सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल्यांकनमा नेपालको अवस्था

संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ : सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित महङ्खवपूर्ण विधेयक अड्किए

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

अब नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगाउने जिम्मा सदनको

काठमाडौं।अब नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगाउने जिम्मा सदनको काँधमा पुगेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलपछि संसद्मा पुगेको हो । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरिन् । सरकारले यो विधेयक गत माघ २७ गने संसद्मा दर्ता गराएको थियो । त्यसको ३ महीनापछि बल्ल समितिमा पुगेको थियो । समितिले पनि आफूकहाँ प्राप्त भएको ३ महीनापछि ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर दफावार छलफल अगाडि बढाएको थियो । उपसमितिले १२ मन्त्रालयका अधिकारी र विषयविज्ञ तथा संशोधनकर्ता सांसदसँग १२ ओटा बैठकमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सरकारले कालो धन सहकारीमा बचत गर्ने क्रम बढेको निष्कर्षमा विधेयकमा सहकारीमा जम्मा गर्न पाइने निक्षेपको सीमा २५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा एमालेका सांसदहरूको अनिच्छामा समितिले उक्त प्रस्ताव हटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । क्यासिनो सञ्चालनमा भने कडाइ गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाइएको छ । क्यासिनो सञ्चालनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट ५ किलोमीटरको दूरी तोक्ने र क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकबाट करबापत कट्टा गरेको रकम कट्टा भएकै दिन राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । प्रतिवेदन हुबहु पारित भए कुनै पनि कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई कुनै एक रोज्न २०८१ चैतसम्मको समय दिन प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले विधेयकमार्फत १९ ओटा कानून संशोधनका लागि विधेयक ल्याएकामा समितिले आठओटा ऐनमा संशोधन सम्बन्धमा विधेयकका केही प्रावधान परिमार्जन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समिति सभापति सुवेदीले विधेयक पारित भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुने बताइन् । त्यसैगरी आर्थिक तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रणाली बलियो हुने र देशबाट हुने पूँजी पलायन रोक्न सहयोग पुग्ने पनि उनले बनाइन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि अड्किँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको थियो । आतंकवादी क्रियाकलापमा हुन सक्ने वित्तीय लगानी रोक्न तथा अवैधानिक तवरले आर्जन गरेको सम्पत्तिको शुद्धीकरण निवारण गर्नेलगायत कामको अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले छिटो यससँग सम्बद्ध कानून बनाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रलाई ग्रे लिस्ट(खैरो सूची)मा राख्ने र त्यस्तो राष्ट्रलाई अन्तररराष्ट्रिय कारोबारमा रोक लगाउनेसम्मको काम एफएटीएफले गर्दै आए पनि नेपालले कानून निर्माणमा निकै ढिला गरिसकेको छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनमा कमजोर रहेको प्रतिवेदनहरूले देखाउँदै आएका छन् । एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यो प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल खैरो सूचीमा पर्न सक्ने देखिएको छ । त्यसो भयो भने नेपालका लागि ठूलै समस्या हुन सक्छ । तर, सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको थिएन । यो विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएसँगै अब सदनको दुवै सदनले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बल्ल कार्यान्वयन हुन्छ । हालसम्म नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले आधाभन्दा कम (करीब ४५) प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । गत भदौमा सार्वजनिक भएको एफएटीएफअन्तर्गतको एपीजीको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको थियो । अत्यावश्यक कानून निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्राय: उपलब्धि हुँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो र नेपाललाई त्यससम्बन्धी कानून निर्माण गर्न दबाब पर्दै आएको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा खेलाँची

आतंकवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय लगानी रोक्न तथा अवैधानिक तवरले आर्जन गरेको सम्पत्तिको शुद्धीकरण निवारण गर्ने लगायतका कामको अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फायनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले विभिन्न निर्देशनहरू दिने गरेको छ । यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रलाई खैरो सूचीमा राख्ने र त्यस्तो राष्ट्रलाई अन्तरराष्ट्रिय कारोबार गर्न रोक लगाउनेसम्मको काम एफएटीएफले गर्न सक्छ । यस अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल खैरो सूचीमा पर्न सक्ने देखिएको छ । त्यो हुनु भनेको नेपालका लागि ठूलै समस्या हुन सक्छ तर सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छैन । नेपाल एपीजीले दिएका विभिन्न सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न चुकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग प्रभावकारी रूपमा लड्न उच्चस्तरको प्रतिबद्धता, ठूलो स्रोतको परिचालन, प्राथमिकता र समन्वय आवश्यक रहेको उसले सुझाव दिएको छ । र, यी क्षेत्रमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिएको छ । त्यस्तै, लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी संरचना र सम्बद्ध संस्थाको क्षमता विकासमा थप काम गर्नुपर्ने पनि उसले बताएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमतामा पनि प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सुपरिवेक्षण प्रणालीसमेत भरपर्दो नभएको उसको भनाइ छ । यी सबै काम नहुनुमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नहुँदा आउन सक्ने समस्यालाई हलुका रूपमा लिनु हो । हो, नेपाल ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएको भए खैरो सूचीमा परे पनि खासै समस्या नपर्न सक्थ्यो । भारत, चीन, ब्राजिलजस्ता मुलुकलाई उसले खैरो सूचीमा राख्न पनि त्यति सहज छैन । तर, नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको र विदेशी सहायता र ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि भने खैरो सूचीमा पर्नु निकै ठूलो समस्या हुन सक्छ । सहयोगदाताहरूले अनुदान र सहायता बन्द गर्ने जोखीम हुन्छ । त्यसैले यसलाई हलुका रूपमा लिनु सरकारको कमजोरी हो । आफूले गर्नुपर्ने सुधारका काम नगरेपछि क्यानडामा भएको एफएटीएफको अधिवेशनमा नेपालबाट ठूलो टोली गएको थियो तर त्यो टोलीको भनाइलाई उसले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । यसै पनि आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि हारगुहार माग्ने प्रवृत्ति खराब हो । त्यही भएर उसले नेपालको नियामक निकाय र कार्यान्वयन एकाइलाई नै अविश्वास गरेको देखिन्छ । नेपालका नियामक निकायहरू जिम्मेवार बनेर काम गरेका भए एपीजीले उठाएका केही प्रश्नको उत्तर मिल्थ्यो । नेपालले शुद्धीकरण निवारणतर्फ बलियै काम गरेको विश्वास एपीजीले गर्थ्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पहिलो काम कानून निर्माण हो । एउटा विधेयकमात्रैले सबै कानूनमा सुधार आउन सक्दैन । झन्डै २० ओटा कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ तर संशोधनको प्रक्रिया नै अलमलमा छ । द्रुतमार्गबाट भए पनि यी कानून पारित गर्न सक्नुपथ्र्यो । संसद्ले कानून संशोधनलाई नेपालको भन्ने नसोचेर सरकारको जिम्मेवारी सोचेको जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालका नियामक निकायहरू जिम्मेवार बनेर काम गरेका भए एपीजीले उठाएका केही प्रश्नको उत्तर मिल्थ्यो । नेपालले शुद्धीकरण निवारणतर्फ बलियै काम गरेको विश्वास एपीजीले गथ्र्यो । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरणलगायत नियामक निकायले आफूले नियमन गर्ने संस्थाको राम्ररी नियमन गरेको भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी काम हुन सक्थ्यो । त्यस्तै कार्यान्वयनका सरकारी कार्यालयले पनि शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी काम गरेको देखिँदैन । त्यसैले नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने खतरा बढेको हो । नेपाल पहिला पनि खैरो सूचीमा परिसकेको हो । उसले एपीजीले दिएका केही सुझाव कार्यान्वयन गरेपछि त्यस सूचीबाट हटेको हो । अहिले पनि त्यस्तै हुन सक्छ भन्ने सोच सरकारमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, विगतमा भन्दा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र बढी संकटमा छ । त्यसो हुँदा खैरो सूचीमा नेपाल पर्दा विदेशी सहयोग रोकिए त्यसलाई झेल्न नेपाललाई कठिन हुने देखिन्छ । त्यही भएर सरकार, नियामक निकाय र सरोकारवाला सबैले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन विशेष सक्रिय हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

