१४औं महाधिवेशनमा उपसभापतिको उम्मेदवार हुँदा केही गम्भीर विषय सूत्रबद्ध उठाएको थिएँ । त्यसबेला मैले उठाएको एउटा मुद्दा अहिले सरकार, सरकार जस्तो चलेको छैन भन्ने थियो । संसदले संसदको जस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छैन । कार्यकारीको बन्धक जस्तो संसद भएको थियो । सांसदहरूले निर्भय र स्वतन्त्रतापूर्वक जनताका माझमा उठेका मुद्दाहरूलाई उठाउनुपर्ने विषय राखेको थिएँ । संसदीय […]
काठमाडौंः सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट विधेयक दर्ता भई जनताको प्रतिक्रियाका लागि संसदले सार्वजनिक गरेको छ।
तर, सरकारले आज दर्ता गरेको विधेयकका विषयवस्तु भने नयाँ छैनन्। गत असार ३२ गते तत्कालीन…
काठमाडौं : सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको महाअभियोगको प्रस्ताव जीवितै रहेको जनाएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाअभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसद्को सम्पत्ति भएकाले आगामी प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर यो विषय निर्णयमा पुग्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले भने,…
नागरिकता विधेयकका सम्बन्धलाई लिएर राष्ट्रपति जस्तो संस्थामाथि आक्षेप लगाइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक शुरु हुनेबित्तिकै सो दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अध्यादेश र विधेयकलाई उही कोणबाट हेर्ने आफैँमा मिल्ने विषय नभएको बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि […]
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सांसदहरुले एसपिपीबारे अमेरिकालाई पठाइएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। विशेषगरी प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउन माग गरेका हुन्। एमाले सांसद भीम रावलले ढिलै भए पनि पत्र पठाएकोमा धन्यवाद दिँदै पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरे। सांसद विमला विकले पत्रमा उल्लेख भएको विषय सार्वभौम संसदले थाहा पाउने विषय भएकाले पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। यस विषयमा अब परराष्ट्रमन्त्री खड्काले जवाफ दिने कार्यक्रम छ । यसअघि बोल्दै पर
प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश नं.१ को नाम प्रदेश सभाको आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने बताएका छन् । मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम संसदले टुंगो लगाउने विषय भएको बताए । आफूहरू सरकारमा आएपछि संसदको एउटा पनि बैठक नबसेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले अब छिट्टै हिउँदे अधिवेशन आरम्भ गरेर प्रदेशको नामकरण गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री राईले माघ २० गतेभित्र हिउँदे अधिवेशन सुरु गरेर प्रदेश नं. १ को नाम टुंगो लगाउनेतर्फ अघि बढिने बताए
काठमाडौं : संसद विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तुलना भएको छ।
अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र अदालतलाई नै नभएको जिकिर गरे।
संसदले प्रक्रियामा गएर विघटनको टुंगो लगाउने विषय भएकाले प्रम र अदालतले व्याख्या गर्न नपाउने…
