आतंकवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय लगानी रोक्न तथा अवैधानिक तवरले आर्जन गरेको सम्पत्तिको शुद्धीकरण निवारण गर्ने लगायतका कामको अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फायनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले विभिन्न निर्देशनहरू दिने गरेको छ । यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रलाई खैरो सूचीमा राख्ने र त्यस्तो राष्ट्रलाई अन्तरराष्ट्रिय कारोबार गर्न रोक लगाउनेसम्मको काम एफएटीएफले गर्न सक्छ । यस अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल खैरो सूचीमा पर्न सक्ने देखिएको छ । त्यो हुनु भनेको नेपालका लागि ठूलै समस्या हुन सक्छ तर सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छैन ।
नेपाल एपीजीले दिएका विभिन्न सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न चुकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग प्रभावकारी रूपमा लड्न उच्चस्तरको प्रतिबद्धता, ठूलो स्रोतको परिचालन, प्राथमिकता र समन्वय आवश्यक रहेको उसले सुझाव दिएको छ । र, यी क्षेत्रमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिएको छ । त्यस्तै, लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी संरचना र सम्बद्ध संस्थाको क्षमता विकासमा थप काम गर्नुपर्ने पनि उसले बताएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमतामा पनि प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सुपरिवेक्षण प्रणालीसमेत भरपर्दो नभएको उसको भनाइ छ । यी सबै काम नहुनुमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नहुँदा आउन सक्ने समस्यालाई हलुका रूपमा लिनु हो । हो, नेपाल ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएको भए खैरो सूचीमा परे पनि खासै समस्या नपर्न सक्थ्यो । भारत, चीन, ब्राजिलजस्ता मुलुकलाई उसले खैरो सूचीमा राख्न पनि त्यति सहज छैन । तर, नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको र विदेशी सहायता र ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि भने खैरो सूचीमा पर्नु निकै ठूलो समस्या हुन सक्छ । सहयोगदाताहरूले अनुदान र सहायता बन्द गर्ने जोखीम हुन्छ । त्यसैले यसलाई हलुका रूपमा लिनु सरकारको कमजोरी हो । आफूले गर्नुपर्ने सुधारका काम नगरेपछि क्यानडामा भएको एफएटीएफको अधिवेशनमा नेपालबाट ठूलो टोली गएको थियो तर त्यो टोलीको भनाइलाई उसले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । यसै पनि आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि हारगुहार माग्ने प्रवृत्ति खराब हो । त्यही भएर उसले नेपालको नियामक निकाय र कार्यान्वयन एकाइलाई नै अविश्वास गरेको देखिन्छ ।
नेपालका नियामक निकायहरू जिम्मेवार बनेर काम गरेका भए एपीजीले उठाएका केही प्रश्नको उत्तर मिल्थ्यो । नेपालले शुद्धीकरण निवारणतर्फ बलियै काम गरेको विश्वास एपीजीले गर्थ्यो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पहिलो काम कानून निर्माण हो । एउटा विधेयकमात्रैले सबै कानूनमा सुधार आउन सक्दैन । झन्डै २० ओटा कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ तर संशोधनको प्रक्रिया नै अलमलमा छ । द्रुतमार्गबाट भए पनि यी कानून पारित गर्न सक्नुपथ्र्यो । संसद्ले कानून संशोधनलाई नेपालको भन्ने नसोचेर सरकारको जिम्मेवारी सोचेको जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालका नियामक निकायहरू जिम्मेवार बनेर काम गरेका भए एपीजीले उठाएका केही प्रश्नको उत्तर मिल्थ्यो । नेपालले शुद्धीकरण निवारणतर्फ बलियै काम गरेको विश्वास एपीजीले गथ्र्यो । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरणलगायत नियामक निकायले आफूले नियमन गर्ने संस्थाको राम्ररी नियमन गरेको भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी काम हुन सक्थ्यो । त्यस्तै कार्यान्वयनका सरकारी कार्यालयले पनि शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी काम गरेको देखिँदैन । त्यसैले नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने खतरा बढेको हो । नेपाल पहिला पनि खैरो सूचीमा परिसकेको हो । उसले एपीजीले दिएका केही सुझाव कार्यान्वयन गरेपछि त्यस सूचीबाट हटेको हो । अहिले पनि त्यस्तै हुन सक्छ भन्ने सोच सरकारमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, विगतमा भन्दा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र बढी संकटमा छ । त्यसो हुँदा खैरो सूचीमा नेपाल पर्दा विदेशी सहयोग रोकिए त्यसलाई झेल्न नेपाललाई कठिन हुने देखिन्छ । त्यही भएर सरकार, नियामक निकाय र सरोकारवाला सबैले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन विशेष सक्रिय हुन आवश्यक छ ।
