फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नगरेसम्म वाग्मती सफा हुन सक्दैन : ऊर्जामन्त्री शाही

निगमलाई किन चाहियो १३५ अर्ब ?

सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमले व्यवसाय विस्तारका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब नयाँ ऋण लिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उसले यसका लागि वित्त कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । भएका विमानसमेत सही व्यवस्थापन गरेर उडान गर्न नसक्ने निगमका लागि यति धेरै ऋण किन चाहियो भनेर प्रश्न उठेको छ, जुन जायज छ । विश्वमै वायुसेवा निकै प्रतिस्पर्धी बनिरहेको सन्दर्भमा नेपालले त्यसअनुसार व्यवसाय विस्तार गर्न ढिला भइसकेको कुरा साँचो हो । तर, विनाव्यावसायिक योजना अहिले जसरी ऋण लिनका लागि पहल थालिएको छ त्यसले भने अनेक आशंकालाई उठाएको छ । यसअघि चिनियाँ जहाज खरीदमा पनि गतिलो योजना बनाउन नसक्दा ठूलो रकम डुब्न पुग्यो । नेपाल वायुसेवा निगम सरकारी हस्तक्षेपका कारण उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको छ । विमान खरीदका लागि लिएको ऋणको ब्याज थपिएर ४८ अर्ब पुगिसकेको छ । सरकारी जमानीमा लिइएको उक्त ऋण तिर्न निगमले सकेको छैन । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि नयाँ विमान खरीद गरेको भए पनि तिनले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । विमानको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कहिले के बिग्रिएर त कहिले के बिग्रिएर बारम्बार ग्राउन्डेड हुने गरेको पाइन्छ । चाहे आन्तरिक होस् चाहे अन्तरराष्ट्रिय उडान, तिनको व्यवसायमा निगम निकै पछि छ । नयाँ उडान गन्तव्य खोज्न सकेको छैन । अष्ट्रेलियाको सिड्नी र अन्य केही देशमा उडान शुरू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनिश्चितता छैन । अर्थात् निगमको कार्यशैली निकै जुम्सो छ । यस्तोमा उसले जेजति विमान थपे पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने नै देखिन्छ । हो, निगमसँग जति धेरै विमान हुन्छ त्यति धेरै उडान नियमित हुन्छ । मुनाफा पनि कमाउन सक्छ । तर, निगम सरकारको हस्तक्षेपका कारण कहिल्यै पनि व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । अझ यसलाई दुहुनो गाई जस्तो बनाएर अवैध तरीकाले लाभ लिने प्रवृत्ति छ । विमान खरीददेखि विक्री एजेन्ट नियुक्तिसम्म, टिकट विक्रीदेखि मर्मतसम्म सर्वत्र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यस्तो भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म निगमको सुधारको थालनी हुन सक्दैन । निगमको सुधारका लागि हालसम्म सरकारले नौओटा अध्ययन समिति गठन गरेको छ र तीमध्ये प्राय: सबैले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने वा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले आँट गरेका छैनन् । अहिले निगमले लिएको ऋण तुलनात्मक रूपमा केही महँगो छ तर त्यो ऋण महँगो भयो भनेर अन्य संस्थासँग सस्तोमा ऋण लिन खोज्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । तर, विश्वका प्राय: सबै वायुसेवा कम्पनीले ऋण लिएको देखिन्छ । ती कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गरेर ऋणको साँवाब्याजको किस्ता बुझाएका छन् । निगम भने त्यसो गर्न अक्षम देखिन्छ । यस्तोमा निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्नु र त्यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु आवश्यक छ । खासमा सरकारका लागि घाँडो बनेको यो कम्पनी चलाउने धृष्टता गर्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बेच्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले वायुसेवा कम्पनी चलाइरहनुपर्छ भन्ने छैन । भारत सरकारले पनि सरकारी वायुसेवा कम्पनी निजीक्षेत्रलाई बेच्यो । टाटा समूहले किनेपछि व्यवसाय विस्तारका लागि ५ सय जहाज खरीद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । नेपालले त्यति ठूलो परिमाणमा विमान खरीद गरेर व्यवसाय गर्न सक्दैन । निजीक्षेत्रले पनि निगम खरीद गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना कमै देखिएको छ । तैपनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई निगम विक्री गर्ने साहस गर्नुपर्छ । निगमको सुधारका लागि हालसम्म सरकारले नौओटा अध्ययन समिति गठन गरेको छ र तीमध्ये प्राय: सबैले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने वा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले आँट गरेका छैनन् । सुधारको पहल नगरी विमान थप्न वा अन्य कामका लागि ऋण लिनु उपयुक्त होइन । पहिला निगमको व्यवस्थापन सही हुनुपर्छ । यसो भएमा मात्रै ऋण दिनेले पनि पत्याउँछन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