चुनौती बन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियमन

नेपालमा शंकास्पद आर्थिक कारोबार तीव्र गतिमा बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा शंकास्पद कारोबार ८१.३४ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । नेपालमा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भएका प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदलको एसिया–प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एसिया प्यासेफिक गु्रपले गरेको मूल्यांकनमा नेपालको अवस्था उत्साहजनक छैन […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७९

खैरो सूचीबाट जोगिन सक्रियता

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई तत्कालै संघीय संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपाल पाकिस्तानपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । पाकिस्तानलाई एफएटीएफले खैरो सूचीमा राख्दै आएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ लगायतलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्थाबारे एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले दुई चरणमा अध्ययन तथा मूल्यांकन गरिसकेको छ । गत असोजको अन्तिम ३ दिन प्रि–अनसाइट अध्ययन सम्पन्न भएको थियो भने मङ्सिर मसान्तसम्म दोस्रो चरणको पारस्परिक अध्ययन गरेको थियो । १९ ओटा ऐनमा संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । यस्तोमा छोटो माध्यमबाट यसलाई यथाशीघ्र पारित गराउन संसद्को ध्यान जानु आवश्यक छ । गैरकानूनी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउन विभिन्न गैरकानूनी काम हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो रकम आतंककारी कार्यमा प्रयोग हुने भएकाले विश्वभरि नै यस्तो क्रियाकलाप रोक्न निकै कडाइ गरिएको छ । यसलाई विश्वले निकै गम्भीर समस्याका रूपमा लिन थालेको छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले ४० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ जसको कार्यान्वयन हरेक मुलुकले गर्नैपर्छ । कार्यान्वयनको अवस्थाका आधारमा उसले विभिन्न देशको अवस्था मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । उसले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मूल्यांकन गरी नेपालका विभिन्न कानूनमा रहेका समस्या देखाउँदै तिनमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । यदि यी कानूनमा सुधार भएन भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था खस्कने र खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना छ । त्यसैले सरकारले यसलाई संसद्बाट छिटो पारित गराउन पहल गरेको हो । संसद्को मुख्य काम नै कानून निर्माण हो । तर, संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरूपमा वहन गर्न सकेको देखिँदैन । १ सय दिन अधिवेशन चल्दा जम्मा चारओटा विधेयक पारित भएको समेत पाइन्छ । एकातिर संसद्ले काम नपाएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरिएको छ भने अर्कातिर दर्जनौं विधेयक वर्षौदेखि संसद्मा अड्किएका छन् । यसले विकास निर्माणका कामलाई निकै प्रभावित पारिरहेको तथ्य सबैले स्वीकारेका छन् तर सुधारमा भने पहल भएको पाइँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादका लागि वित्तीय लगानी रोक्न अन्तरराष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन् । तिनले देशहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलका नियम कानून बनाउन तथा तिनको पालना गराउन प्रोत्साहन दिन्छन् र त्यसो नगरे दण्डित गर्न पनि सक्छन् । यस क्षेत्रमा यो जिम्मा पाएको निकाय हो : सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) । यसले एफएटीएफले गरेका सिफारिशहरू कार्यान्वयन गराउन सहयोग गर्छ । यसको निगरानी सूचीमा नेपाल पटकपटक परेको छ । यसको खैरो सूचीमा नेपाल पर्‍यो र त्यसमा सुधार ल्याउन सकेन भने अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैन । विदेशी सहयोग लिन पनि सक्दैन । दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपाल पाकिस्तानपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । पाकिस्तानलाई एफएटीएफले खैरो सूचीमा राख्दै आएको छ । यसमा सुधार नआए उसलाई कालोसूचीमा राखेर थप कारबाही गर्न सक्छ । नेपालले पनि कानूनमा सुधार नगर्ने हो भने खैरो सूचीमा पर्ने र त्यसपछि थप सुधार नआए कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । अत: यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार र संसद्ले हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मौद्रिक नीतिदेखि नै मतभेद, शंकास्पद ४० करोडमा वारपार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उनीमाथि छानविन गर्न सरकारले समिति गठन गरेसँगै शुक्रवारदेखि स्वत: निलम्बनमा परेका हुन् । गभर्नर निलम्बनका पछाडि विदेशबाट एक व्यक्तिको नाममा आएको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्ने विषयको विवादलाई कारण मानिए पनि घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि नै गभर्नर र सरकारबीच दूरी बढेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी अगाडि बढायो । यही मेसोमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पछि सार्न दबाब दिएपछि मनमुटाव शुरु भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयतालिका पर सारेर प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पछि पुर्‍याए । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत आएको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्ने र बैंकहरूले पुँजी–कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढाउने काम गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । फलस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखियो । सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद बढाउने अर्को कारण बन्न पुग्यो । सर्वाधिक उचाइमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण घट्न थालेपछि अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । शेयर बजारमा गरिएको कडाइ हटाउन लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । आफूकहाँ आएका लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री शर्माले शेयर धितो कर्जामा तोकिएको सीमा फिर्ता हुने विश्वास दिलाए । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि गभर्नर अधिकारी आफ्नो नीतिमा टसमस भएनन् । गभर्नरको अडानलाई अर्थमन्त्रीले फरक राजनीतिक आस्थाकै कारण सरकारलाई असहयोग गरेको रुपमा बुझ्न थाले । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नरमा अधिकारी नियुक्त भएका थिए । ऊबेला अर्थमन्त्री शर्मा पनि त्यही राजनीतिक पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)मा थिए । एमाले र माओवादी विभाजनसँगै शर्माको पार्टी फरक भयो । अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि गभर्नरलाई फरक राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त अधिकारीको रुपमा हेर्न थाले । यसैगरी, अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको २०८० चैतसम्म पूर्वाधार र उद्योगमा आउने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति पनि गभर्नर असन्तुष्ट थिए । यो प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालको अवस्था कमजोर हुने भन्दै गभर्नरले असन्तुष्टि जनाएपछि सम्बन्ध झन् बिग्रियो । अन्तत: गभर्नरमाथि छानविन थाल्ने आधार पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले छानविन गरिरहेको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएकै दिन गभर्नरमाथि जाँचबुझ समिति बनेको सूचना बाहिर आयो । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको स्थितिलाई गभर्नर अधिकारीले आर्थिक संकटउन्मुख अवस्थाको रुपमा चित्रण गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनरबीचको दूरी थप बढ्यो । गभर्नर अधिकारीले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अर्थमन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझाव पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेर सरकारलाई बदनाम गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे । गभर्नरले आफ्ना निर्देशन बेवास्ता गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित गराउन खोजेको बुझाइ अर्थमन्त्रीको छ । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वबीचको असन्तुष्टि छताछुल्लै देखियो । कार्यक्रममा गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र सुधार गर्न नसके नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिए । त्यसलाई काउन्टर दिँदै मन्त्री शर्माले कसै कसैले नेपाललाई पनि श्रीलंका जस्तै बनाउन चाहेको तर त्यसो गर्न कुनै हालतमा नदिने भन्दै आक्रोश पोखे । उनको आक्रोश गभर्नरप्रति नै लक्षित थियो । मन्त्री शर्माले आफूले गभर्नरलाई दिएको निर्देशनलाई सुझाव मागेको रुपमा अर्थ्याएका थिए । अर्थमन्त्रीलाई विभिन्न पक्षबाट विभिन्न विषयमा सुझाव र निवदेन आउने तथा त्यस विषयमा सल्लाहकारलाई यो के हो भनेर सोधेको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी सामान्य भए पनि यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने विषय गभर्नरमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हेर्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी पैदा हुने भए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गभर्नरमा भर पर्छ ।’ आफूले ५/५ वटा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भोगेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रीको कुन निर्देशनलाई कसरी लिने र कस्तो व्यवहार गर्ने, सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा गभर्नर संवेदनशील बन्नुपर्ने औंल्याए । छुट्टै ऐनबाट स्थापित केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भए पनि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्ने भएकाले आफ्नो दलनिकट व्यक्तिलाई उक्त पदमा लैजाने प्रवृत्ति छ । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र गभर्नरको राजनीतिक आस्था फरक हुँदा केन्द्रीय बैंक र सरकारको विवाद सतहमा आउने गरेको छ । यसअघि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र डा. नेपाल गभर्नर भएका बेला विवाद भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भए पनि पदमुक्त गर्ने आँट गरेको थिएन । तर, अहिले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएका बेला कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै गभर्नरमाथि छानविनको अस्त्र चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । वैशाखमा ब्याजदर नबढ्ने वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । वैशाखमा पनि वाणिज्य बैंकहरूकोे बचतमा अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ०३ प्रतिशत कायम हुनेछ । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको आइतवार बसेको बैठकले ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप बृद्धि नभएपछि बैंकहरूले चैतमा पनि ब्याजदर बढाएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बैंकहरूले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महीनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । फागुनमा भने बैंकहरूले सोही प्रावधानअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । यसैगरी, संघले विलासी वस्तुको आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) नखोल्ने निर्णय गरेका छन् । गत सोमबार राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएसँगै बैंकहरूले छाता संगठनबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनको प्रावधान गरेपछि पनि एलसी खोल्ने क्रम नघटेपछि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको एलसी जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नेपालमा साँच्चीकै खुशियाली बढेको हो ?

