कमजोर विचार र आन्तरिक कलहले खुम्चिए पहिचानवादी दल

विराटनगर : ०६२-०६३ को जनआन्दोलनपश्चात्  पनि देशमा ठूलाठूला आन्दोलन भए। जसमध्ये मधेश आन्दोलन र लिम्बूवान आन्दोलन एउटा स्वरूप हो।समावेशी सहभागिता, नागरिकता, राज्यको हरेक अंगमा मधेसीको सहभागिता, भाषा लगायतका माग गर्दै मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको थियो। भने, अरुण पूर्व ९ जिल्ला लिम्बूवान राज्यको माग राख्दै ०६४ बाट बृहत् लिम्बूवान आन्दोलन सुरु भयो।मधेसका समग्र समस्याका मुद्दामा समाधानका अपेक्षासहित आन्दोलनमा धेरै युवाहरू होमिए। भने, यता भूमि मुक्तिका लागि लिम्बुवान आन्दोलनमा क्रान्ति र मुक्तिका

सम्बन्धित सामग्री

कर्मचारी कटौतीका आयामहरू : सरकारको आकार घटाउने हैन, बढाउनुपर्छ

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएसँगै सरकारको आकार, देशको विकास र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने संवैधानिक घोषणाको अन्तरसम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले केके गर्ने वा केके नगर्ने भन्ने विषयको निर्धारण यसको आकारले गर्छ । सरकारको आकारलाई यसले गर्ने खर्च वा संकलन गर्ने राजस्व वा यसले प्रदान गर्ने रोजगारीका आधारमा मापन गर्ने प्रचलन छ । सार्वजनिक कोषबाट सेवासुविधा लिने व्यक्तिहरूको संख्याबाट पनि सरकारको आकार निक्र्योल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय लेखा, वार्षिक बजेटलगायत सरकारी डाटाबाट सरकारको आकार मापन गर्न सकिन्छ । त्यसो त सरकारको आकारलाई राज्यले लिएको राजनीतिक दर्शनले पनि निर्देश गर्ने गर्छ । उदारवादी दर्शनले सरकार सानो बनाउने कुरा गर्छ भने समाजवादीहरूले सरकार व्यापक लोककल्याणकारी काममा लाग्नुपर्ने भएकाले सरकारको आकार स्वत: ठूलो हुने तर्क गर्छन् । उदारवादले बजारलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसले अर्थतन्त्र र समाजका सबै समस्या समाधान गर्न बजारलाई नै छाड्नुपर्ने तर्क गर्छ । बजार अर्थात् निजीक्षेत्र असफल (फेल) हुने तर जनताको हितको लागि गर्नैपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ भनी सार्वजनिक अर्थशास्त्रमा तर्क गरिएको छ । उता सरकार असफल हुने तर निजीक्षेत्रले गर्न सक्ने काम बजारलाई नै छाड्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता पनि रहेको छ । विचारधाराका आधार यिनै तर्क हुन् र तर्कका आधार प्रमाण हुन् । प्रमाण नभएको तर्क न्यायको गरिमा कायम गरेको अदालतमा पनि पराजित हुन्छ भनिएको छ । सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि ठोस प्रमाणित आधार चाहिन्छ । सानो वा ठूलोभन्दा पनि ठिक्कको आकारको सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । यस आलेखमा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी १० प्रतिशतले कटौती गर्ने गरी यस आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको घोषणा र यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने विविध पक्षका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।  पहिलो विचार गर्नुपर्ने विषय सरकारको कार्यक्षेत्र हो । सरकार केके काममा संलग्न हुने सोही आधारमा सरकारी कर्मचारीको संख्या निक्र्योल हुन्छ । विगतमा सरकारले गर्ने उद्योग, व्यापारलगायत कतिपय काम अहिले निजीक्षेत्रले गर्न थालेको छ । यसैले सरकारी संस्थानहरू निजीकरण वा खारेज भएका छन् । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको अंश घटेको छ जसले गर्दा हामी किनेर खाने अर्थतन्त्र बनेका छौं । सन् १९९० तिर सरकारले उद्योग गरेर खाँदैन भनियो र विनिवेशमा गइयो । तर, नेपालमा निजीक्षेत्रले पनि उद्योग गरी खाएन । जब उदारीकरणले बढाएको परनिर्भरता र व्यापारघाटाको बहस हुन्छ तब मात्र सरकारले औद्योगिक विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य चुनौती छन् र यी चुनौती जटिल छन् । यी चुनौती चिर्न सशक्त र बलियो सरकार चाहिन्छ । यसको अर्थ सरकारको आकार बढाउनुपर्छ, कर्मचारी थप्नुपर्छ र उनीहरूको क्षमता र नैतिकता बढाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रकै नेतृत्वमा औद्योगिक विकास गरे पनि सहजीकरण गर्न कर्मचारीतन्त्रको आकार घटाएर हुँदैन । देशमा उद्योगधन्दा चाहिने भए, बेचेर खाने भए, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भए कर्मचारीको संख्या घटाएर हुँदैन । यसको अर्थ देश विकासका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । त्यसैले त भनिएको छ कर्मचारीतन्त्रको विकल्प कर्मचारीतन्त्र नै हो । निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् जसमा एक तिहाइजति सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नुपर्छ । सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने विषयको अर्को निर्धारक तत्त्व विकासको अवस्था पनि हो । हामी अतिकम विकसित अवस्थामा छौं । