माओवादी सेनाबाट समायोजन भएर गएकामध्ये सबैभन्दा उच्च पदमा पुगेका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको पदावधि तीन वर्ष थप्ने सरकारको निर्णय विवादित बनेको छ, जंगीअड्डाले पनि उनलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको छ ।
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको छ । यसको प्रक्रियाका लागि प्रमुख सचिवलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताउनुभएकाे हाे । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विनियोजित तर भुक्तानी दिन रोकिएको डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने प्रक्रिया […]
काठमाडौँ । सरकारले ४ जना प्रमुख विशेषज्ञलाई अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव बनाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कार्यरत १२ औँ तहका ४ जना प्रमुख विशेषज्ञलाई अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले स्वास्थ्य सेवातर्फका प्रमुख विशेषज्ञ दिपेन्द्ररमण सिंह, डा. गुणराज लोहनी, डा. संगिता कौशल मिश्र र […]
काठमाडौँ- सरकारले नेपाली सेनाका तीन जना सहायकरथीहरुलाई उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले सेनाका सहायक रथीहरु दीपक बानिया, यामप्रसाद ढकाल र होमनाथ दवाडीलाई उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले उनीहरुको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार बानियालाई नेपाली सेनाको वार कलेज, ढकाललाई युद्ध मद्दति द्धति […]
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । सरकारले उनीलाई पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाउँदै जाँचबुझ समिति बनाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । एक मन्त्रीका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गभर्नर अधिकारीबारे प्रश्न उठेको थियो । […]
काठमाडौं, २५ चैत्र । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो (बिहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको जनाईएको छ। अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सरकारले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । पछिल्लो अर्थतन्त्रमा संकट आएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच सम्बन्ध […]
काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय सवारी सञ्चालनलाई चाहिने चार्जिङ स्टेशन बनाउने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई पनि सुम्पने भएको छ। सरकारले मात्रै देशभर चार्जिङ स्टेशन बनाउन नसक्ने भएपछि निजी क्षेत्रलाई सामेल गराइने भएको हो। चार्जिङ स्टेशन बनाउने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको निर्णय छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । कायम मुकायम रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नै सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को माघ २६ गते बसेको बैठकले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ । उनको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । यसअघि करिब ४ वर्ष उनले एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक रहेर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।झन्डै ३ दशक अनुभव भएका श