यतिखेर रूसले र युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण पेट्रोलको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालीहरूलाई चिन्तित पर्ने अनि दुःखित तुल्याउने अनेकौं कुरा छन्, निराश बनाउने कारण अनेकौं छन् । जागीरको खोजीमा विदेशिनको संख्या घटेको छैन । सरकारी काममा हुने ढिलासुस्ती उस्तै छ । बेरोजगारी पनि बढ्दो छ । आर्थिक सामाजिक सूचकहरू सन्तोष मान्ने खालको छैन । अहिले हाम्रै गाउँठाउँका केही व्यक्तिलाई जम्मा पारेर उनीहरू खुशी वा बेखुशी के छन् भनेर सोध्ने हो भने खुशी भएको खासै अनुभूति हुँदैन । तर, नेपालीहरू दक्षिण एशियामा सबैभन्दा खुशी रहेको हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास समाधान नेटवर्कले गरेको एउटा सर्वेक्षणले देखाएको छ । विश्वव्यापी सूचिमा नेपाल ८४ औं स्थानमा छ । पछिल्ला ५ वर्षदेखि फिनल्यान्ड लगातार विश्वको सबैभन्दा खुशी देशका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपाल यति माथि आएको यो नै पहिलोपटक हो । विगत ५ वर्षयता नेपालको स्थानमा क्रमिक रूपमा सुध्रिरहेको छ । प्रतिव्यक्ति आयमा नेपालभन्दा निकै अगाडि भएका भारतलगायत देशलाई उछिनेर नेपाल कसरी सूचकमा अगाडि आयो ? सर्वसाधारणले मात्रै होइन विज्ञहरूले पनि प्रतिवेदनप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । नेपाल दक्षिण एशियाली देशमध्ये सबैभन्दा खुशी हुनुको कारण प्रतिवेदन तयार पार्न प्रयोग गरिएको सूचक पनि हो । प्रतिवेदन ग्यालपको विश्वव्यापी सर्वेक्षणका साथै खुशी मापन गर्ने अन्य ६ ओटा सूचक प्रतिव्यक्ति जीडीपी, सामाजिक टेवा, स्वस्थ, औसत आयु, जीवनका महत्त्वपूर्ण विकल्पहरू रोज्न सक्ने स्वतन्त्रता, नरकावस्था (डिस्टोपिया), भ्रष्टाचारप्रतिको धारणा र उदारतामा आधारित भएर निकालिन्छ । ग्यालपको सर्वेक्षण एउटा काल्पनिक भर्‍याङ (क्यान्ट्रिलको भर्‍याङ ) सर्वेक्षणमा आधारित छ । ग्यालपको सर्वेक्षणले व्यवसाय र अर्थतन्त्र, नागरिक सहभागिता, सञ्चार र प्रविधि, विविधता, शिक्षा र परिवार, भावना, वातावरण र ऊर्जा, खाद्यान्न र बसोवास, सरकार र राजनीति, कानून र व्यवस्था (सुरक्षा), स्वास्थ्य, धर्म र नैतिकता, यातायात र काम गरी १४ ओटा पक्षलाई छोएको हुन्छ । यसमा सहभागीहरूलाई उनीहरूको वर्तमान जीवन अवस्थालाई शून्यदेखि १० अंकसम्म मूल्यांकन गर्न भनिन्छ । भर्‍याङको पुछारमा शून्य हुन्छ भने टुप्पोमा १० । यसमा उत्तरदाताहरूले जति थोरै अंक दिए त्यति नै उनीहरूको अवस्था खराब छ भन्ने बुझिन्छ अनि जति अंक धेरै भयो त्यति नै अवस्था राम्रो छ भन्ने हुन्छ । प्रतिवेदनमा यसबाट आएको नतिजालाई जीवनका अन्य तत्वसम्बन्धी नतिजाहरूसँग सहसम्बन्ध खोजिन्छ । यसमा बेरोजगारी र असमानता जस्ता कारकहरूको प्रयोग गरिँदैन । पहिलो दुई सूचक प्रतिव्यक्ति जीडीपी, सामाजिक टेवा हरेक नागरिकहरूको भागमा पर्ने औसत सम्पत्ति र सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक लाभहरूमा अधारित छ । यी दुवैमा नेपालको अवस्था दक्षिण एशियामा सन्तोषजनक छैन । प्रतिव्यक्ति आयमा नेपाल दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये सबैभन्दा