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४१० अमेरिकी डलर मात्र छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरू पनि सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । पुगेका सेवाको पनि गुणस्तर कमजोर छ । निजीक्षेत्र पनि सबै क्षेत्रमा नतिजा ल्याउन सक्ने गरी विकसित र क्षमतावान् छैन । यसले गरेका काम पनि सन्तोषजनक छैनन् र समाजलाई थप विभाजित गरेको छ । प्रतिस्पर्धी बन्नेभन्दा पनि कालोबजारी गर्ने र सरकारी सहुलियत खोज्नतिर यसको ध्याउन्न छ । धनी र गरीबको खाडल बढाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र यसका दृष्टान्त हुन् । यस प्रकारको विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको र निजीक्षेत्र पनि विकसित नभएको देशमा सरकारले नै सबै काम गर्नुपर्छ । तुलनात्मक रूपले प्रतिकर्मचारी सेवा गर्नुपर्ने नागरिकको संख्या पनि नेपालमा बढी नै छ । जनताले सेवा नपाएको गुनासो सबैतिर सुनिन्छ, पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यसको एउटा कारण कर्मचारीको कमीलाई औंल्याउने गरिएको छ । उच्च तहको नीति–निर्माणमा पनि कमजोरी रहेको बताइन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा अहिले कर्मचारी कटौती गर्नुको अर्थ विकासलाई अवरुद्ध गर्नु हो । देश कमजोर बनाउने एउटा तरीका सरकारको आकार घटाउनु पनि हो । प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको १ हजार ४१० डलरलाई १४ हजार १० डलर पुर्‍याएपछि कर्मचारी कटौती गर्न उपयुक्त होला । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक देखिन्छ ।  निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष रोजगारीका लागि श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् । यो १ लाखमा एक तिहाइजतिमा सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । सरकारी रोजगारीले एकातिर नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा योगदान गर्छ भने नागरिक र सरकारलाई पनि जोड्ने गर्छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नै पर्छ । वार्षिक समीक्षाहरूमा अहिले तीनै तहका सरकारी निकायमा कर्मचारीको कमी रहेको बताइन्छ । सन् २०४७ सम्म जनसांख्यकीय लाभ प्राप्त गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देशको सरकार खुम्चिएर होइन, फैलिएर लाभ लिन सक्नुपर्छ । यस्तो बेलामा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने भन्ने विषय बेमौसमको बाजा जस्तो सुनिने गरेको छ ।  संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि कर्मचारीको कटौती गरिनु हुँदैन । संघको संरचनामा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने प्रयास गरिएको भए तापनि विगत ४–५ वर्षमा ९–१० हजार नयाँ दरबन्दी सृजना भएको पाइएको छ । सरकारको कार्यक्षेत्र बढेकाले गर्दा नै कतिपय कामका लागि नयाँ सरकारी निकायको स्थापना गर्नु परेको छ र यो निरन्तर हुन्छ नै । कसुरजन्य सम्पत्ति विभाग, विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण यसका केही उदाहरण हुन् । एक जना अमेरिकी विद्वान्ले सरकारको आकार सधंै बढ्ने मात्र गरेको आफ्नो अनुसन्धानमूलक पुस्तक ‘ग्रोइङ पब्लिक’ मा उल्लेख गरेका छन् । यसरी सरकारको विस्तार हुने एउटा कारण सरकार जनताको घरदैलोसम्म पुगेर कल्याणकारी राज्यको वैधता स्थापित गर्नु परेकाले पनि हो । नेपालमा संघीयता यसको लागि ल्याइएको थियो । संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने छाता ऐनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति भर्ना गर्ने र समायोजन गर्न नसकिएको अहिलेको अवस्थामा फेरि कर्मचारीको संख्या नै कटौती गर्नु तर्कसंगत र यथार्थमा आधारित नभएको बताइन्छ ।  संघीयताले सरकारको राजनीतिक आकार ह्वातै बढाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करीब ५० हजार राजनीतिक जनप्रतिनिधिले राज्य कोषबाट सुविधा लिन थालेका छन् । तर, राजनीतिलाई अस्थायी सरकार भनिएको छ । स्थायी सरकार त कर्मचारीतन्त्र हो । यसरी एकातिर सरकारको राजनीतिक आकार बढाउने र अर्कोतिर स्थायी सरकारको आकार घटाउने विषय पनि सामञ्जस्यपूर्ण देखिँदैन । सक्षम र पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी नभई नेताहरूले पनि काम गर्न सक्दैनन् । कानूनको मस्यौदा गर्ने, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने कामका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । नेता बढ्ने कर्मचारी घट्ने गरेर जनताले सेवासुविधा पाउने होइनन् बरु व्यावसायिकता र योग्यता प्रणालीलाई गम्भीर धक्का लाग्ने स्पष्ट छ । निजामती सेवा ऐन पनि नल्याउने र कर्मचारी पनि कटौती गर्ने घोषणाले प्रशासनिक संघीयतालाई कमजोर पार्दै स्थायी सरकारलाई नै दुर्बल बनाउन खोजेको आभास मिलेको छ । लेखक निर्वाचन आयोगमा कार्यरत छन् ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनको अर्थ