लगानी र लाभबीचको यात्रा

मानव जीवनमा उसको प्राणको अतिरिक्त सबैभन्दा प्यारो सन्तान, महत्त्वपूर्ण ख्याति र अनिवार्य कमाइ हो । त्यसमा पनि तरल सम्पत्तिलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कमाइका रूपमा हेरिन्छ । जुनसुकै कमाइको मुख्य आधार लगानी हो । यद्यपि लगानीले नियमित रूपमा कमाइ दिन सक्दैन । उचित ठाउँमा गरिएको लगानी र त्यसको अभिवृद्धिका लागि गरिने निरन्तर प्रयासले मात्र उचित र नियमित कमाइ दिन सक्छ । लगानीका अनगिन्ती ठाउँ र उपाय छन् । ती उपायमध्ये सबैमा लगानी गर्नुपूर्व विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ, सबै कुराको विश्लेषण गर्नुपर्छ र लगानी पछि पनि निरन्तर त्यसमा निगरानी गर्न सक्नुपर्छ । लगानीका विभिन्न क्षेत्र छन् । जस्तै : उद्योगधन्दा, कलकारखाना, सेवामूलक व्यवसाय, स्टार्टअप, उद्यमशीलता, शेयरबजार आदि । यीमध्ये जुनमा लगानी गरे पनि यसको उचित रेखदेख, उचित व्यवस्थापन र निरन्तर सुधारका लागि प्रयासरत रहेर मात्र सफलता पाउन सम्भव हुन्छ । कुनै पनि लगानीमा कमाइ हुन आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणको संयोजन मिल्नैपर्छ, यसमा कुनै सन्देह रहेन । यसमा नेतृत्वको भूमिका ज्यादै निर्णायक हुन्छ । हामीमा प्राय: बाह्य वातावरणलाई दोष दिने, नेता र राजनीतिलाई दोष दिने चलन छ । वास्तवमा सफलता वा असफलताको मुख्यविन्दु आन्तरिक वातावरणबाट सृजित हुन्छ । बाह्य वातावरण सफलता वा असफलतामा निर्णायक छँदै छैन भन्न खोजिएको होइन तर कमजोरी हामीभित्र पनि छ, सुधार्नुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ । शेयरबजारमा पनि लगानी गरेर प्रशस्त धन आर्जन गर्न सकिन्छ, त्यतिकै गुम्न पनि सक्छ । एउटै कम्पनीमा लगानी गरेर कसैले मनग्गे कमाउँछ र कोही त्यसै कम्पनीबाट डुब्छ भने लगानीकर्ताको आन्तरिक विश्लेषण क्षमताको अभाव हो । यसमा बाह्य वातावरणलाई दोष दिन पाइँदैन । पक्कै पनि व्यवसाय बाह्य वातावरणको पासोमा हुन्छ । अवसर वा चुनौती बृहत् वातावरणले सृजना गर्छ । सफल नाविकले हुरी र बतासका बीचमा डुंगालाई पार लगाउन सक्छ भने सही समयमा सही निर्णय नगर्नेले जहाज डुबाउँछ । वास्तवमा शेयरबजारमा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिन जुन कम्पनीको शेयरमा हामीले लगानी गरेका हुन्छांै, त्यसको वित्तीय अवस्था स्वच्छ र प्रगतिउन्मुख हुनुपर्छ । सबै पक्ष हेरेर लगानी गर्नुपर्छ । पीई रेसियो, प्रतिशेयर आम्दानी, ननपरफर्मिङ सम्पत्तिको विश्लेषण गरेर लगानी गरे तापनि एकपटकको सही निर्णयले व्यवसायमा निरन्तर लाभ दिन सक्दैन । त्यसैले बजारमा लगानी गर्नेले उपयुक्त समयमा शेयर बेच्ने र अर्को कम्पनीको किन्ने क्षमता राख्नुपर्छ । एउटै कम्पनीको लगानीले ४ वर्षको अन्तरालमा कसैले त्यो कम्पनीको शेयरबाट घडेरी किन्छ, कोही घर बेचेर ऋण तिर्न बाध्य हुन्छ । यसमा समय र निर्णय क्षमताले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । लगानी गर्दा कम्पनी छनोट गर्दाको सतर्कताले नै मानिसलाई बजारमा सक्षम लगानीकर्ता बनाउँछ । यदि राम्रो कम्पनी छनोट गरिएन भने त्यसले बजारमा हरियाली हुँदाहुँदै पनि आफ्नोचाहिँ कम्पनीको अवस्था बिग्रिएको हुन्छ । कम्पनीको अवस्था परीक्षण कसरी गर्ने भन्नेबारेमा विभिन्न समस्या छन् आजभन्दा १ वर्षअगाडि लघुवित्त कम्पनीहरूको शेयर मूल्य १००० भन्दामाथि नै हुन्थ्यो आज कुनै लघुवित्त कम्पनी आईपीओ मूल्य रू. १०० भन्दा पनि तल झरेको अवस्था छ । सफलता वा असफलताको खेल नै यसैमा छ । कुन बेला कुन कम्पनीको शेयर थप्ने कुन बेच्ने सफलताको रहस्य यहाँनेर छ । लगानीले कति बेला कमाइ र सन्तुष्टि दिन्छ भनेर कसैको अनुभव, अर्ती अध्ययनले जानकारी दिन सक्दैन । त्यसले कसैको कहानी, लेख, किताब पढेर सफलताको सूत्र भेट्न सकिँदैन तर समयको अध्ययनले धेरै कुरा सिकाउन सक्छ । काममा निरन्तरता, सचेतता, वृद्धिको प्रयास गर्दै जाँदा जस्तो परिस्थिति आइलाग्छ त्यसैअनुसार निर्णय गर्दै जानुपर्छ । कुनै व्यवसाय ठीक वा बेठीक भन्ने केही हुँदैन । जसले आवश्यकताअनुसार उचित निर्णय लिएर परिस्थितिलाई सम्हाल्दै लैजान सक्छ उसलाई राम्रो हुन्छ, नसके बिग्रिन्छ । राजनीति र नोकरीमा सफलता पाउनु र आफ्नो व्यवसाय र लगानीमा सफल हुनु अलग विषय हुन् । राजनीतिमा समाज सेवामा कोही असफल भए पनि आफ्नो व्यक्तिगत लगानी डुबेर सडकमा आउनु पर्दैन । तर, व्यापार, व्यवसाय, शेयरबजारमा लगानी डुबेमा व्यवसायीको आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सफलताको पनि एउटै परिभाषा हुँदैन र असफलताको एउटा मात्र कारण हुँदैन । व्यवसायलाई टिकाउन, लगानीलाई दिगो बनाउन र आम्दानीलाई कायम राख्न आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै वित्त व्यवस्थापनमा सदैव सचेत हुनुपर्छ । कुनै पनि विषयको सफलताका लागि कुनै सूत्रात्मक तरीका छैन तर प्रक्रिया पालन गर्नुमा कुनै चुक हुनु हुँदैन । व्यक्तिलाई सबै सफलता आवश्यक छ तर राष्ट्र, समाज र मानवताका लागि व्यावसायिक सफलता बढी आवश्यकीय र अनिवार्य तत्त्व हो । त्यसैले व्यवसाय एक संस्था यसलाई असफल हुनबाट बचाउन त्यसको सञ्चालकले प्रयास त गर्नैपर्छ । राज्यले उद्यम र उद्यमीलाई डुब्नबाट बचाउने गरी नीति, रणनीति बनाउनुपर्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

वायुसेवा निगममा सुधारको अपेक्षा

भारतको एयर इन्डियाले ५ सयओटा एयरबस किन्ने भएको छ । सरकारले एयर इन्डिया टाटा ग्रूपलाई बेचेपछि उसले उडान विस्तारका लागि यस्तो सम्झौता गरेको हो । भारतमा १ सयभन्दा बढी विमानस्थल थपिएपछि अहिले त्यहाँ विमान थप्न प्रतिस्पर्धा जस्तै चलेको छ । तर, नेपालमा भने विमानस्थल थपिए पनि नयाँ विमान थपेर उडान विस्तारको काम त्यति तीव्रताका साथ हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा हवाइ दूरी छोटो हुनु र उच्च मध्यमवर्गको उदय निकै कम हुनु हो । नेपालको सरकारी नेपाल वायु सेवा निगमले आन्तरिक उडान र अन्तरराष्ट्रिय दुवै उडानमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा निगमको व्यवस्थापन कमजोर हुनु र राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुनुलाई कारण मानिन्छ । अहिले पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले निगमको कार्यशैली सुधार गर्न र उडानको विवरण दैनिक आफूलाई बुझाउन निर्देशन दिएकाले यसमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई १ महीनाभित्र अनलाइनमार्फत सहज रूपमा सर्वसाधारणले टिकट पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएअनुरूप अहिले निगमको टिकट अनलाइनबाट खरीद गर्न सकिने भएको छ । सरकारी स्वामित्व रहेको र साधनस्रोतको हिसाबमा निजी कम्पनीभन्दा पछि नरहेको निगमले यतिका वर्षमा सहज अनलाइन टिकट खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था किन गर्न सकेन ? रहस्यको विषय बनेको छ । तर, मन्त्री किरातीले निगमका प्रत्येक क्रियाकलाप, उडान बारे नियमित बिफ्रिङ लिन थालेपछि निगममा सुधार हुने अपेक्षा बढेको छ । एकातिर ग्राहकले टिकट किन्न नपाउने र अर्कातिर निगमका विमान रित्तै उड्ने गरेको गुनासो व्यापक रहेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि नै अनलाइन टिकट विक्रीको व्यवस्था भएको हो । सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताले निगमको टिकट काट्ने सेवाप्रति गुनासो त्यसको व्यावहारिक प्रयोग गर्दा भोग्नुपर्ने अन्योल र अप्ठ्यारोप्रति लक्षित देखिन्छ । हुन त मन्त्री किरातीले निर्देशन दिनुअघिदेखि नै अनलाइनको व्यवस्था भएको निगमका कर्मचारीको भनाइ छ तर विभिन्न कारणले यो अनलाइनबाट टिकट खरीद गर्न भने नमिलेको बताइन्छ । अहिले मन्त्री किरातीले कडा शब्दमा सार्वजनिक रूपमै निर्देशन दिएको हुँदा निगम सुध्रिन बाध्य हुने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय उडानमा पनि अनलाइन टिकटिङको व्यवस्था छ । त्यसलाई अझै सुधार्ने, स्पष्ट देखिने गरी सबैले देखिने बनाउन आवश्यक छ । तर, अनलाइन टिकटिङले नेवानिको हवाईजहाजबाट यात्रा गर्न टिकट काट्ने कुरामा तात्त्विक भिन्नता ल्याउला र निगमका सुधार ल्याउला त ? भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । विभिन्न आन्तरिक गन्तव्यमा सेवा दिन निगमसँग जम्मा दुईओटा ट्वीनअटर विमान उपलब्ध छन् । र, ती पनि सीमित गन्तव्यमा मात्रै चल्छन् । धेरैजसो दुर्गममा उडान