तल छ । नेपाल खुशी मुलुकमा सूचिकृत १४७ मध्ये ११७ औं स्थानमा छ । अहिले आर्थिक संकटले गाँजिरहेको श्रीलंका प्रतिव्यक्ति आयको सूचिमा समाविष्ट दक्षिण एशियाली देशमा सबैभन्दा अगाडि अर्थात् ७७ औं स्थानमा छ । आगामी प्रतिवेदनले श्रीलंकाको अहिलेको अवस्था प्रतिबिम्बित गर्ला । भ्रष्टाचारप्रतिको धारणामा नेपालको अवस्था दक्षिण एशियाका अन्य देशको भन्दा सन्तोषजनक खालकै छ । सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक टेवामा पनि नेपाल बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत र अफगानिस्तानमध्ये दोस्रो स्थानमा छ । स्वस्थ औसत आयुमा नेपाल सूचिकृत देशहरूमध्ये ९३ औं स्थानमा छ । यो दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये तेस्रो स्थानमा छ । जीवनका महत्त्वपूर्ण विकल्पहरूको चयनमा दक्षिण एशियाली देशहरूमाझ नेपाल चौथो स्थानमा छ । उदारता सूचकमा नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा अगाडि छ । विश्वव्यापी सूचिमा भने नेपाल ३९ औं स्थानमा छ । नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा खुशी हुनुको अर्को कारण यो पनि हो । उदारताको सूचिमा दक्षिण एशियामा दोस्रो स्थानमा रहेको भारत विश्वव्यापी उदारता सूचिमा ४४ औं स्थानमा छ । सूचिको पुछारमा रहेको अफगानिस्तानलाई विश्वको सबैभन्दा दुःखी देशभन्दा पनि हुन्छ । अफगानिस्तान प्रायः हरेक सूचिमा पुछारमा छ । सन् २०१२ मा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न थालिएको हो । त्यसयता नेपालले सूचकांकमा ठूलै फड्को मारेको छ । १० वर्षको अवधिमा नेपाल १३५ औं स्थानबाट ८४ औं स्थानमा उक्लिएको छ । अर्थात् ५१ स्थान माथि आएको छ । सूचकांकको अधारमा भन्ने हो भने यस अवधिमा नेपालको खुशी सूचक १ दशमलव शून्य ४२ अंकले बढेको छ । नेपाल सूचकमा सबैभन्दा धेरै फड्को मार्ने १२ औं देशमा पर्छ । दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूको वरीयता र सूचक अंक दुवै खस्किएको वा खासै धेरै नबढेको अवस्थामा नेपालले यी दुवैमा गरेको प्रगतिका कारण पनि नेपाल अगाडि देखिएको हो । विगत १२ वर्षको अवधिमा वरीयतामा बंगलादेशको प्रगति ठीकै खालको छ भने श्रीलंका र पाकिस्तान क्रमशः १० र ४० स्थान तल झरेका छन् । भारतको खुशीे सूचक अंक १ दशमलव शून्य १२ अंकले घटेको छ । भारत पनि १११ औं स्थानबाट झरेर १३६ औं स्थानमा आएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन थालेयता सन् २०२० सम्मको हरेक वर्षमा भारत सूचीमा ओरालो लागेको छ । सन् २०२० मा यो १४४ औं स्थानासम्म आएको थियो पछिल्ला २ वर्षमा भने यो १३९ र १३६ औं स्थानमा उक्लिएको छ । माल्दिभ्स र भुटान प्रतिवेदनमा समाविष्ट छैनन् । आर्थिक सूचकांकहरूमा हुने प्रगतिले सर्वसाधारणरूको खुशी र उनीहरूको हितावस्थाको मापन गर्न सक्दैनन् । मानिसहरू कतिको खुशी छन् उनीहरूको हितावस्था कस्तो छ भनेर मापन गर्न विश्व खुशी प्रतिवेदन जारी गर्न शुरू गरिएको हो । तर, प्रतिवेदनले सीमित सूचकहरूलाई मात्रै हर्ने भएकाले यसले नेपालीहरूको वास्तविक अवस्था चित्रण गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