सरकार र राष्ट्र बैंकको कडाइले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएको देखिएको छ तर आन्तरिक पक्षमा भने सुधारको संकेतसमेत देखिएको छैन । यसले अर्थजगत्लाई मात्र होइन, सर्वसाधारणमा समेत नकारात्मक मानसिकता विकास गरेको छ जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चाँडै माथि जाने सम्भावना कम देखिएको छ ।  कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र यू सेपमा सुधार आउँछ भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्रीले दाबी गरे पनि त्यसो हुन सकेन । यद्यपि यसमा युक्रेन र रूसबीच शुरू भएको युद्धले थप समस्यामा पार्‍यो । तर, यही कारणले मात्रै अर्थतन्त्र यू सेपमा माथि उठ्न नसकेको होइन । त्यति बेलै पनि कतै अर्थतन्त्र एल सेपमा खुम्चने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिएकै हो । सरकारले यसलाई त्यति चिन्ताको रूपमा लिएन । राष्ट्र बैंकले सस्तो पैसा बजारमा जाने अवस्था सृजना गरिदिएपछि अर्थतन्त्रमा माग त बढायो तर उत्पादन बढाउन नसक्दा बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको थियो । त्यसमा सुधार आउन नभ्याउँदै विश्वभर प्रभावित आपूर्ति शृंखला र मूल्यवृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै संकटतर्फ लैजान थालेको हो । अर्थतन्त्रको बागडोर समालेका निकायले त्यति बेलै सम्भावित संकटको आकलन गरेर सही नीति लिन सकेको भए अर्थतन्त्र यति खराब अवस्थामा पुग्ने थिएन ।  अहिले पनि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक दुवैले बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारमा जस लिन होड गरेको देखिन्छ तर आन्तरिक पक्ष सुधार गर्न भने दुवैको सक्रियता अनुभव गर्न सकिएको छैन ।  आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा उपभोक्तामा नकारात्मक मानसिकता बन्नु र अर्थतन्त्रप्रति आशावादी बन्न नसक्नु हो । खासमा अर्थ मन्त्रालयले यसमा सतर्क भएर नीति लिन सक्नुपथ्र्यो । अर्थमन्त्री स्वयंका अभिव्यक्ति हेर्दा असन्तुलित र अन्योलपूर्ण देखिन्छन् । सरकार न निजीक्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गर्न सक्छ न आफ्नै सामथ्र्यले केही गर्न सक्छ । त्यही भएर निर्यातमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । चालू आवको पहिलो महीनामा नै राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको छैन । त्यस्तै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न लगानी बढ्न जरुरी छ । तर, बैंकहरूले पैसा लगानी गर्न सकेका छैनन् । त्यसमा मुख्य कारक चर्को ब्याजदर भनिए पनि त्यतिमात्र कारण होइन । कारणको खोजीमा सरकार र निजीक्षेत्र तथा विज्ञहरूको टोलीले जुन विचार मन्थन गर्नुपर्ने वा अनुसन्धान नै गराउनुपर्ने हो ती काम भएका छैनन् ।  सबैभन्दा ठूला कुरा समस्या समाधानको खाका बनाउनु र त्यसअनुसार योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नु हो तर त्यसतर्फ केही पनि काम भएको छैन । सरकारले कुनै एउटा ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्ने वा निजीक्षेत्रलाई गर्न दिने हो भने त्यसले एकाएक व्यावसायिक जगत्मा ठूलो आशा सञ्चार गराउन सक्छ । ठूलो लगानीका एउटामात्रै परियोजनाले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव नपारिहाल्ला तर त्यसले प्रवाह गर्ने सकारात्मक सन्देशले भने निकै फरक पार्छ । त्यसैले सरकारले अर्ती उपदेश दिने र असन्तुष्टि पोख्नेभन्दा पनि योजना बनाएर एकाध काम चाँडै नै सम्पन्न गर्ने हो भने पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश फैलाउँछ । अहिले पूरै देशवासीमा ‘यो मुलुकमा केही हुन्न, केही गर्न सकिन्न’ भन्ने सोच व्यापक भएकाले अध्ययनका नाममा वा रोजगारीका नाममा मुलुक छाड्ने लहरै चलेको छ । त्यो लहर बिस्तारै व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको बताइन्छ ।  यस्तोमा एकाध परियोजनाले सकारात्मक प्रभाव दिने हो भने त्यसले यहीँ केही गर्न अरूलाई उत्प्रेरित गर्छ । विद्यमान उद्योग वा व्यवसायलाई पनि यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । तर, निजीक्षेत्र भनेका शोषक, मुनाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोज्दा त्यसले लगानीमा निकै असर गर्छ ।  त्यसैले बाह्य पक्षमा आएको सुधारमा दंग पर्नुभन्दा अब आफ्ना सबै सामथ्र्य आन्तरिक पक्षमा केन्द्रित गर्दा पक्कै पनि केही उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीमा नेतृत्व विकास

