प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएकोमा अल्पकालीन आदेश

फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माणका लागि जारी बोलपत्रमा सीमित कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी जारी गरिएको बोलपत्रको प्रक्रियालाई रोक्दै उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।...

सम्बन्धित सामग्री

‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सामान्य सुधारले पुग्दैन’

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सामान्य सुधारले नपुग्ने बताएकी छन् । त्यसका लागि आफूहरू निरन्तर लागिरहेकाले क्रमश: नतीजा पनि आउन थालेको उनको भनाइ छ । प्रविधि पत्रकार मञ्चको कार्यसमितिसँग मन्त्रालयमा मंगलवार भएको छलफलमा उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधारभन्दा पनि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताइन् । ‘एकातिर सूचना प्रविधि आज हरेक मानिसको जीवनशैली बन्दैछ भने अर्कोतिर नेपालमै बसेर नेपालीले संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार बन्दै छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यो अवसरलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न नीतिगत र संरचनागत रूपमै परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधारभन्दा पनि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताइन् । नेपालमा पहिलोपटक गत साउन २३ गते राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसैको आधारमा अहिले कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिइन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनेको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा गति नदेखिएकाले त्यसको एउटा अंग डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेसन (डिएनए) प्रोजेक्टको पुन:संरचना अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको उनले बताइन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने भए पनि बाँकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटक, कृषि, वित्त, शहरी विकासलगायत क्षेत्रसँग पनि जोडिएकाले सबै पक्षसँग समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताइन् । सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र आधारभूत आवश्यकताको रूपमा ग्रहण गरे पनि सबै सरकारी निकायको बुझाइमा एकरूपता नहुँदा समस्या हुने गरको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष उमेश पौडेललगायत पदाधिकारी र सदस्यहरूले सूचना प्रविधिको विकासमा मन्त्री शर्माले अघि सारेको मार्गचित्रबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रले धेरै सम्भावना देखेको बताए । सरकार वा मन्त्री फेरिए हराउने कार्यक्रमभन्दा नेतृत्वमा जो आए पनि कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउने नीति, कानून र संरचना निर्माणमा जोड दिन उनीहरूले सुझाव दिएका थिए ।