चीनमा घरजग्गाको मन्दीले जनवरीमा पनि पायो निरन्तरता, अर्थतन्त्रलाई झट्का !

माघ १७, काठमाडौं । चीनको घरजग्गा बजारमा आइरहेको सुस्तीले जनवरीमा पनि निरन्तरता पाएको छ । त्यहाँका शीर्ष डेभलपर कम्पनीहरुको कारोबारमा उच्च कमी आएको छ । यस क्षेत्रमा निरन्तर देखिएको सुस्तीले आर्थिक वृद्धिदरमा दबाब सृजना गर्ने संकेत बलियो हुँदै गएको छ । चीनको सबैभन्दा ठूला १०० ओटा कम्पनीहरुको विक्री गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा जनवरीमा ३९ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको चाइना रियल इस्टेट इन्फर्मेशन कर्पोरेशनको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ । डिसेम्बरमा विक्री ३५ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो । गत वर्षको जुलाईयता घरको विक्री निरन्तर घटिरहेको छ । घरजग्गा बजारमा उत्पन्न तरलता संकटका कारण क्रेताहरुको मनोबल कमजोर बनेको छ । कारोबारमा आएको कमीले चाइना एभरग्रान्डे ग्रुपलगायत तरलता अभाव भोगिरहेका कम्पनीहरुको नगद अभाव झनै खराब भएको छ । त्यस्ता कम्पनीहरुको कर्जाको पुनः भुक्तानी र अन्य महसुल भुक्तानी समेत कठिन बन्दै गएको छ । यसै हप्तादेखि शुरु हुन गइरहेको नयाँ वर्षमा कारोबार बढ्ने अपेक्षा केही डेभलपरहरुको छ । मानिसहरु नयाँ वर्ष मनाउन आफ्नो गृह नगर फर्किने अनि घरजग्गा हेर्न सिन समय हुने भएकोले नयाँ वर्षको बिदा आवासीय प्रयोजनका घरको विक्रीका लागि राम्रो अवधि मानिन्छ । घरजग्गा बजारमा आएको मन्दीको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव सीमित बनाउन चीनका नीतिनिर्माताहरुले विविध कदम चालिरहेका छन् । कम्पनीहरुले पहिला नै बेचेर ‘इस्क्रो’ खातामा रहेको नगद प्रयोगमा लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने बारे नियामकहरुले विचार गरिरहेका छन् । बलिया कम्पनीहरुलाई कमजोर कम्पनीका सम्पत्ति खरीद गर्न लगानीको उपलब्धता सहज बनाउने काम पनि भइरहेको छ । एजेन्सी यो पनि पढ्नुस- धमाधम टाट पल्टिदै चिनियाँ रियल इस्टेट कम्पनी, १० वर्ष यताकै ठूलो मन्दी, नेपालको अवस्था के छ ? २ वर्ष अघिकै मूल्यमा जग्गा बेचेर बाहिरिए व्यवसायी, सर्वसाधारणको लगानी भने जोखिममै व्यवसायी मात्र होइन सर्वसाधारणको जग्गासमेत विक्री हुन छोड्यो, २ वर्ष अघिकै मूल्यमा दिंदा पनि लिने मान्छे छैनन् घरजग्गा कारोबारमा मन्दी : ब्याज तिर्न सस्तोमा जग्गा बेच्दै व्यवसायी, पुसमा झन घट्यो कारोबार