भर्ने ती दुई ट्वीनअटर विमानको यात्रु क्षमता ११ देखि १२ जनासम्म रहेको बताइन्छ । निगमसँग रहेको अर्को एउटा ट्वीनअटर विमान चल्न नसक्ने अवस्थामा थन्किएको छ । यस्तोमा निगमले आन्तरिक उडानकै लागि पनि साना विमान किन्न आवश्यक भइसकेको छ । भैरहवा, पोखरा, विराटनगर र नेपालगञ्जका लागि मध्यम खालका विमान ल्याएर निगमले राम्रो सेवा दिन सक्छ र बजार पनि लिन सक्छ । यसले भाडामा प्रतिस्पर्धा ल्याएर यात्रुलाई लाभ दिन सक्छ । यसतर्फ सरकार र निगमको ध्यान जानु आवश्यक छ । दुईओटा ट्वीनअटर र दुईओटा एटीआरजस्ता ट्रङ्क रूटमा सञ्चालन गर्न सकिने विमान थप्नुपर्ने देखिन्छ । तर, उपयुक्त व्यावसायिक योजनाविना र बजारको अध्ययनविना जहाज खरीद गर्न दिइयो भने अहिले वाइडबडी जस्तो पूर्ण क्षमतामा व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । अहिले निगमसँग दुईओटा वाइड बडी र दुईओटा न्यारो बडी गरी चारओटा विमान छन् । यी विमानबाट भारतका तीन केही शहर, हङकङ, क्वालालम्पुर, बैंकक, दुबई, दोहा, रियाद र टोकियोमा उडानमा भइरहेको छ । निगमको व्यवस्थापन चुस्त भएमा उसले राम्रै मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, आन्तरिक उडानमा भने निजीक्षेत्र निकै अगाडि रहेको छ । आन्तरिक उडानका लागि उसलाई थप विमान जरुरी नै देखिन्छ । अहिले आन्तरिक यात्रुको संख्या निकै बढेको छ । तर, निगमसँग उडानका लागि पर्याप्त विमान नै छैनन् । निजी वायु सेवा कम्पनीको दाँजोमा निगममा कर्मचारीको संख्या बढिरहेको बताइन्छ । वायुसेवाका धेरैजसो काम अनलाइन हुने र टिकटिङका लागि एजेन्टहरू हुने भएकाले सकेसम्म कम कर्मचारी हुनु राम्रो हो । यसतर्फ पनि व्यवस्थापनको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालको पर्यटनलाई गति दिन वायु सेवा प्रभावकारी हुनुपर्छ । विदेशबाट यसले जति सस्तोमा पर्यटक ल्याउँछ त्यति नै धेरै पर्यटक नेपाल आउँछन् । विमान भाडा नै महँगो हुँदा धेरै पर्यटक चाहेर पनि नेपाल आउन सकेका छैनन् । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटनमा अहिले निकै सुधार भएको छ । पर्यटक आगमन संख्या उत्साहपूर्ण छ । तर, यसरी आउने पर्यटकबाट विदेशी वायु सेवाले पर्याप्त व्यवसाय पाएका छन् र यसबाट हुने आम्दानी विदेशिएको छ । यसको अंश नेपालको वायुसेवा कम्पनीले लिनुपर्छ । नेपालले धेरै देशसँग हवाई सम्झौता गरेको छ । सम्झौता भएका मुलुकमा निगमको सेवा पुर्‍याउन सकिन्छ । अहिले यूरोपमा निगमको सेवा पुर्‍याउन सक्ने हो भने गुणस्तरीय पर्यटनका लागि निकै ठूलो सहयोग पुग्छ । विगतमा जर्मनी, बेलायत आदि मुलुकमा निगमको सेवा उपलब्ध थियो । ती देशबाट आउने पर्यटकको अंश ठूलो थियो । तर, अहिले त्यो अंश थोरै छ । निगमको सुधारका लागि अहिले चालिएका कदम सकारात्मक देखिएका छन् । तर, पर्याप्त विमान र उचित व्यवस्थापन नहुने हो भने त्यसले त्यति प्रतिफल दिन सक्दैन । पर्यटनमन्त्रीले निगम सुधारमा बढी सक्रियता देखाएकाले यसले केही न केही परिणाम पक्कै देला भन्न सकिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