बजार अभावले सिमेन्ट उद्योगको आम्दानी सुस्त

काठमाडौं । मुलुकमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगहरू बजार अभावका कारण धराशयी अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योगीका अनुसार बजार अभावका कारण सञ्चालनमा आएका ६३ सिमेन्ट उद्योगमध्ये अधिकांशको आम्दानी सुस्त छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा अहिले सिमेन्ट उद्योगहरू धराशयी अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘बजार अभावका कारण उद्योगहरू धराशयी अवस्थामा पुगेका छन् । २० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगहरू त चलेका पनि छैनन्,’ उनले भने  ।  नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष तथा अग्नि सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक डा. ताराप्रसाद पोखरेल बाटो, पुल, सिँचाइलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य नहुँदा सिमेन्ट उद्योग प्रभावित भएको बताउँछन् । ‘नयाँ निर्माणको काम हुन सकेको छैन, निर्माण व्यवसायीले पुरानो कामको पनि भुक्तानी नपाएकाले पर्याप्त निर्माण कार्य हुन सकेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर सिमेन्ट उद्योगमा परेको छ,’ उनले भने । भारतीय सिमेन्ट नेपालीभन्दा सस्तो भएकाले भारतमा निर्यात गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था पनि नभएको पोखरेल बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले सिमेन्ट निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्न ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिएको छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘सिमेन्ट उद्योगलाई जोगाउने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने हो भने निर्यातमा २० प्रतिशत अनुदान दिनु आवश्यक छ ।’ सिमेन्टको आपूर्ति मागभन्दा बढी भएर बजार अभाव हुँदा मूल्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको पनि उनले बताए । विभिन्न रेटिङ कम्पनीले सार्वजनिक गरेको १० ओटा सिमेन्ट कम्पनीको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) सन् २०२० मा ३४ अर्ब सञ्चालन आम्दानी गरेका कम्पनीले २०२१ मा आम्दानी २३ प्रतिशतले बढेर ४१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, २०२१ को तुलनामा २०२२ मा सिमेन्ट उद्योगहरूको आम्दानी ५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । बजार अभावकै कारण आम्दानी प्रभावित भएको व्यवसायी बताउँछन् ।  यस्तै आव सन् २०२२ मा ४४ अर्ब २८ करोड सञ्चालन नाफा कमाएका १० ओटा सिमेन्ट उद्योगले ५७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर्जाका लागि रेटिङ गराएका छन् । यो कर्जा उनीहरूको सञ्चालन नाफाको तुलनामा २९ प्रतिशत बढी हो ।  १० सिमेन्ट कम्पनीको अवस्था  शौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड सन् २०१७ मा स्थापित शौर्य सिमेन्टमा शंकर ग्रूप, अम्बे ग्रूप र हुलास ग्रूपको लगानी छ । कम्पनीको अध्यक्षमा शुलभ अग्रवाल छन् । रेटिङ कम्पनी इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार शौर्यले आव सन् २०२२ मा ७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ (लेखापरीक्षण नभएको) सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । शौर्यले ११ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको दीर्घकालीन कर्जा र ३ अर्ब ७० करोडको अल्पकालीन कर्जाका लागि रेटिङ गराएको छ । इन्फोमेरिक्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाको लागि ट्रिपल बी माइनस र अल्पकालीन कर्जाको लागि ए थ्री रेटिङ दिएको छ । कम्पनीले ‘शौर्य’ ब्रान्डमा सिमेन्ट गरी विक्रीवितरण गर्दै आएको छ । शौर्यको उद्योग सिरहामा छ । सम्राट सिमेन्ट कम्पनी प्रालि सन् २०१३ मा स्थापित सम्राट सिमेन्टको उद्योग दाङमा छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ हजार ६०० मेट्रिक टन छ । रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार सम्राटले आव (सन्) २०२२ मा ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । सम्राटले १० अर्ब १५ करोड रुपैयाँको दीर्घकालीन कर्जा र २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाका लागि रेटिङ गराएको छ । केयर रेटिङ्सले दीर्घकालीन कर्जाको लागि डबल बी प्लस र अल्पकालीनका लागि ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ । कम्पनी अध्यक्षमा अनिलकुमार रुंगटा र प्रबन्ध निर्देशकमा वासुदेव पाण्डेय छन् । कम्पनीको निर्देशकमा निर्वाण चौधरी र वरुण चौधरी छन् । कम्पनीले ‘गजराज’, ‘सम्राट’, ‘बादशाह’, ‘बाज’ लगायत सातओटा ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेड सन् २००७ मा स्थापित घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडको उद्योग दाङमा छ । यसले ‘सगरमाथा’, ‘गोर्खा’, ‘विश्वकर्मा’लगायत ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन र विक्री गर्छ । इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार घोराहीको वार्षिक क्लिंकर उत्पादन क्षमता ८ लाख ४० हजार मेट्रिक टन छ । आव सन् २०२२ मा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी गरेको कम्पनीले २०२३ को ६ महीनामा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । इन्फोमेरिक्सले कम्पनीको ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको दीर्घकालीन कर्जाका लागि ट्रिपल बी र २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाका लागि ए थ्री प्लस रेटिङ दिएको छ । घोराही सिमेन्टमा त्रिवेणी ग्रूप र विशाल ग्रूपको लगानी छ । कम्पनीको अध्यक्षमा पुरुषोत्तमलाल संघई छन् । पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड सन् २००९ मा स्थापित पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको कारखाना नवलपरासीमा छ । यसको वार्षिक क्लिंकर उत्पादन क्षमता ५ लाख ९० हजार मेट्रिक टन र सिमेन्ट उत्पादन क्षमता ७ लाख ३० हजार टन छ । रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालका अनुसार पाल्पा सिमेन्टले आव (सन्) २०२२ मा ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यसले भारतमा सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात पनि शुरू गरेको छ । आव सन् २०२३ को ११ महीनामा कम्पनीले २९ करोड २० लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । इक्राले कम्पनीको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जाको लागि एल डबल बी र ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जाका लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । कम्पनीमा आरएमसी ग्रूपको लगानी छ । सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड सन् २०१० मा स्थापित सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको उद्योग नवलपरासीमा छ । यसले ‘सर्वोत्तम’ ब्रान्डमा ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट विक्रीवितरण गर्दै आएको छ । उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता १० लाख मेट्रिक टन क्लिंकर रहेको छ । इक्रा नेपालका अनुसार कम्पनीले आव (सन्) २०२२ मा ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । इक्राले सर्वोत्तमको ८२ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जाका लागि ट्रिपल बी र ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाका लागि ए थ्री प्लस रेटिङ दिएको छ । कम्पनीमा सौरभ ग्रूपको लगानी छ । शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड सन् २००३ मा स्थापित शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडमा लक्की ग्रूप, शारडा ग्रूप, गोयल ग्रूपलगायतको लगानी छ । उद्योगको वार्षिक क्लिंकर उत्पादन क्षमता ६ लाख ३० हजार मेट्रिक टन र सिमेन्ट उत्पादन क्षमता ९ लाख ९० हजार मेट्रिक टन छ । शिवम्ले ‘शिवम् सिमेन्ट’ ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्दै आएको छ । इक्रा नेपालका अनुसार कम्पनीले आव (सन्) २०२२ मा ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको शिवम् होल्डिङ्स प्राइभेट लिमिटेडमा ८० प्रतिशत र होङ्सी सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडमा ३० प्रतिशत हिस्सेदारी छ । इक्राले कम्पनीको १ करोड १४ लाख रुपैयाँको दीर्घकालीन कर्जाका लागि एल डबल ए माइनस र ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाको लागि ए वान प्लस रेटिङ दिएको छ ।  अम्बे सिमेन्ट प्रालि सन् २००४ मा स्थापित अम्बे सिमेन्ट प्रालिको उद्योग पर्सामा छ । अम्बे ग्रूपको लगानी रहेको यस कम्पनीको अध्यक्षमा शोभाकर न्यौपाने र प्रबन्ध निर्देशकमा सज्जनकुमार अग्रवाल छन् । कम्पनीले १० ओटा ब्रान्डमा ओपीसी, पीपीसी र पीएससी सिमेन्ट उत्पादन र विक्रीवितरण गर्दै आएको छ । केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार अम्बेले आव सन् २०२२ मा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको ९५ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाको लागि केयर रेटिङ्सले ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ । उद्योगको ग्राइन्डिङ क्षमता दैनिक १ हजार मेट्रिक टन रहेको छ ।  वृज सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि सन् २००० मा स्थापित वृज सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिको उद्योग रूपन्देहीमा छ । यसको दैनिक ग्राइन्डिङ क्षमता १ हजार २ सय टन छ । कम्पनीमा केडिया अर्गनाइजेशन र भारतीय कम्पनी शान्ता सिमेन्ट प्रालिको बराबर शेयर छ । कम्पनीले ८ ओटा ब्रान्डमा ओपीसी, पीपीसी र पीएससी सिमेन्ट उत्पादन र विक्री वितरण गर्छ । इक्रा नेपालका अनुसार वृजले आव सन् २०२२ मा २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । इक्राले वृजको ३३ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जाको लागि एल डबल बी माइनस र ५७ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जाको लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ ।  आरएमसी सिमेन्ट प्रालि सन् २००९ मा स्थापित आरएमसी सिमेन्ट प्रालिको उद्योग बारामा छ । आरएमसीले ओपीसी र पीएससी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । यसमा श्रवण अग्रवाल, राजेशकुमार अग्रवाल र विष्णुकुमार अग्रवालको शेयर स्वामित्व छ । इक्रा नेपालका अनुसार आरएमसीले आव सन् २०२२ मा ८९ करोड रुपैयाँ (लेखापरीक्षण हुन बाँकी) सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । इक्राले कम्पनीको ८१ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाको लागि ए थ्री रेटिङ दिएको छ । कम्पनीले बिटुमिनको व्यापार पनि शुरू गरेको छ । सन् २०२२ मा कम्पनीको ६३ प्रतिशत आम्दानी बिटुमिन व्यापारबाट भएको छ ।  अग्नि सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड सन् २००७ मा स्थापित अग्नि सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्छ । कम्पनीको अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद पोख्रेल र प्रबन्ध निर्देशकमा डा. ताराप्रसाद पोख्रेल छन् । कम्पनीको दैनिक ग्राइन्डिङ क्षमता ९ सय मेट्रिक टन छ । केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार आव सन् २०२२ मा कम्पनीले १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी माइनस र ६९ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जाका लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । कम्पनीले ‘त्रिदेव’, ‘अग्नि’, ‘ओरियन्ट’ र ‘अल्फा’ ब्रान्डमा सिमेन्टको विक्री वितरण गर्छ ।