बचत तथा ऋण सहकारीहरूको नेतृत्व रूपान्तरणकारी हुन आवश्यक छ । यसकोे नेतृत्व त्यागबाट मात्र स्थापित हुन सक्दछ । अभियानमा योगदान नगर्ने बचत तथा ऋण सहकारी व्यवस्थापनमा योगदान नभएका व्यक्तिले सहकारी अभियानको नेतृत्व लिन सक्दैन । सहकारिताको कसीमा राम्रो देखिएको व्यक्ति नै अभियानको नेतृत्वमा स्थापित हुँदा अभियानको स्थायित्व र विकासमा योगदान पुग्छ ।  योजनाबद्ध उत्तराधिकारी विकासको सिद्धान्त बचत तथा ऋण सहकारीहरूको नेतृत्व संस्थागत विकासका रणनीतिहरूको जानकार र योजनाकार हुुनुपर्छ । सहकारीहरूमा अध्यक्ष हुन उपाध्यक्षलाई तयार गर्न सरल योजना हुन सक्छ । संस्थाको व्यावसायिक रणनीतिहरू निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति जसले अभियान भोगेको छ उसलाई पछाडि पारेर नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्दा अभियान कमजोर बनेको पाइन्छ । त्यसैले हरेक संस्थामा नेतृत्व उत्तराधिकारी विकासको दायित्व वर्तमान नेतृत्वको हुन्छ । उत्तराधिकारी विकासको लिखित योजना नै संस्थाहरूमा हुन आवश्यक हुन्छ ।   नेतृत्व विकास र उत्तराधिकारी योजना सम्मिश्रणको सिद्धान्त  सामान्य उत्तराधिकारी विकासको नियम नेतृत्व विकास र हस्तान्तरण मिश्रित ढाँचामा हुनुपर्छ वा विकासको चरणमा नै आगामी नेतृत्वको विषयमा स्पष्ट खाका आएको हुनुपर्छ । नेतृत्व विकासको अवसरमा एक जनाको सहभागिता रहने अर्को व्यक्ति नेतृत्वमा आउने हुँदा संस्थाको काममा असर पर्न सक्छ । त्यसैले संस्थाले नै नेतृत्व विकास योजनामा नै पुस्तान्तरणको योजना समावेश गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा उत्तराधिकारी विकास फरक विषय नभएर नेतृत्व विकासको एउटा अवयव हो । त्यसैले बचत तथा ऋण सहकारी अभियानमा अध्यक्ष वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उत्तराधिकारी विकास आकस्मिक नभई नेतृत्व विकास योजनामा आधारित हुनुपर्छ ।  सबै तह र पदमा उत्तराधिकारी विकासको सिद्धान्त  बचत तथा ऋण सहकारीहरूको नेतृत्व विकास एक पद वा तहको मात्र विषय बनाउनु हुँदैन । यो आन्तरिक प्रणालीको सबै तह र पदको पुस्तान्तरणको तयारी गरिएको हुनुपर्छ । उत्तराधिकारी विकास योजनाले तल्लो तहकोलाई कम उत्प्रेरणा सृजना हुन सक्छ भने माथिल्लो तहका लागि दबाब । जसले गर्दा संस्थागत विकासमा थप योगदान पुग्छ । कुनै पनि तहमा पश्चगामी नेतृत्व हस्तान्तरणले विकासको गति कम गर्छ । धेरै संस्थाहरूको विभिन्न तहमा नेतृत्वको पुनरावृत्ति अधिक भएको पाइन्छ । यसले संस्था र सदस्यहरूको हितलाई कमजोर बनाउँछ । नयाँ नेतृत्वको नयाँ सोचले नै संस्थागत विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिइएको हुन्छ । नेतृत्वको अभ्यास, पृष्ठपोषण र प्रतिविम्बको आत्मीकरण  नेतृत्व उत्तराधिकारी विकासमा पनि नेतृत्व विकासको चक्र नेतृत्वको अभ्यास, पृष्ठपोषण र प्रतिबिम्बको आत्मीकरणले सक्षम नेतृत्व जन्मन सहयोग पुग्छ । नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएको व्यक्ति सीधै कुनै पदको नेतृत्वमा जाँदा भूमिका कस्तो हुन्छ परीक्षण भएको हुँदैन । त्यसैले जुन पदको नेतृत्व उत्तराधिकारी विकास गर्ने हो उक्त पदको जिम्मेवारी बुझेको नेता