुपर्छ, त्यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ भन्ने थियो । हामीकहाँ एकै व्यक्तिले बैंक पनि खोल्ने, बीमा पनि खोल्ने र उद्योग पनि खोल्ने चलन छ जुन राम्रो होइन । या निक्षेपकर्ताको हितमा हुँदैन । एउटै व्यक्तिले सबै क्षेत्रमा काम गर्दा ती राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्दैनन् । उद्योगीले बैंक चलाउँदा आप्mनै अन्य कम्पनीमा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । त्यो कम्पनी डुब्यो भने बैंक पनि डुब्छ । यसले निक्षेपकर्ताहरू मारमा पर्छन् । एउटै संस्थाले धेरै कारोबार गर्दा आर्थिक स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन । लगानी नआउने अरू क्षेत्रलाई २५ प्रतिशत कर रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । अरू क्षेत्रमा कर थोरै हुँदा पनि लगानी नआउने तर यस क्षेत्रमा कर बढी हुँदा पनि लगानी आउने क्रम रोकिएको छैन । हामीले सन् १९८० को दशकमा बैंकलाई सहयोग गर्ने नीति लिएका थियौँ । त्यसबेला हाम्रो नीति बैंकले उद्योग व्यवसाय चलाउने क्षेत्रमा मध्यस्थता गर्छ भन्ने रहेको थियो । बैंकको संख्या वृद्धिसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत लगानी बढ्छ भन्ने रहेको थियो । तर जति बैंक बढे पनि तिनीहरूबाट अर्थतन्त्रमा हुनुपर्ने अपेक्षित सुधार भएन । (अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यसँगको कुराकानीबाट) वर्ष ५, अंक ४३, २०६७, असार १४–२०

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८