प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएकोमा अल्पकालीन आदेश

फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माणका लागि जारी बोलपत्रमा सीमित कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी जारी गरिएको बोलपत्रको प्रक्रियालाई रोक्दै उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।...

रिभर्स रिपोमा मागको दोब्बर आवेदन

काठमाडौं। वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको रिभर्स रिपोमा मागको तुलनामा दोब्बर आवेदन परेको छ ।  केन्द्रीय बैंकले बुधवार १४ दिन अवधिका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपोका लागि बोलकबोल गरेको थियो । जसमा १४ ओटा बैंक, वित्तीय संस्थाले ८७ ओटा बोलकबोलमार्फत ४० अर्ब १५ करोड रुपैयाँका लागि आवेदन गरेका छन् ।  रिभर्स रिपोमा बैंकहरूबीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा भएपछि ब्याजदर पनि घटेको छ । बुधवार बैंकहरूले अधिकतम २ दशमलव ७४ प्रतिशत र न्यूनतम २ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल गरेकोमा औसत २ दशमलव ३७ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको छ ।  राष्ट्र बैंकले मंगलवार पनि २० अर्ब रुपैयाँकै रिभर्स रिपो जारी गरेको थियो, जसमा अधिकतम २ दशमलव ९२ र न्यूनतम १ दशमलव ५९ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल भएको थियो । यसमा २ दशमलव ५४ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो । मंगलवार पनि बैंक, वित्तीय संस्थाले ५३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको रिभर्स रिपोका लागि आवेदन गरेका थिए ।  मौद्रिक नीतिमा अन्तरबैंक कारोबारको औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी विन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो जारी गर्ने प्रावधान छ । हाल नीतिगत दर ७ प्रतिशत छ । वित्तीय प्रणालीमा उच्च तरलतासँगै अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर तोकिएको सीमाभन्दा तल झरेपछि राष्ट्र बैंकले लगातार रिभर्स रिपो जारी गर्दै आएको छ । तर, अन्तरबैंक ब्याजदर भने बढ्न सकेको छैन ।  यसअघि असार १९ गते पनि राष्ट्र बैंकले १० दिन अवधिका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपो जारी गरेको थियो । उक्त रिपोको अवधि आगामी शुक्रवार पूरा हुँदै छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकले असारको ७ र १० गते गरी २३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको रिर्भस रिपो जारी गरेको थियो ।  तर, बैंकहरूमा उच्च तरलता भएकाले रिभर्स रिपोका कारण पनि ब्याजदर बढ्न सकेको छैन । बुधवार मात्र अन्तरबैंक ब्याजदर शून्य दशमलव ८६ प्रतिशतमा झरेको छ । सोमवारसम्म बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप ५७ खर्ब १३ अर्ब पुगेको छ । त्यस दिनसम्ममा ४८ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि ८२ दशमलव ११ प्रतिशतमा झरेको छ । ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूसँग साढे ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ ।  तरलता सहज भए पनि उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसकेका हुन् । बैंकहरू सरकारी ऋणपत्रलगायत अल्पकालीन लगानीमा केन्द्रित छन् । यसले गर्दा ट्रेजरी बिल्स, अन्तरबैंक कारोबारलगायत अल्पकालीन ब्याजदर घटिरहेको छ ।

लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्कामा ४५ करोड ‘सेटिङ’ प्रकरणः अदालतले भन्यो, ‘काम रोक्नू’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको पौने ७ अर्बको प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया नै विवादित भएपछि उच्च अदालत तुलसीपूरले नै यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले दबाब दिएर काम गर्न लागेपछि सिमित निर्माण व्यवसायीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने गरी सेटिङ गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु नै अदालत गएका थिए । यस विषयमा सुरुमा मिलेमतो भएको समाचार बिजपाटी डटकमले २०७८ चैत ६ गते ‘लुम्बिनी अस्पतालको टेण्डरमा ४५ करोड चलखेलको आशंका, मुख्यमन्त्री पनि मुछिए’ शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो । निर्माण व्यवसायीहरुले दायर गरेको रिटमा गत साउन २५ गते उच्च अदालत तुलसीपूरको बुटवल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो । सँगै, हिजो मंगलबार बसेको न्यायाधीशद्वय कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले इजलासले पनि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।मंगलबारको इजलासले बोलपत्रको मापदण्डमा फरक पर्ने गरी पटक पटक बोलपत्र संशोधन गरिएको देखिएको र यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २ पटक प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र नै पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको देखिएकाले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तार दिने आदेश सुनाएको हो ।प्राधिकरणले असार ९ गते करसहित ६ अर्ब ७० करोड लागतमा भवन बनाउन टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार धेरै भन्दा धेरै निर्माण व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भएपनि सिमति निर्माण व्यवसायीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने गरी त्यस्तै खालका प्रावधान राखेर सेटिङ गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु अदालत गएका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयको पत्रका आधारमा बिजपाटी डटकमले २०७८ चैत ६ गते ‘लुम्बिनी अस्पतालको टेण्डरमा ४५ करोड चलखेलको आशंका, मुख्यमन्त्री पनि मुछिए’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि प्राधिकरणका तत्कालीन सीइओ अनन्तराज घिमिरेले ठेक्कामा मुख्यमन्त्रीले अनावश्यक दबाब दिएको र गलत काम गर्न नैतिकताले नदिने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । घिमिरेको राजीनामा पश्चात नियुक्त भएका सीइओ छविराज पोखरेलले पुनः भवन निर्माणका लागि दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गरेका थिए ।तर, शर्मा एण्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सन मध्ये कुनै एकले मात्रै ठेक्का पाउने गरी यी २ निर्माण कम्पनीले मात्रै प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने गरी सर्तहरु राखिएको दाबी गर्दै निर्माण व्यवसायीहरु अदालत गएका थिए । उनीहरुको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले काम रोक्न आदेश दिएपछि सेटिङमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का लगाउने मुख्यमन्त्री केसीको प्रयास दोस्रो पटक पनि असफल भएको छ ।यसअघिः४५ करोड चलखेलको समाचार बाहिरिएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको टेण्डर रद्दलुम्बिनी अस्पतालको टेण्डरमा ४५ करोड चलखेलको आशंका, मुख्यमन्त्री पनि मुछिए

कांग्रेस बकैयाले गठबन्धन नगर्ने

हेटौंडा – नेपाली कांग्रेस बकैया गाउँपालिकाले गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार जिल्ला पार्टी कार्यालय मकवानपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बकैया गाउँपालिकाको सबै वडामा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका हुन् । गठबन्धन गर्दा कांग्रेसलाई अल्पकालीन फाइदा भए पनि दीर्घकालीन रुपमा कम्युनिष्ट विस्तारलाई मलजल गरि नेपालको लो...

कांग्रेस बकैयाले गठबन्धन नगर्ने

हेटौंडा – नेपाली कांग्रेस बकैया गाउँपालिकाले गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार जिल्ला पार्टी कार्यालय मकवानपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बकैया गाउँपालिकाको सबै वडामा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका हुन् । गठबन्धन गर्दा कांग्रेसलाई अल्पकालीन फाइदा भए पनि दीर्घकालीन रुपमा कम्युनिष्ट विस्तारलाई मलजल गरि नेपालको लो...

कांग्रेस बकैयाले गठबन्धन नगर्ने

हेटौंडा– नेपाली कांग्रेस बकैया गाउँपालिकाले गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार जिल्ला पार्टी कार्यालय मकवानपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बकैया गाउँपालिकाको सबै वडामा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका हुन् । गठबन्धनले गर्दा कांग्रेसलाई अल्पकालीन फाइदा भए पनि दीर्घकालीन रुपमा कम्युनिष्ट विस्तारलाई मलजल गरि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई खुम्च्याउने अवस्था आउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाका कार्यसमितिको सबै […]

प्रतिस्पर्धाबिनै संस्था छनोट गरि रकम विनियोजन

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले लैंगिक हिंसाका प्रभावितलाई अल्पकालीन आश्रमसहितको सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि बिना प्रतिस्पर्धा गैरसरकारी संस्थालाई रकम दिने भएको छ। हिंसाबाट प्रभावित महिलालाई सहयोग पुर्‍याउन भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ जिल्लाका गैरसरकारी संस्थालाई रकम दिने निर्णय गरेको हो।