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

धमाधम टाट पल्टिदै चिनियाँ रियल इस्टेट कम्पनी, १० वर्ष यताकै ठूलो मन्दी, नेपालको अवस्था के छ ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

हिटलरको कुखुरा र नेपालको अवस्था

लक्ष्मण बेल्बासे अहिले हाम्रो देश नेपाल आन्दोलनका साथै आरोप–प्रत्यारोप र तिकडमको राजनीतिबाट गुज्रिएको छ । नेता उत्तेजित भएका छन् । आफूसँगै जनतालाई पनि उद्वेलित बनाउने कोसिस जारी रहेको छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता अर्थात् दैनिक जीवनलाई हाम्रै राजनीतिक अवस्थाले कता लगिरहेको छ ? राजनीतिकर्मीलाई नै थाहा छैनजस्तो गरिरहेका छन् । तर पनि अहिले फेरि सबै पार्टी तथा नेतालाई जनता चाहिएको छ र भन्दै छन्, उनीहरूभन्दा इमान्दार र जनताको पक्षमा कोही छैन । पुँजीको प्रतिस्पर्धा र राज्यको भूमिका निष्प्रभावी भएको देख्दा सामान्यजस्ता लाग्ने तर जटिल प्रकारका समस्यासँग जुध्न नेपाली जनता बाध्य छन्, यिनै समस्यासँग अभ्यस्त हुन बाध्य छन् । प्राकृतिक नियम नै हो, मृत्यु सबैलाई सधैँ प्रिय लाग्दैन । त्यसैमाथि कोही पनि आफ्नो परिवारको कोही सदस्य औषधिमुलो नपाएर रोगले छट्पटाउँदै मृत्युको मुखमा पुगोस् भन्ने कोही चाहँदैन । बाँच्न हरसम्भव कोसिस गर्दछ । यही बहानामा सम्पत्ति सक्काउँछ । भगवान गुहार्न पुग्दछ । नेपालमै राम्रो पेसा–व्यवसाय नहुनेको गन्तव्य विदेश भएको थुप्रै भइसक्यो । त्यसमा दुईतिहाइ हाराहारीको बहुमतयुक्त सरकारले तीन वर्ष शासन गरिसक्दा पनि बिसको उन्नाइस भएको छैन । मानिस जस्तोसुकै अवस्थामा पनि बाँच्न चाहन्छ । रोग लाग्दा चाँडै निको हुन चाहन्छ । यो एउटा मानवीय स्वभाव हो । सहरका अस्पताल यिनको उपचार प्रकिया र खर्चको विषयमा अनुमान लगाउन पनि मुश्किल हुने गर्दछ । सरकारी अस्पतालको ढिलासुस्ती तथा गैरजिम्मेवार व्यवहारको कारण सबैको आकर्षण विज्ञापनले गर्दा सबैले सुनेका ठुला ठुला प्राइभेट हस्पिटलतिर हुने गर्दछ । बिरामीलाई चाँडै निको गराउने सबैको चाहना हुने गर्दछ । बिरामीको जीवन जोगाउन हरसम्भव कोसिस गर्दछ । आतुर त्यो अवस्थामा चाँडै र छरितो उपचारको लागि तिनै प्राइभेट अस्पतालको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य हुन्छ । बिरामीको उपचारसँगै बढ्दै जाने उसको आर्थिक स्वास्थ्यको कुनै उपचार भेटिँदैन । घरबारी बेच्न हिँड्नु या बिरामी छोडेर भाग्नेजस्तो विवेकहीन बनाइदिन्छ । कति अनुमान लगाउँदा–लगाउँदै त, कति थाहै नपाई यस्ता भुमरीमा फस्ने गर्दछन् । अहिले स्वास्थ्योपचार सबैभन्दा ठुलो व्यवसाय भएको छ । ठुला ठुला व्यावसायिक घराना पनि ...

Yug Darshan फाल्गुन २०७७

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल्यांकनमा नेपालको अवस्था

सम्बन्धित सामग्री