बजेटमा कृषिका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिक्षेत्रका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रका मुख्य प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रमको प्रस्तावमा अधिकांश पुरानैलाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ । मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकतामा रहेका वार्षिक कार्यक्रमहरूमा कृषक सूचीकरण कार्यक्रमको विस्तार तथा निरन्तरता, बिउबिजन वितरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयन, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन, भण्डारणका लागि गोदाम घर निर्माण, माटोको डिजिटल नक्सा कार्यक्रमको विस्तार तथा निरन्तरता, कृषि तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम विस्तार तथा निरन्तरता, राष्ट्रिय कृषि तथ्यांक संकलन प्रणालीको निरन्तरता लगायत अधिकांश पुरानै कार्यक्रम छन् । यद्यपि यो अन्तिम प्रस्ताव नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले यही प्रस्तावका आधारमा बजेट बनाउने गर्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले कृषि क्षेत्रको बजेटमा हरेक वर्ष नयाँ योजनाभन्दा अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइने बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ पनि गतवर्षकै हाराहारीमा आउने भएकाले नयाँ कार्यक्रम थप गर्नुभन्दा पुरानैको कार्यान्वयनमा मन्त्रालय केन्द्रित रहनेछ । कार्यान्वयनका लागि नीतिनियम तथा मापदण्ड सहज बनाउन मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए । कृषिका सरोकारवालाहरू भने मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकोमा सुन्तष्ट देखिँदैनन् । सरकारसँग नयाँ ‘भिजन’ नहुँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका नयाँ कार्यक्रम आउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषि वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढिरहँदा त्यसको प्रतिस्थापनतर्फ सरकारको ध्यान नगएको गुनासो गरे । बजेटमा पुरानै कार्यक्रम राख्नुभन्दा उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताए । ‘सरकारसँग उत्पादन बढाउने लक्ष्य त छन् । तर, उत्पादन बढाउने मोडल भने पुरानै छन्,’ उनले भने, ‘विद्यमान मोडलबाट उत्पादन बढ्न सक्दैन भन्ने सरकारी संयन्त्रलाई थाहा छ । तर पनि यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन ।’ किसानले बेहोरिरहेका समस्याका बारेमा सरकार सधैंजसो चुकेको देखिन्छ । मल, बीउको उचित व्यवस्थापन, वितरण प्रणाली, समयमै समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले चुस्त काम गर्न नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ । यसले गर्दा कृषि पेशामा लाग्ने मानिसको संख्या हरेक वर्ष पलायन हुँदै छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

