काठमाडौं। वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको रिभर्स रिपोमा मागको तुलनामा दोब्बर आवेदन परेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बुधवार १४ दिन अवधिका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपोका लागि बोलकबोल गरेको थियो । जसमा १४ ओटा बैंक, वित्तीय संस्थाले ८७ ओटा बोलकबोलमार्फत ४० अर्ब १५ करोड रुपैयाँका लागि आवेदन गरेका छन् ।
रिभर्स रिपोमा बैंकहरूबीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा भएपछि ब्याजदर पनि घटेको छ । बुधवार बैंकहरूले अधिकतम २ दशमलव ७४ प्रतिशत र न्यूनतम २ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल गरेकोमा औसत २ दशमलव ३७ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलवार पनि २० अर्ब रुपैयाँकै रिभर्स रिपो जारी गरेको थियो, जसमा अधिकतम २ दशमलव ९२ र न्यूनतम १ दशमलव ५९ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल भएको थियो । यसमा २ दशमलव ५४ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो । मंगलवार पनि बैंक, वित्तीय संस्थाले ५३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको रिभर्स रिपोका लागि आवेदन गरेका थिए ।
मौद्रिक नीतिमा अन्तरबैंक कारोबारको औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी विन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो जारी गर्ने प्रावधान छ । हाल नीतिगत दर ७ प्रतिशत छ । वित्तीय प्रणालीमा उच्च तरलतासँगै अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर तोकिएको सीमाभन्दा तल झरेपछि राष्ट्र बैंकले लगातार रिभर्स रिपो जारी गर्दै आएको छ । तर, अन्तरबैंक ब्याजदर भने बढ्न सकेको छैन ।
यसअघि असार १९ गते पनि राष्ट्र बैंकले १० दिन अवधिका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपो जारी गरेको थियो । उक्त रिपोको अवधि आगामी शुक्रवार पूरा हुँदै छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकले असारको ७ र १० गते गरी २३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको रिर्भस रिपो जारी गरेको थियो ।
तर, बैंकहरूमा उच्च तरलता भएकाले रिभर्स रिपोका कारण पनि ब्याजदर बढ्न सकेको छैन । बुधवार मात्र अन्तरबैंक ब्याजदर शून्य दशमलव ८६ प्रतिशतमा झरेको छ । सोमवारसम्म बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप ५७ खर्ब १३ अर्ब पुगेको छ । त्यस दिनसम्ममा ४८ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि ८२ दशमलव ११ प्रतिशतमा झरेको छ । ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूसँग साढे ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ ।
तरलता सहज भए पनि उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसकेका हुन् । बैंकहरू सरकारी ऋणपत्रलगायत अल्पकालीन लगानीमा केन्द्रित छन् । यसले गर्दा ट्रेजरी बिल्स, अन्तरबैंक कारोबारलगायत अल्पकालीन ब्याजदर घटिरहेको छ ।