हुन आवश्यक छ । नेतृत्वको अभ्यास गर्ने अवसर नपाएको वा गरेको नेतृत्वमा सहकर्मीहरूको पृष्ठपोषणको अवसर नभएको वा आफैले नेतृत्व गर्दाको प्रतिविम्बको महसूस नगरेको व्यक्तिले वास्तविक नेतृत्व गर्न सक्दैन । त्यसैले संस्थागत नेतृत्वको दिगोपनका लागि निकटतम पदलाई उत्तराधिकारी विकासको पहिलो खुड्किलोको रूपमा स्वीकार गरिएको हुन्छ । खुला र पारदर्शिताको सिद्धान्त  उत्तराधिकारी विकास खुला र पारदर्शी विधिमा आधारित हुनुपर्छ । सबै तहमा उत्तराधिकारी विकासको अभ्यास स्थापित हुँदा सबैको विकासको अवसर पनि सृजना हुन्छ । खुलारूपमा छलफल, बहस र जिम्मेवारी प्रदानले नेतृत्व खारिएर आउने हुन्छ । यसले काममा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना गर्छ । पारदर्शी विधिले मात्र असल नेतृत्व स्थापित हुन सक्छ । नेतृत्व विकासको विधि पारदर्शी नभएमा वा सबैलाई समान अवसर सृजना नगरिएमा भविष्यमा पनि कार्य प्रगति कमजोर रहन सक्छ ।  सामान्य, लचिलो र विकेन्द्रित विधि र प्रक्रियाको सिद्धान्त हरेक संस्थाले नेतृत्व उत्तराधिकारी विकासको सामान्य संस्कारको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यो संस्कार सरल विधिमा आधारित हुनुपर्छ । साथै प्रक्रिया लचिलो एवं विकेन्द्रित हुन आवश्यक हुन्छ । नेतृत्व विकास माथिको आदेशमा हुनै सक्दैन । कार्यक्षेत्रमा गरेको र गर्न सक्ने योगदानमा आधारित हुन्छ । त्यसैले कसैको खोजीबाट आएको नामावलीबाट स्थापित भएको नेतृत्वले भन्दा अभियानमा भिजेका नेतृत्वहरूको कार्यसम्पादन स्तर हजारौं गुणा राम्रो हुन्छ । सबै सहभागी हुन सक्ने विकेन्द्रित विधिमा आधारित भई संस्थामा आवश्यक शीप र दक्षतासमेत समेटेर आएको नेतृत्वले जतिसुकै कठिन समयमा पनि सही नतिजा निकाल्न सक्छ ।  निरन्तर अनुगमन तथा मूल्यांकनको सिद्धान्त  उत्तराधिकारी विकासको योजना कार्यान्वयनको अनुगमन अत्यावश्यक हुन्छ । उत्तराधिकारी विकास योजना अनुगमन संयन्त्र संस्थामा हुन आवश्यक छ जसले सही नेतृत्व विकासमा योगदान गर्छ । निरन्तर अनुगमन गरी आवश्यक सुधार गर्न सकियो भने मात्र नेतृत्व स्थापित हुन सक्छ । बचत तथा ऋण सहकारी अभियानमा नेतृत्वको उत्तराधिकारी महत्त्वपूर्ण विषय हो । नेतृत्व परिवर्तन नै संस्थागत विकासको आधार हो । बचत तथा ऋण सहकारी संघहरूमा एउटै पदमा एक व्यक्ति एक कार्यकाल हुनैपर्छ किनकि लाखौंको संख्यामा रहेका अभियानकर्मीहरूको प्रतिनिधित्व संघहरूले गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट संस्थामा प्रजातान्त्रिक संस्कार विकास हुन सक्छ भने संस्थाको स्थायित्वको सुनिश्चितता हुन जान्छ । बचत तथा ऋण सहकारी अभियानकर्मीहरूले आफ्नो नेतृत्व आफै छान्न सक्ने क्षमता र अधिकार राख्नुपर्छ । यसबाट मात्र अभियान सुदृढीकरण र शुद्धीकरण सम्भव छ । नेतृत्वको असल पथप्रदर्शनले मात्र अभियान थप उचाइमा पुग्न सक्छ । निरन्तर सिकाइ, निरन्तर विकास, सादा जीवन उच्च विचार भएको व्यावहारिक रूपमा अभियानमा योगदान गरेका स्थापित नेतृत्व आजको आवश्यकता हो जुन उत्तराधिकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयनबाट सम्भव छ ।  लेखक नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

