केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने लाभांशमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । हस्तक्षेपकारी नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक पूँजीको भारवहन गर्न बाध्य भएका छन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको नीति स्वीकार पनि हुने र अधिक पूँजी पनि नहुने गरी अपनाएको मध्यमार्गलाई भने उल्लेखनीय पक्ष मान्नुपर्छ । पूँजी भनेकै चुक्ता हो भन्ने सोचाइले कम्पनी अधिक पूँजीकरण हुँदै गएका छन् । अधिक पूँजीले स्रोत परिचालनमा सृजना गर्ने जटिलताले पर्याप्त नाफा आर्जन गर्न सकिँदैन र यसो हुँदा परिमाणात्मक आम्दानी बढेको देखिए पनि गुणात्मक (प्रतिशेयर) आम्दानीमा ह्रास आउँछ । प्रतिशेयर आम्दानीमा ह्रास आउँदा शेयरको बजार मूल्य पूँजीकृत सम्पत्तिको मूल्यभन्दा कम हुन्छ । यस्तो अवस्था नआउन नदिन कम्पनीले पूँजी (चुक्ता) भन्दा सञ्चितिमा बढी जोड दिनुपर्छ र नियामकले पनि यस्तै कार्यका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापक पूँजी बढाएर कम्पनी बलियो बन्छ भन्ने भ्रममा छन् । यस्तो भ्रम केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र पदाधिकारीमा पनि देखिएको छ । यस्तो भ्रम रहनु कम्पनीका लागि शुभसङ्केत होइन ।
ऋणपत्र उठाउने वा नउठाउने कम्पनीको स्वतन्त्र निर्णय पनि केन्द्रीय बैंकको शिकार बनेको छ । यस्ता अवाञ्छित निर्देशन र हस्तक्षेपको सिलसिला लाभांशमा पनि परेको छ ।
हस्तक्षेपको सिलसिला
बैंकहरूको बैंक, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतको नियामक केन्द्रीय बैंक हो । सार्वजनिक प्रशासनले गर्न नसक्ने कार्य विशिष्टीकरण अनुरूपको व्यवसाय तथा पेशाको अनुमति, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न खडा गरिएका निकाय नियामक हो । यस्ता निकाय सार्वजनिक प्रशासनभन्दा भिन्न रहेर तोकिएको क्षेत्रमा स्वायत्त प्राधिकृत अधिकारको उपयोग गर्छन् र सरकारबाट स्वतन्त्र हुन्छन् । कोलिन्सको डिक्सनरीमा निश्चित क्षेत्रको गतिवधि नियमन गर्न सरकारद्वारा गठित संगठन भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विषयविज्ञ नियामक भए पनि विषयबाहिर गएर निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।
पूँजी प्राप्त गर्ने एउटा वित्तीय उपकरणको रूपमा रहेको हकप्रद जारी गर्ने कम्पनी साधारणसभाको निर्णयमाथि अघोषित रूपमा हस्तक्षेप गरेको छ । हकप्रद ‘विकृत’ बनेको कुरामा कसैको पनि दुईमत छैन । तर, यसो भन्दैमा अनधिकृत निकायले हस्तक्षेप गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । बरु यस्ता उपकरणको तालुकी निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थित गराउन लाग्नुपर्छ । गाभ्ने गाभिनेसम्बन्धी विषयमा पनि अवाञ्छित हस्तक्षेप नै गरेको छ । गाभिने नगाभिने निर्णय गर्ने साधारणसभाको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्दै त्यस्ता कम्पनीको शेयर कारोबार रोकेर राखेको छ । हुँदाहुँदा अहिले कर निर्धारकसमेत बनेको छ । महालेखा परीक्षकले शेयर प्रिमियम, कम्पनी गाभ्दा प्राप्त हुने स्वाप रकमलाई कम्पनीको आय मानी कर लगाउनु भनेर दिएको कैफियत प्रतिवेदन आफैमा विवादास्पद छ । यस्तो विवादास्पद निर्देशनमाथि टेकेर गाभिने कम्पनीबाट प्राप्त हुने स्वाप रकमलाई नाफासरह कर तिरेर पूँजीगत जगेडामा राख्न दिएको निर्देशन अचम्मलाग्दो छ । यस्तै रकमको विवादमा बीमा समितिले त्यस्ता रकमको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ । कर विवादको छिनोफानो गर्ने निकाय सरकारबाहेक अरू हुन सक्दैन । यति कुरा केन्द्रीय बैंकले बुझेको छैन भन्ने ठाउँ छैन ।