ब्याजदर वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्र जोखिम उन्मुख

लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ने बाटोमा आइपर्ने बाधालाई सामान्य अर्थमा जोखिम भन्ने गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले जोखिमभित्र रहेर अवसरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा, बजार, कार्यसञ्चालन, तरलता र ब्याजदर आदि यस क्षेत्रका प्रमुख जोखिम हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था जनविश्वासमा सञ्चालन हुने दीर्घकालीन कम्पनी हुन् । विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरण, तीव्रगतिमा भएको प्रविधिको विकास, नयाँनयाँ वित्तीय उपकरणको प्रयोग आदिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, जसबाट जोखिम बढिरहेको छ । जोखिम व्यवस्थापनले बैंकहरूको स्थायित्व र नाफाको सुनिश्चितताका साथै पूँजीको रक्षा गर्छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिए पनि शून्यमा राखेर व्यवसाय गर्न नसकिने भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । लगानीको माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट नै ब्याजदर निर्धारण हुने सैद्धान्तिक मान्यता भए तापनि संकट व्यवस्थापन र ग्राहकको सन्तुष्टि एवं बैंकिङ व्यवसायलाई दृष्टिगत गर्दा ब्याजदर ग्राहकमैत्री हुनुपर्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदर आफूखुशी निर्धारण गरी बैंकहरू सेवाभन्दा पनि नाफालक्षित देखिएका छन् । यसले दीर्घकालमा बैंकहरूको जोखिम बढ्छ । हाम्रो जस्तो मौद्रिक संयन्त्र र सूचना प्रणालीको भरपर्दो एवं प्रभावकारी व्यवस्था नभएको तथा माग र आपूर्तिको गणनाको विधि वैज्ञानिक नभएको ठाउँमा ब्याजदर निर्धारण कठिन छ । अर्कोतर्फ आधार दर पनि स्थिर छैन । त्यसो त वासलातको शुद्धताप्रति पनि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ वा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूबीच विवाद छ । नेपालमा विसं २०४३ बाट निर्देशित कर्जामा बाहेक अन्यमा बैंकिङ बजारले आफै ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था भयो । अझ विसं २०४६ को प्रजातन्त्रपछि त नेपालको बैंकिङ बजारले स्वतन्त्र ब्याजदर निर्धारण प्रणालीमा प्रवेश पायो । विसं २०५९ बाट केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रत्यक्ष नियमन हटाई ब्याजदर अन्तरलाई पनि हटाएर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बैंक आफैले तोक्न सक्ने अवस्था सृजना गरिदियो । तर, कार्यान्वयन पक्ष व्यावहारिक हुन सकेन । ब्याजदर वृद्धिले उत्पादन लागत बढाउँछ, मुद्रास्फीति र महँगी थप वृद्धि गर्छ, जसले उपभोक्ताको दैनिक लागत बढ्न गई आयमा ह्रास आउँछ । फलत: बैंकिङ ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा भुक्तानी हुन सक्दैन । उद्योग व्यवसायको समेत लागत बढ्न जान्छ । यसले कर्जा असुलीमा समस्या आई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको भाखा नाघी खराब कर्जा वृद्धि हुन सक्छ । यसले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई समेत थप संकट उन्मुख बनाउँछ । अहिलेको तरलता संकट बढ्नुमा मूलत: क्रिप्टोकरेन्सी, हुन्डीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रको बढ्दो गतिविधि, उच्च वर्गका व्यक्तिहरूले क्यापिटल फ्लाई गरेको आशंका, सहकारीको बढ्दो गतिविधि, विकास खर्च न्यून र बढ्दो आयात रहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सी पैसा लुकाउन र फ्लाई गर्न सजिलो माध्यम भएकाले यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ढिला भइसकेको छ । ब्याज वृद्धिले उद्योग, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा असर पर्ने र यसले बजारलाई थप महँगीतर्फ धकेल्ने देखिन्छ । आयातमा संकुचनले मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने नभई निर्यातयोग्य उद्योगलाई थप प्राथमिकतामा राखी यसको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । आयात संकुचनले आपूर्तिमा कमी आई महँगी मात्र बढाउँछ । उपभोग्य वस्तुमा मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमा भर पर्ने स्थिति देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध समीक्षा गर्न लागेको मौका पारी नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले आफ्ना माग राख्दै निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । आधारदरलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । यसले तत्काललाई तरलतामा केही सहज भए तापनि बैंकिङ जोखिम बढाई अन्तत: बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय संकट आउने सम्भावना रहन्छ । निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीति बनाउनु पर्छ । कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै अब कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने निश्चित छ । बैंकहरूले अब व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव शून्य ३ र संस्थागतमा अधिकतम १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर दिन पाउने छन् । