मेलम्चीमा नेपाली ठेकेदारको अर्बौ रुपैयाँ भुक्तानी रोकियो, घरबारै लिलाम गर्ने बेला भइसक्यो' :: BIZMANDU.COM
काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भुक्तानि रोकिएकोप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाउदै तत्काल भुक्तानी दिन सरकारलाई आग्रह
जनकपुरधाम- जनकपुरका पवन ठाकुरले विगत ४० वर्षदेखि सुनचाँदीको व्यापार गर्दै आएका छन् । कुनै बेला उहाँको न्यू महालक्ष्मी ज्वेलर्समा ग्राहक भीड थामी नसक्नु हुन्थ्यो । दैनिक रु १०/१२ लाखसम्मको व्यापार गर्न कुनै पर्व वा विवाहोत्सव पर्खिनु पर्दैनथ्यो । अहिले ग्राहक पाउनै मुस्किल भएको ठाकुरले बताए । रु डेढ दुई लाखको व्यापार गर्न पनि &lsqu...
गत सोमबार भएको रासायनिक मलखाद लिलाम प्रक्रियामा गौर भन्सार कार्यालयका पाँच जना नायब सुब्बाको मिलोमतो रहेको पाइएको छ। भन्सार प्रमुख वासुदेव नेपाल विदामा रहेको बेला कार्यालयका पाँच जना नायब सुब्बाहरुले सबै तारतम्य मिलाएर लिलाम गराउन प्रमुखलाई अन्तिम समयमा बोलाएको स्रोतबाट बुझिएको छ।
गत सोमबार भएको रासायनिक मलखाद लिलाम प्रक्रियामा गौर भन्सार कार्यालयका पाँच जना नायब सुब्बाको मिलोमतो रहेको पाइएको छ। भन्सार प्रमुख वासुदेव नेपाल विदामा रहेको बेला कार्यालयका पाँच जना नायब सुब्बाहरुले सबै तारतम्य मिलाएर लिलाम गराउन प्रमुखलाई अन्तिम समयमा बोलाएको स्रोतबाट बुझिएको छ।
काठमाडौं । गत वर्ष फागुनमा प्रतिकठ्ठा २० लाख रुपैयाँ रहेको जग्गाको मूल्य अहिले १२ देखि १४ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । यो मूल्य आफैमा महँगो मूल्य होइन । तर, यही जग्गा पनि किन्ने मान्छे नपाउँदा जग्गामा लगानी गरेका व्यवसायीहरू निकै अफ्ठेरोमा परेका छन् ।
केही समय अघिसम्म कित्ताकाट रोकिएका कारण घरजग्गा विक्री गर्न सक्ने अवस्था थिएन । तर, अहिले धेरै ठाउँमा कित्ताकाट खुलिसकेको छ । कित्ताकाट खुलेका ठाउँमा कित्ताकाटको संख्या सामान्य बढे पनि कारोबारको अवस्था भने उस्तै छ ।
फागुनमा सार्वजनिक पछिल्लो तथ्याङ्कले देशभर मासिक ६० हजार कित्ताकाट भएका छन् भने ४० हजार घरजग्गा किनबेच भएका छन् । ठिक १ वर्षअघि भने मासिक १ लाख ६० हजार बढी कित्ताकाट र ७४ हजार घरजग्गा किनबेच भएका थिए । यो वर्ष फागुनमा करीब १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्ष फागुनमा भने ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन भएको थियो । यो तथ्याङ्कले नै अहिले घरजग्गा कारोबार निकै खस्केको पुष्टि हुन्छ ।
साना र सस्ता जग्गाका टुक्रा छिटफुट किनबेच भए पनि प्लटिङ गरिएका प्लटहरू किनबेच हुन सकेका छैनन् । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका जग्गा किनबेच गर्न त झनै समस्या रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
आर्थिक मन्दीमा ठूलो रकम हातमा भएका खरीदकर्ता नभेटिएपछि व्यवसायीले अहिले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट लिएर किस्ताबन्दीमा जग्गा बेच्ने उपाय पनि निकालिरहेका छन् । यसमा पनि उनीहरू सोचेजसरी सफल हुन सकेका छैनन् ।
१० लाख रुपैयाँ मूल्य तोकिएको एउटा घडेरी जग्गा अहिले ७ लाख रुपैयाँमा विक्रीमा राखिएको छ । त्यसमा पनि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै बुझाए पुग्छ । बाँकी ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ मासिक किस्ता बन्दीमा तिर्न पाइन्छ । तर, मात्र ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेर पनि जग्गा किन्ने मान्छे नआउँदा भने व्यवसायीहरू अचम्ममा परेका छन् ।
मूल्य घटेको बेलामा पनि किन विक्री भइरहेका छैनन् त घरजग्गा ?