चुनावमा किन आयो जसपाको कमजोर नतिजा, यस्ता छन् १० कारण

काठमाडौँ । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । जसपा राजनीतिक समितिको बैठकपछि पार्टीले १० कारण औंल्याउँदै मातहतका कमिटीमा सर्कुलर पठाएको छ ।  जसअनुसार मधेश

‘हामी अलि फरकै चिज हौं, अब भेडा नहुने विचार छ !’

आइतबारदेखि शुरु हुने राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिवार राजधानीमा सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरुसँग भेटवार्ता गरेका थिए, केही सन्देशसहित । दोस्रो तहका नेताहरुलाई राखेर प्रचण्डले माओवादीको विगत, अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति र भावी योजना समेत सुनाउन भ्याए । माओवादीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको, नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन नसकेको भनेर भइरहेका टिकाटिप्पणीप्रति खण्डन गर्दै प्रचण्डले आफूहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन एमाले र कांग्रेसको भन्दा उन्नत भएको दावी गर्न पछि परेनन् । &...

रवीन्द्र मिश्रले बोलेको विकल्प र तरङ्गित राजनीति

प्रजातन्त्र भनेको बहस र विचार निरन्तर सार्थक पहिचान र निष्कर्षको अभियान होइन र ? चैत्र, वैशाख महिनाको चर्को घामको धूपले सुकेर पत्कर र खरमा परिणत भई सकेको हो र हाम्रो सङ्घीयता ? रवीन्द्र मिश्रले कोरिदिएको सलाईको काँटीले जलाई हाल्ने ?रवीन्द्रको पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको विषय किन देशको माहौल तताउने चिज बन्यो ? कति कमजोर जगमा उभिएको सङ्घीय गणतन्त्र रहेछ हाम्रो ? राजा ज्ञानेन्द्र नाच्दा पनि धरमराउँछ गणतन्त्र ,अनि रवीन्द्र मिश्रले चिठ्ठी लेख्दा पनि थुर थुर काँप्छ सङ्घीयता ? उथलपुथल र प्रलय नै हुन्छ ।

अपांगतामैत्री वित्तीय सेवाका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न सरोकारवालाको सुझाव