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप स्पष्ट बढ्ने आधार देखिँदैन । ब्याजदर स्थिरताले अल्पकालीन तरलता चाप पर्ने भए तापनि दीर्घकालीन रूपमा तरलता सहज हुन्छ । निक्षेपको ब्याज वृद्धिले बैंकको लागत वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ कर्जाको ब्याज बढ्दा ऋणीको व्ययभार बढ्न गई बैकिङप्रति जनविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदरलाई आफूखुसी बढाउन र घटाउन पाउने निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति निम्तिने खतरा उत्तिकै बढेको देखिन्छ । अहिलेको बैंकिङ बजारको अवस्था हेर्दा बचत निक्षेपको तुलनामा मुद्दती निक्षेपको अंश बढेकाले तरलतामा थप दबाब बढेको देखिन्छ । तसर्थ मुद्दती निक्षेपको समयावधि घटाउनुपर्ने देखिन्छ । जग्गा खरीद र प्लटिङ एक अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढेका कारण पनि तरलतामा थप दबाब आयो फलस्वरूप बैंकहरू तरलताको जोहो गर्ने भन्दै ब्याजदर बढाउने बारे स्वतन्त्रताको माग गर्न थालेको देखिन्छ । बैंकिङ पहुँच ६० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र सीमित देखिनुले पनि स्रोत संकलनमा चुनौती थपेको छ । तसर्थ ब्याजदर वृद्धिले तरलताको अल्पकालीन समाधान मात्र दिने तर महँगी बढ्ने, मुद्रास्फीति बढ्ने, व्यययोग्य आयमा कमी, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतको क्षेत्रमा बढ्दो लागत आदि समस्या आउने र अन्तत: कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्न नसकी खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा थप जोखिम बढ्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सेता हात्ती कहिलेसम्म पाल्ने ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लिन सकिन्छ ? के के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुुस्,’ भनेर सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको समाचार आएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारका लागि निकै ठूलो घाँडो साबित भएको छ । सरकार न यसलाई बन्द गर्न सक्छ न सही ढंगबाट सञ्चालन गर्न नै सक्छ । सरकारी संस्थानका उत्पादनहरू निजीक्षेत्रको भन्दा बढी विक्री भए पनि सधैं घाटामा गइरहेको पाइन्छ । संस्थानहरू सेवामूलक हुन् नाफामूलक होइनन् भनेर सरकार भन्न पनि सक्दैन । नाफा हुने गरी काम गर्ने नेतृत्वलाई यसको जिम्मा पनि लगाउँदैन । आप्mना कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउन पाउने तथा विभिन्न किसिमका ठेक्कापट्टा मिलाउन पाउने भएकाले कुनै पनि दलको सरकार यसलाई बन्द गर्न चाहँदैन । यस्ता कम्पनीहरूलाई निजीकरण गरेर बोझ हटाउने कांग्रेसमा पनि अहिले संस्थानप्रतिको मोह बढेको छ । त्यही भएर उनीहरू यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । आपूmले शुरू गरेको निजीकरणको पक्षमा सशक्त रूपमा उनीहरू उभिन समेत नसकेको अवस्था छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीले नाफा कमाउने गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनु नयाँ पहलको थालनी हो प्रचारका लागि हो भनेर खुट्याउन सक्ने अवस्था छैन । धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति राम्रो छैन । नेपाल सरकारको ६०० अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूले ३० हजार रोजगारी पनि सृजना गर्न सकेका छैनन् । नाफा त परको कुरा उल्टै घाटामा गएर सरकारलाई दायित्व थपेको छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलगायत केही संस्थान नाफामा रहेका छन् । सरकारको स्वामित्वमा ४४ ओटा संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी ५, व्यापारिक ५, वित्तीय ९, सामाजिक ५ र सेवाक्षेत्रका १० ओटा संस्थान रहेका छन् । यीमध्ये नाफामा सञ्चालित संस्थानहरू २४ ओटा रहेका छन् भने घाटामा सञ्चालित १८ ओटा रहेका छन् । नाफामा सञ्चालित आयल निगम बढी नाफा लिएको भनी आलोचित छ । सरकारले यसबाट विभिन्न कर लिएको छ जसले गर्दा तेलको मूल्य खरीददरभन्दा विक्री मूल्य दोब्बरभन्दा बढी छ । त्यसैले यी संस्थाहरू चलाएर जनताको करको दुरुपयोग गर्नुभन्दा बन्द नै गरिदिए हुन्छ । यी संस्थानले प्रवाह गर्ने सेवा अहिले निजीक्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सरकारी भन्दा राम्रोसँग दिइरहेको अवस्था छ । वायु सेवा निगम सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । सरकारले जमानी बसेर विमान किने पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकेको छैन । चिनियाँ जहाज पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नजान्दा त्यसै थन्किएर बसेको छ । निगम अर्बौं रुपैयाँ घाटामा गए पनि यसलाई सुधार ल्याउने हिम्मत कसैले गरेको पाइन्छ । अहिले यसलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने तयारी गरिएको छ । तर, सरकार परिवर्तनसँगै यो कुरा पनि हराएको छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थान नेपालका लागि अहिले निकै घाँडो साबित भएको छ । यसलाई निजीक्षेत्रको समेत संलग्नता भएको कम्पनीका रूपमा लगेर नाफायुक्त मोडलमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ । हरि ढकाल सरस्वतीनगर, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

