बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रतिष्ठाको जोखिम

हालसालै महालक्ष्मी विकास बैंकले सुन धितो राखेर कर्जा प्रवाह भएको विषयमा एक अनौठो घटना सार्वजनिक जानकारीमा आयो । कर्जाका ऋणीले कर्जा निखनी सक्दासमेत उक्त बैंकले धितोस्वरूप राखिएको सुन फिर्ता नगरेको विषयले प्रहरी कार्यालयको सहयोगसमेत माग्नुपर्ने अवस्था आएको रहेछ र त्यसै सिलसिलामा उक्त विषय बाहिर आएको रहेछ । पछि उक्त बैंकले त्यस कुरालाई बढाइचढाई गरिएको भनेर प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेको पनि देखियो । साथै ऋणीको धितो फिर्ता गरिएको समेत जानकारी गराएको कुरा छापाहरूमा आएकै हुन् । विवादको मूल चुरोचाहिँ सुन फिर्ता गर्ने बेला उक्त सुन नक्कली रहेको भन्ने बैंकको भनाइ ऋणीमार्फत बाहिर आएको सुनियो । सम्भवतः यो विषय हाल साम्यजस्तो देखिएको भए पनि यस परिघटनाले भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्, जसलाई प्रतिष्ठाको जोखिमसित जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिष्ठाको जोखिम र पूँजीबजारको जोखिमको आयतन एउटै नहोला तथापि ती दुवैका यस जोखिमले पुर्‍याउने संस्थागत, प्रणालीगत जोखिमको बेलैमा आकलन गर्न सकिएन भने त्यसले संस्थालाई नै धराशयी बनाउने डर भने रहिरहन्छ । केही वर्षपहिले नेपाल बंगलादेश बैंकमा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी गम्भीर घोटाला भएको विषयले उक्त बैंकको व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकले समेत लिनुपरेको त हामीसामु ताजै छ । सोही बैंकका केही सञ्चालकहरू अहिलेसम्म पनि निलम्बित अवस्थामै छन् । उक्त घटनाका कारण बैंकमा निक्षेपकर्ताको भीड थामी नसक्नुको थियो । भलै पछि केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप र विश्वासका कारण बैंकले थप जटिल परिस्थितिको सामना गर्नु परेन  र अहिले उक्त बैंक सामान्य अवस्थामा चलिरहेकै देखिन्छ । कमजोर संस्थागत सुशासनले भित्रभित्रै कतिसम्म बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई खोक्रो बनाएर लैजान्छ भन्ने कुरा यो घटना नै पर्याप्त छ । किस्ट बैंक, नेपाल शेयर मार्केट्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक, नेपाल विकास बैंक आदिका घोटाला प्नि हामीबीच ताजै छन् । अहिले ती संस्थाहरूको आरम्भको भौतिक अस्तित्व छैन । कति खारेजीमा गए भने कतिलाई कुनै अरू वित्तीय संस्थाले गाभेर सम्हाले । कति अझै केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापनमा छन् । तिनका सञ्चालक, सीईओलगायत कतिपय पदाधिकारी कोही जेलमा र कोही फरार अवस्थामा छन् । कतिपयले जेलमा रहँदैका अवस्थामा यस संसारबाटै बिदा भएका दुःखद घटनाहरू पनि छन् । त्यसमा केन्द्रीय बैंककै पूर्वपदाधिकारीहरू, जो ती वित्तीय संस्थामा अवकाशपश्चात् जागीरे बनेका थिए, समेत अनुसन्धानमा तानिएका कारण केन्द्रीय बैंकमाथि नै पनि परोक्ष रूपमा केही नैतिक दबाबहरू सृजना भएकै हुन् । अहिले केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरूलाई अवकाशपछि कुनै बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा जागीर खानका लागि केही वर्ष कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको पनि त्यसैको परिणाम हो । संस्थागत सुशासनमा केन्द्रीय बैंक केही कडा रूपमा प्रस्तुत हुनथालेको पनि यिनै र यस्तै खाले घटनाहरूकै परिणाम हो । वास्तवमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू भनेका विश्वासकै आधारमा चल्ने संस्था हुन् । विश्वास भत्किएका दिन त्यहाँ थामी नसक्नुको पहिरो जाने डर जहिल्यै रहन्छ । धन्न, नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा त्यसखाले सम्भावित गम्भीर दुर्घटनाहरू बेलैमा टरेका छन् । यसैका लागि हो नियमनकारी निकायहरूको बलियो, स्वच्छ, पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्वकको तटस्थताको उपस्थितिको आवश्यकता । यहाँनेर नियमनकारी निकायहरूचाहिँ सबै र सधैं दूधले नुहाइएका हुन्छन् भन्ने अर्थ पक्कै होइन । हालै मात्र धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकायहरू सेबोन र नेप्सेका मूल अधिकारी नै एक कम्पनीको शेयरको भित्री कारोबारमा संलग्न भेटिएको परिघटना पनि हामीबीच आलै छ । आरोपित एक जनाले बीचैमा राजीनामा दिए भने अर्का एकजना हटाइएका छन् । त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारीमा त आएको छ । तर, आम नागरिक र धितोपत्र बजारका साधारण लगानीकर्ता तिनलाई केकस्तो कारबाही होला ? भनेर पर्खिरहेका देखिन्छन् । तर, मूल कुरा के हो भने नियमनकारी निकायहरू नै कतिसम्म तल्लो हदमा ओर्लेर भित्रिया कारोबार गर्न पुग्दा रहेछन् भन्ने कुरा यी दुई नियमनकारी निकायको परिघटनाले पस्केको हुँदा ती निकायमा बस्ने पदाधिकारीको नैतिक इमानदारी र इन्ट्रिग्रिटीको कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदोरहेछ भन्ने पाठ बेलैमा सिक्नुपर्ने भने देखिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिष्ठाको जोखिम र पूँजीबजारको जोखिमको आयतन एउटै नहोला तथापि ती दुवैका यस जोखिमले पु¥याउने संस्थागत, प्रणालीगत जाेिखमको बेलैमा आकलन गर्न सकिएन भने त्यस्ले संस्थालाई नै धराशयी बनाउने डर भने रहिरहन्छ । यसैले प्रतिष्ठाको जोखिम अन्य संस्थाहरूका तुलनामा बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा अलिक भिन्न प्रकारमा हुने गर्छ । पूँजीबजार नियामकहरूमा देखिएको यो घटनाले पनि संस्थागत सुशासन पालना गराउने अधिकारीमाथि जहिल्यै प्रश्न चिह्न उठिरहन्छ र संस्थाको प्रतिष्ठाको जोखिम यहाँनेर पनि उपस्थित हुन्छ भन्ने हो । खोजी पस्दै जाने हो भने नेपालकै बैंक वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रै घटना पाइन्छन् जुन संस्थाको प्रतिष्ठासितै सरोकार राख्तछन् । माथि उल्लिखित सुन धितो प्रकरणकै कुरालाई दृष्टिगत गर्दा के अनुमान हुन्छ भने बैंकजस्तो संस्थाले धितो लिने बखतमै त्यसको गुणस्तरको परीक्षण गर्नुपर्ने होइन र ? यदि त्यसो नगरीकनै धितो राखिएको हो भने प्रणालीमै दोष रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ वा आरम्भमा मिलीभगतबाटै लगानी भएको पो हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ । त्यसैगरी बैंककै कर्मचारीको नियतमाथि पनि शंका उठाउन सकिन्छ । किनभने धितोको तालाचाबी त ग्राहकका हातमा रहँदैन वा ग्राहक र बैंकले खोल्ने गरी दुईओटा चाबीको व्यवस्था त गरिएको पक्कै हुँदैन । यसैले ऋण चुक्ता गरिसकेपछि धितोको गुणस्तरको सवाल उठाउनु वा उठ्नु भनेको बैंककै प्रतिष्ठासित सरोकार राख्ने घटना हो । सामान्यतया यस्ता कुरा नहुनुपर्ने हो । अब यस घटनाले उक्त बैंककै प्रणालीमाथि र त्यहाँको संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न उठाएकाले यसले संस्थाकै प्रतिष्ठाको जोखिम पनि निम्त्याएको देखिन्छ । यो प्रतिष्ठाकै जोखिम हो । प्रतिष्ठाको जोखिमले निम्त्याउने खतरा आँकडागत हिनामिनाभन्दा धेरै गुणा अधिक हुन्छ र त्यसले वर्षौंसम्म पनि पच्छ््याइरहन्छ । एनबी ग्रूप जोडिएको नेपाल बंगलादेश बैंकको प्रतिष्ठामाथि अहिले पनि आम नागरिक प्रश्न उठाइरहेकै छन् । केन्द्रीय बैंकको फिट एन्ड प्रपर टेस्टबाट समेत योग्य ठहरिएका तिनका सञ्चालकहरू संस्थागत सुशासनमा फितला र कमजोर भेटिनु भनेको दुवैतिर सधैं उठिरहने प्रश्न हुन् । यस्ता प्रश्नहरू नै हुन् जसले प्रतिष्ठाको जोखिमलाई निम्त्याएको हुन्छ । यो जोखिम कुनै कर्जाको जोखिमजस्तो मात्र होइन, एक खाले सार्वभौम जोखिमजस्तै हो । त्यसैले नियमनकारीहरू पनि आफ्ना स्थानमा जहिल्यै सतर्क रहनुपर्ने सन्देश यस्ता परिघटनाहरूले दिएका छन् । विदेशी बैंकहरूले अहिले प्रतिष्ठाको जोखिम अर्थात् रेपुटेसनल रिक्सलाई निकै महत्त्व दिएका छन् । उदाहरणका लागि नेपालमै कार्यरत स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यस्तो जोखिमको त्रैमासिक रूपमा सञ्चालक समितिमा नियमित मूल्यांकन गर्ने गरेको देखिन्छ । कुनै मिडियाले कुनै प्रश्नहरू उठाए कि उठाएनन् ? बैंकले अल्पसंख्यक शेयरधनीहरूको हितविपरीत वा केन्द्रीय बैंकको नियमनविपरीत कुनै कामहरू गरेका छन् छैनन् र भएका छन् भने तिनको आयतन के कस्तो र कत्तिको दूरगामी प्रभाव पर्ने खालका छन् ? कुनै जरीवाना, हर्जानाजस्ता कुराहरू पनि तिर्न परेको छ वा छैन ? संस्थाभित्र कुनै लैंगिक विभेद र आचरणगत विभेदहरू छन् कि छैनन् ? ग्राहकहरूसितको सम्बन्ध चिसिएका कुनै घटनाहरू छन् कि छैनन् ? कुनै मुद्दा मामिलाको स्थिति कस्तो छ ? कुनै स्याङसन्ड (जस्तो : म्यानमार, अफगानिस्तान, इरान, इराक आदि) देशहरूबाट लगानी भित्रिएका छन् वा तीसँग कारोबार भएका छन् छैनन् ? मनि लाउन्डरिङसित आबद्ध कुनै कारोबारहरू भएका छन् कि छैनन् ? कुनै साइबर क्राइमका घटना छन् छैनन् वा त्यसको सम्भावनाका लागि बैंकको प्रबलीकरणको अवस्था के कस्तो रहेको छ ?  सञ्चालकहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने व्यवस्था र तिनको अवस्था कस्तो छ र तिनको र तिनका परिवारजनको बैंकसितको कारोबारहरू छन् वा छैनन् ? संस्थाभित्र उपहार, चन्दा लिनेदिने अबस्था कस्तो छ ? बैंक निक्ष्ोपकर्ताहरूको हिसाब तलवितल हुने स्थिति वा अवस्था वा त्यससित सम्बद्ध कर्मचारीहरूको आचरण व्यवहार कस्तो छ ? बैंकबाट नगद हराउने, चोरी हुने स्थितिहरू आएका छन् छैनन् ? बैंकको सुरक्षा प्रणाली कस्तो छ ? बैंकले प्रकाशित गर्ने तथ्यांक र वास्तविक स्थितिबीच केही फरक छ छैन ? बैंक सेवाग्राहीका गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने प्रणाली कस्तो छ ? धितोको अधिक वा कम मूल्यांकन गरिएका छन् छैनन् ? बैंकको रेकर्ड प्रणाली र त्यसको सुरक्षा, डिज्यास्टर मेनेजमेन्टको स्थिति, प्रणाली के कस्तो छ ? आदि कुराहरूलाई यस जोखिमसित जोडेर हेर्ने गरिन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुनै न कुनै रूपमा यो जोखिम निम्त्याउने कारकहरू बन्नसक्ने हुँदा कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थाको प्रतिष्ठाको जोखिमलाई जहिल्यै उच्च प्राथमिकताका साथ निगरानी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । के नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यतापट्टि सोचेका होलान् ? प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।