काठमाडौं । वित्तीय सेवालाई अपांगगतामैत्री बनाउँनका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थामा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को आयोजना तथा नेपाल नेत्रहीन संघको समन्वयमा भएको अपांगतामैत्री वित्तीय सेवा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले अपांगतामैत्री वित्तीय सेवाका लागि थप नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई समान सेवा–सुविधाको व्यवस्था गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै शेयर कारोबारका लागि समान सेवा–सुविधा नपाएको दृष्टिविहीनहरूले गुनासो गरे । नेपाल नेत्रहीन संघका उपाध्यक्ष खोमराज शर्माले बैंकको ढोकादेखि नै आफूहरूले नेपाली नभएजस्तो व्यवहार भोग्दै आएको बताए । वित्तीय क्षेत्र प्रविधिमैत्री भएको अवस्थामा दृष्टिविहीनले प्रविधिको प्रयोगका लागि अन्य सामान्य व्यक्तिसरह सुुविधा पाउनबाट वञ्चित भएको शर्माको भनाइ छ । कतिपयले त्यो सुविधा पाए पनि धेरै पहल गर्नुपरेको उनले बताए । नीतिगत अस्पष्टता, विभेदयुक्त नीति, कानुनको आ–आफ्नै व्याख्याका कारण वित्तीय सुविधा प्रयोगमा समस्या भइरहेको शर्माको धारणा छ । साधारण व्यक्तिसरह वित्तीय क्षेत्रमा विकास गरिएका प्रविधिलाई सहजै प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता आफूहरूमा पनि रहेको र कतिपयले प्रयोग गर्दै आएकाले यो सेवा लिन सहज वातावरण हुनुपर्ने माग उनको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नेदेखि अन्य सेवा लिन अन्य व्यक्तिसरह सहज वातावरण नहुँदा समस्यामा परेको भन्दै सहज वातावरणको बनाइदिन उनको आग्रह छ । कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा भएका सबै सेवा–सुविधामा नेपालीको समान हक रहेको प्रस्ट पारे । अपांगता भएकै आधारमा नीतिगत कारण देखाई सेवाबाट वञ्चित गराउनु कारबाहीकै विषय भएको उनको भनाइ छ । वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने कुनै पनि निकायले अपांगता भएकालाई कमजोर सावित गरी नीतिगत अस्पष्टताको कारण देखाई सेवाबाट वञ्चित नगराउन उनले निर्देशन दिए । अपांगतामैत्री सेवामा पूर्णता नभएको कुरालाई स्वीकार्दै आगामी दिनमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित अघि बढ्नुपर्ने विचार बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको छ । यसका लागि कार्यदल नै बनाएर समय तालिकासहित आवश्यक काम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । अहिले प्रविधि प्रयोगमा सबलभन्दा पनि अपांगता भएकाहरू अगाडि रहेकाले यो सेवामा उनीहरूको सहभागीता बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । डेभलपमेन्ट बैंकर संघका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले ग्राहकलाई सेवा दिने क्रममा धेरै कुरा सुधार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यसमा पनि अपांगता भएकालाई सेवा दिने क्रममा नियामकको नीतिगत व्यवस्थासँगै आफ्नै आन्तरिक नीतिगत व्यवस्थालाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यानपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । शेयर कारोबारमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्दै आएका धितोपत्र दलाल व्यवसायीले पनि अस्पष्ट नीतिका कारण अपांगता भएकालाई चाहेर पनि ढुक्कसँग सुुविधा प्रदान गर्न नसकेको गुनासो गरे । त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई अझ विशेष प्रकारको सेवा दिनुपर्ने भए पनि सम्झौतामा कतिपय नीतिगत अस्पष्टताका कारण सबैलाई ढुक्क भएर सेवा दिन नसकेको जानकारी उनले गराए । नीतिगत स्पष्टतासँगै प्रविधिका प्रयोगका लागि वेब एक्सिबिलिटी गाइडलाइन र आर्थिक सुरक्षाका लागि बायोम्याट्रिक्स प्रणाली विकास भए शेयर बजारमा अपांगता भएकालाई सहजै सेवा प्रदान गर्न सकिने भनाइ मैनालीको छ । मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष मेखबहादुर थापाले आफूहरूले दिने सेवा प्रवाहलाई अपांगतामैत्री बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुट्ने र आगामी दिनमा छुट्टै कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्रविधि सहज बनाउन नीतिगत व्यवस्थाअनुसारको सिस्टम विकासमा जोड दिए । अहिले पनि अपांगता भएकाहरूले प्रविधि प्रयोगमै शेयर कारोबार गरिरहेको अवस्थामा समस्या र समाधानका विषय प्रस्ट पारिदिए सिस्टम विकासमा कुनै समस्या नहुने अधिकृत साउदको तर्क छ । शेयर बजार अपांगता भएकाहरूका लागि उपयुक्त व्यावसायिक क्षेत्र भएको प्रतिक्रिया आइरहँदा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्र्डले पनि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पुँजी बजारको कारोबारका लागि सूचना सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । यसर्थ अपांगता भएकाहरूले तस्बिर, डाटाका सूचना कसरी पढ्न सक्छन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । शेयर कारोबार राफसाफका लागि बैंकिङ क्षेत्र पनि जोडिने भएकाले सबै वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेे ढुंगानाको भनाइ छ ।