‘अस्पतालले भीड नियन्त्रण गर्न सक्दैन, नर्स र डाक्टर संक्रमित हुन थालिसके’

पछिल्लो समय काठमाडौंका अस्पतालहरुमा खोप लगाउनेहरुको भिडभाड अत्यधिक बढेको छ । खोप लगाउनेहरू मात्रै होइन, कोरोनाबाट संक्रमित भएर अस्पताल जाने बिरामीहरुले बेडसमेत पाउन छाडेका छन् ।कोरोनाको लक्षण देखिनासाथ अस्पताल जान आग्रह गरिरहेको सरकारले समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेमा संकट राज्यको नियन्त्रणबाट बाहिर जाने चिकित्सकहरुले चेतावनी दिन थालेका छन् ।यसै सन्दर्भमा हामीले निजी अस्पतालका रुपमा रहेको चाबहिलस्थित ओम अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. हरिश जोशीसँग अस्पतालमा देखिएको भिडभाड र स्वास्थ्य संस्थाहरुल

Ratopati चैत्र २०७७

सरकारले मात्रै सीमाको रक्षा गर्न सक्दैन : गृहमन्त्री

दार्चुला : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमाको सुरक्षा सुरक्षाकर्मीबाट भन्दा स्थानीय वासिन्दाबाट प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिने बताएका छन्। 'सीमाको रक्षा सरकारले मात्र गर्न सक्दैन, सीमाको सुरक्षा सीमा क्षेत्रका नागरिकले अझ राम्रोसँग गर्न सक्छन्', उनले भने। सीमा क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षा र उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै स...

थाहा खबर भाद्र २०७७

फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नगरेसम्म वाग्मती सफा हुन सक्दैन : ऊर्जामन्त्री शाही

सम्बन्धित सामग्री