घरजग्गा व्यवसायी तथा होटल व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेश कुमार चुके पनि मूल्य घटेको बेला समेत घरजग्गामा पैसा नआउँदा अचम्मित भएको बताउँछन् । ‘घरजग्गाको मूल्य घटेर आधा भइसक्दा पनि बजारमा पैसा किन आउँदैन ? हामीलाई अचम्म लागिरहेको छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।
अहिले बजारमा कसैको हातमा पनि पैसा नभएकै कारण घरजग्गाको खरीदविक्री घटेको नेपाल रियल स्टेट अर्गनाइजेशन (एन–रियो)का महासचिव विनोद सुवेदी बताउँछन् ।
चुनावको बेला केही पैसा बजारमा आउने र घरजग्गासहित शेयर कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएकोमा चुनावमा समेत बजारमा पैसा नआएको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका ठूला व्यवसायीहरूले आर्जन गरेको नाफा गैरकानूनी बाटोबाट विदेश पलायन भएकाले पनि नेपालमा अहिले पैसाको फ्लो नै कम भएको सुवेदीको दाबी छ ।
विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स समेत घरजग्गामा नआउँदा अहिले घरजग्गा कारोबार निकै सुस्ताएको छ । रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरूले नै भोलि के होला कसो होला भनेर पठाएको पैसा खर्च नगरी राख्न परिवारलाई निर्देशन दिन थालेका छन् ।
हुन पनि अहिले महँगी र ब्याजदर दुवै बढेको बेला मानिसहरूलाई दैनिकी चलाउनै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । पहिला भइरहेको व्यवसाय जोगाउने र दैनिक गुजारा चलाउने कुरामै सबै केन्द्रित भएकाले सस्तोसस्तो जग्गाको समेत किनबेच नभएको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ छ ।
पहिले कसरी बढेको थियो कारोबार ? अब कसरी बढाउन सकिन्छ ?
पहिले पहिले घरजग्गाको कारोबार र मूल्य बढ्नुमा नाफा खाने उद्देश्यले जग्गामा लगानी गर्नेहरू आउनु नै प्रमुख कारण थियो । अब पनि घरजग्गाको कारोबार बढ्न नाफा खाने उद्देश्यले लगानी गर्ने लगानीकर्ता नै बजारमा आउनुपर्छ । तर, यस्तो समयमा सबै जना दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने कुरामै केन्द्रित छन् ।
नाफा खाएर बेच्ने उद्देश्यले जग्गा किन्नेहरूमा मध्यमदेखि उच्च आय भएका सरकारी कर्मचारी, डाक्टर, वकिलदेखि साना ठूला उद्यमीहरू पर्छन् । अहिले उनीहरू सबैको अर्थव्यवस्था दबाबमा आएको छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा बढेको ब्याजदेखि उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले खाइदिएको छ ।
मानिसहरूको दैनिकी सहज नभएसम्म घरजग्गाको ठूलो कारोबार हुने सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन् । मानिसहरूको दैनिकी सहज हुन कति समय लाग्छ भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न । विश्वव्यापी मन्दीको समय लम्बियो भने यो अरु ६ महीना वा १ वर्षभन्दा लामो समयसम्म पनि जान सक्छ ।
महँगा घरजग्गा किनबेच हुन अझै समय लाग्ने
सस्तो घरजग्गा किनबेचमा मान्छेले सोधखोज शुरू गरे पनि महँगा घरजग्गा किनबेच हुन भने अझै केही समय लाग्न सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
मानिसहरूसँग अहिले ५ लाख रुपैयाँ निकाल्ने क्षमता पनि छैन । यस्तोमा ५ करोड रुपैयाँको प्रोपर्र्टी विक्री हुने सम्भावना छैन । तर, शहरोन्मुख क्षेत्रमा कसैले सानो सानो घरजग्गा लिएर काम गर्छ भने उसले पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्था नरहेको व्यवसायी चुके बताउँछन् ।
ठूलो जग्गा राखेर ऋण लिएका व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेनन् भने उक्त जग्गा अरू कुनै तरिकाले विक्री हुने अवस्था छैन । त्यस्ता जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलाम नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो समस्या प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सुनाउने र उनीहरूले निजीक्षेत्रको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिने तर कहिल्यै त्यसअनुसार काम नहुने परम्पराले नयाँ सरकार आएपछि पनि निरन्तरता पाएको छ । केही समयअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंंघका पदाधिकारीले सरकारसँग आफ्ना समस्या सुनाए पनि एकाध सानातिना कामबाहेक त्यसतर्फ ठोस काम शुरू भएको छैन । यस्तोमा अहिले आयातको प्रमुख नाका एवं औद्योगिक नगरी वीरगञ्जका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर आफूहरूले भोगेका समस्या र समग्र अर्थतन्त्र सुधारबारे धारणा राखेका छन् । यसमा पनि अर्थमन्त्रीको सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ तर कार्यान्वयनमा जाने ठोस उपाय भने केही पनि सार्वजनिक भएको छैन । काठमाडौंका व्यवसायीले पनि उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले उद्योगी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न ठोस कदम नचालेपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका समाचार आइरहेका छन् । बन्दहडतालका विरोधी व्यवसायीहरू नै विरोधमा आउनुको अर्थ उनीहरू निकै समस्या र दबाबमा छन् भन्ने हो ।
सरकार उद्योगी र व्यवसायीको अभिभावक हो । समस्या नपरेका बेला अभिभावकले नियामकीय भूमिका मात्र निर्वाह गरे पुग्छ । तर, अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई जोगाउन सरकारले विशेष नीति लिनैपर्छ ।
वर्तमान अर्थमन्त्रीले नियुक्ति पाएकै दिन अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बताए पनि र यसबारे अध्ययन गर्न विज्ञहरूलाई अह्राए पनि मन्त्रालय सम्हालेको महीना दिन नाघ्दासमेत कुनै नयाँ निर्णय भएको पाइँदैन । औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातदेखि उत्पादन विक्रीपछि पनि व्यवसायी समस्याको घेरामा छन् । ब्याजदरको अन्तरराष्ट्रिय प्रवृत्ति पच्छ्याउँदा ब्याज बढेर अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ जसको सहज समाधान सरकारका लागि पक्कै पनि सहज छैन । तैपनि सरकारले गर्न सक्ने र गर्नैपर्ने काममा उदासीनता देखिन्छ जुन अर्थतन्त्रको गति रोक्न पर्याप्त छ ।
उद्योगहरूमा हुने विद्युत्को ट्रिपिङ, मौद्रिक नीतिले ल्याएको समस्या, पूँजीगत खर्चमा सुधार, कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने पहलजस्ता काममा सरकारले निकै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने जस्तो देखिँदैन । त्यस्तै उधारो कानून बनाउन तत्काल सम्भव नभए अध्यादेशबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ । तर, यी कुरामा सरकार संवेदनशील नभएको देखिन्छ ।
उधारो कानून नहुँदा खुद्रा व्यापारीदेखि उद्योगीसम्म सबै मर्कामा परेका छन् । यसले व्यापारको पूरै चक्रलाई बिगारेको छ । यही कारण सहकारीदेखि बैंकसम्म समस्यामा पर्ने संकेत देखापर्दै छ । तर, व्यवसायीले यो कानून माग गरेको वर्षौं भइसक्दा पनि सरकारी बेवास्ता किन भइरहेको छ ? बुझ्न सकिएको छैन । यस्तो कानून ल्याइदिए कमसे कम व्यवसायीको बिचल्ली हुने थिएन, आत्महत्या नै गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सारभन्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लगाइएको भन्सार घटाउन सरकारलाई केले रोकिरहेको छ ? जब कि उद्योगलाई संरक्षण गर्न यस्तो कर नीति जरुरी हुन्छ र विश्वभरि नै यही चलन छ ।
अर्को, कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीबाट साँवाब्याज भुक्तानी नभए धितो लिलामी गर्न मौद्रिक नीतिले रोकेको थियो । अहिले पनि अर्थतन्त्र सकसमा रहेको भन्दै व्यवसायीले घरजग्गा लिलाम रोक्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । बैंक पनि बचाउन आवश्यक छ र व्यवसाय पनि बचाउन आवश्यक छ । बैंक बच्ने र उद्योग व्यवसाय डुब्ने अवस्था आए बैंक पनि डुब्न सक्छन् । त्यसैले दुवै पक्षलाई जोगाउने खालको नीति अहिले जरुरी रहेको छ ।
सरकार उद्योगी र व्यवसायीको अभिभावक हो । समस्या नपरेका बेला अभिभावकले नियामकीय भूमिका मात्र निर्वाह गरे पुग्छ । तर, अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई जोगाउन सरकारले विशेष नीति लिनैपर्छ । यी जोगिए भोलि अवस्था सामान्य बन्नेबित्तिकै यसको लाभ सरकार र मुलुकले नै लिने हो । अत: सरकारले अहिलेको संकटको वास्तविकताको गहिराइमा गएर समाधानको निकास निकाल्न अबेर गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्र सुधार नै मुख्य काम भएकाले सरकारको ध्यान सोही तरीकाले केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
जेठ १२, काठमाडौं । अहिले गर्मीको बेला छ । घर भित्र बस्दा त गर्मीले उकुसमुकुस छ । बाहिर हिंड्ता त झन चर्को घामले पोलेर के चिसो खाउँ ? कसो गरौं ? हुन्छ । गर्मी भगाउन यो बेलामा अधिकांशले खरबुजा खान्छन् । काठमाडौंको चोक अनि गल्लीमा साइकल, ठेला र पसलमा खरबुजा किन्न पाइन्छ । एउटा खरबुजाका लागि तपाईले कतिसम्म मूल्य तिर्नु भएको छ ?
जापानको सुदूर उत्तरमा रहेको प्रिफेक्चरमा भने युबारी जातका एउटै खरबुजा १५ लाख येन* मा विक्री भएको छ । होक्काइदोमा यस वर्षको पहिलो लिलामी दुई ओटा ३० लाख येनमा विक्री भएको भन्दै क्योदो न्यूजले समाचार छापेको हो । बोलकबोलमा विजयी बोलकबोलकर्ता युबारीस्थित फलफूल र तरकारी विक्रेता तथा प्याक गर्ने कम्पनी होकुयुप्याक भएको बताइएको छ ।
खरबुजाका लागि दिइएको यो मूल्य गत वर्षको विजयी बोलकबोलको भन्दा १० प्रतिशत धेरै हो । गत वर्ष दुई ओटा खरबुजा २७ लाख येनमा विक्री भएको थियो । यो मूल्य सुनेर तपाईहरुले जिब्रो टोक्नु त भएन ? यस वर्षको मूल्य खरबुजाले पाएको अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य भने होइन । सन् २०१९ मा युबारी जातिको दुई ओटा खरबुजा ५० लाखमा येनमा बिकेका थिए ।
अर्थात् त्यति बेला एउटै खरबुजाको लागि २५ लाख येन बोलकबोल गरिएको थियो । कम्पनीले युबारीमा जुन ४ र ५ मा खबरबुजा चाख्न निःशुल्क कार्यक्रम गर्दैछ । खरबुजाको अद्वितीय स्वादले गर्दा यो त्यति मूल्य तिर्न लायक भएको कम्पनीका अध्यक्ष कियोमिची नोदाले बताएका छन् । बिहीवार कुल २ हजार ७२१ ओटा खरबुजाको लिलाम विक्री गरिएको थियो ।
यस वर्ष स्थानीय ९८ जना कृषकहरुले २ खर्ब ३ अर्ब येन मूल्यका कुल ३ हजार ४३८ ओटा खरबुजा विक्री गर्ने योजना बनाएको स्थानीय सहकारीले बताएको छ । जापानमा कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि हरेक वर्ष कयौं प्रकारका फलफूल र तरकारीका लागि यसरी बोलकबोलको आयोजना गरिन्छ । सिजनको पहिलो बोलकबोल फलफूलले प्रायः उच्च मूल्य पाउने गरेका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा
*१० येन = ९. ९७ रुपैयाँ
भद्रपुर : मन्त्री, जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीले महँगा गाडी खरिद गरेर चढ्ने होडबाजी देशभर चलेको छ। उनीहरूले राज्यको ढुकुटी रित्याएर महँगा गाडी खरिद गरिरहेको बेला सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भन्सारमा बुझाएका गाडीहरू चाहिँ कबाड बन्दै गएका छन्। राजश्व आउने ती सवारीसाधनप्रति कसैलाई चासो छैन। प्रहरीले विभिन्न मुद्दामा जफत गरी लिलाम गर्नुपर्ने करोडौँ मूल्यका गाडी अहिले भन्सार परिसरमा थन्किरहेका छन्। लामो समयदेखि लिलाम नगरिँदा ती सवारीसाधन अहिले कामै नलाग्ने अवस
नारायणघाट–बुटवल सडकखण्ड विस्तार गर्ने क्रममा नवलपुरको मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वनमा काटिएका काठदाउरा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले लिलाम गर्न लागेको भन्दै सामुदायिक वनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सडक विस्तारका क्रममा काटिएका काठदाउरा लामो समयसम्म स्थानीय सामुदायिक वनमा घाटगद्दी गरेर राखिएको थियो। कटान गरी घाटगद्दी गरेर राख्ने बेला प्रक्रिया पु-याएर स्थानीय सामुदायिक वनलाई दिने भनिएको भए पनि निकुञ्जले गत असार २५ गते २१ दिनको म्याद राखेर लिलामको सूचना निकालेको थियो।
.PNG)
.jpg)