अपांगतामैत्री वित्तीय सेवाका लागि थप नीतिगत व्यवस्थामा सरोकारवालाहरुको जोड

जेठ २८, काठमाडौं । वित्तीय सेवालाई अपांगतामैत्री बनाउँनका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । शुक्रवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को आयोजना तथा नेपाल नेत्रविहीन संघको समन्वयमा भएको अपांगतामैत्री वित्तीय सेवा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले अपांगतामैत्री वित्तीय सेवाका लागि थप नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिएका हुन् ।  नेपालको संविधानले नै सबै नेपाली नागरिकलाई समान सेवा सुविधाको व्यवस्था गरेको भएपनि नेत्रविहीनहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै शेयर कारोबारका लागि समान सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल नेत्रविहीन संघका उपाध्यक्ष खोमराज शर्माले बैंकको ढोकादेखि नै आफूहरुले नेपालीनै नभएको जस्तो व्यवहार भोग्दै आएको बताए ।  उनले वित्तीय क्षेत्र प्रविधिमैत्री भएको अवस्थामा दृष्टिविहीनहरुले प्रविधिको प्रयोगका लागि पनि अन्य सामान्य व्यक्ति सरह सुुविधा पाउनबाट बन्चित भएको गुनासो गरे । कतिपय साथीहरुले त्यो सुविधा पाएपनि धेरै पहल गर्नु परेको भनाइ उनको छ । नीतिगत अस्पष्टता, विभेदयुक्त नीति र कानून र नीतिको आ–आफ्नै व्याख्याका कारण वित्तीय सुविधा प्रयोगमा समस्या भइरहेको गुनासो शर्माको छ । अन्य साधारण व्यक्ति सरह वित्तीय क्षेत्रमा विकास गरिएका प्रविधिलाई सहजै प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता आफूहरुमा पनि रहेको र कतिपयले प्रयोग गर्दै आएकाले यो सेवा लिन सहज वातावरण हुनुपर्ने माग उनको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नदेखि अन्य सेवा लिनका लागि अन्य व्यक्ति सरह सहज वातावरण नहुँदा समस्यामा परेको भन्दै सहज वातावारणको माग उनले गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा भएका सबै सेवा सुविधामा नेपालीहरुको समान हक रहेको प्रष्ट पारे । अपांग भएकै आधारमा नीतिगत कारण देखाई सेवाबाट बन्चित गराउँनु कारवाहीकै विषय भएको उनको भनाइ छ । यसर्थ वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने कुनै पनि निकायले कमजोर सावित गरी नीतिगत अस्पष्टताको कारण देखाई सेवाबाट बन्चित नगराउन उनले आग्रह गरेका छन् ।  अपांगतामैत्री सेवामा पूर्णता नभएको कुरालाई स्वीकार्दै आगामी दिनमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित अघि बढ्नुपर्ने विचार बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको छ । यसका लागि कार्यदलनै बनाएर समय तालिका सहित आवश्यक काम गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । अहिलेको प्रविधिको प्रयोगमा आफुहरुभन्दा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरु अझ अघि रहेको भन्दै यो सेवामा उनिहरुको पनि सहभागीता बढाउँनु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । डेभलपमेण्ट बैंकर संघका अध्यक्ष पद्युमन पोखरेलले ग्राहकलाई सेवा दिने क्रममा धेरै कुराहरु सुधार गर्दै जानुपर्ने कुरा औंल्याएका छन् । यसमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सेवा दिने क्रममा नियामकको नीतिगत व्यवस्थासँगै आफ्नै आन्तरिक नीतिगत व्यवस्थालाई पनि कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यानपूर्वक काम गर्ने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् ।  शेयर कारोबारमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्दै आएका धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले पनि अस्पष्ट नीतिका कारण अपाङ्गाता भएका व्यक्तिहरुलाई चाहेर पनि ढुक्कसँग सुुविधा प्रदान गर्न नसकेको गुनासो उनले गरेका छन् । त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरुलाई अझ विशेष प्रकारको सेवा दिनुपर्ने हो तर सम्झौतामा कतिपय नीतिगत अस्पष्टका कारण सबैलाई ढुक्क भएर सेवा दिन नसकेको जानकारी उनले गराए ।  नीतिगत स्पष्टतासँगै प्रविधिका प्रयोगका लागि वेव एक्सिबिलिटी गाइडलाई र आर्थिक सुरक्षाका लागि बायोम्याट्रिक्स प्रणालीको विकास भए शेयर बजारमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सहजै सेवा प्रदान गर्न सकिने भनाइ मैनालीको छ ।  मर्चेण्ट बैंकर एशोसिएसनका अध्यक्ष मेख बहादुर थापाले पनि आफूहरुले दिने सेवाप्रवाहलाई अपांगतामैत्री बनाउँनेतर्फ आन्तरिक रुपमै छलफलमा जुट्ने र थप छलफलका लागि आगामी दिनमा छुट्टै कार्यक्रमको समेत आयोजना गर्न सकिने बताए । शेयर बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्रविधिमा सहज बनाउन नीतिगत व्यवस्था अनुसारको प्रणाली विकासमा जोड दिएका छन् ।  अहिले पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुले प्रविधिको प्रयोगमै शेयर कारोबार गरिरहेको अवस्थामा समस्या र समाधानका विषयहरु प्रष्ट पारिदिए र त्यसपछि नीतिगत व्यवस्था भए प्रणाली विकासमा कुनै समस्या नहुने नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदको भनाइ छ । शेयर बजार अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि उपयुक्त व्यवसायिक क्षेत्र भएको प्रतिक्रिया आइरहँदा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । पूँजीबजारको कारोबारका लागि सूचना सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।  यसर्थ अपांगता भएका व्यक्तिहरुले तस्विर, डाटाहरुमा भएका सूचनाहरुलाई कसरी पढ्न सक्छन् भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई उनले औंल्याएका छन् । शेयर कारोबारको राफसापका लागि बैंकिङ क्षेत्र पनि जोडिने भएकाले सबै वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गनुपर्ने ढुंगानाको भनाइ छ ।

गुटबन्दीले कांग्रेस कमजोर भयो : महामन्त्री कोइराला

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशांक कोइरालाले पार्टी एकढिक्का भए कांग्रेसलाई कसैले पनि पराजित गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।  सुशील कोइराला सोसलिष्ट युथ सर्कलले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा उहाँले वर्तमान अवस्थामा पार्टीभित्र आन्तरिक एकताको खाँचो रहेको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । ...