सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई तत्कालै संघीय संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपाल पाकिस्तानपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । पाकिस्तानलाई एफएटीएफले खैरो सूचीमा राख्दै आएको छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ लगायतलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्थाबारे एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले दुई चरणमा अध्ययन तथा मूल्यांकन गरिसकेको छ । गत असोजको अन्तिम ३ दिन प्रि–अनसाइट अध्ययन सम्पन्न भएको थियो भने मङ्सिर मसान्तसम्म दोस्रो चरणको पारस्परिक अध्ययन गरेको थियो । १९ ओटा ऐनमा संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । यस्तोमा छोटो माध्यमबाट यसलाई यथाशीघ्र पारित गराउन संसद्को ध्यान जानु आवश्यक छ ।
गैरकानूनी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउन विभिन्न गैरकानूनी काम हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो रकम आतंककारी कार्यमा प्रयोग हुने भएकाले विश्वभरि नै यस्तो क्रियाकलाप रोक्न निकै कडाइ गरिएको छ । यसलाई विश्वले निकै गम्भीर समस्याका रूपमा लिन थालेको छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले ४० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ जसको कार्यान्वयन हरेक मुलुकले गर्नैपर्छ । कार्यान्वयनको अवस्थाका आधारमा उसले विभिन्न देशको अवस्था मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । उसले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मूल्यांकन गरी नेपालका विभिन्न कानूनमा रहेका समस्या देखाउँदै तिनमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । यदि यी कानूनमा सुधार भएन भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था खस्कने र खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना छ । त्यसैले सरकारले यसलाई संसद्बाट छिटो पारित गराउन पहल गरेको हो । संसद्को मुख्य काम नै कानून निर्माण हो । तर, संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरूपमा वहन गर्न सकेको देखिँदैन । १ सय दिन अधिवेशन चल्दा जम्मा चारओटा विधेयक पारित भएको समेत पाइन्छ । एकातिर संसद्ले काम नपाएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरिएको छ भने अर्कातिर दर्जनौं विधेयक वर्षौदेखि संसद्मा अड्किएका छन् । यसले विकास निर्माणका कामलाई निकै प्रभावित पारिरहेको तथ्य सबैले स्वीकारेका छन् तर सुधारमा भने पहल भएको पाइँदैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादका लागि वित्तीय लगानी रोक्न अन्तरराष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन् । तिनले देशहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलका नियम कानून बनाउन तथा तिनको पालना गराउन प्रोत्साहन दिन्छन् र त्यसो नगरे दण्डित गर्न पनि सक्छन् । यस क्षेत्रमा यो जिम्मा पाएको निकाय हो : सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) । यसले एफएटीएफले गरेका सिफारिशहरू कार्यान्वयन गराउन सहयोग गर्छ । यसको निगरानी सूचीमा नेपाल पटकपटक परेको छ । यसको खैरो सूचीमा नेपाल पर्यो र त्यसमा सुधार ल्याउन सकेन भने अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैन । विदेशी सहयोग लिन पनि सक्दैन ।
दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपाल पाकिस्तानपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । पाकिस्तानलाई एफएटीएफले खैरो सूचीमा राख्दै आएको छ । यसमा सुधार नआए उसलाई कालोसूचीमा राखेर थप कारबाही गर्न सक्छ । नेपालले पनि कानूनमा सुधार नगर्ने हो भने खैरो सूचीमा पर्ने र त्यसपछि थप सुधार नआए कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । अत: यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार र संसद्ले हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन ।