कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमको अपेक्षा

‘विद्यार्थीसँग मेयर’ कार्यक्रमको शुभारम्भ

चितवन– भरतपुर महानगरपालिकाले विद्यार्थीसँग मेयर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ । महानगरपालिका– २७ मा रहेको जानकी माध्यमिक विद्यालयबाट कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो । महानगरपालिकाले पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याएको ‘विद्यार्थीसँग मेयर’ कार्यक्रमको शुक्रबार महानगर प्रमुख रेनु दाहालले उद्घाटन गरिन् । विद्यालय परिसरमा विद्यार्थीसँग मेयर कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिसँग विद्यार्थीको धारणा, अपेक्षा, समस्या, सेवा प्रवाहबाट विद्यार्थी सन्तुष्टि […]

Khabarhub पौष २०८०

नेपाल विज्ञापन संघको २३औँ साधारणसभा

नेपाल विज्ञापन संघ (आन)काे २३औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आनले साधारणसभा सम्पन्न गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रमुख आतिथ्यता गरिएको कार्यक्रमको अध्यक्षता सोमप्रसाद धितालले गरेका थिए । बिहान बन्द शत्रबाट सुरु भएको साधारण सभा लगत्तै विज्ञापन उद्देश्य उपलब्धी र अपेक्षा विज्ञापन […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

नेपाल विज्ञापन संघको २३औं साधारण सभा सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघको २३औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंस्थित र्‍याडिसन होटेलमा मंगलबार आयोजित साधारणसभा लगत्तै विज्ञापन उदेश्य उपलब्धि र अपेक्षा विज्ञापन साझा जिम्मेवारीको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रमको पहिलो सत्रको सहजीकरण संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद धिताल र प्यानलिष्ट विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले गरेका थिए । दोश्रो सत्रको सहजीकरण […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

फाइजरले अमेरिकामा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनको मूल्य प्रति डोज १३० डलरसम्म बनाउने

फाइजरले सरकारको हालको खरिद कार्यक्रमको म्याद सकिएपछि खोपको मूल्य लगभग चार गुणा बढाएर ११० डलरदेखि १३० डलरसम्म बनाउने अपेक्षा गरिएको फाइजरले बताएको छ । हाल सरकारले सबैलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको खोप भविश्यमा निजी बीमा वा सरकारी भुक्तान गरिएको बीमा भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क उपलब्ध हुनेछ । कोरोनाविरुद्धका खोपहरूको कमजोर मागका कारणले यस्तो मूल्य वृद्धिको अपेक्षा गरिएको […]

khasokhas.com आश्विन २०७९

नागरिक अपेक्षा अनुरुप योगदान गर्न शान्ति समाजको आग्रह

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १५ औँ गणतन्त्र दिवसको विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । शान्ति समाज काठमाडौं, पाल्पा, दाङलगायतले कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन् । शान्ति समाज काठमाडौं “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक अपेक्षा र राजनीतिक दलहरु” विषयक गोष्ठी गरेको छ । गोष्ठीमा बोल्दै समाजका सभापति गोविन्द खनालले राजनीतिक दलहरुले नागरिक अपेक्षा अनुरुप भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्र लोकतन्त्र दिगो हुने बताए ।समाजका काठमाण्डौं शाखा सभापति भगवान पुडासैनीको सभापतित्वमा जोरपाटीमा सम

Ratopati बैशाख २०७९

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १३६ मा ओलीको आपत्ति- ‘भ्रष्टाचार प्रवर्द्धन गर्ने ?’

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १३६ मा आपत्ति जनाएका छन् । सो बुँदाले सरकारले नीतिगत र वैधानिक रुपमै भ्रष्टाचारलाई प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘भ्रष्टाचार प्रवर्द्धन गर्ने ? यस्तो नीति तथा कार्यक्रमबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने ?’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कुनै लक्ष्य तथा गन्तव्य विनाको जेरी जस्तै भएको आरोप लगाए । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १३६ म

Ratopati बैशाख २०७९

मन्त्री र सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन : अत्यावश्यक सेवाहरु जनताको घर दैलोमा पुर्‍याउनू

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७८

उद्योग संगठन मोरङमा स्विस राजदूत, कार्यक्रमको गरिन् प्रशंसा

असोज १९, विराटनगर । नेपालका लागी स्विस राजदुत एलिजाबेथ क्यापेलरले उद्योग संगठन मोरङसँग औद्योगिक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहकार्यको सम्भावनाका विषयमा भेटघाट गरेकी छन् । उद्योग संगठनले अघि बढाएका कार्यक्रमलाई उनले सफलताको शुभकामना समेत व्यक्त गरिन् । संगठनको सचिवालयमा सोमवार आयोजित भेटघाटमा स्विटजरलैण्ड र नेपाल बीच हुन सक्ने व्यवसायीक तथा व्यापारिक सम्बन्ध, लगानीको सम्भावना, प्रविधि हस्तान्तरणका साथै संगठनले सञ्चालन गरिरहेको सिप विकास कार्यक्रम लगायतका विषयमा राजदूत क्यापेलरले विचार विमार्श गरेकी थिइन् । संगठनले अघि बढाएका कार्यक्रमहरुको प्रस्तुतीकरण सुनिसकेपछि राजदूत क्यापेलरले स्विस सरकारले धेरै पहिलेदेखि स्थानीय संस्थाहरुसँग यस्तै कार्यक्रमको अपेक्षा गरेको र आफूले विगत आठ वर्षको अवधीमा पहिलो पटक यो स्तरको उत्कृष्ठ प्रस्तुती र कार्यक्रमहरुका बारे हेर्ने र बुझ्ने अवसर पाएको भन्दै संगठनलाई कार्यक्रमको सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गरिन् । सो क्रममा उनले संगठनले सञ्चालन गरेको औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमको उपादेयताका बारेमा जिज्ञासा राख्दै उद्योगी आफैंले प्रशिक्षार्थी छनौट गर्ने व्यवस्था नहुन्जेल यस्तो तालिम उपलब्धीमुलक नहुने भएकोले यस्का लागि पहल गर्न संगठनलाई आग्रहसमेत गरिन् । सो अवसरमा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले राजदूत क्याम्पेलरलाई संगठनमा स्वागत गर्दै नेपालमा स्विस लगानी भित्राउन, प्रविधि तथा ज्ञान आदान प्रदान गर्न, संगठन र स्विस चेम्बरहरुसँग सहकार्य गर्नका लागि सहजिकरण गरिदिन अनुरोध गर्दै यस प्रकारको भ्रमण निरन्तर भएमा सहकार्यको सम्भावनालाई मूर्तरुप दिन मद्दत पुग्ने बताए । साथै अध्यक्ष प्याकुरेलले औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम संगठनको प्राथमिकताको कार्यक्रम रहेको भन्दै उद्योगलाई चाहिने जनशक्ति उद्योगले नै तयार गर्ने विषयमा संगठन प्रष्ट रहेको उल्लेख गरे । सो अवसरमा संगठनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदिप मुरारका, कोषाध्यक्ष बिपिन काबरा, कार्यसमिति समिति सदस्य सुरेन्द्र गोल्छा, सञ्जय कुमार अग्रवाल, तारानाथ निरौला, प्रतिभा रिजाल ओली, शौरभ सारडा, सुदिप घिमिरे लगायत स्विस राजदूतावासका अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रमुख शाक्यको आग्रह

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कर्मचारीको सक्रियता अपेक्षा गरेका छन् । वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने क्रममा विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै प्रमुख शाक्यले भने, ‘विभाग सक्रिय भएन भने कुनै पनि काम बन्दैन । जनप्रतिनिधिले तयार गरिदिएका कार्यक्रमको गन्तव्यलाई लक्ष्य मानेर तपाईँहरू कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लाग्नोस् ।’ ‘महानगरले आन्तरिक रुपमै सम्पादन गर्न […]

Khabarhub श्रावण २०७८

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ । राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ । बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमको अपेक्षा

सम्बन्धित सामग्री