त्यस्तै, कम्पनीलाई २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न दिएको बाध्यात्मक निर्देशन पनि सान्दर्भिक हुँदै होइन । ऋणपत्र उठाउने वा नउठाउने कम्पनीको स्वतन्त्र निर्णय पनि केन्द्रीय बैंकको शिकार बनेको छ । यस्ता अवाञ्छित निर्देशन र हस्तक्षेपको सिलसिला लाभांशमा पनि परेको छ । लाभांश वितरण गर्ने कम्पनी ऐन, २०६३ को व्यवस्थालाई पनि नियन्त्रणमा लिएर नगद र बोनसको दर तोकेको २ वर्ष भइसकेको छ । लाभांश कति बाँड्ने भन्ने पनि कम्पनीको निर्णय हो, जुन कम्पनी ऐनले नियमन गर्छ ।
व्यावसायिक गतिविधिमा व्यवसाय नियामकले अनुपालनाका विभिन्न शर्त तोक्नलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, नियामकले तोकेका शर्त र प्रचलित कानूनका अधीनमा रहेर आर्जित आम्दानी शेयरधनीलाई बाँड्नमा लगाएको रोक वा नियन्त्रणमुखी हस्तक्षेप सान्दर्भिक होइन । केन्द्रीय बैंकको लाभांश नीतिले बैंकिङ कम्पनीलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँदै लगेको छ । कम्पनी चुक्ता पूँजी होइन, सञ्चितिले बलियो बनाउने हो । तर, केन्द्रीय बैंकको नीतिले बलियो होइन, धराशयी बनाउँदै लगेको छ । लाभांश नीतिमा पुनर्विचार गरी सञ्चित जगेडा बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
लाभांशको कानून
बैंक होस् वा बीमा वा विमान सबै कम्पनीको सञ्चालनको नियमन कम्पनी ऐन, २०६३ ले गर्छ । लाभांश वितरण पनि कम्पनी ऐनकै विषयमा पर्छ । आयकर ऐन, २०५८ दफा २(क ध) ले लाभांश भन्नाले निकायबाट हुने वितरण सम्झनुपर्छ भनेको छ । सोही ऐनको दफा २ (भ) ले कम्पनीलाई निकायको परिभाषामा राखेको छ । अतः समस्त प्रकारको कम्पनी (निकाय) बाट हुने ‘वितरण’ लाभांश हो । यस्तो लाभांश वितरणको नियमन कम्पनी ऐनले मात्र गर्छ । कम्पनीले आर्जित लाभबाट तोकिएका शर्तबन्देज पूरा गरेर शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्छन् । बैंक, बीमा र सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको लाभांश नियामक र सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनको व्यवस्थासँग बाझिएको छ । नियामक लाभांशको नियामक होइन, व्यवसायको मात्र नियामक हो । नियमनमा रहेर व्यवसायजन्य गतिविधि गरेर प्रचलित कानूनबमोजिम आर्जन गरेको खुद नाफाको वितरणमा नियामक वा सरकार कसैले पनि स्वीकृति लिन आऊ भन्ने कार्य बेकारको कुरा हो । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा सरकारको स्वीकृतिको प्रसंग पनि औचित्यहीन छ । सरकार आफै शेयरधनी र सञ्चालक भएर गरेको निर्णयमा सरकारको स्वीकृतिको औचित्य कतै देखिँदैन ।
लाभांश वितरणमा सबै कम्पनीको हकमा कम्पनी ऐनको दफा १८२(६) आकर्षित हुन्छ । उक्त दफामा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामानअनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंक र बीमा समितिले यही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाअनुसार कार्य गर्न रोक लगाएको मानिँदैन । यस व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ४४ र ४५ अनुसार साधारण जगेडा कोष र सटही समीकरण कोषका लागि रकम नछुट्ट्याई लाभांश वितरण गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै, दफा ४७(२) मा सर्वसाधारणलाई शेयर निर्गमन नगरेसम्म र दफा ९९(घ) अनुसार केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी नियम, विनियम र निर्देशन पालना नगरेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ । दफा ९९(घ) को प्रावधान यति र उति नगद र बोनस बाँड्न दिएको हस्तक्षेपकारी निर्देशनको पालना नगरेको भन्ने अवस्था होइन । यस्ता निर्देशनमा पूँजीकोष, जोखिम भारित सम्पत्तिलगायत निक्षेप र व्यावसायिक सुरक्षाका विषय पर्छन् । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पूँजी होइन, पूँजीकोष बलियो बनाउन लगाएमा सबैभन्दा श्रेयस्कर कार्य हुन्छ र यसले वित्तीय स्थायित्व बढाउँछ ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
